कार्तिक २७
पश्चिम तराईका थारूले अब आफूहरूमाथि आफैंले शासन गर्ने भन्दै स्थापना गरेको पार्टीले पक्कै धेरै थारूलाई प्रदेशसभामा पठाउन चाहेको होला । त्यसैले उसको उम्मेदवारीमा पनि थारूले प्राथमिकता पाएका होलान् भन्ने अनुमान सबैको हुन्छ । तर, उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातिक सूचीमा थारू उम्मेदवार जम्मा चार जना छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारूलाई उम्मेदवार बनाउन नचाहेर यस्तो भएको हो त ?
‘हामी त सकेसम्म धेरै उम्मेदवार बनाउन चाहन्थ्यौं । तर कानुनले नै चार जनाभन्दा बढी उम्मेदवार बनाउन दिएन,’ उक्त पार्टीका संस्थापकमध्येका एक दाङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले भने ।
अब आफूहरुमाथि आफैंले शासन गर्ने भन्दै स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिकतर्फ चार जनाभन्दा बढी थारू उम्मेदवार बनाउन पाएन
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा ११ जना खसआर्य समूहका छन् भने चार जना दलित र एक जना आदिवासी जनजाति छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्दसूची बुझाउँदा दलहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशी समूहको प्रतिशत प्रदेशको जनसंख्याअनुसार निर्धारण गरेको छ । ‘प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९’ ले सूदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खसआर्य (६०.२ प्रतिशत), दोस्रोमा दलित (१७.२९ प्रतिशत) र त्यसपछि मात्रै थारू (१७.२१ प्रतिशत) उम्मेदवार र निर्वाचित हुने गरी दलहरूलाई ‘म्यान्डेट’ दिएको छ ।
यही निर्देशिका पालना गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार जना मात्रै थारू उम्मेदवार बनाएको हो । अन्य दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा पनि उम्मेदवारहरूको जातीय समीकरण यही छ ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार सुदूरपश्मि प्रदेशमा थारूको जनसंख्याको अनुपात यही छ । जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार नै निर्देशिका बनेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
तर यसबाट आफूहरूको प्रतिनिधित्व खुम्चने गरी प्रदेश सीमांकन गरिएको भन्दै थारू समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
मधेसमा मधेसी तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा खसआर्य जातीय समूह सबैभन्दा ठूलो छ । यसको अर्थ तत्तत् प्रदेशमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उक्त जातीय समूहको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउन र निर्वाचित गर्न पाउँछन् ।
दाङ–१ का उम्मेदवार चौधरीले जातीय रूपमा चौथो ठूलो जनसंख्या भएको थारूको बाहुल्य नहुने सुनिश्चित गरी प्रदेश संरचना बनाइएको बताउँछन् । ‘तीन वटा प्रदेश आदिवासी जनजातिको बाहुल्य हुने गरी निर्माण गरिएको छ, अरू तीन वटा प्रदेशमा खसआर्यको बाहुल्य छ ।
एउटा प्रदेश मधेसीको बाहुल्य हुने गरी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले साह्रै दुःखका साथ संगठन बनाएर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनायौं भने पनि सुदूरपश्चिममा १७ र लुम्बिनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी थारू पठाउन पाउँदैनौं । आधाभन्दा बढी सांसद खासआर्य र जनजाति समुदायबाट पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।’
प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकीमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य छ । मधेसमा मधेसी तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा खसआर्य जातीय समूह सबैभन्दा ठूलो छ । यसको अर्थ तत्तत् प्रदेशमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उक्त जातीय समूहको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउन र निर्वाचित गर्न पाउँछन् ।
वाग्मती प्रदेशमा आदिवासी जनजाति समूहको जनसंख्याको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सीमा पनि खसआर्यको उपस्थिति ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कोरिएको छ । मधेसीको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मधेस प्रदेशको सीमा कायम गरिएको छ । ‘हामीले थरुहट माग गरेका थियौं ।
नवलपरासीदेखि पश्चिमको तराई समेटेर थरुहट प्रदेश बनेको भए थारू समुदायको बाहुल्य हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा पनि राम्रो उपस्थिति हुनसक्थ्यो,’ नेता चौधरीले भने, ‘तर, प्रदेशको सीमा नै थारूको बाहुल्य नहुने गरी कोरियो । हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा स्विकारे पनि व्यवहारमा खुम्च्याइयो ।’
अहिले थारूहरूको मुख्य असन्तुष्टि नै त्यसैमा रहेको उनले बताए । ‘हामीलाई पनि शासन प्रणालीमा हिस्सेदार बनाइयोस् । राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराइयोस् मात्रै भनेका हौं । तर, काठमाडौंले कहिल्यै सुन्न चाहेन ।’
श्रीलंकाली मानवशास्त्री अर्जुन गुनरत्नेले आफ्ना शोधपत्र र किताबमा नेपालका थारू कसरी ऐतिहासिक रूपमै बहिष्करणमा पारिएका छन् भन्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा थारू जमिनदारले असंख्य मौजाका प्रगन्नाका कर संकलक भएर राज्यलाई सहयोग पुर्याएका थिए ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारू नेपालमा क्षत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो । आफूहरू बहुल क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग विपरीत हुने गरी प्रदेशहरूको सीमांकन हुने भएपछि संविधान जारी गर्नुपूर्व पश्चिम तराईका थारूहरू आन्दोलित भएका थिए ।
पूर्वी पहाडमा जनजाति, मधेसमा मधेसी, मध्य र सुदूरपश्चिममा खसआर्यको जस्तै पश्चिम तराईमा थारूहरूको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो ।
संविधानमा प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाले पश्चिम तराईका थारू बहुल दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लालाई हालको लुम्बिनी प्रदेशमा र कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखिएको थियो ।
त्यही कारण थारू समुदायले आफूहरूलाई बहुल क्षेत्रमा समेत जनसांख्यिक रूपमा अल्पमतमा पारी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यसको विरोध र छुट्टै थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलन चर्काए । ‘२०७२ को पहिचानको लडाइँमा आन्दोलनरत अन्य पक्षले केही न केही पाए । थारूहरूको माग मात्रै सम्बोधन गरिएन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित रामलाल चौधरी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्यौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएका छौं । अब संसदीय निर्वाचनमा पनि स्थापित हुने अभियानमा छौं ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारूहरूमाथि ‘राज्यले लादेको ऐतिहासिक उत्पीडन’ अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने उनले बताए ।
श्रीलंकाली मानवशास्त्री अर्जुन गुनरत्नेले आफ्ना शोधपत्र र किताबमा नेपालका थारू कसरी ऐतिहासिक रूपमै बहिष्करणमा पारिएका छन् भन्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा थारू जमिनदारले असंख्य मौजाका प्रगन्नाका कर संकलक भएर राज्यलाई सहयोग पुर्याएका थिए ।
गुनरत्नेले लेखेका छन्, ‘तराईमा थारूबिना राज्यको कुनै काम चल्दैनथ्यो । तर, आधुनिक प्रशासन संयन्त्रहरू विकास गरेपछि राज्यलाई थारूहरूको सेवा आवश्यक परेन । त्यसपछि शक्तिको नजिक रहेका पहाडीलाई फाइदा भयो तर यस व्यवस्थाले थारूहरूलाई पाखा लगायो ।’
गुनरत्नेका अनुसार पहाडी प्रशासकहरूले बिर्ता र जागिरका रूपमा जमिन पाएपछि थारूलाई कमैयाका रूपमा राख्न थाले । उनी कालान्तरमा बँधुवा मजदुर जस्ता हुन पुगे । उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन पनि कानुनी/गैरकानुनी दुवै माध्यमबाट फुत्कियो ।
‘मधेस : समस्या र सम्भावना’ पुस्तकमा थारू र ‘राज्य : प्रजातन्त्र, राज्यनिर्माण र जनजाति पहिचान’ शीर्षकमा गुनरत्ने लेख्छन्– ‘एकीकरणपश्चात् राज्यले कर संकलन प्रणालीमा सुधार ल्याएपछि थारूहरूले उपभोग गर्दै आएको स्वायत्त अधिकार ह्रास हुन थाल्यो ।
तराईंमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आयो । ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम नेपालको राजनीतिक विकासक्रम र विकास निर्माणमा अत्यावश्यक कदम थियो । तर, औलो उन्मूलन भएपछि तराईमा भएको भूमिको पुनर्वितरणको सबैभन्दा ठूलो सिकार थारूहरू भए,’ गुणरत्नेले लेखेका छन्, ‘यस कार्यक्रमले थारूहरूलाई दुई किसिमले प्रभाव पार्यो ।
पहिलो, खाली जमिन सकिएकाले थारूहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइँ सर्ने प्रक्रिया बन्द भयो । अर्को, थारूहरूभन्दा संगठित, शिक्षित र कतिपय अवस्थामा धूर्त पहाडेहरूले कानुनी वा गैरकानुनी विधि अपनाएर थारूहरूका जमिन हात पारे । पहाडबाट बसाइँ सरी आउने पहाडीहरूसँगको अनुभव सबैतिरका थारूहरूको उस्तै–उस्तै छ ।
त्यसमा पनि पश्चिम नेपालका थारूहरूको अनुभव बढी तीतो छ । उनीहरू थारू समाजको विपत्तिका लागि पहाडबाट झरेका धनी र उच्च जातिका मानिसलाई दोष दिन्छन् ।’
‘मधेस : समस्या र सम्भावना’ पुस्तकमा थारू र ‘राज्य : प्रजातन्त्र, राज्यनिर्माण र जनजाति पहिचान’ शीर्षकमा गुनरत्ने लेख्छन्– ‘एकीकरणपश्चात् राज्यले कर संकलन प्रणालीमा सुधार ल्याएपछि थारूहरूले उपभोग गर्दै आएको स्वायत्त अधिकार ह्रास हुन थाल्यो । थारूहरू निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको तहगत केन्द्रीय प्रशासन प्रणालीको प्रतिनिधि मात्र हुन पुगे ।
राणाशासनमा यो अधिकार अझ खोसियो । औलो उन्मूलन भएपछि धेरै पहाडेहरू तराईमा बसाइँ सरेकाले पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएका थारूहरूलाई बेफाइदा भयो ।’ उनका अनुसार राणाशासनपछि पहाडेहरू तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्यो । सुदूरपश्चिम र पश्चिमको भित्री मधेसमा बसाइँसराइको व्यापक प्रभाव पर्यो ।
अधिकांश थारूले जमिन गुमाए । त्यसपछि उनीहरू कमैया हुन पुगे । पहाडे उच्च जातका मानिसको बलियो पकड रहेको राजनीतिक प्रक्रियामा थारूहरू कनिष्ट साझेदारमा परिणत भए ।
नेपाल मधेस फाउन्डेसनको जर्नल ‘मधेस अध्ययन’ को २०७४ पुसमा प्रकाशित ‘थरुहट आन्दोलनको दशक र टीकापुर काण्ड’ शीर्षकमा कृष्णराज सर्वहारी र गणेश चौधरी लेख्छन्, ‘पहाडे समुदायलाई पोस्ने पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ सालमा बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भयो । दुई–चार जना थारू सत्तामा पुगे पनि उक्त प्रणाली थारू समुदायका लागि कहिल्यै आएको जस्तो अनुभूति भएन ।’
२०४७ को परिवर्तनपछिको खुला समाजमा आएपछि भने थारूहरूले समाजको संरचनात्मक असमानताको चरम स्वरूपमा रहिरहेको कमैया प्रथाबाट मुक्तिको पहल थाले । ‘कमैया मुक्ति’ ले आन्दोलनको रूप लियो । त्यसबाट राजनीतिक रूपमा सचेत भएका थारूलाई लगत्तै माओवादीले छुट्टै स्वशासित राज्यसहित थारू मुक्तिको सपना देखाएर युद्धमा होम्यो ।
तराईका थारूलगायत अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको स्वतन्त्र पहिचानमा बाधा पार्ने कानुन संशोधन गर्ने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने सहमति भयाे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको ‘द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्र’ का अनुसार माओवादी सशस्त्र युद्धमा नेपाली भाषीपछि सबैभन्दा बढी थारू भाषीले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । बेपत्ता, घाइते र अपांगता भएकाको सूचीमा पनि थारूहरू आफ्नो जनसांख्यिक अनुपातभन्दा बढी छन् ।
२०६४ मा लक्ष्मण थारूले ‘संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा’ गठन गरे, जसले पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलहरूले जोडतोडले उठाइरहेको ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को मागविरुद्ध ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ को माग गर्यो ।
अर्को वर्ष २०६५ मा फागुनमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलन गर्यो । तराईका थारूलगायत अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको स्वतन्त्र पहिचानमा बाधा पार्ने कानुन संशोधन गर्ने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने, प्रहरी ऐन, सैनिक ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, विकास ऐन, स्वास्थ्य ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गर्ने लगायत सहमतिमा उक्त आन्दोलन टुंग्याइयो ।
सहमति तत्काल कार्यान्वयन नभए पनि थारूको पहिचान मधेसी पहिचानभन्दा फरक हो भन्ने कुरा स्थापित भयो । दोस्रो चरणको थरुहट आन्दोलन २०६९ मा भयो । बारम्बार म्याद बढाइएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि भने थरुहटलगायत कसैको पनि माग पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
प्रदेशको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै पश्चिमका थारूहरू २०७२ भदौमा आन्दोलित भए । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा भदौ ७ मा टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक नाबालक गरी ९ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो । उक्त घटनामा रेशम चौधरीलगायत ५८ जनामाथि ज्यान मुद्दा चल्यो । भूमिगत रूपमै चुनाव लडेर रेशमले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट २०७४ को चुनाव जिते ।
ज्यान मुद्दामा दोषी पाइएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा रह्यो । रेशमको पदरिक्त नभएका कारण उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनसमेत हुन पाएन, जसका कारण पूरै ५ वर्ष टीकापुरवासीले संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधि पाएन ।
थारूको संख्या विखण्डन गर्ने गरी प्रदेशको सीमा कोरियो । थारूहरूमा बढ्दो राजनीतिक चेतनाले अब यस्तो अवस्था धेरै जाँदैन । यो असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनबाट अभिव्यक्त हुनेछ ।
टीकापुरको उक्त हिंसात्मक घटनापछि थरुहट राजनीति करिब निष्क्रिय अवस्थामा पुग्यो । करिब ८ वर्ष सुस्ताएको थरुहट राजनीति गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकाएक नयाँ रूपमा प्रकट हुने सम्भावना देखिएको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३ जना र समानुपातिकतर्फ ५७ जनाको उम्मेदवारी दिएको उक्त पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताए । मूलधारका दलहरूले नै थारूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुम्च्याएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका सहायक क्याम्पस प्रमुख कुलविर चौधरी बताउँछन् ।
‘मूलधारका प्रमुख दलले चाहने हो भने थारूका सरोकार सम्बोधन गर्न गाह्रो छैन । तर, उनीहरू चाहँदैनन् । वर्षौंदेखिको शोषण अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ । राज्यको प्रशासन यन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियामा थारूले सहभागिता खोजेका छन्,’ सहायक क्याम्पस प्रमुख चौधरीले भने, ‘छुट्टै थरुहट प्रदेश बनेको भए त्यसको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने जनसांख्यिक लाभ थारूलाई थियो ।
तर थारूको संख्या विखण्डन गर्ने गरी प्रदेशको सीमा कोरियो । थारूहरूमा बढ्दो राजनीतिक चेतनाले अब यस्तो अवस्था धेरै जाँदैन । यो असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनबाट अभिव्यक्त हुनेछ ।
थारू कल्याणकारिणी सभा दाङका सल्लाहकार लक्ष्मीमान चौधरी सर्वसाधारण थारूलाई राजनीतिबारे धेरै चासो नभए पनि ‘हामीमाथि लामो समयदेखि विभेद गरिएको छ’ भन्ने गहिरो अनुभूति रहेको बताए । ‘प्रदेशसभाअन्तर्गत दाङ–२ (१) मा ४० वटा थारू गाउँ छन्, दाङ–२ (२) मा १३१ वटा थारू गाउँ छन् ।
तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहेकका दलले प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि उम्मेदवार दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कानुनले बाध्य नपारेसम्म थारूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सबै दलमा देखिएको छ ।’
