११ कार्तिक, २०७७ | 27 Oct, 2020

ज्यानको बाजी थापेर कालापानी रिपोर्टिङ

''मेरो सरकार सीमा मिचिएको यति लामो समयसम्म किन मौन बस्दैछ ? कहिले हुन्छ वार्ता ? अड्डा जमाएर बसेको भारतले के विनासर्त हाम्रो भूभाग छोड्ला ? कहिले आउला हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता ? यस्तैयस्तै प्रश्नका बीच म असार १० गते काठमाडौंबाट कालापानीतिर हानिएको छु ।''
 सुभक महतो      २७ श्रावण, २०७७

दार्चुला । असार १० गते विहान ७ बजे हामी अतिक्रमित क्षेत्रका बिषयमा स्थलगत रिपोटिङका लागि कालापानी तर्फ लाग्यौँ ।

सायदः यतिबेला भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र जानु म र मेरो सम्पूर्ण टिमका लागि जोखिमपूर्ण हठ हो । तर, भारत र चीनको दुई पक्षीय सम्झौतामा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर बनाईएको मोटर बाटो उद्घाटन गर्दा नेपाली स्वाभिमानमा लात हानेको आम नेपालीले महशुस गरेकाले त्यो भूमि हेर्न, छुन र अनुभूत गर्न हामी त्यतातर्फ निस्किएका हौँ ।

कालापानी म त्यतिबेला पनि पुगेको थिएँ; जब उक्त सडक निर्माणको भर्खरै शीलान्यास भएको थियो । त्यो २०७२ सालको कुरा थियो, तर अतिक्रमित क्षेत्रको कुरा गर्दैगर्दा २०१८ सालदेखिको कुराले मलाई झक्झकाई रहन्छ । वि. सं. २०१५ सालको आमचुनाव होस्, २०१९ को गाउँ पञ्चायत होस् वा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन यो सबै समयमा त्यहाँका जनताले भोट हालेका थिए । भारत र चीनको युद्धपछि १९६२ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत देखिने ठाउँ कालापानी भएकोले भारतको आँखा सो क्षेत्रमा प-यो । एकातिर सो दुर्गम क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति कम हुनु र अर्कोतर्फ भारतलाई कुटनीतिक हिसाबले तिब्बतसँग लड्न उपयुक्त स्थल भएकाले भारतले त्यो क्षेत्रलाई बिस्तारैबिस्तारै आफ्नो कब्जामा लिदै गयो । स्थानीयहरुलाई सस्तोमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था गर्दै आफ्नो सेनालाई त्यस क्षेत्रमा पठाएर क्याम्पहरु स्थापना गर्दै गयो ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औँ बुँदामा लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि काम गर्ने गरि सम्झौता नै गरे । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमी हो भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपालका छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको सार्वभौम संवेदनशीलताको वेवास्ता गर्दै यो सम्झौता गरे । जसले गर्दा विषय सतहमा आयो । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयलाई सत्ताको सौदाबाजीमा नजरअन्दाज मात्र गरे – भारतले सडक निर्माणलाई तिब्रता दिँदै गयो ।

मेरो मनमा सयौं प्रश्नहरु छन्– सडकको शीलान्यासदेखि निर्माण र उद्घाटन हुँदासम्म किन मौन बस्यो सरकार ? जब बाटो शीलान्यास भयो नेपाल सरकारले किन त्यतिबेलै कुटनीतिक पहल लिन सकेन ? अझ २ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा बाटो बनाएको विषय मलाई कसैले रिपोटिङ्ग नै गरेनन् भन्ने अभिब्यक्तिले हाम्रा नेतृत्वहरुको संवेदनहीनता, अदूरदर्शिता र अपरिपक्व कुटनीति द्रष्टाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नक्सा जारी गर्नु र यसैका लागि संविधान संशोधन गर्नु एउटा दृढ इच्छाशक्ति भने पक्कै हो ।

सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा भारतीय मिडियाले गरेको दुस्प्रचार र स्वाभिमानमा आँच आउने गरि बोलेको÷लेखेको देख्दा म एक नागरिकको रगत तातेर आउँछ । तर, मेरो सरकार सीमा मिचिएको यति लामो समयसम्म मौन बस्नु, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन जोडदार पहल नगर्नु र नक्सामा मात्र राखेर बस्दा हामी जनताको मन कति दुख्दो होला ! वार्ताका लागि पहल हुँदैछ भन्दैगर्दा वार्ता कहिले होला ? अड्डा जमाएर बसेको भारतले के विनासर्त हाम्रो भूभाग छोड्ला ? सर्त के राख्ला ? के हाम्रो नेतृत्व आफ्नो अडानमा टिकी राख्ला त ? कहिले आउला हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता ? यस्तैयस्तै प्रश्नका बीच म असार १० गते विहान ७ बजे काठमाडौंबाट कालापानीतिर हानिएको छु ।

  फेसबुकबाट