सम्पादकीय
२०७२ सालमा लिखित नेपालको संविधानका निर्माता दलहरू आसन्न चुनावका प्रमुख खेलाडी छन् । चुनावकै मुखमा ती प्रमुख दलहरूले नै संविधानमा खोट देखाइरहँदा आफैंले लेखेको चाहिँ भुलेका छन् ।
संविधानमा उनीहरूले खोट देखाउनु झन्डै शतप्रतिशतको सहमतिमा बनेको संविधानको अपनत्व ग्रहण नगर्नु मात्रै होइन । गएका पाँच वर्षमा भएका घृणित राजनीतिक गतिविधिको दोषबाट उम्कने असफल प्रयास पनि हो । उत्तरदायी बन्न छाडेर उन्मुक्ति खोज्न दलहरूले संविधानमा खोट देखाएको बुझ्न कठिन छैन ।
आफ्ना अक्षमता, गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर जनतामा भ्रम पार्न खोजेका मात्रै हुन् । उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत संविधानमा खोट देखाएका छन्, तर खोट संविधानमा होइन उनीहरूका नियतमा छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई समात्न प्रमुख दलहरू माओवादी, एमाले, कांग्रेसले संविधान संशोधनको फन्डा रचेका हुन् ।
दलहरूले नै देखाएको समृद्धिको सपना साकार पार्न संविधानले अड्चन पु¥याएको होइन, उनीहरूकै अदूरदर्शिता, अर्थतन्त्रमाथिको खेलवाड तथा सिर्फ सत्ता केन्द्रित राजनीतिले हो । नेपालमा प्रचलित आहान यहाँनिर सम्झनु सान्दर्भिक छ— नाच्न नजान्ने आँगन टेडो ।
त्यसो त मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई समात्न प्रमुख दलहरू माओवादी, एमाले, कांग्रेसले संविधान संशोधनको फन्डा रचेका हुन् । अहिलेको व्यवस्था ल्याएको जस लिन पनि लिने र फेरि शासकीय र निर्वाचन प्रणाली फेर्नै पर्ने माओवादीको एजेन्डा आफैंमा द्वैध चरित्रको छ ।
यो व्यवस्थाको प्रखर पक्षधर भन्ने कांग्रेसले समेत घुमाउरो भाषामा संविधान संशोधनको पासा फाल्नु पनि उदेकलाग्दो छ । समुन्नत संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा एमालेले पनि अरू दलहरूसँगै चोचोमोचो मिलाएको छ ।
भन्न के सजिलो छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि एउटै दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन कठिन छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुन्नुपर्छ भन्दा कर्णप्रिय सुनिन्छ ।
तर निर्वाचन खर्चिलो बनाएको जनताले होइन, दल र उम्मेदवारहरूले नै हो । भड्किलो चुनाव बनाउने अपजसको भारी नीतिलाई दिनु पनि दलहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास हो ।
संविधान अपरिवर्तनीय असंशोधनीय त होइन । तर संविधानको आधारभूत व्यवस्था नै फेरबदल गर्ने बेला संविधान लेखेको १० वर्ष नपुग्दै भएको हो र ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको त दलहरूले अहिल्यै हुर्मत लिएका छन् । यो प्रणालीलाई बदनाम गरेका छन् । सीमान्तकृतको भाग खोसेर परिवारका सदस्य र पहुँचवालाको भागबन्डामा समानुपातिक प्रणालीलाई सीमित गरिदिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा पनि शक्तिशाली शासक बन्ने मोहकै द्योतक हो । अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सबै शक्ति आफू केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति शासनमा पुगेकाहरूमा देखिएकै छ ।
अर्काेतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानले चाहेको जस्तो समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप पनि हुन्छ । विविधतापूर्ण नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रबन्धले गर्दैन ।
७० वर्ष लामो संघर्ष र लामै छलफल र बहसले अहिलेको समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । संविधान अपरिवर्तनीय असंशोधनीय त होइन । तर संविधानको आधारभूत व्यवस्था नै फेरबदल गर्ने बेला संविधान लेखेको १० वर्ष नपुग्दै भएको हो र ?
त्यसो गर्दा फेरि राजनीतिक अस्थिरता आउँदैन ? तसर्थ त्यस्तो एजेन्डा संविधान संशोधन गर्ने, समयानुकूल बनाउने मक्सद नभई फेरि राजनीतिलाई धमिलो पार्ने प्रपञ्च होइन कसरी भन्ने ? बेथिति, अविकास र भ्रष्टाचारलगायत तŒवहरू रोक्ने औजार शासकीय स्वरूपको परिवर्तन होइन, नियत परिवर्तन हो ।
शासकीय स्वरूपको फेरबदल जनताको एजेन्डा बनिसकेको छैन, उनीहरूको एजेन्डा त विकास निर्माण र उन्नति प्रगति नै हो, सुख, शान्ति र समृद्धि हो । सामाजिक न्याय हो ।
खासमा दलहरूसँग समृद्धि र आर्थिक उन्नतिका अनि संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव हुँदा यस्ता फन्डा सिर्जना गरेका हुन् । शासकीय स्वरूपको फेरबदल जनताको एजेन्डा बनिसकेको छैन, उनीहरूको एजेन्डा त विकास निर्माण र उन्नति प्रगति नै हो, सुख, शान्ति र समृद्धि हो ।
सामाजिक न्याय हो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति हो । त्यसबारेमा भने दलहरूको घोषणापत्रमा टापनटिपन कुरामात्रै आए । प्रष्ट मार्गचित्र आएनन् ।
तसर्थ दलहरूले घोषणापत्रमार्फत फ्याँकेका संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको फेरबदल होइन, आजको आवश्यकता उनीहरूकै कार्यशैलीमा सुधार, संशोधन, फेरबदल हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट