रामेछाप,
स्थानीय निर्वाचन होस् या प्रदेश र संघीय‚ तीनवटै निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र उनीहरूलाई जिताउनका लागि प्रचारमा हिँड्ने राजनीतिक नेताहरूको स्थानीयलाई एउटै आश्वासन हुन्छ, घ्याप्चेको पहिरोबाट जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउने र पहिरो नियन्त्रण गर्ने । तर, यो आश्वासनमात्रै हो ।
पञ्चायतदेखि हालसम्म घ्याप्चे पहिरो स्थानीयलाई आश्वासन दिने एउटा नारा बनेको छ । न जोखिममा परेकालाई अन्यत्र सार्ने काम भएको छ, न सार्ने योजना नै अघि सरेको छ ।
मन्थली नगरपालिका ४ को गैराथोकको सिरानमा रहेको घ्याप्चेको पहिरो नियन्त्रण हुन्छ र सुरक्षित बसोबास होला भनेर आशा पाल्नेहरू अझै जोखिममै बस्न बाध्य छन् । चुनाव सकिन्छ, उनीहरूको आशा पनि सकिन्छ । फेरि अर्को निर्वाचन नआउन्जेल पहिरो नियन्त्रण र स्थानान्तरणको कुरा सेलाउँछ ।
अनन्त पुलामी मगर गैरीगाउँमा बस्थे । खोलाभन्दा माथिको उनको बस्ती पहिरोले तान्यो । भएको १५/१६ रोपनी खेत बाली लगाउन नहुने गरी धाँजा फाट्यो । बसोबास संकटमा परेपछि उनी अहिले आधा घण्टामाथिको बस्तीमा सरेका छन् । ‘पहिरोले धेरै जग्गा लग्यो, बाँकी रहेको जग्गा पनि बाँझियो,’ पुलामी मगर भन्छन्, ‘घर जग्गा बगेका परिवार ४० भन्दा बढी छन् ।’
गैरीगाउ साहुटोल र बाहुनगाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । गैराथोकको करिब ५ सय रोपनी जग्गा खोलाले काटेर पहिरोको रुपमा झरिसकेको छ । अझै झर्ने क्रम रोकिएको छैन । चर्किएका घर र धाँजा फाटेका जग्गामा बसोबास गर्ने धेरै परिवार छन् ।
पहिरोले गर्दा घरवास सारेकी स्थानीय निशा भट्टराई भन्छिन्, ‘पहिरोको निशानामा अझै करिब ६० परिवारको बसोबास परेको छ ।
विसं. २०१८ सालदेखि पहिरो बग्न थालेको घ्याप्चेमा पहिरो रोकिने छाँट छैन । मन्थली नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष राजनप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘पहिरोले क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रम जारी नै छ । वडा नम्बर ३ र ४ दुवैतिरको पहाड फुटेर बसेका छन् । हिउँदमा पनि ढिस्काहरू खसेर धुलाम्मे हुने गरेको उनले बताए ।
पहिरो नियन्त्रणका लागि चुनावी चर्चासँगै जाइकालगायत निकायले पनि चासो देखाएका थिए । ‘ड्रोन सर्भे गरिएको थाहा पाएका थियौं,’ स्थानीय रीता मगर भन्छिन्, ‘तर सर्भेमात्रै भयो, नियन्त्रणको काम थालिएन ।
निर्वाचन प्रचारमा पुगेका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले केहि दिनअघि मन्थली नगरपालिका ४ स्थित सालुमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा घ्याप्चे पहिरो नियन्त्रणका लागि सर्भे गराउने र काम थाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
‘एमालेका उम्मेदवार आए पनि त्यहि पहिरोको कुरा गर्लान्,’ मगर भन्छिन्, ‘हामी आशाको तरेलीमा जोखिमको निद्रा निदाउँदै बस्नुबाहेक उपाय छैन ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत घ्याप्चे पहिरोका कारण उच्च जोखिममा रहेको वस्तीको पहिचान गरेको छ । समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर रेग्मीका अनुसार स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर योजना माग गरेमा संघीय सरकारलाई बस्ती स्थानान्तरणको योजना माग गर्ने बाटो खुल्छ ।
उनले जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती सार्ने काम प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले जग्गाको खोजी गर्नुपर्ने औंल्याए ।
विपद्जन्य स्थानमा बसोबास गर्नेलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने सार्वजनिक जमिन छैन । त्यसमाथि खेतिपातिका कारण स्थानीयहरू टाढा जान नमान्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको छ । ‘खेतियोग्य जमिनसमेत पुग्ने गरी सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरेको खण्डमा मात्र स्थानीय निस्किने हो,’ स्थानीय सावित्री मगर भन्छिन्, ‘बस्नलाई मात्र दिएर के गर्नु ।’
कान्तिपुरबाट