दलका घोषणा पत्रमा महिलाका मुद्दा
नारद बास्तोला । साझाकथा
अहिले देश निर्वाचनमय बनेको छ । दलहरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरूमतदातालाई प्रभावमा पारेर चुनाव जित्नेहोडबाजीमा छन् ।
घोषणा पत्रमा के र कस्ता एजेण्डा उठाएर हुन्छ,मत तान्न तल्लीन छन् । कार्यान्वयनका लागि योजना भने प्रष्ट छैन । मानौं,भोट माग्ने यो एक औजार हो घोषणापत्र ।
निर्वाचनको अगाडि ल्याइने प्रतिवद्धता पत्र (घोषणा पत्र) बिभिन्न दल चुनाव लक्षित छ । भाषणमा त महिलाको हकअधिकार, सीप विकास तथा समावेशीकरणको मुद्दामा आफ्नालाई सबैले अब्बल सावित गर्छन्। तर व्यवहार त्यस्तो देखिँदैन ।
दलहरूले महिलाको मुद्दामा आसन्न निर्वाचन घोषणा पत्रमा धेरै कुरा समेटेका छन् । हालसम्मको घोषणा पत्रमा राजनीतिक दलहरूले महिलाका विषयलाई निकै संवेदनशील रूपमा उठान गरेका छन् । तर कार्यान्वयनको समयमा बिर्सने गरेको महिलाअधिकारकर्मी अधिकारकर्मी मिठू तामाङको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट कुल ९१ उम्मेदवारमध्ये पाँचजना महिला छन् भने एमालेमा १४१ उम्मेदवारमध्ये जम्मा ११ जना महिला छन्। त्यस्तै माओवादीका जम्मा ४६ उम्मेदवारमध्ये ८ जना महिला छन्।
मिठू थप्छिन्, ‘घोषणामा त लेख्ने त राम्रा हुन्छन् तर भोलि चुनाव जितेपछि पल्टाएर हेर्ने त के हामीले विषय उठान गरेपनि सुन्दैनन् ।’घोषणामा त धेरैले महिलाको आयआर्जन र स्वास्थ्यको विषयमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उम्मेदवार बनाउँदा र दलमा महिला सहभागिता कार्यान्वयन भने संवेदनशील नदेखिएको स्वयं दलमा आवद्ध महिलाहरूको भनाइ छ ।
- १२.५%पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४
- ४.१६%दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७०
- ३.६%गणतान्त्रिक नेपालको संघीय संसद्को पहिलो आमनिर्वाचन २०७४
लामो समयदेखि स्यानिटरी प्याडकै विषयमा अभियानहरू चलाउँदै आएकी नर्स राधा पौडेल दलका घोषणा पत्रमा महिलाका विषय उल्लेख गर्नु सकारात्मक भए पनि उनीहरूको विगतको व्यवहारले त्यो पुष्टि नगर्ने बताउँछिन्।‘संविधानमै उल्लेख भएको विषय त कार्यान्वयन नगर्ने दलहरू सदियौंदेखि नबोलिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजालान् भन्नेमा शंका लाग्छ’, उनी भन्छिन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट कुल ९१ उम्मेदवारमध्ये पाँचजना महिला छन् भने एमालेमा १४१ उम्मेदवारमध्ये जम्मा ११ जना महिला छन्। त्यस्तै माओवादीका जम्मा ४६ उम्मेदवारमध्ये ८ जना महिला छन्।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाको स्वास्थ्यबारे उनीहरूलाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क दिनेदेखि महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने विषय मेटेको छ । कुपोषणको स्थितिमा सुधार गर्ने, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण गर्ने विषय पनि समेटेको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने कुरा समेटेको छ ।’
त्यस्तै गठबन्धन सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ।उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी एअर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।’
महिलाको पहिचानसहितको नागरिकतालगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागू गरिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ।तर उक्त दलसहितको गठबन्धन सरकारमा भएकै बेला पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
संसद्मा महिला सांसदहरूको विरोधका बावजुद पनि दलहरूले उक्त विधेयक पारित गरेका थिए।राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि के–के भयो?नागरिकता विधेयकमा अदालतले राष्ट्रपतिको जबाफ माग्नुको अर्थ के हो?
त्यस बाहेक पनि महिलाका स्वास्थ्यका विषयमा एमालेले भनेको छ, ‘प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि किशोरीहरूलाई रजस्वलाका बेला निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने र रजस्वला तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ।
चुनावमा आफूलाई बलियो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको नेकपा एमालेले भने निःशुल्क स्यानिटरी प्याड दिने विषयमात्रै नभइ उक्त प्रयोजनका लागि १५ सय रुपैयाँ वार्षिक रूपमा दिइने बताएको छ।
त्यस बाहेक पनि महिलाका स्वास्थ्यका विषयमा एमालेले भनेको छ, ‘प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने कुरा समेटेको छ ।’
‘स्वस्थ महिनावारी : १५ सय वर्षभरि’ भन्ने कार्यक्रम उल्लेख छ। एमालेले महिलालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वर्षमा १५ सय रुपैयाँ दिने नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो।स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, नेपालीलाई मात्र नागरिकता दिने र समृद्धि अधिवेशन गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा हेलिकप्टर, हवाईजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपाले भने आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाबारे उनीहरूको स्वास्थ्यका विषयमा खासै बोलेको छैन।तर, महिला हिंसा, दाइजो तथा वालविवाह तथा विकृतिको अन्त्य गर्ने तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ।
अहिले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । तर, विभिन्न समयमा ५० प्रतिशतसम्मको अधिकार चाहिएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन् । तरपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूले उत्सुकता नदेखाई सुटुक्क समानुपातिक रोज्दै आएका देखिन्छ । उम्मेदवारमा कुन दलले कति महिलालाई समावेश गरे ? मधेशमा कति महिला उम्मेदवार भए ?यसबाट बुझिन्छ कि हाम्रो कस्तो महिला समावेशी चाहन्छन् ।