निर्वाचन घोषणा पत्रमा शिक्षा
कमलादेवी गौतम । साझाकथा
मंसीर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको आम निर्वाचन २०७९ मा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन समेत उल्लेख गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा दक्षिण एशियाली स्तरको विश्वविद्यालय स्थापना महत्वकांक्षी योजना छ । सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गरिने घोषणा पत्र उल्लेख छ ।
कांग्रेसले मावि तहको शिक्षाको स्तर उकास्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरिने र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउनेलगायतका विषयलाई घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ लेखिएको छ ।
तर यसका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने ठोस योजना घोषणा पत्रमा उल्लेख छैन । यस्ता विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय तहमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएमा दक्षिण, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाका कुनै पनि राष्ट्रमा विद्यावारिधी गर्न छात्रवृत्ति मिलाइने कांग्रेसले प्रतिवद्धतामा समेटेको छ ।
चुनावी तालमेल गरेको नेकपा एमालेले आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई दिइएको उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छ । विद्यालय तहमा साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशतमा सीमित गर्दै ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।
कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि दलका नेता तथा प्रशासकले समेत शिक्षासम्बन्धी हरेक कार्यक्रममा कुल बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षामा छुट्टयाउनुपर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२० स्थानीय तहमा मात्र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान, सिभिल इञ्जिनियरिङ, सर्वे इञ्जिनियरिङ, वन विज्ञान, पशु विज्ञान, कम्प्युटर जस्ता विषयहरूको पठन पाठन हुने उल्लेख छ । तर कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि ठोस योजना छैन ।
कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि दलका नेता तथा प्रशासकले समेत शिक्षासम्बन्धी हरेक कार्यक्रममा कुल बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षामा छुट्टयाउनुपर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेल स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने, विगतका अनुभवको समीक्षा र विश्वका अन्य मुलुकका नमूना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि दुइ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने घोषणा पत्रमा छ ।
गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने, यसका लागि साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने गठवन्धनको योजना छ ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने, विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिन, इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइने छ ।’
राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इञ्जिनीयर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिइने, उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिने, गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने तथा आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने विषयलाइ घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
एनेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीका कारण शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका युवा बेरोजगार रहने गरेकाे तथ्य छ ।
शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे तापनि सो अनुसारको ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव देखिने, उद्योग–व्यवसाय तथा निर्माण परियोजनाहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउने जस्ता समस्या लामो समयदेखि भोग्नु परेको उल्लेख छ ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने जनाएको छ । संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने कुरा उल्लेख छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ । १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने भनिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने, स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि अनुसन्धान एवं व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिने कुरा घोषणापत्रमा छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । दलहरुले घोषणा पत्रमा त विभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन तर जनताको माझमा कार्यन्वयन गर्ने विषय भने पर्याप्त देखिदैन । घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुरा कार्यन्वयन कसरी गर्ने बारे योजना, बिधि, प्रक्रिया उललेख छैन ।
प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने छ । शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने र शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । दलहरुले घोषणा पत्रमा त विभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन तर जनताको माझमा कार्यन्वयन गर्ने विषय भने पर्याप्त देखिदैन । घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुरा कार्यन्वयन कसरी गर्ने बारे योजना, बिधि, प्रक्रिया उललेख छैन ।
घोषणापत्रमा सवैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबारे जोड दिएर मोटो कुरा लेखे पनि पढ्न चाहने निम्न आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीहरूलाई न्यायोचित ढंगले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न विशेष ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । प्राविधिक शिक्षालाई गरिब जनताको पहुँचमा पु¥याउन लगानी गर्न नसक्ने स्थिति छ । यसमा पुन: विचार नगरे लक्षित वर्गले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना झन् कमजोर हुन्छ ।