स्तम्भ : चुरो कुरो
गोपीकृष्ण ढुंगाना
‘नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा नीतिगत अस्पष्टता र योजना लागू गर्न नसक्नु नै मूल कारण देखिन्छन् ।’ ६ वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ‘एसियन आउटलुक–२०१६’ सार्वजनिक गर्दै लेखेको थियो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, नेपालमा नीतिहरू बन्छन्, तर अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैनन् । योजना पनि बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् वा ढिलो हुन्छन् । अथवा निर्धारित समयमा परिणाम दिने खालका हुँदैनन् ।
समृद्धि, सबैले चाहेको विषय हो । सपना बनेको नेपालीको ‘समृद्धि’को आधार ‘आर्थिक विकास’ नै हो ।
कार्यान्वयन प्रक्रियामा अल्झिनु भनेको काम/दायित्वप्रतिको उदासीनता हो, प्रतिबद्धतामा ह्रास आउनु हो ।
अन्य देशमा रातारात बन्ने सडक नेपालमा महिनौं होइन, वर्षौं लाग्छन् । पुलको अवस्था पनि उस्तै हो । बनेका पुल हुन् वा सडक भरपर्दा हुँदैनन्, वर्ष दिन नबित्दै भत्किन थाल्छन् ।
आउटलुकमा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोहामाले लेखेका थिए, ‘नेपालमा नीतिगत विषयमा विभिन्न छलफल हुन्छन् तर पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै कमजोर छ ।
विकासका धेरै नीति बन्छन् तर तिनको कहिल्यै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । प्लान इम्प्लिमेन्टेसनदेखि इन्स्टिच्युसनल रिफर्मसम्म आवश्यक छ ।’
२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछिको घरहरू पुनर्निर्माणदेखि पुराताŒिवक सम्पदाको जीर्णोद्धारका कामलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि केनिचिले भनेको पुष्टि हुन्छ ।
आफू र आफ्नामा सीमित हुने नेता र कर्मचारीको प्रवृत्ति राष्ट्रहित विपरीत छ । ठान्नुपर्ने राष्ट्र र नागरिकलाई सर्वोपरि, ठानिएको छ आफू र आफ्ना । दक्षिण बग्नुपर्ने नदी उत्तर बग्दाको परिणाम हो, नेपालको आर्थिक विकास ।
नेपालमा संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मूलतः आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको निष्कर्ष एडीबीले उसबेलै निकालेको थियो । जुन कुरामा नेपाल सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको ६ वर्ष बित्दासम्म ‘कानमा बतास’ लाग्न सकेको छैन ।
सत्ता हाँक्नेहरूलाई यसै थाहा हुने विषय हो यो । नागरिकलाई मिठो आश्वासन दिँदै निर्वाचनमा होमिएर जित्नेहरूलाई कहिले आर्थिक विकासको बतासले छुने हो ? समयले बताउला ।
साँच्चै विकास गर्ने हो भने नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ । त्यो पनि हरेक कोणबाट । जुन विश्वका अधिकांश देशलाई छैन । तर, यसको व्यवस्थापनमा आजसम्मका राजनेता १० प्रतिशत पनि सफल हुन सकेका छैनन् । आर्थिक विकास गर्न सही राजनेता(हरू) नेपालले पाएको छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
विश्व मानचित्रमा नेपालको क्षेत्रफल र सम्भावना हेर्दा सबैले महसुस गरेकै कुरो हो, नेपालमा विकास किन भएन ? न हुन नपर्ने कारण छन् न त कुनै कुराको अभाव । अभाव एउटै छ, कुशल नेतृत्व गर्ने राजनेताहरू र तिनले बनाउने ऐनकानुन र योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र ।
साँच्चै विकास गर्ने हो भने नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ । त्यो पनि हरेक कोणबाट । जुन विश्वका अधिकांश देशलाई छैन ।
वर्षौं होइन, दशकौंदेखि ‘विकास’ पर्खिरहेका नागरिकले यी सबै काममा तन, मन र धन दिनेमा दुईमत छैन । आफू र आफ्नामा सीमित हुने नेता र कर्मचारीको प्रवृत्ति राष्ट्रहित विपरीत छ ।
ठान्नुपर्ने राष्ट्र र नागरिकलाई सर्वोपरि, ठानिएको छ आफू र आफ्ना । दक्षिण बग्नुपर्ने नदी उत्तर बग्दाको परिणाम हो, नेपालको आर्थिक विकास ।
समृद्धि, सबैले चाहेको विषय हो । सपना बनेको नेपालीको ‘समृद्धि’को आधार ‘आर्थिक विकास’ नै हो । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आगामी २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन सोच २१०० को प्रारूपसहित १५औं योजना तयार गरिएको छ ।
नेपालमा विकास किन भएन ? न हुन नपर्ने कारण छन् न त कुनै कुराको अभाव । अभाव एउटै छ, कुशल नेतृत्व गर्ने राजनेताहरू र तिनले बनाउने ऐनकानुन र योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र ।
यो राष्ट्रिय योजना पनि केनिचीले भने झैं ‘कमजोर कार्यान्वयन’मा परिणत नहोस् । शंका किन पनि छ भने २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासमा होमिएको नेपालले यसअघिका १४ वटा राष्ट्रिय योजनाबाट के कति सफलता हासिल गरेको छ भन्नेले बताउँछ ।
१५औं योजनाभित्र ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ अटेको छ । जुन राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट प्राप्त मार्गदर्शनमा आधारित छ । करिब ४ हजार ५ सय सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा बनेको योजना हो यो ।
नागरिक तहमा समेत ‘चेत’ आइसकेको स्थानीय निर्वाचन २०७९ ले देखाइसकेको छ । ६० वर्ष पुगेकालाई ‘भोट दिन्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति मतदाताबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले गाउँका सिंहदरबार हाँकेर उदाहरणीय बनिसकेका छन् र तर्साइसकेका छन् दलीय दिग्गज/शीर्षनेताहरूलाई ।
चालू अवस्थाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस अवधिमा सम्पन्न भए मात्र पनि नेपालले समृद्धिको पाइला अवश्य टेक्नेछ । यस्तै रूपान्तरणकारी आयोजना पहिचान र छनोट यसको अर्को लक्ष्य छ ।
त्यसैले २०७९ कै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बिजेता बन्ने सबैले १५औं योजनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । १५औं योजना अवधिमा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चालू अवस्थाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस अवधिमा सम्पन्न भए मात्र पनि नेपालले समृद्धिको पाइला अवश्य टेक्नेछ । यस्तै रूपान्तरणकारी आयोजना पहिचान र छनोट यसको अर्को लक्ष्य छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन हुने विकास आयोजना प्राथमिकतामा छ ।
२१०० सालसम्ममा राष्ट्रिय आय न्यूनतम १२,१०० अमेरिकी डलर पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नेगरी सरकारले यो योजनालाई अघि सारेको छ । हरेक कार्यको निष्कर्ष परिणामले देखाउने हो ।
कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालका राडीपाखी तत्कालीन मगध राज्यसम्म निर्यात भएको र खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन हुने उल्लेख छ ।
यो महŒवाकांक्षी योजनाका यी र यस्ता दर्जनौं प्राथमिकता तुहिएनन् भने नेपाली नागरिकले सरकारलाई विश्वास गर्नेछन् । सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूले निर्वाचनताका भगवान् मान्ने नागरिकको आशामाथि तुषारापात नगरून् ।
कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालका राडीपाखी तत्कालीन मगध राज्यसम्म निर्यात भएको र खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन हुने उल्लेख छ । लिच्छविकालमा नेपाली वस्तुको निर्यात हुने र मल्लकालमा व्यावहारिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहेको इतिहास पाइन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यरजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरे । त्यसपछि उनले नेपालको आर्थिक विकासको आधार पनि स्थापित गरे । तर, त्यो गतिलाई त्यसपछिका नेतृत्वले ‘गियर’ बढाउन सकेनन्, बरु घटाउँदै लगे ।
राज्यकोषको रकमसमेत व्यक्तिगत दुरुपयोग भएका कैयौं घटना छन् । आर्थिक विकासको अपेक्षा पनि ‘सुदूर’को कुरो हुने नै भयो ।
यसरी विगतका शासन व्यवस्था नियाल्दा प्राचीनकालदेखि नै नेपालले ‘आर्थिक गतिशीलता’ भएको मुलुकको पहिचान बनाइसकेको थियो । जुन केवल ‘इतिहास’मा सीमित रह्यो । १०४ वर्षे राणाशासन त यसै पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली ।
राज्यकोषको रकमसमेत व्यक्तिगत दुरुपयोग भएका कैयौं घटना छन् । आर्थिक विकासको अपेक्षा पनि ‘सुदूर’को कुरो हुने नै भयो । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणको सिकार बन्यो नेपाल । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था ।
नागरिकप्रति दायित्व महसुस नभएपछि स्वेच्छा वा स्वार्थले हुने विकास भए, केही उदाहरण भने छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछि नागरिकले ‘प्रजातन्त्र’मा ‘समग्र विकास’को अपेक्षा राखेका थिए, जुन स्वाभाविक पनि थियो ।
आर्थिक सुधारको सोच बन्दै गर्दा दशक लामो जनयुद्ध भयो । जसले भएका कैयौं पूर्वाधारसमेत ‘ध्वस्त’ भए । मुलुक ‘प्रजातन्त्र’बाट ‘अपग्रेड’ भएर २०६२–६३ मा ‘लोकतन्त्र’ र त्यसपछि ‘गणतन्त्र’मा परिणत भयो ।
आर्थिक सुधारको सोच बन्दै गर्दा दशक लामो जनयुद्ध भयो । जसले भएका कैयौं पूर्वाधारसमेत ‘ध्वस्त’ भए । मुलुक ‘प्रजातन्त्र’बाट ‘अपग्रेड’ भएर २०६२–६३ मा ‘लोकतन्त्र’ र त्यसपछि ‘गणतन्त्र’मा परिणत भयो ।
तीन करोड नागरिकले ‘सपना’ पूरा हुने ‘अर्को सपना’ देखे । दुर्भाग्य, ‘सपना’ ‘सपना’मै ‘सीमित’ भयो । आर्थिक विकासको ‘वर’को ‘सिन्को’ ‘पर’ सरेन । नागरिकको ‘विकास–सपना’मा ग्रहण लागेको छ । ‘सूर्य’ कहिले र कसरी उदाउने हो ? तीन करोडको प्रतीक्षाको विषय हो यो ।
यद्यपि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ कि २०८७ सालसम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेछौं । आठ वर्ष अवधि बाँकी छ ।
२०४६ यता ३३ वर्ष त ‘विकास–सपना’ पूरा हुने अपेक्षामा तीन करोडले दिन बिताए भने आठ वर्ष आर्थिक विकास पाउन कुनै तगारा लाग्ने छैनन् सर्वसाधारणको तहबाट ।
नेपाली जनजीवन ‘भ्रम’मा बाँच्न विवश छ । भ्रममा बाँच्दाको ‘मजा’ पनि छ । हामी नेपाली आर्थिक विकासबाट समृद्धिको फड्को मार्न दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको भ्रममा छौं ।
नेपाली जनजीवन ‘भ्रम’मा बाँच्न विवश छ । भ्रममा बाँच्दाको ‘मजा’ पनि छ । हामी नेपाली आर्थिक विकासबाट समृद्धिको फड्को मार्न दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको भ्रममा छौं ।
१५औं योजना सकिएला र विकासका ‘चोइटा–चोइटी’ देख्न पाइएला भन्ने भ्रममा छौं । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना पूरा हुनेछन् भन्ने भ्रममा छौं । २०७९ सालसम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भ्रममा थियौं ।
अब २०८७ सालसम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाल पुग्ने भ्रममै हुनेछौं । घरघरमा खाना पकाउने ग्याँस पाइपलाइनबाटै पाइने भ्रममा बाँचिरहेका छौं । चीनबाट नेपालसम्म रेल आउने भ्रम पालिराखेका छौं भने भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको भ्रमपूर्ण पर्खाइमै छौं ।
नेपाली समाज आधुनिकतामा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वका कैयौं देशले सूचना–प्रविधिमार्फत फड्को मारेर एक सय वर्षमा भएको विकास १० वर्षमै सम्भव तुल्याइसकेको छ ।
अझ ठूलो भ्रम (?) पालेका छौं, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली रेलमै गुड्ने । उत्तर–दक्षिणका थुप्रै करिडोरमा सरर गुड्ने सपना पूरा होला नहोला, भ्रममै सीमित नहोस् । कामना गरिरहौं ।
केही वर्षका लागि भए पनि भ्रम नै सही, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गबाट पूर्व–पश्चिम पुग्ने सपना जीवितै छ ।
लाग्छ, ढिलै भए पनि पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग चार लेनको बन्नेछ र हुइँकिनेछौं । यी र यस्ता समृद्धिका भ्रमबाट सरकारले चाँडै मुक्त गराइदेओस् ।
नेपाली समाज आधुनिकतामा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वका कैयौं देशले सूचना–प्रविधिमार्फत फड्को मारेर एक सय वर्षमा भएको विकास १० वर्षमै सम्भव तुल्याइसकेको छ ।
नागरिकको अपेक्षा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कुन त्यस्ता नेता जन्मिएलान् र नागरिकको बढ्दो अपेक्षा (जायज)को सम्बोधन गर्लान् ?
नागरिकको अपेक्षा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कुन त्यस्ता नेता जन्मिएलान् र नागरिकको बढ्दो अपेक्षा (जायज)को सम्बोधन गर्लान् ? निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी जुन अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ, लाई कहिलेसम्ममा नेपालले सम्बोधन गरिसक्ला ? चीन जसरी ।
भूकम्प (२०७२ साल) र विश्वव्यापी महामारी कोरोना (२०७७÷०७८ साल) ले नेपाललाई खासगरी आर्थिक हिसाबले थिलथिलो बनाएकै हो । यद्यपि तंग्रिने प्रयास भएको छ । यी कारणले पनि हजारौं निराश मान्छेलाई नेतृत्व तहले आशा दियो बाल्न सक्नु पथ्र्यो ।
जब नागरिक तहमा निराशा छाउँछ तब अवस्था गम्भीर हुन सक्छ । किनकि निराशाजस्तो डरलाग्दो अवस्था अर्को हुँदैन । उनीहरूको खासगरी २०४६ को परिवर्तनयता सरकारसँग हरपल अपेक्षा नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक विकास (समृद्धि) छ ।
जब नागरिक तहमा निराशा छाउँछ तब अवस्था गम्भीर हुन सक्छ । किनकि निराशाजस्तो डरलाग्दो अवस्था अर्को हुँदैन ।
आर्थिक विकासको मूल आधार सडक सञ्जाल हो । सडकसँगै विकासका अनेक आयाम जोडिन्छन् । २०७७ सम्ममा नेपालमा ९७,१०५ किलोमिटर सडक छ ।
रणनीतिक र स्थानीय गरी १५,९७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सरकारी तथ्यांक छ । कच्ची सडक ८,९७२ र खण्डास्मित ८,५८२ किलोमिटर सडक बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६३,५७७ किलोमिटर (पक्की, ग्य्राबेल र कच्ची) सडक बनेको छ ।
सडक सञ्जाल र विद्युत्मात्र प्रत्येक बस्तीमा पु¥याउन सके आर्थिक विकासको जग तयार हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः नेपालीको जीवनशैलीले पूर्णता पाउने बाटो खुल्नेछ ।
९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । यसले आमसञ्चार माध्यम र इन्टरनेटमा पहुँच सहज हुन्छ । अनौपचारिक शिक्षा प्रदानको आधार यसले दिन्छ । तर, नेपाली भूगोलका दृष्टिले यो सडक सञ्जाल अपर्याप्त र असन्तुलित छ ।
सडक सञ्जाल र विद्युत्मात्र प्रत्येक बस्तीमा पु¥याउन सके आर्थिक विकासको जग तयार हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः नेपालीको जीवनशैलीले पूर्णता पाउने बाटो खुल्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट