आरक्षण अन्त्य गरौं

योगनाथ पौडेल

आरक्षणको सुविधाबाट सबलीकृत कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा राष्ट्रिय औसतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको वर्गलाई आरक्षणबाट क्रमशः हटाउँदै उक्त प्रतिशत खुलातर्फ थप गर्दै जानुपर्छ।

लक्षित वर्गलाई समेट्ने उद्देश्य बोकेको आरक्षणको निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन गरिनुपर्,छ अन्यथा दीर्घकालमा यसको लाभ लक्षित वर्गभन्दा सीमित समूहले मात्र सदा नै पाउन सक्ने सम्‍भावना नकार्न सकिंदैन। वस्तुतः यस  अवधारणाका सम्‍भावित नकारात्मक परिणामको जोखिमलाई पूर्वानुमान गरी यस अवधारणाको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको छ।

यद्यपि, यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान एवं निर्भीक विश्लेषण जटिल कार्य भएकाले  निजामती सेवा लगायत कानूनमा गरिएका विशेष व्यवस्था कानून अनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

फलस्वरूप विशेष वर्गका लागि आरक्षित व्यवस्थामा सम्बन्धित वर्गका मध्ये कतै माथिल्लो तप्का (privileged)ले बढी मात्रामा फाइदा उठाएको र लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको त छैन भन्ने लगायत विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोग यसमा विशेष चनाखो नभएको होइन।

आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित छ। यो एउटा आफैंमा संवेदनशील प्रबन्ध हो।

तथापि, यस अनुसन्धान कार्य गहन, जटिल एवं विस्तृत भएकाले सामान्य अनुसन्धाताबाट प्राय: सम्भव नभएकाले पूर्व सचिव एवं विकास प्रशासन र सुशासनका विज्ञ शरद्चन्द्र पौडेलले समावेशी आयोगको आग्रहमा यसैको प्रायोजित (Terms of Reference) अनुसन्धान कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रही आयोगको अविच्छिन्न संलग्नता तथा नियमित परामर्शमा निजामती सेवामा आरक्षणको प्रभावबारे स्थलगत अवलोकन एवं सहायक तथ्याङ्कको सङ्कलन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धानमूलक गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ।

परामर्शदाता र यिनका प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै हाम्रा मनमा झोले कामको खोजीमा सरकारी निकाय तथा विदेशी नियोगमा चहार्नेको कागजी खोस्टे प्रतिवेदनको भान हुन्छ, यिनै कामको खोजीमा भौंतारिनेको अनुहार अगाडि आउँछ।

तर, संसारमा यस्ता प्रतिवेदन पनि छन् जसका लागि विश्व ब्यांकको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नसकी नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेन्स सहितको टोलीले विश्वका विकासशील देशको विकास गतिको विशद अध्ययन गरी तयार पारिएको Growth Report जस्तो संसारको उच्च कोटिमा प्रतिवेदनमध्ये गणना गरिन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन।

राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमा रहेर राष्ट्र र  समाजको सेवा गर्ने अवसरमा पनि शारीरिक शक्ति,  जाति, वर्ण वा सम्प्रदाय वा यस्तै विविध आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन भन्नेमा द्विविधा छैन। तर, आरक्षण एउटा पेचिलो अवसर र चुनौती समेत भएकाले यसको सन्तुलन Equilibrium को बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ।

राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमा रहेर राष्ट्र र  समाजको सेवा गर्ने अवसरमा पनि शारीरिक शक्ति,  जाति, वर्ण वा सम्प्रदाय वा यस्तै विविध आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन भन्नेमा द्विविधा छैन।

समान अवसरका नाममा अयोग्यलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गरिंदा गुणस्तरीयताको तिलाञ्जली दिनुपर्छ भन्नेको विपक्षमा पनि कसैको तर्क वा सुझाव नहोला भन्न सकिंदैन। आरक्षणलाई अवसरभन्दा सबलीकरणको माध्यमका रूपमा हेरिनुपर्छ।

सकारात्मक विभेदका रूपमा स्विकारिएको आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पुर्‍याउने हुँदा गुणस्तरीय सेवामा केही न केही न्यूनीकरण हुनेमा राज्य सचेत नभएको भने कदापि होइन, तर सरकारले पुर्‍याउने सबै सेवाहरूलाई लाभ-हानिको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिनु हुन्न।

तर, यसको निरन्तरताभन्दा क्षमता विकास एवं सशक्तीकरणको माध्यमद्वारा दीर्घकालमा सामाजिक न्याय कायम गरिनुपर्छ, अनन्त समय सरकारी सेवामा समान पहुँचको निषेध गरिंदा सेवाग्राहीबाट अपेक्षित गुणस्तरमा आउन सक्ने क्षयीकरणको विद्यमान आशङ्का नहट्ने हुन्छ।

आफ्नो आवश्यकता अनुसार मोडालिटीमा फरकपन भए पनि लामो समयदेखि अमेरिका, भारत, क्यानाडा जस्ता मुलुकमा विभिन्न नाममा आरक्षण प्रबन्ध गरिरहेका छन्, जस्तै अमेरिकामा सकारात्मक अग्रसरताको नामले तथा ब्राजिलमा कर्ण कोटर नीति (Vestibular policy)को नामले तथा क्यानाडामा आदिवासी तथा सीमान्तीकृत समतामूलक रोजगारी नामले आरक्षणको व्यवस्था रहेका छन्। फिनल्यान्डमा स्वीडिश भाषी, जापानमा बुरकोमिन समुदायलाई र यसै गरी कुनै न कुनै तरीकाले व्यापक रूपमा आरक्षणको प्रबन्ध गरिरहेका छन्।

सकारात्मक विभेदका रूपमा स्विकारिएको आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पुर्‍याउने हुँदा गुणस्तरीय सेवामा केही न केही न्यूनीकरण हुनेमा राज्य सचेत नभएको भने कदापि होइन, तर सरकारले पुर्‍याउने सबै सेवाहरूलाई लाभ-हानिको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिनु हुन्न।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन २०६४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न निजामती सेवाका ६ समूहका लागि आरक्षित गर्ने विशेष व्यवस्था २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा (१८)को प्रावधान अनुसार गरिएको थियो भनेर अस्पष्ट भाषा प्रतिवेदनमा पर्न गएको छ।

यथार्थमा नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्व निजामती सेवाको ऐन संशोधनसँगै निजामती सेवाका ६ समूहका लागि र यसै अनुरूप अन्य सरकारी सेवाका ऐनहरू पनि संशोधन गरी उक्त निजामती सेवाको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गरिएको थियो।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा (१८)को समानताको हकमा राज्यका नागरिकहरूबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने र कानूनको प्रयोगमा समानता र संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने विषयलाई नगारिकको हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा निश्चित वर्ग र समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष कानून बनाउन सकिने कुरा उल्लेख भएकाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेकाले सामाजिक समानताका लागि निजामती सेवा ऐनको आरक्षण व्यवस्थाको औचित्य मात्र होइन, यसलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको छ।

नागरिकलाई मूलभूत सुविधाका लागि योग्यता प्रणालीको ख्याल राख्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायको पनि त्यति नै ध्यान राख्नुपर्छ।

आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित छ। यो एउटा आफैंमा संवेदनशील प्रबन्ध हो। आरक्षणका विषयमा समाज त्यसै पनि आक्रोशित हुन सक्छ भन्ने पाठ आरक्षण विरुद्ध बाङ्लादेशका  हजारौं विद्यार्थीले सडकमा आक्रोश पोखेपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाध्य भएर सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान आरक्षणको व्यवस्था नै हटाएको घटना बिर्सनु हुँदैन।

नागरिकलाई मूलभूत सुविधाका लागि योग्यता प्रणालीको ख्याल राख्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायको पनि त्यति नै ध्यान राख्नुपर्छ। यदि भावुकतापूर्ण ढङ्गले उद्विग्न चित्तले विचार गर्दा व्यापक क्षेत्र ओगटेका सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्र आरक्षणको परिधिभन्दा बाहिर रहेर केवल शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको रोजगारको क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदाहुँदै पनि आरक्षणको सूत्र न्यायसङ्गत मात्र होइन, प्रावधान गौरवको विषय प्रतीत हुन्छ।

आरक्षण केवल आर्थिक असमानता हटाउन मात्र नभएर सामाजिक न्याय प्रतिष्ठापित गर्ने उद्देश्य सहित परिकल्पना गरिएकाले आरक्षणको जातिगत आधार, कुनै जाति विशेषलाई समृद्ध बनाउन आरक्षण जातिगत आधारमा निर्धारण गरिएको तर्क पनि हुन सक्छ।

आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक कायापलटदेखि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग समेत प्रतिभाको सम्मान, उत्प्रेरणा र क्षमतावान्‌लाई उचित अवसरको प्रतिफल हो भन्ने अटोक्रेसी अफ ट्यालेन्ट मा  उल्डर्जले निष्कर्ष निकालेका छन्।

आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक कायापलटदेखि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग समेत प्रतिभाको सम्मान, उत्प्रेरणा र क्षमतावान्‌लाई उचित अवसरको प्रतिफल हो भन्ने अटोक्रेसी अफ ट्यालेन्ट मा  उल्डर्जले निष्कर्ष निकालेका छन्। उनी भन्छन्,  “प्रतिभालाई विशेष स्थान दिंदा सामाजिक विभेद जस्तो देखिए पनि यसको विरोधमा आवाज उठाउने कसैसँग विभेदलाई निर्मूल पर्ने सजिलो मन्त्र नभएको मात्र होइन यसको विपरीत  समानताको अन्धाधुन्ध प्रयोगको नकारात्मक परिणाम भोगेका प्रशस्त उदाहरण हामीसामु छन्।”

भारतमा पूर्वी एशिया कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने व्यवस्थाको त्यति वेला नै थालनी गरेको सम्मका प्रसङ्ग उल्डर्जले आफ्नो विश्वप्रसिद्ध पुस्तक अटोक्रेसी अफ ट्यालेन्ट मा उठाएका छन्। चीनको अद्वितीय विकासको गति व्यापक गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट सबैलाई साथ लिएर जाने निष्कण्टक सार्वजनिक नीतिको परिणाम हो। यतिसम्म कि पश्चिमी मुलुकमा रहेका चाइनिज प्रतिभालाई Thousand Talents’ Program अन्तर्गत विश्वस्तरीय सुविधा तथा पारिश्रमिकको सुनिश्चिता सहित देश फर्कन आह्वान गरेको छ।

वस्तुतः  भारतको आर्थिक विकासको पछौटेपनबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने सिलसिलामा आर्थिक उदारीकरण थालनीसँगै सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यूसँग हताश मनस्थितिमा पुगेका भारतका दुई मन्त्रीले सिंगापुरमा भेटेर विकासको मन्त्रको जिज्ञासादेखि सामूहिक उपदेश दिन भारतमा निमन्त्रणा पनि गरे। तर, निर्भीक एवं विकासका प्रवर्तक उनले भारतीय नेताको द्वैध चरित्रदेखि आरक्षणसम्मका रूढिवाद भारतको विकासका लागि तगारो बनेको निचोड निकालेका छन्।

वस्तुतः  भारतको आर्थिक विकासको पछौटेपनबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने सिलसिलामा आर्थिक उदारीकरण थालनीसँगै सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यूसँग हताश मनस्थितिमा पुगेका भारतका दुई मन्त्रीले सिंगापुरमा भेटेर विकासको मन्त्रको जिज्ञासादेखि सामूहिक उपदेश दिन भारतमा निमन्त्रणा पनि गरे।

यसै पृष्ठभूमिमा मानव मानवबीच जाति, वर्णको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक नागरिकलाई उन्नतिको समुचित अवसर दिनु नै सुलभ सामाजिक न्यायको अभिप्राय मानिन्छ। राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक समानताका लागि समान अवसर उपलब्ध होस्, राजनीतिदेखि राज्यका अङ्गहरू समावेशी र सहभागितामूलक बनून्,  सबै समुदायको  राज्यमा प्रतिनिधित्व होस्, हक, हित, संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनेमा सबै समुदायको विश्वास होस् भन्ने परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

संविधानले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा न्यायिक समानताको कोरा कल्पनाको शाब्दिक उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन, यसलाई चरितार्थ गर्न उत्पादनको मुख्य संसाधन पूँजी, जमीन, सम्‍पत्ति आदिमा सार्वजनिक हितका लागि स्वामित्वमा विधिसम्मत कानूनी शासन प्रणाली अन्‍तर्गत व्यवस्थापन तथा  नियन्‍त्रणको कारण स्वरूप उपलब्ध स्रोतको वितरण संरचनामा समतुल्य सामञ्जस्य चाहिन्छ।

तमाम सरकारी उपक्रममध्ये आर्थिक न्यायको अर्थ उत्पादन एवं वितरणका साधनको न्यायोचित वितरण होस् भन्नेदेखि आर्थिक सशक्तीकरणको माध्यमद्वारा धन सम्पदा केवल सीमित वर्गको हातमा केन्द्रीकृत नहोस् भन्नका लागि अनगिन्ती उपायमध्ये  सरकारी सेवामा आरक्षण पनि एक हो।

आरक्षण व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने वर्गबाट यसको पक्षमा अनगिन्ती तर्क सुनिन्छ भने अर्को वर्ग अपेक्षाकृत अधिक योग्य हुँदाहुँदै पनि जो आरक्षणका कारण अवसरबाट वञ्चित भएको महसूस हुनेको पनि विरोधमा असंख्य तर्क नहुने होइन, तर पनि दुवै पक्षका तर्कलाई पूर्ण रूपले नकार्न सकिंदैन- चाहे आरक्षणको समर्थनमा होस् या विरोधमा। यसको सही प्रयोग गर्न सकिएमा जति फाइदाहरू पाउन सकिन्छ भने त्यति नै दुष्परिणामहरू यसको गलत प्रयोग भोग्नुपर्नेमा पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ।

आरक्षण व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने वर्गबाट यसको पक्षमा अनगिन्ती तर्क सुनिन्छ भने अर्को वर्ग अपेक्षाकृत अधिक योग्य हुँदाहुँदै पनि जो आरक्षणका कारण अवसरबाट वञ्चित भएको महसूस हुनेको पनि विरोधमा असंख्य तर्क नहुने होइन, तर पनि दुवै पक्षका तर्कलाई पूर्ण रूपले नकार्न सकिंदैन- चाहे आरक्षणको समर्थनमा होस् या विरोधमा।

सरकारले समावेशीकरणका लागि २०६४ सालको पुस महीनादेखि आरक्षणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए पनि अझै पनि नेपालमा निजामती सेवा लगायत राज्यका विभिन्न क्षेत्र र पदमा निश्चित जाति र वर्गको प्रभुत्व रहेको र वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आरक्षण बाहेक अन्य कुनै भरपर्दो उपाय नदेखिएकाले आरक्षणमा देखिएका नकारात्मक असरहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिएको छ।

भारतमा आरक्षणको प्रावधानको समयमा यसबाट एक निश्चित अवधिमा आरक्षित वर्ग आर्थिक सामाजिक रूपले समृद्ध हुने  परिकल्पना गरिएको थियो। तर पनि, विगत ७० वर्षभन्दा अधिक समय बितिसक्दा पनि कतिपय कारण देखाउँदै आरक्षणको व्यवस्था कायम नै छ। यसैले पनि आरक्षणबारे दिइएको सुझावमा आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न सम्‍भव छैन।

आरक्षण व्यवस्थालाई सधैं निरन्तरता दिने विभिन्न जनजाति, आदिवासी लगायत दलित आयोगका पदाधिकारीहरूको सोचले आरक्षण सामाजिक न्यायभन्दा एक राजनीतिक मुद्दाको हथकण्डाका रूपमा हेरिन थालिएको त होइन भन्ने शङ्का उब्जेको छ। नेपालको संविधानको धारा २५८ मा आरक्षण मात्र होइन, राष्ट्रिय समावेशी आयोग स्वयं पनि अल्पकालीन अवाधारणा मानिएको छ। प्रतिवेदनले सुझाव र सिफारिश अन्तर्गत आरक्षण नै खारेज गर्न वा हटाउन सुझाव दिएको भन्ने बुझाइ अयथार्थ भएको र आरक्षणको व्यवस्था तत्कालै हटाउन वा खारेज गर्न भन्दा पनि अहिले दिइँदै आएको आरक्षणमाथि पुनरावलोकन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरी यसले उठाएका आरक्षण दिने क्रममा कतिपय ठाउँमा पहुँचवालाले पटक पटक सुविधा पाउने र पहुँच नहुनेले नपाउने देखिएकोले यसको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको लगायतका प्रतिवेदनका सुझावलाई चर्चामा ल्याएको छ। सरकारको सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ भन्नेसम्मको सेरोफेरो पुगेर सकारात्मक विभेदको वर्तमान स्वरूप तथा सामाजिक समावेशिताको भावी दिशाको मार्ग समेत यकिन गरी ठोस सुझाव यस अध्ययन प्रतिवेदनको सबल पक्ष हो। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेको वर्ग, समूहसम्म पुग्न दोहरो वञ्चितिको सिद्धान्तको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

आरक्षण व्यवस्थालाई सधैं निरन्तरता दिने विभिन्न जनजाति, आदिवासी लगायत दलित आयोगका पदाधिकारीहरूको सोचले आरक्षण सामाजिक न्यायभन्दा एक राजनीतिक मुद्दाको हथकण्डाका रूपमा हेरिन थालिएको त होइन भन्ने शङ्का उब्जेको छ।

व्यक्तिलाई दिइने आरक्षणको सुविधा सबलीकरणको माध्यमको रूपमा अवलम्बन गरिएकाले सबलीकरणका लागि एक पटक मात्र उपलब्ध गराइनुपर्नेमा अपेक्षा विपरीत खरिदारदेखि सहसचिवसम्म एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा लिइरहेको वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएकाले सुझावलाई शङ्का वा तर्क-वितर्कभन्दा अविलम्ब यस्ता विकृतिपूर्ण आरक्षणको अन्त्य गरिनुपर्छ। आरक्षणको सुविधाबाट सबलीकृत कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा राष्ट्रिय औसतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको वर्गलाई आरक्षणबाट क्रमशः हटाउँदै उक्त प्रतिशत खुलातर्फ थप गर्दै जानुपर्छ।

अपाङ्गता तथा पिछडिएका वर्गको परिभाषाको अपव्याख्या गरी कोटाको व्यापक दुरुपयोग भएको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएकोले यसमा विस्तृत अध्ययन गरी पुन: परिभाषित गरिनु नितान्‍त आवश्यक देखिएको छ। समावेशीकरणका लागि आरक्षण अल्पकालीन साधन मात्र भएकाले सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा आरक्षणको प्रतिशत क्रमिक रूपमा घटाउँदै अन्ततः हटाउनुपर्छ। कुन वर्ग, समूहको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कहिलेसम्म पुर्‍याउने हो त्यसको तुरुन्तै मार्गचित्र बनाई सोही अनुसार अघि बढ्दा सबै सुसूचित हुने हुँदा भविष्यमा कार्यान्वयन सहज हुने हुन्छ।

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ बाट आरक्षणका लागि योग्य महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झिनुपर्छ भनी निजामती ऐनमा आर्थिक पाटोलाई आधार मान्दामान्दै यसलाई चटक्क बिर्सिएर केवल आरक्षणको मधेशी, दलित र आदिवासी/जानजाति समूह जात र जातिमा आधारित र यसलाई छुट्याउने आधार केवल थरलाई मात्र लिएको यसमध्येका टाठाबाठाले मात्र हत्याउने परिस्थिति कायम रहेकोमा यसको अन्त्यका लागि सुझाव कार्यान्वयनमा अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

अपाङ्गता तथा पिछडिएका वर्गको परिभाषाको अपव्याख्या गरी कोटाको व्यापक दुरुपयोग भएको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएकोले यसमा विस्तृत अध्ययन गरी पुन: परिभाषित गरिनु नितान्‍त आवश्यक देखिएको छ।

जनजाति र साथै दलितभित्र पनि कहिल्यै अवसर नपाएकाले पाउन पनि एउटै मानिसले बारम्बार आरक्षणको कोटाबाट छिरिरहने अनि अर्को पहुँच नहुने चाहिं पछाडि परिरहने नहोस् भनेर अहिलेको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको हो। आरक्षण व्यवस्थालाई आकाश कुसुमको अभिलाषा नभई अल्पकालीन व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्दछ, आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य सरह नै तालीम दिने व्यवस्थाका साथै यिनीहरूका लागि थप तालीम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्था लगायत बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यस प्रतिवेदनले तरमारा वर्ग अर्थात् आरक्षण श्रेणीलाई आर्थिक तथा अन्य विविध मापदण्डको आधारमा हटाउँदै उक्त सुविधा खास खासलाई पुनर्वितरण गर्न आफ्नो आर्थिक, सामाजिक हैसियत उकासेका र सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्ति र समूहलाई आरक्षण सुविधाबाट बाहेक गरेमा मात्र वास्तवमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था संविधानद्वारा लक्षित समुदायमा पुग्न ठोस प्रावधान सहित सुझाव दिएको छ।

यस अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी सेवामा रहेका एकै व्यक्तिलाई पटक पटक सुविधा दिनेमा पुनर्विचारदेखि यसको हाल निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित आरक्षण व्यवस्थालाई लिएर प्रभाव अध्ययन गरिएको आधारमा यो प्रतिवेदन क्रमश: सम्पूर्ण सेवामा गरिनुपर्ने सुझाव पनि अगाडि सारेको छ। प्रतिवेदनले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित आरक्षण व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गरी बढी प्रभावकारी बनाउन तथा समावेशितालाई अझ व्यापक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समतामूलक आर्थिक-सामाजिक विकास प्राप्त गर्न आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्था लगायत बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्छ।

राज्यका निकायमा लामो समयदेखि बलियो उपस्थिति भएका वर्चस्वशाली परिवारका सदस्यले पनि आरक्षणको लाभ लिइरहने अवस्थाले कतिपयले आरक्षणको सुविधा पाउनेमाथि घोचपेच र लाञ्छना लगाइरहेका हुन्छन् भने आरक्षणका पक्ष र विपक्षबीच वादविवाद चलिरहन्छ। यसैले आरक्षणको अपहरण हुन नदिन कसलाई दिने, कतिसम्म दिने, कहिलेसम्म दिने भन्ने पनि गम्भीर विषयमा यस प्रतिवेदनको वैज्ञानिक तर्कपूर्ण अडान छ।

सामाजिक समावेशितामा निजी क्षेत्र निस्पृह रहेकाले के, कसरी यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ भन्नेसम्म यस अध्ययन प्रतिवेदनले समेटेको छ। प्रतिवेदनले आरक्षणको व्यवस्थाले शासकीय संरचना र आर्थिक-सामाजिक विकासमा छुटेको समूहको आरक्षणले सहभागिता अभिवृद्धि गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मुक्तकण्‍ठले प्रशंसा गरेको छ। यसले देशको सर्वतोमुखी विकासमा सामाजिक समावेशिता व्यवधान होइन, भूमिका सहयोगीका रूपमा व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा सबैले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ, यसको लागि फुकी फुकी चल्नुपर्ने सुझाव छ।

अरू पनि १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै आरक्षण अन्त्य गर्न सिफारिश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा विभिन्न १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरिएको छ।

आरक्षण व्यवस्थामा ६ वटा फराकिला समूह महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विगत १४ वर्षमा लोक सेवा आयोगले ३९ हजार ९७९ जना उम्मेदवार सिफारिश गरेको छ। त्यसमध्ये १४ हजार ९५६ अर्थात् ३७.४० प्रतिशत आरक्षण अन्तर्गत सिफारिश भएका हुन्। आरक्षितमध्ये महिला पाँच हजार १६० जना अर्थात् १२.९ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति चार हजार ५७ जना अर्थात् १०.१४ प्रतिशत, मधेशी तीन हजार १९९ जना अर्थात् आठ प्रतिशत, दलित एक हजार ३०८ जना अर्थात् ३.२७ प्रतिशत, अपाङ्ग ६९८ जना अर्थात् १.७४ र पिछडिएको क्षेत्रका ५३४ जना अर्थात् १.३३ प्रतिशत छन्।

पिछडिएको सबै वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक रूपले समृद्ध बनाउन आरक्षणले मात्र सम्‍भव रहेनछ भन्ने यथार्थ छिमेकी मुलुकमा आरक्षणको प्रावधानको कार्यान्वयनको ७० वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अझै यस व्यवस्थाका हकदार कायम रहनुले सहज अनुमान गर्ने आधार बनेको छ। देशको कमज़ोर उपक्रम तथा निष्प्रभावी आरक्षणको उपस्थिति, अर्को अर्थमा असमानतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको निरन्तरता अन्त्य गर्नुपर्ने अन्यथा विसङ्गतिपूर्ण अवस्थाको जटिलतामा प्रशासन रुमलिन पुग्ने प्रवृत्तिप्रति सजग हुँदै यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रतिवेदनले सारभूत सुधारको पाटो खोलिदिएको छ। बिके विश्वकर्माको संक्षेपीकृत थरलाई बिके र विश्वकर्माको पृथक् वर्गीकरण गरिंदा संख्यात्मक गलत प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यस्ता अस्पष्ट वर्गीकरणलाई हटाउन सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरिनुपर्छ।

महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरक्षणले सरकारी सेवालाई क्रमशः समावेशी बनाउन थालेपछि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।

महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरक्षणले सरकारी सेवालाई क्रमशः समावेशी बनाउन थालेपछि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। तथापि, निस्सन्देह भन्न सकिन्छ- अहिलेको विद्यमान आरक्षणमा गम्भीर त्रुटि छन्, त्यसमा पनि साहसिक सुधार जरुरी छ। त्यसले आरक्षणमा उठेको विवाद र आरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समयानुकूल सुधार, संविधानको प्रबन्ध अनुसार यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्था र आरक्षणभागी वर्गसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकताका बीचको जटिलताबारे गरिएको यस अध्ययनले विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती सेवामा कम्तीमा ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा तोकिएका ६ समूहबाट प्रतिनिधित्व भई सेवा समावेशी होस् भन्ने चाहना विसं २०९१ भन्दा अगाडि नै पूरा हुने हुँदा आरक्षणको प्रणालीलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात २०९१ पछि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने तथ्याङ्कीय आधारमा प्रक्षेपण गरेको छ।

अभिलेखको अभावमा आरक्षणका विविध पक्षमा अध्ययन अनसन्धान गर्न र प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयहरू लिन अप्ठेरो पर्ने विद्यमान अवस्थामा आरक्षणलाई कसरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने भन्ने क्रममा छिमेकी वा अन्य मुलुकमा भएका सफल प्रयोग समेत हृदयङ्गम गरी सुझाव दिएको छ। लामो परिश्रम लगाएर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले सुझाएका विषयमा विस्तृत छलफल गरेर कसरी आरक्षणलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट पिछडिएका वर्गसम्म पुर्‍याउने भनेर सरकारलाई सिफारिश गर्नेसम्म आयोगको दायित्व भित्र पर्छ।

जातिगत विभेद, वैषम्य र पार्थक्यको मूल आधार केवल प्रशासनिक सुधारमूलक कार्यको अभाव मात्र होइन, शासक वर्ग आरक्षणको बिगुल फुकेर शोषित-वञ्‍चित-उत्पीड़ित समाजलाई क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्यमा बहुसंख्यक जातिगत आधारमा विभाजित गरेर केवल आंशिक, तात्कालिक सपना मात्र बाँडी सत्तामा टिकिराख्ने, यसलाई भोटको औजार बनाउने प्रवृत्ति रहेकाले  सकारात्मक विभेदको आरक्षण नीति विकृत भएको लाञ्छना पनि छ। परिवर्तनकामीको यस आशङ्काको निराकरण सुधारमूलक निर्णायक तथा अन्तिम रूपमा आमूलगामी व्यापक सुधारबाट मात्र समाधान सम्भव छ।

जातिगत विभेद, वैषम्य र पार्थक्यको मूल आधार केवल प्रशासनिक सुधारमूलक कार्यको अभाव मात्र होइन, शासक वर्ग आरक्षणको बिगुल फुकेर शोषित-वञ्‍चित-उत्पीड़ित समाजलाई क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्यमा बहुसंख्यक जातिगत आधारमा विभाजित गरेर केवल आंशिक, तात्कालिक सपना मात्र बाँडी सत्तामा टिकिराख्ने, यसलाई भोटको औजार बनाउने प्रवृत्ति रहेकाले  सकारात्मक विभेदको आरक्षण नीति विकृत भएको लाञ्छना पनि छ।

प्रतिवेदनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन गहिरोसँग अध्ययन गरेर समाजको तल्लो तप्कामा रहेका जातजातिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी पहुँच नभएका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्थालाई वैज्ञानिक ढङ्गले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको महसूस गरी यी शीर्षकका विषयहरूमा अध्ययनको निचोडरूपी सिफारिश र सुझाव खास गरी आरक्षणमा तत्कालै मुख्य सुधार गर्ने दिशामा ठोस निर्णय लिन प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा सरकारलाई सहायकसिद्ध हुनेछ।

सोदाहरण एवं सप्रमाण सामाजिक-आर्थिक प्रशासनमा न्याय र समता अध्ययन गरी समस्याको जरोसम्म पुगेर यसका सबल तथा दुर्बल पक्ष मात्र होइन, सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक विभेदको जोखिम यसका सम्‍भावित क्षेत्र समेत पहिल्याउनु तथा प्रभाव एवं नकारात्मक असरको निराकरणका लागि सर्वमान्य निचोड निकाल्न सक्नु यस प्रतिवेदनको वैशिष्ट्य मानिन्छ।

निष्पक्ष तथा तटस्थ भावले यस प्रतिवेदन तयार गरिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कसैको भावना वा विचारको नजिक वा टाढा हुनु स्वाभाविक छ। तथापि, यस्तो स्थितिमा देशको प्रगतिका लागि चिन्तित सबै पक्षको तर्कपूर्ण परिचर्चा भने सदैव स्वागत गरिनुपर्छ। रोचक प्रस्तुति, तुलनात्मक अध्ययन, तथ्य एवं सार्थक जानकारी तथा वस्तुगत निचोडको सङ्गम यस अध्ययन प्रतिवेदनको सर्वाङ्गीण सूक्ष्म अध्ययन, सिफारिश र सुझाव नीति निर्मातादेखि अनुसन्धाता हुँदै सामाजिक समावेशिताका विविध आयाममा रुचि राख्ने आम बुद्धिजीवीका लागि प्रामाणिक स्रोत सामग्री हुनेछ।

पौडेल नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्।

हिमाल खबरबाट

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?