भारत-चीन युद्धको बाछिटा
काठमाडौँ — भारत–चीन युद्ध सकिएको आउँदो मंसिर ५ मा ६० वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यो ३१ दिने युद्धको असर भारत र चीनमा मात्रै सीमित रहेन, पूरै एसियामा पर्यो । नेपाल त्यसबाट अछुतो रहेन । युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थिति ६ दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा एउटा निर्णायक विषय बन्दै आएको छ ।
१९६२ को भारत–चीन युद्धपछि नेपालको उत्तरपश्चिम बिन्दुमा रहेको सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रमा स्थायी रुपमा भारतीय सुरक्षाफौजको उपस्थिति छ, जुन नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिन्छ ।
युद्धले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउने जग मात्रै तयार पारेन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पनि नेपालको राजनीति त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ । आसन्न चुनावमा पनि त्यही युद्धको ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा रहेको कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणको विषय मुद्दाको रूपमा भित्रिइसकेको छ । जसको संकेत गत शुक्रबार नेकपा एमालेले दार्चुलाको खलंगाबाट राष्ट्रिय चुनावी अभियान सुरु गरेर देखाइसकेको छ ।
भारतले हडपेको नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ लाई एमालेले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएको छ । आफ्नो पार्टीले जितेपछि भारतसँग वार्ता गरेर गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै दार्चुलाको खलंगामा दिएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले पनि यसलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था पनि देखिन्न । बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दार्चुलाको गोकुलेश्वर पुगेर सीमाको विषयमा राजनीतिक दलहरू एकै स्थानमा रहेकाले यसमा राजनीति गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
चुच्चे नक्सासँगै जोडिएर आउने विषय नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैनिक ब्यारेक हो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि उत्तरपश्चिम बिन्दुमा रहेको नेपालको सामारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रमा स्थायी रूपमा भारतीय सुरक्षाफौज बसिरहेको छ । जुन नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ ।
‘चुच्चे नक्सा’ लाई एमालेले चुनावी मुद्दा बनाएको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनले पनि यसलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था देखिन्न
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुरा समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको थियो । यही विषयलाई सत्तामा रहँदा प्राप्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एमालेले ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ देखाउने कोसिस गरेको छ ।
नक्सा प्रकाशित गर्ने समयकी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट माग्दै गर्दा चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण काठमाडौंमै उम्मेदवार भएको भए सुतीसुती चुनाव जित्ने दाबी गरिन्, जुन भिडियो अहिले टिकटकमा भाइरल छ ।
२०७७ जेठ ७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ नक्सा समावेश गरिएको निसान छाप संविधान संशोधनमार्फत अनुसूचीमा संशोधन गरियो ।
‘चुच्चे नक्सा’ समावेश गर्न राखिएको प्रस्ताव २०७७ जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भयो । राजनीतिक दलबीच विरलै हुने राष्ट्रिय सहमति लिम्पियाधुरासम्बन्धी प्रस्तावमा देखिएको थियो ।
नेपालमा राजा महेन्द्रले र जर्मनीमा हिटलरले राष्ट्रवादकै खोल ओढेर उत्पात मच्चाएको नबिर्सौं !’ महाकाली नदी र त्यसको मुहानको विषय पार्टी विभाजनदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुपर्ने कारणसमेत बन्न पुगेको छ ।
चुनावको मुखमा आइपुग्दा त्यही विषयलाई लिएर प्रमुख दलका नेताबीच दन्तबझान पनि सुरु भएको छ । गृहजिल्ला डडेल्धुरामा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले ओलीलाई बन्दुक बोकेर सीमा लड्न जान सुझाव दिएका थिए ।
अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशको भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई कुनै पनि दलले राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताएका छन् । ‘देशको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर सबै नागरिक र दलको निर्विवाद मुद्दा हो र हुनुपर्छ,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यदि कसैले चुनावी स्वार्थका लागि त्यसलाई उछाल्छ भने बुझ्नुपर्छ दालमा कालो छ ।
नेपालमा राजा महेन्द्रले र जर्मनीमा हिटलरले राष्ट्रवादकै खोल ओढेर उत्पात मच्चाएको नबिर्सौं !’ महाकाली नदी र त्यसको मुहानको विषय पार्टी विभाजनदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुपर्ने कारणसमेत बन्न पुगेको छ ।
माओवादीले संयुक्त जनमोर्चामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा महाकाली सन्धि खारेजी थियो । भारतसँग भएको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने विषयको विवाद चर्किंदै जाँदा २०५४ सालमा एमाले विभाजित बन्न पुग्यो ।
महाकाली सन्धि असमान भएको भन्दै वामदेव गौतमसहितका नेताले महाकालीको मुहानको पहिचान हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । एमालेभित्र मत विभाजन भएर सन्धि परित हुँदा ओलीले अगुवाइ गरेका थिए । कतिपयले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा मुहानसम्बन्धी विषयलाई उठाउँदा समाधान गर्ने राम्रो अवसर हुने ठानेका थिए । २०५६ सालको निर्वाचनमा गौतम नेतृत्त्वको तत्कालीन नेकपा मालेको चुनावी मुद्दामा महाकाली सन्धिको विरोध प्रमुख थियो ।
कालापानी अतिक्रमण
नयाँ नक्साअनुसार भारतले पश्चिम उत्तर बिन्दुमा ३ सय ८५ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । अहिले सो स्थानमा दुई वटा हेलिप्याडसहित भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), ‘इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) तैनाथ छन् ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेको नावी, कुटी र गुन्जी गाउँ भारतमा परेका छन् । अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै भारतले सडक निर्माण गरेको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेका थिए ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको छलफलमा समेत समस्या समाधान गर्न बाँकी भनेर स्वीकार गरेको विषयमा भारतीय बलमिच्याइँ देखिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा (महा) काली नदी हो ।
ठूलो भँगालो उत्पत्ति भएको ठाउँलाई नदीको मुहान मान्ने गरिएको छ । भारत–चीन युद्धपछि भारतले लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरेको थियो ।
आधारमा बनाइएका सुरुवाती नक्सामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान मानिएको छ । पछि त्यसलाई लिपुलेकतर्फ सारिएर नक्सा जारी गर्न थालियो । विस्तारै लिम्पियाधुराभन्दा अलि पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने चार गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो ।
ठूलो भँगालो उत्पत्ति भएको ठाउँलाई नदीको मुहान मान्ने गरिएको छ । भारत–चीन युद्धपछि भारतले लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरेको थियो । लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले त्यहाँ ३५ वर्ग किमिभन्दा बढी भू–भाग मिचेको देखिन्छ ।
‘१९६२ को भारत–चीन युद्धअघिदेखि नै भारतीय फौजले चिनियाँ फौजलाई कहाँबाट रोक्न सकिन्छ भनेर रेकी गरेको थियो,’ सीमाविद् ‘नेपालको सीमा’ पुस्तकका लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौज कालापानीमा आएर बसेको हो ।’
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथीसमेत रहेका एमालेका पूर्वसांसद दिवंगत गोपालसिंह बोहोराले पनि १९५९ देखि नै त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी देखिन थालेको आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
कालापानी र सुस्तासहितका केही क्षेत्रमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल–भारत सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन । जसले बेलाबेला सीमाको विषयले तनाव उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा उत्तर पश्चिममा रहेको बस्ती तिंकरका बासिन्दाले उनको पुस्तक ‘कालापानीको कथा र व्यथा’ मा हाई स्कुल पढ्दै गरेको समयमा पहिलो पटक भारतीय सुरक्षाकर्मी देखेको बताएका छन् । बोहोराले १९५९ को ग्रीष्मकालमा चीनसँग सीमाक्षेत्र ताक्लाकोटबाट फर्किने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो पटक भेटेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तल्सीनजिक आइपुग्दा जुटपानी रहेको समथर जग्गामा तीन वटा पाल टाँगेर उत्तर प्रदेश राज्यको प्रदेशिक आर्मर पुलिसका ७–८ जना प्रहरी बसेका थिए । हामीलाई रोकेर ‘कहाँ से आए रहे हो ? कहाँ के रहने वाले हो ?’ भनेर सोधे,’ बोहोराले लेखेका छन्, ‘हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौं । ४५ दिनअघि ताक्लाकोट जाँदा तिनीहरू त्यहाँ थिएनन् । किन आएका होलान् जस्तो लाग्यो ।
यो सन् १९५९ मे अन्ततिरको घटना थियो । तसर्थ प्रथम पटक छिमेकी मित्र राष्ट्रले अप्रिल वा मे १९५९ देखि आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई तैथान गरेको हुन सक्दछ ।’ बोहोराले पुस्तकमा त्यस क्षेत्रमा इन्डो तिब्बतीय बोर्डर फोर्स १९९१ पछिबाट बन्न थालेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘कालापानी भनेर काल्पनिक नाम र ब्यारेक निर्माण गरेर सो स्थानमा बाह्रै महिना राख्ने गरेका छन् । १९६२ पछि स्पेसल प्रहरी फोर्स (एसपीएफ) राखेको थियो,’ पुस्तकमा छ, ‘एसपीएफले नै पानी थुनेर पिल्फी पानी थुरेर पोखरी बनाएको र त्यहीको काली मन्दिर बनाएको थियो भन्ने सुनिन्छ । सन् १९९१ पछि आईटीबीपी बस्न थालेको हो ।’
२०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यसमा नेपालले विरोध गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालको आपत्तिपछि सो सम्झौताबाट चीन पछि हटेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् ।
कालापानी र सुस्तासहितका केही क्षेत्रमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल–भारत सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन । जसले बेलाबेला सीमाको विषयले तनाव उत्पन्न गर्ने गरेको छ । कालापानीसहितको सीमासम्बन्धी विषय भारत र नेपालले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आए पनि दिल्लीले वार्ताप्रति खासै चासो देखाएको छैन ।
युद्धको दीर्घकालीन असर
१९६२ अक्टोबर २० बाट सुरु भएर नोभेम्बर २१ मा सकिएको भारत–चीनबीच युद्धले छिमेकी देश, दक्षिण एसिया र एसियाको सम्बन्धलाई समेत नयाँ परिस्थितिमा लगिदियो । ‘युद्धअघि भारतमा ‘हिन्दी चिनी भाइभाइ’ को नारा लाग्ने गरेको थियो । दलाई लामा प्रकरणपछि दुवैको सम्बन्ध बिग्रँदै गएर युद्धको अवस्थामा पुग्यो,’लेखक तथा विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘त्यसको दीर्घकालीन असर अहिलेसम्म छ ।’
१९५९ मै तिब्बत छाडेका दलाई लामाले भारतमा शरण लिए । हिमाचलको धर्मशालामा बस्दै आएका उनलाई चीन–भारत सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिने गरिन्छ ।
दुवै सभ्यताले यसलाई आफ्नो बाह्य र आपसी चुनौतीको संरक्षकको रूपमा लिने गरेका थिए,’ निहार नायकले आफ्नो पुस्तक स्ट्राटेजिक हिमालयमा लेखेका छन्, ‘जब चीन र भारतले १९६२ अक्टोबरमा युद्ध लडे, प्राकृतिक संरक्षकको यो भनाइलाई गलत प्रमाणित गरिदिए ।’
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमाललाई ‘प्राकृतिक किल्ला’ मान्ने गरेका थिए । तर चिनियाँ आक्रमणले त्यो अवधारणालाई पनि समाप्त पारिदियो । ‘हिमालहरू लामो समयसम्म दुई ठूला भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको बीचको प्राकृतिक किल्लाका रूपमा रहेका थिए ।
दुवै सभ्यताले यसलाई आफ्नो बाह्य र आपसी चुनौतीको संरक्षकको रूपमा लिने गरेका थिए,’ निहार नायकले आफ्नो पुस्तक स्ट्राटेजिक हिमालयमा लेखेका छन्, ‘जब चीन र भारतले १९६२ अक्टोबरमा युद्ध लडे, प्राकृतिक संरक्षकको यो भनाइलाई गलत प्रमाणित गरिदिए ।’ युद्ध सुरु भएको ३१ औं दिन एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गर्दै चीन पूर्ववत् स्थानमा फर्किएको थियो ।
फाइल तस्बिर : नेपाली भूमि लिपुलेकमा तैनाथ इन्डो-टिबेटियन बोर्डर फोर्सका भारतीय अर्धसैनिक ।
आक्रमणको समयमा चिनियाँ सैनिक भारतको असम राज्यको मैदानी भाग सुरु हुने तेजपुर नजिकसम्म आइपुगेका थिए । त्यो औपनिवेशिक शासनविरुद्धको आन्दोलनको विश्वनेता बनेका तथा स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवारहलाल नेहरूको नुर गिराउने युद्ध बन्यो । युद्धपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गयो । १८ महिनापछि उनको निधन भयो ।
बेलायती उपपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत र गृहयुद्धमा कोमिन्ताङलाई पराजित गरेर जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गरेको चीन तेस्रो विश्वको नेता मानिन्थे । भारतमा ‘हिन्दी चिनी, भाइभाइ’ को नारा लाग्ने गरेको थियो । युद्धपछि असंलग्नता नीति भारतले छाड्यो, तत्कालीन सोभियत संघसँग झनै नजिकियो । आधुनिक भारतको जग बसाएका नेहरूको आलोचना गर्नेहरूले चीनसँगको पराजयको विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाउने गरेका छन् ।
‘दक्षिण एसियाका लागि मात्रै भएर एसियाकै उत्तर र दक्षिण कोरियापछिको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको रूपमा भारत–चीनको सीमा रहेको छ, जसको स्थायी सीमांकन छैन,’ उनले भने, ‘युद्धको कारण दुवैमा आशंका र त्रास बाँकी नै छ ।
लेखक सुवेदी भारत र चीन युद्धले सीमा विवाद हल नगरेका कारण अहिले पनि त्यसको प्रभाव रहेको बताउँछन् । ‘दक्षिण एसियाका लागि मात्रै भएर एसियाकै उत्तर र दक्षिण कोरियापछिको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको रूपमा भारत–चीनको सीमा रहेको छ, जसको स्थायी सीमांकन छैन,’ उनले भने, ‘युद्धको कारण दुवैमा आशंका र त्रास बाँकी नै छ । भारत–पाकिस्तान, नेपाल–चीन, भारत–नेपाल र समग्र दक्षिण एसियाको सम्बन्धको विषयलाई अहिले पनि प्रभावित गरिरहेको छ ।’
सन् २०१२ मा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली पत्रकार टोलीसँग तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले १९६२ को युद्धको कारण चीनसँग अविश्वास अझै रहेको बताएका थिए । त्यस समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुका पछि चीनसँगको विगतको सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ । ‘भारत र चीनबीच विवाद सुल्झाउन १३ पटक वार्ता भइसक्यो, अहिलेसम्म सीमा समिति बनाउन सकेका छैनन्,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि कश्मीरसहित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ फौज आमनेसामने छन् । उनीहरूबीच जुनसुकै बेला युद्ध भड्किन सक्छ ।’
लिपुखोलाबाट पारि पहाडको फेदीमा देखिएको कालापानीस्थित भारतीय सैनिक क्याम्प । क्याम्प हुँदै आएको तलको मोटरेबल पुल हुँदै लिपुलेक/मानसरोवर जाने बाटो । हिमाली क्षेत्र भौगर्भिक रूपमा जति जोखिमयुक्त छ स्थायी सीमांकन नभएका कारण राजनीतिक रूपमा झन् जोखिम रहेको बताइन्छ ।
२०२० मा पूर्वी लद्दाख गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो, जसमा भारततर्फ २० सैनिक मारिएका थिए भने चीनतर्फ भएको हताहतीको स्पष्ट विवरण छैन । २०१७ मा भुटान र चीनको सीमा विवाद रहेको दोक्लाममा सडक बनाउन खोज्ने चिनियाँ सैनिकलाई भारतीय सैनिकले रोक्न खोज्दा धक्कामुक्की भएको थियो ।
कालापानीमा अहिलेसम्म भारतीय सुरक्षाफौज रहिरहनुको मुख्य कारण त्यही हो ।’ जबकि १९५१ देखि उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका १७ वटा भारतीय सैनिक जाँच चौकी २०२६ सालमा हटाइएको थियो ।
अर्कोतर्फ २०१७ पुस १ पछिको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन पनि यो युद्ध सहयोगी बनेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । ‘१९६० डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भएको सरकारलाई विघटन गर्ने र पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने कार्यको भारत आलोचक थियो,’ भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले फरेन पोलिसी अफ नेपालमा लेखेका छन्, ‘१९६२ मा चीनसँग युद्ध सुरु भएपछि भारत सरकारले उनीप्रति लिँदै आएको नीतिलाई नरम तुल्यायो ।’
उनका अनुसार भारतीय प्रयासमै दुवै देशबीच शृंखलाबद्ध रूपमा कूटनीतिक भ्रमणको आदानप्रदान भयो । ‘यस्ता भ्रमणमा पञ्चायती व्यवस्थालाई मान्यता, भारतीय भूभागमा राजाविरोधी गतिविधि सञ्चालन हुन नदिएर र नेपालमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सहयोग प्रस्तावसमेत गरेर भारतले राजालाई खुसी बनाउने कोसिस गर्यो,’ मुनीले लेखेका छन् ।
लेखक सुवेदी भारत–चीन युद्धको कारण सुवर्णशमशेर जबराको नेतृत्त्वमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएको सशस्त्र विद्रोह रोकिएको बताउँछन् । ‘नेपाली कांग्रेसले गतिविधि गरिरहँदा उत्तरतर्फ चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालमा समस्या हुन्छ भनेर भारतले गतिविधि रोकिदियो,’ सुवेदीले भने, ‘पञ्चायत टिकिरहन पनि यो युद्धले भूमिका खेल्यो ।
भारत–चीन युद्धमा नेपालले तटस्थ नीति अपनाएको थियो, यद्यपि भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिक चीनविरुद्ध लडेका थिए । गोर्खाली सैनिकलाई चीनले युद्धबन्दी बनाए पनि भारतीय सैनिकबाट फरक स्थानमा राखेर राम्रो व्यवहार गरेको थियो ।
कालापानीमा अहिलेसम्म भारतीय सुरक्षाफौज रहिरहनुको मुख्य कारण त्यही हो ।’ जबकि १९५१ देखि उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका १७ वटा भारतीय सैनिक जाँच चौकी २०२६ सालमा हटाइएको थियो ।
भारत–चीन युद्धमा नेपालले तटस्थ नीति अपनाएको थियो, यद्यपि भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिक चीनविरुद्ध लडेका थिए । गोर्खाली सैनिकलाई चीनले युद्धबन्दी बनाए पनि भारतीय सैनिकबाट फरक स्थानमा राखेर राम्रो व्यवहार गरेको थियो । पछि उनीहरूलाई भारत नभई नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो । १९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार भारतको युद्धमा नेपाल तटस्थ बस्न नमिल्ने तर्क दिल्लीको थियो ।
कान्तिपुरबाट
