भौतिक पूर्वाधार–सूचना प्रबिधिसम्म
हेमनाथ खतिवडा । साझाकथा
काठमाडौं, कात्तिक २०
आम निर्वाचन नजिकै छ । चुनावको मुखमा उम्मेदवारहरू गाउँटोलमा मतदातामाझ सपना बाँडिरहेछन् । राजनीतिक दलहरूसीप तथा क्षमता विकास भौतिक पूर्वाधारसम्म समेटेर महत्वकांक्षी योजनाको घोषणापत्रमा समावेश गरेकोछन् ।
यतिखेर दलका नेता र उम्मेदवारहरूजनतामाझ आआफ्ना दलका घोषणापत्र बोकेर भोट माग्न ब्यस्त छन् । घोषणा पत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिका मोटा सपना सबैले समावेस गरेका छन् । पाँच वर्षमा गरिबी मुक्त बनाउने समेत लेखेका छन् तर कार्यन्वयन गर्ने आधारभने खासै देखिँदैन ।
स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की र वडासम्म कच्ची सडक विस्तार गर्ने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने वाचा पनि अधिकांश दलले गरेका छन्। पाँच वर्षमा ५ देखि २० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख दलहरूको वाचा छ।
नेपाली कांग्रेस : पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी दिने कुरा घोषणापत्रमा समेटेको छ । कांग्रेसले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने वाचा गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा २० लाख पर्यटकको भित्र¥याउने कुरा छ । पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढाउने दावी छ । आयश्रोत बढाउने कांग्रेसले सञ्चय कोष अवधारणा अघि सारेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढ काठमाडौं द्रुतमार्ग बनाइसक्ने, पूर्व पश्चिम लोक मार्ग र मुग्लिन पोखरा सडक चार लेनको बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
एमालेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण करिडोर विकास र विस्तार गर्ने काम पाँच वर्षभित्र सक्ने वाचा गरेको छ।
नेकपा (एमाले) : नेकपा (एमाले)ले ५ लाखलाईरोजगारी दिने कुरा समेटेको छ । सुशासनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको घोषणापत्रमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पाँच वर्षमा गर्ने २० वटा कामहरूको सूची तयार गरेको छ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय औसत वार्षिक ३ लाखसम्म पु¥याउने दावी छ । पाँच वर्षमा ६ हजार ५ सय र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई न्यूनतम सात प्रतिशतमा कायम गर्दै हाल ४८ खर्बमा रहेको अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १०० खर्ब पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ ।
श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार पु¥याउने एमालेको वाचा छ । एमालेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण करिडोर विकास र विस्तार गर्ने काम पाँच वर्षभित्र सक्ने वाचा गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीले आआफ्नै नेतृत्वको सरकारसमेत परिकल्पना राखेका छन् । घोषणा पत्रमा त बिभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र : घोषणा पत्रमा एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रले २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ । ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ ।
गरिबी घटाउने, आयस्रोत बढाउने आश्वासन स्वचालित ज्याला प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ । पाँच वर्षमा प्रमुख खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गरिबी आधा घटाउने प्रतिवद्धतामा गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीले आआफ्नै नेतृत्वको सरकारसमेत परिकल्पना राखेका छन् । घोषणा पत्रमा त बिभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्।
तर, जनताको माझमा कार्यन्वयन गर्ने विषय भने पर्याप्त देखिँदैन । घोषणा पत्रमा धेरै कुरा निरन्तरता देखिन्छ ।
उल्लेखित कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना, बिधि, प्रक्रियासहित प्रसस्त आधार दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।