आचार संहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय

सम्पादकीय

संघीय तथा प्रादेशिक आवधिक निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारमाथि हुने विभिन्न खाले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘नो भोट अगेन’को अभियानसमेत बिस्तारै बढ्दै छ । यसले दलीय पद्धतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने त होइन भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दलीय व्यवस्थामाथि गरिने प्रश्न र उम्मेदवारमाथि हुने गालीगलौजलाई अचारसंहिता उल्लंघनसँग जोडेर हेरेको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भने सम्मान गर्नुपर्छ ।

यस विषयलाई आचार संहिता उल्लंघनको दायराभित्र राखिँदा यो केही विवादित बनेको छ । यद्यपि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सबै पक्षको सम्मान गरिनुपर्छ । यसमा नो भोट अगेनका अभियानकर्ता पनि संवेदनशील बन्नैपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले दलीय व्यवस्थामाथि गरिने प्रश्न र उम्मेदवारमाथि हुने गालीगलौजलाई अचारसंहिता उल्लंघनसँग जोडेर हेरेको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भने सम्मान गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन बेलैमा सम्पन्न गर्नुछ । यो निर्वाचन आयोगको आफ्नाे कर्तव्यभित्र पर्छ । तर, जनताको सहभागिताबिना निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । निर्वाचन सफलताका लागि जनताको विश्वसनीय सहभागिता हुनु अत्यावश्यक छ । दोस्रोमा निर्वाचन आयोगले निर्माण भएको माहोललाई समेटेर यसको परिणामलाई सफलतामा पु¥याउन जोडबल गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोग आफैमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनको धाइआमा मात्र हो । जन्मने बच्चा भनेको त जनताको जनमत हो । निर्वाचन आयोग बेलगाम छैन र हुँदैन पनि । यसले जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान र संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायरालाई भुल्नु हुँदैन । उम्मेदवारहरू विकल्परहित छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । जनताको विश्वास र मन जित्न नसक्ने उम्मेदवारहरू व्यवस्थाका लाइफ लाइन हुन सक्दैनन् ।

जनमत करबलको कुरा होइन । विश्वास र आस्थाको कुरा हो । कुनै पनि संस्थाले आफ्नाे अधिकार दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । अख्तियार दुरुपयोगका ’ मा निर्वाचन आयोग स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताले आफुले भनेका जस्ता उम्मेदवार पाएनन् भने निर्वाचनका बुथमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर ‘हामी भोट दिन सक्दैनौं, उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्छौं’ भन्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यो सायद निर्वाचन आयोगको सोचमा अटाउन सक्नुपर्छ । आयोगले पनि जनतालाई निर्भीक रूपमा अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

देशको अवस्थालाई द्वन्द्वतिर धकेलिनबाट बचाउन समय छँदै गम्भीर बन्नैपर्छ । देशको मूल राजनीतिक प्रवृत्ति संविधानअनुसार अंगीकरण गरिएको व्यवस्थाले सफलतापूर्वक अघि बढाएर लैजान सक्नुपर्छ ।

देशको अवस्थालाई द्वन्द्वतिर धकेलिनबाट बचाउन समय छँदै गम्भीर बन्नैपर्छ । देशको मूल राजनीतिक प्रवृत्ति संविधानअनुसार अंगीकरण गरिएको व्यवस्थाले सफलतापूर्वक अघि बढाएर लैजान सक्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक निकायहरूले प्रणाली रक्षाका खातिर ध्यान पु¥याउनैपर्छ । उता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नेहरूले पनि स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता अपनाउनु हुँदैन ।

‘हामीले भन्यौं, तिमीले मान’ भनेर हुँदैन । जनताको जनमत जसरी नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, संवैधानिक आयोगहरूले त्यो गल्ती नदोह¥याऊन् । कानुन आखिर जनताका लागि हो । सरकार र सरकारी निकायहरूले गर्ने फैसलाभन्दा राजनीतिक फैसला केही विशिष्ट र भिन्न रूप तथा सारमा अभिव्यक्त हुने गर्छ । यो विशिष्टतालाई जिम्मेवार निकायमा रहेका मानिसले बुझ्नैपर्छ, मनन् गर्नैपर्छ र निकै लचकताका साथ यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनसक्नु पर्छ । उम्मेदवारहरू विकल्परहित हुन सक्दैनन् ।

राजधानीबाट

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?