फाट्टफुट्टै सही, पछिल्लो समय मुलुकमा जुन रूपमा ठूला बिजुली गाडीहरू गुड्न थालेका छन्, त्यो उत्साहवर्द्धक छ । खास गरी धेरै यात्रु बोक्ने र लामो दूरी चल्ने यस्ता गाडीहरू बढ्नु कैयौं अर्थमा सकारात्मक छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, प्रदूषण घटाउन, श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबाट बच्न मात्र होइन, इन्धन आयात कम गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पनि यस्ता सवारीसाधनहरूको मात्रा बढाइनु जरुरी छ ।
आवश्यकता अनुरूप चार्जिङ स्टेसन निर्माण लगायतका सरकारी नीति र व्यवहारले बिजुली गाडीको यो यात्रालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
असारयता काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा विद्युतीय बस चलाइरहेको साझा यातायातले केही महिनाभित्रै यसको संख्या ४० पुर्याउँदै छ । उपत्यकामा एउटा निजी यातायातका पनि नौवटा यस्ता बस गुड्छन् । उपत्यकाभित्र मात्र होइन, बुटवल–रूपन्देही आन्तरिक रुटमा पनि यस्ता बस चल्न थालेका छन् ।
निजी क्षेत्रको संलग्नता भए पनि सार्वजनिक यातायात राज्यकै दायित्वको विषय भएकाले सरकार यसमा उदार हुनुपर्छ ।
लामो दूरीमा काठमाडौंदेखि चितवन, बर्दिबास, सिन्धुली, जनकपुर, चरिकोटसम्म र नेपालगन्ज–बर्दिया रुटमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् । छिटपुट रूपमै चले पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा बिजुली बसको यो प्रवेश स्वागतयोग्य छ ।
यस्ता गाडीका लागि राजमार्ग जोड्ने मुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट २६ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सरकारी होऊन् या निजी, सबै स्टेसनहरूमा अविच्छिन्न विद्युत्को व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
अनि मात्रै व्यवधानरहित रूपमा यस्ता गाडी सञ्चालनमा आउन सक्छन् । बिजुली अभावमा जेनेरेटरबाट चार्ज गर्नुपर्यो भने पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
बिजुली गाडीका लागि सरकारी दृष्टिकोण भने प्रस्ट पाइँदैन । सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा सय किलोवाटसम्मका लागि अन्तःशुल्क छुट दिएको छ । सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्रै तिर्नुपर्छ ।
सरकारले चालु बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । ती सवारीमा त्यति नै दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ ।
नेपालले बिजुली गाडीमा किन पनि जोड दिनुपर्छ भने, विकसित मुलुकका तुलनामा हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नगण्य नै भए पनि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज बुलन्द तुल्याउन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको संकटसित जुधिरहेको मुलुक नेपाल आफैंले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन पहल गर्नु जरुरी छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क थिएन, गाडीको क्षमता अनुसार भन्सार दर मात्र थियो । यसरी लगाइएको कर बिजुली गाडीको यात्रामा तगारो बन्ने देखिन्छ । खास गरी सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने र धेरै यात्रु बोक्ने गाडीका हकमा सरकारले करको मात्रा घटाउनु उचित हुन्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नता भए पनि सार्वजनिक यातायात राज्यकै दायित्वको विषय भएकाले सरकार यसमा उदार हुनुपर्छ ।
विशेष गरी कस्ता–कस्ता बिजुली गाडीलाई कुन–कुन रूपमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरकार नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुनुपर्छ । यस्तो नीतिमा आयात–व्यापारीको स्वार्थको छाया देखिनु हुन्न । त्यसका निम्ति नीतिमा स्थायित्व हुन जरुरी हुन्छ । सरकार वा अर्थमन्त्री बदलिँदैमा बिजुली गाडीलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा फरक आउनु हुन्न ।
नीतिमा सुधार समयक्रममा हुन सक्छ, तर विगतका जस्तो प्रतिगमन हुनु हुन्न । बिजुली गाडीका लागि सरकारसित सदैव सकारात्मक हुटहुटी रहिरहनुपर्छ । र, नीति–नियम, कार्यक्रम र बजेट पनि त्यही अनुरूप तय गरिनुपर्छ ।
नेपालले बिजुली गाडीमा किन पनि जोड दिनुपर्छ भने, विकसित मुलुकका तुलनामा हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नगण्य नै भए पनि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज बुलन्द तुल्याउन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको संकटसित जुधिरहेको मुलुक नेपाल आफैंले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन पहल गर्नु जरुरी छ ।
यसका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधार बनाएर प्रोत्साहनका उचित कार्यक्रमहरू अघि सारी बिजुली गाडीको गति अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ ।
यो गन्तव्यमा अघि बढ्न बिजुली गाडीको यात्रा अपरिहार्य छ । अर्को, काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानमा विद्यमान प्रदूषणका दृष्टिले पनि विद्युतीय सवारीतर्फ वेग बढाउनुको विकल्प छैन । प्रदूषणले निम्त्याउने रोगकै कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजारको ज्यान जाने र काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको प्रदूषणको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूको धूवाँ भएकाले यी दुई तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यथोचित नीति तय गर्नुपर्छ ।
यसै गरी, बिजुली गाडीको प्रयोगले केही हदसम्म भए पनि जलविद्युत् खपतलाई बढाउँछ । त्यसभन्दा बढी त, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाएर भारतसँगको व्यापार घाटालाई थोरै भए पनि सन्तुलनमा ल्याउँछ ।
गत साउन र भदौ महिनामा मात्रै कुल २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा सबैभन्दा बढी ४५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर अर्थात् अर्थात् १६.७ प्रतिशत त पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइएको छ, बिजुली गाडीको मात्रा बढाउन सकेमा यो कहालीलाग्दो तथ्यांकमा सुधार आउन सक्छ ।
अर्कातिर, विश्वका कति देश–सहरहरूले पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू विस्थापन गर्ने समयसीमा तोकिसकेका छन्, यसका निम्ति प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि सन् २०३० सम्ममा दुईपांग्रे र तीनपांग्रे ८० प्रतिशत, बस ४० प्रतिशत र कार ३० देखि ७० प्रतिशत विद्युतीय मात्रै गुड्न थाल्ने नीति आयोगको प्रक्षेपण छ ।
अतः नेपालले त झन् पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, विद्युत् खपत र आयात प्रतिस्थापनजस्ता हर दृष्टिबाट बिजुली गाडीमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । यसका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधार बनाएर प्रोत्साहनका उचित कार्यक्रमहरू अघि सारी बिजुली गाडीको गति अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ ।
कान्तिपुरबाट