अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चरम गैरजिम्मेवारी

सम्पादकीय

भारतको नयाँदिल्ली उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान आइतबार अन्तिम घडीमा आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अकस्मात् रोकिएको घटना यात्रुहरूप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो ।

यस घटनाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको बचेखुचेको साख त थप धूलिसात् भएको छ नै, निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीचको जुँगाको लडाइँ पनि सतहमा आएको छ । घटनाको अन्तर्य जे भए पनि त्यसको नजितास्वरूप जसरी यात्रुहरूमाथि खेलबाड गरिएको छ, त्यो अक्षम्य छ ।

बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकिँदा काठमाडौंबाट दिल्ली जाने २ सय ५४ यात्रु मात्र अलपत्र परेनन्, उक्त विमानमा सोही दिन दिल्लीबाट काठमाडौं आउन तयार रहेका १ सय ९६ जना पनि उतै रोकिए । यसबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नुपर्ने यात्रुहरू चरम मारमा परे । यही सिलसिलामा निगमले दिल्लीका लागि सोमबार बिहान ‘राखेका’ दुइटा उडान पनि अन्तिम समयमा रद्द गर्‍यो ।

साँढेको जुधाइमा बाच्छा मिचिएझैं यी दुई निकायले जानाजान आफ्नो लडाइँको चेपमा जसरी यात्रुलाई पारे, त्यो दण्डनीय छ । निगमले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत माफी त मागेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त हुन्न । सरकारले विशेष छानबिन नै गरेर सबै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले शीतकालीन तालिका (अक्टोबरको अन्तिम आइतबारदेखि मार्चको अन्तिम शनिबारसम्मका लागि जारी गरेको नयाँ तालिका) मा आइतबार र शुक्रबारको दिउँसोका उडान एवं सोमबार र बिहीबारको बिहानका उडान कटौतीमा परेकाले रद्द गरिएको जनाएको छ । भैरहवाबाट पनि उडान सुरु गर्न निर्देशन दिँदा यात्रु अभावको कारण देखाई निगमले नमानेपछि प्राधिकरणले काठमाडौं–दिल्लीको तालिका कटौती गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणले शीतकालीन तालिकामा निगमका नयाँदिल्लीका दुइटा नियमित उडान भैरहवा सारिदिएको थियो । त्यसलाई अटेर गर्दै अनुमति नै नलिई काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि टिकट बिक्री गरिएको थियो ।
आइतबारको उडानका लागि ६ महिनाअघि नै टिकट बिक्री गरिसकेकाले रद्द गर्न नसकिएको जिकिर निगमको छ ।
यस अवस्थामा प्राधिकरणले यात्रुप्रति संवेदनशील हुँदै निगमलाई ससर्त उडान अनुमति दिन पनि सक्थ्यो । तर यो नियमनकारी निकाय निगमप्रति यति कडाइका साथ प्रस्तुत भयो कि त्यसबाट यात्रुहरू कति मारमा पर्छन्, हेक्कै राखेन । यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरण र निगम असामान्य द्वन्द्वमा छन्, जसको परिणामस्वरूप आइतबारको घटना निम्तिएको हो ।
बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकिँदा काठमाडौंबाट दिल्ली जाने २ सय ५४ यात्रु मात्र अलपत्र परेनन्, उक्त विमानमा सोही दिन दिल्लीबाट काठमाडौं आउन तयार रहेका १ सय ९६ जना पनि उतै रोकिए । यसबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नुपर्ने यात्रुहरू चरम मारमा परे ।

साँढेको जुधाइमा बाच्छा मिचिएझैं यी दुई निकायले जानाजान आफ्नो लडाइँको चेपमा जसरी यात्रुलाई पारे, त्यो दण्डनीय छ । निगमले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत माफी त मागेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त हुन्न । सरकारले विशेष छानबिन नै गरेर सबै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

यस्ता घटना दोहोरिन नदिन एकै क्षेत्रका यी दुई निकायबीच द्वन्द्वको स्थायी हल खोजिनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम, विमानस्थल र समग्रमा देशकै साख र विश्वसनीयताका प्रश्न रहेकाले यो विषयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान आफैंमा संवेदनशील विषय हो । यो क्षेत्र संसारभर पालना हुने विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । यात्रुहरूले पनि लामो समयदेखि आफ्नो व्यक्तिगत कार्यतालिका बनाएर टिकट किनेका हुन्छन् । यसरी उडान रोकिँदा यात्रुहरू त प्रताडित हुन्छन् नै, सम्बन्धित विमानसेवा र विमानस्थल दुवैको प्रतिष्ठासमेत ओरालो लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान आफैंमा संवेदनशील विषय हो । यो क्षेत्र संसारभर पालना हुने विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । यात्रुहरूले पनि लामो समयदेखि आफ्नो व्यक्तिगत कार्यतालिका बनाएर टिकट किनेका हुन्छन् । यसरी उडान रोकिँदा यात्रुहरू त प्रताडित हुन्छन्

यिनै कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कालोसूचीमा परेका उदाहरण त छँदै छन् । तसर्थर् यस्ता विषयमा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्छ । यात्रुको समयप्रति सडकमा गुड्ने बस–माइक्रो सेवा त संवेदनशील हुनुपर्छ भने विमानसेवाले झन् यसमा कुनै खेलाँची गर्न मिल्दैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, यहाँ जे नहुनुपर्ने हो त्यही भैरहेको छ ।

अवस्था कस्तो छ भने, यो द्वन्द्वका दुवै पक्षको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गतिलो छैन । झन्डै ५० अर्ब ऋणमा रहेको निगम वर्षौंदेखि सरकारमा बस्नेहरूका लागि दुहुनु गाई र कर तिर्ने नागरिकका लागि सेतो हात्तीसरह छ । देशबाट दैनिक १५ सयभन्दा बढी नागरिक सस्तो श्रमका निम्ति बाहिरिरहँदा तिनैलाई सेवा दिन पनि यो निकाय अक्षमजस्तै छ ।
पर्यटक ल्याएर विदेशी मुद्रा आम्दानी गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व भएको ध्वजावाहक प्रशस्त अवसरका बीच पनि सधैं घाटामा छ । यसका निर्णयहरू पारदर्शी छैनन् । नेतृत्व र सरकारबीच द्वन्द्व छ । उता, सेवाप्रदायक तथा नियमन गर्ने दुवै अधिकार पाएको प्राधिकरण परिपक्व निर्णय गर्न घरीघरी चुक्ने गरेको छ । यस्तै कारण नेपाली वायुसेवालाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा छिर्न युरोपेली संघले लगाएको रोक कायमै छ ।
अवस्था कस्तो छ भने, यो द्वन्द्वका दुवै पक्षको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गतिलो छैन । झन्डै ५० अर्ब ऋणमा रहेको निगम वर्षौंदेखि सरकारमा बस्नेहरूका लागि दुहुनु गाई र कर तिर्ने नागरिकका लागि सेतो हात्तीसरह छ ।
यसैबीच, प्रश्नैप्रश्नको घेरामा रहेका यी दुई संस्थाले अर्को वितण्डा मच्चाउनु थप उदेकलाग्दो छ । तसर्थ, चुनावी चटारोका बावजुद सरकारले कहिले पाङ्ग्रा नपाएर जहाज अफ्रिकामा अड्काउने त कहिले बोर्डिङ पास पाइसकेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसक्ने लगायतका यी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
र, नेपालको उड्डयन क्षेत्र र वायुसेवा निगम दुवैलाई सुधार्ने ठोस पहल थाल्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई निकायको आपसी समस्याका कारण यात्रुहरू प्रताडित भैरहने अवस्था कहिल्यै दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?