दलहरूको प्राथमिकतामा परेन स्वास्थ्य

कमलादेवी गौतम । साझाकथा

स्वास्थ्य आमनागरिकको आधारभूत अधिकार हो । मौलिक हकका रूपमा संबिधानबाट संरक्षित छ । तर ब्यवहारमा छैन । दलहरू अहिले निर्वाचनमा व्यस्त छन् । दलहरू घोषणा पत्रमा के नयाँ शब्द सजाएर वा भजाएर मत तान्ने भन्ने ध्यानमा छन् ।

पाँच वर्ष पहिले र अहिलेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने नयाँ कुरामा खडेरी नै छ । यसअघि पनि दलका एजेण्डा धेरै थिए । राम्रो गर्ने शब्दमा लेख्छन् । सत्तामा पुगेपछि हिजो प्रतिवद्धता बिर्सने यो रोग परम्परागत नै हो ।

प्रतिबद्धता शब्दमा निकै प्राथमिकता देखिन्छ । दीर्घ रोग, महिला, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्यकर्मी पनि पुरानै कुरा हुन् ।

यस वर्षको घोषणामा पनि दलहरूले स्वास्थ्य सवालमा धेरै कुरा उठाएका छन् । प्रतिबद्धता शब्दमा निकै प्राथमिकता देखिन्छ । दीर्घ रोग, महिला, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्यकर्मी पनि पुरानै कुरा हुन् ।

सरकारमा पुगेका दलहरूले पनि ५ वर्षअघिकै बाचा पूरा गरेको देखिन्न । स्वास्थ्यमा खासमा नयाँ योजना छैन । अति आवश्यक बुँदा समेटे पनि ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा आमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने भनेर घोषणापत्रमा शब्दको भारी बोकाए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उस्तै छ ।

‘स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क भनिन्छ तर सरकारी अस्पतालमा सबै ती औषधि पाइँदैनन् । कति त भए पनि निःशुल्क हुँदैन । सरकारी अस्पतालमा सवैको पहुँच पुग्दैन र पुगे पनि त्यहाँ डाक्टर छैनन्’, पूर्वस्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको भनाइ छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने, गाउँ–गाउँमा अस्पताल, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतका विषयमा प्रतिवद्धता यसकै निरन्तर छ ।

सातै प्रदेशमा राम्रो अस्पताल खोल्ने र उपचारका लागि विदेश जान नपर्ने भने पनि अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ । अर्का पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल भन्छन्, ‘कारोनाजस्तो महामारीसँग जुध्ने कुरा केही छैन । जति भने पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार सहज छैन ।’ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत धेरै दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । अधिकांशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा घोषणामा प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतका विषयमा प्रतिवद्धता यसकै निरन्तर छ ।

सबैले सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने, गाउँ–गाउँमा अस्पताल, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतका विषयमा प्रतिवद्धता यसकै निरन्तर छ ।

नेपाली कांग्रेसले ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने समावेश गरेको छ ।

विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क बिमा, मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क डायलासिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संकल्प पत्रमा विपन्न नागरिकको मृत्यु–संस्कार खर्च १० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहको वडामार्फत घरमै पु¥याउने, ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरेको छ ।

त्यसैगरी, ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र पोषण प्याकेज छन् ।

नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने र आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्राथमिकतामा विपन्न अवस्थाका गर्भवतीका लागि आवश्यकता निःशुल्क अनुसार आश्रय र पोषण, सुरक्षित मातृत्व निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पनि छन् ।

जसमा सुत्केरी भक्ता पाँच हजार, एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन, निःशुल्क खोप प्राथमिकतामा राखेको छ । नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ । स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वास्थ्य खाना, नियमित व्यायामलगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका विषमयमा आमनेपालीलाई प्रशिक्षित गर्न नागरिक स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई मुलुकभित्रै प्राथमिकदेखि अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जनाइएको छ । सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने र आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

 दीर्घरोगी र ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने, खोप पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने, निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको संख्यामा थप र सर्वसुलभ गरिने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

कडाखाले रोगको उपचार निःशुल्क गरिने, दीर्घरोगी र ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने, खोप पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ ।

 

त्यसैगरी सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

घोषणामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गुणस्तरयुक्त औषधि र चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने, गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण, पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर प्रसूति हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

बालबालिका, गर्भवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणका लागि जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी कार्यक्रम सुरु गरिने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिने, सबै स्थानीय तहमा २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

घोषणामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गुणस्तरयुक्त औषधि र चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने, गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण, पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर प्रसूति हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार , जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?