साझा कथा । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्य पक्ष बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज मंगलबार १७ बर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्दा पिडितको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन ।
तीनै सपना बाढ्ने र युद्धमा होमिन बाध्य पार्ने नेताहरु यतिबेला सुकुला मुकिला र महंगो पजेरोमा हुइकीरहेका छन् । माओवादीको त्यो युद्धमा होमिएका नेताहरु देख्दा लाग्छ विगतमा जनताका छोराछोरीले रगत बगाएको बिर्सिए ।
२०५२ फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले दश बर्षसम्म देशमा सशस्त्र विद्रोह चलायो । जसका कारण राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्षको भिडन्तले १७ हजारले ज्यान गुमाए । हजारौं अंगभंग भए । अहिले पनि कतिपय ब्यक्तीहरु उही द्धन्दकालको घाउ शरीरभित्र गोली बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । देशमा नयाँ परिवर्तनको सपना बोकेर बन्दुक समाएर हिडेका युवाहरु अहिले खाडी मूलुकमा दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् ।
उक्त शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । सशस्त्र संघर्षलाई रोकियो । शान्ति सम्झौंताको मर्म अनुसार नै २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान¸२०६३ जारी भयो । त्यसयता हतियारको व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन र ब्यवस्थपन जस्ता कामहरु भए ।
शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता भयो । नेपालको संविधान जारी भयो । राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका साथै आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाको जगमा टेकेर यि तमाम परिवर्तनहरुको अनुभुति गरिरहँदा यो सम्झौंताको मुख्य अंश मानिएको संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थापनको पाटो भने अझै टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
त्यसैअनुरुप अन्तरिम संविधान जारी भएको सात बर्षपछि २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन गरियो । तर, आयोग बनाइदिएको बाहनामा त्यसपछि बनेका सरकार र माओवादी नेताहरुले पिडितको अवस्था के छ भन्ने जान्न कहिल्यै खोजेको देखिदैन । बरु, आयोगको म्याद सकिदै लाग्दा थप्दा थप्दा पाँच पटक म्याद थपियो । आयोगलाई चाहिने कर्मचारीदेखि पीडितलाई दिनुपर्ने न्यायको खोजी कहिल्यै गरिएन ।
द्वन्दकालिन घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने सम्मको जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उजुरी लिने बाहेको अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।
घटनाका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिसदेखि पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका यी आयोगहरुले कानुनको अभावमा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि दन्द्व पीडितले न्याय पाउन विलम्ब भइरहेको छ । न्याय दिन किन कसैले दिन ढिला गरेको छ ? न्यायका बाधक को हुन् ? आम द्वन्द्व पीडितहरूको एउटै साझा प्रश्न हो यो । राजनीतिक दल र सरकारले द्वान्द्व पीडितहरुको आबाज सुन्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलहरु बीच छिटो सहमति जुटाइ पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता दिनु वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
