आगामी मंसिर ४ गते संघमा मात्र होइन, प्रदेशहरूका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा पनि चुनाव हुँदै छ । सबै प्रदेशमा गरी प्रत्यक्षतर्फ ३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार मैदानमा छन् । यसै चुनावबाट समानुपातिकतर्फ २२० जना प्रदेशसभा सदस्य पनि चुनिनेछन् । तर राष्ट्रिय चुनावी माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ— निर्वाचन केवल संघका १६५ क्षेत्रमा मात्र हुन गैरहेको छ । अपवादबाहेक सबैमा संघमा को हार्छ, को जित्छ भन्ने मात्रै चासो देखिन्छ ।
प्रादेशिक चुनावको बहस सम्बन्धित उम्मेदवार लगायत सीमित राजनीतिक घेरामा मात्रै खुम्चिएको छ । राजनीतिक दलदेखि सार्वजनिक वृत्त तथा नागरिक तहसम्म जताततै संघीय चुनावको मात्र चर्चा छ । पूरै देशको भविष्य तय गर्न सघाउने संघीय चुनावबारे अधिक चर्चा–परिचर्चा हुनु आफैंमा अनोठौ पक्कै होइन तर यसको छायामा प्रदेशहरू जसरी हराइरहेका छन्, त्यो भने चिन्तनीय छ ।
यसअघि सम्पन्न स्थानीय चुनावमा जुन सरगर्मी देखिएको थियो, त्यसको एक छेउ पनि बहस प्रदेशसभाबारे भैरहेको छैन । न दलहरूले प्रदेशमा प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार चयन गरेका छन्, न त प्रदेशका सवालहरू खास चुनावी अजेन्डा नै बनाइएका छन् । कतिसम्म भने, स्थानीय तह चुनावका लागि संघीय स्तरबाटै घोषणापत्र जारी गर्न मिहिनेत गरेका दलहरूले प्रदेशका निम्ति छुट्टै घोषणापत्र लेख्नुपर्ने खाँचोसम्म महसुस गरेका छैनन् । दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक व्यवस्थापनको वैकल्पिक थलोका रूपमा मात्र प्रदेशहरूको प्रयोग गरेका छन् । संघीय संरचनाको एउटा तहका रूपमा प्रदेशको जुन महत्त्व छ, तदनुरूप यसलाई उपयोग गर्न दलहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । फलतः प्रादेशिक चुनाव आफ्नो छुट्टै रौनक सृजना गर्न विफलप्रायः छ ।
नियोजित नै त पक्कै नहोला, तर चुनावमार्फत प्रदेशहरूलाई चम्काउन दलहरू पूर्णतया चुकेका छन्, जसको मार संघीयताले खेप्नुपर्नेछ । संविधानले प्रदेशहरूलाई कुन रूपमा सबल देख्न चाहेको छ, त्यो प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ, तर संविधानमा प्रदेशबारे जे–जस्तो परिकल्पना छ, त्यही पूरा गर्न पनि यो पाराले सकस छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको प्रदेशसभा चुनाव जसरी अजेन्डाविहीन जस्तो भैरहेको छ, आम चासोमा प्रदेशहरू जसरी गायब छन्, यसबाट सबल प्रदेशहरूको कल्पना गर्न मुस्किल छ ।
यस चुनावबाट सात प्रदेशसभा मात्रै निर्वाचित हुनेछैनन्, त्यहाँ कस–कसको सरकार बन्ने र तिनका कार्यसूचीहरू के–कस्तो हुने भन्ने पनि तय हुनेछ । र यसबाट सम्बन्धित तहका जनताको मात्रै होइन, संघीय व्यवस्था र पूरै मुलुकको भाग्यरेखा कोरिनेछ । यति महत्त्वका बावजुद प्रादेशिक चुनाव एउटा परम्परा धान्ने कार्यजस्तो मात्रै बनिरहेको छ । खासमा दलीय नेतृत्वलाई संघीय चुनावको भारीले यति विघ्न थिचेको छ कि यति बेला उनीहरूलाई प्रदेशबारे सोच्ने फुर्सदधरि छैन । संघमा टिकट दिन नसकेकका नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बाहेक उनीहरूले प्रदेशलाई सम्झिन भ्याएका पनि छैनन् । उनीहरू धेरैलाई संघकै सुर्ता छ । यहीँको चुनावी परिणाम कस्तो आउला, आफैंले पो जितिएला कि नजितिएला भन्ने सघन चिन्ता छ ।
यो चुनावसम्म आइपुग्दा के प्रमाणित भैसकेको छ भने, जबसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ गरिन्छ, तबसम्म प्रदेशहरू कतै ओझेलमै छेलिइरहन्छन् । तसर्थ, प्रदेश चुनावलाई सधैं यही रूपमा संघको साथसाथै कहिलेसम्म गरिरहने भन्ने प्रश्नलाई अब निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । झट्ट हेर्दा, एकैचोटि चुनाव गर्दा आर्थिक भार कम पर्छ । तर प्रदेशहरूका अजेन्डा र हितलाई सधैं दाउमा लगाएर केवल चुनावी खर्च घटाउन एकैसाथ चुनाव गर्दा दीर्घकालीन दृष्टिले घाटैघाटा मात्र छ । प्रश्न खर्चको मात्र होइन, प्रदेशहरूमा छुट्टै चुनावमा लाग्ने जति रकम त सार्वजनिक खर्चमा थोरै मितव्ययी बनेर पनि जोगाउन सकिन्छ । तसर्थ, प्रदेशहरूको समुन्नतिको सर्तका अगाडि चुनावी खर्च ठूलो मुद्दा होइन, हुनु हुँदैन । बरु विकल्पमा स्थानीय र प्रदेशको चुनाव पो एकसाथ गर्दा दुवै तहमा अर्थपूर्ण रौनक कायम हुन्छ कि, त्यसबारे पनि विमर्श गर्न सकिन्छ ।
चुनाव छुट्टै गरिएमा चाहेर–नचाहेर प्रदेशका मुद्दामा केन्द्रित हुन दलहरूलाई करै लाग्छ । उम्मेदवार छनोट पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यसबाट प्रदेशहरू सुदृढ हुने ढोका मात्र खुल्दैन, प्रादेशिक दलहरूको सम्भावना पनि उजागर हुन्छ । संकीर्ण मुद्दामा टेकेर उदाउने दलहरूलाई छाड्ने हो भने प्रदेशस्तरमा बलिया हुने छुट्टै दलहरूले समग्र लोकतन्त्र र संघीयतालाई नै मजबुत तुल्याउनेछन् । अतः जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि अर्को पटकदेखि प्रदेशहरूलाई संघीय चुनावको छायाबाट मुक्त गर्नु अपरिहार्य छ ।
साभार कान्तिपुर