अमृत सुवेदी
पोखरा, कात्तिक २७
पोखराबाट काठमाडौंतर्फ जाँदा कास्कीको सीमाना कटेर तनहुँ प्रवेश गर्नेवित्तिकै टिपरका लस्कर देखिन्छन् । पृथ्वी राजमार्ग र आसपासका बस्ती धुलाम्मे छ, सेती नदीमा धमिलो पानी बगेको छ ।
राजमार्ग क्षेत्र धुलाम्मे बन्नुको दुईवटा कारण छ । एउटा, मुग्लिन–पोखरा खण्ड बिस्तार । अर्को, सडक र बस्तीछेउमा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग । जसरी राजमार्ग आसपासका बस्ती धुलाम्मे छन्, सेतीको पानी धमिलिएको छ, त्यसरी नै अमिलिएको छ, यहाँका मानिसहरुको मन । अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योग सञ्चालकको दादागिरी छ ।
कास्कीसँग जोडिएको तनहुँको भूभाग कोत्रेको मुख्य बजार कट्ने बित्तिकै राजमार्गसँगै देखिन्छ क्रसरका लस्कर । यो क्षेत्र बर्षौंदेखि ढुंगा, गिटी बालुवाको अवैध किनबेच हुने ठाउँको रुपमा परिचित छ ।
उनीहरु दायाँबायाँ हेरेरमात्र कुरा राख्छन् । उनीहरुले त्यो क्षेत्रमा भएको गुण्डागर्दीले धेरै पहिलादेखि तर्साइरहेको छ ।
शहरबजारलाई चुनावले छपक्कै छोपिसकेको छ । उम्मेदवारहरुले विभिन्न आश्वासन र मतदाताको माग पूरा गर्ने वाचा लिएर घरदैलो गरिरहेका छन् । तर, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पर्ने यो क्षेत्रमा घरदैलो गर्ने नेताहरुसँग स्थानीयले क्रसर उद्योगले पारेको असरबारे भन्न सक्दैनन् । कसैले क्रसरबारे बोलिहाले भने पनि नेताहरु चुप हुन्छन् ।
‘रातभर नदीमै स्काभेटर चल्छ, रातारात तस्करी पनि हुन्छ, हामी धुलोले बिरामी भएरै मर्छौं कि भन्ने डर लाग्छ’, शुक्लागण्डकीका एक स्थानीयले गुनासो गरे, ‘तर, नेताहरु यसबारे हाम्रो गुनासो सुन्नै चाहँदैनन् ।’
क्रसर उद्योग छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा खुलेर आफ्ना समस्यासमेत भन्न सक्दैनन् । उनीहरु दायाँबायाँ हेरेरमात्र कुरा राख्छन् । उनीहरुले त्यो क्षेत्रमा भएको गुण्डागर्दीले धेरै पहिलादेखि तर्साइरहेको छ ।
तनहुँको कोत्रे, नर्सरी, हलेदी, गाछेपानीसम्मका बस्तीका मानिस क्रसर उद्योगबाट आजित छन् । अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका स्थानीय हरि रिमाल यस क्षेत्रमा दलका नेता र स्थानीय प्रशासनकै संरक्षणमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको धेरैलाई थाहा भएको बताउँछन् ।
‘अवैधानिक रुपमा चलेका क्रसरहरुबाट हामी पैसा लिँदैनौं भन्न सक्ने साहस दलहरुसँग नभएको हो कि’, उनी भन्छन्, ‘नागरिक समाज र वुद्धिजीवीसमेत बोल्न नसकेको अवस्था छ ।’
नाम खुलाउन नचाहने स्थानीय एक महिला भन्छिन्, ‘यहाँ खुलेर बोल्न सक्ने तागत कसैको छैन, नेतासँग उनकै उठबस छ, कानुन उनैले मिचेका छन्, हामी साना मान्छे बोले थर्काउँछन्, रिस उठ्छ तर कसलाई सुनाउँ ?’
क्रसर उद्योगले कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएका छैनन् । स्थानीय निकायदेखि राजनीतिक दलका उम्मेदवारसम्मले क्रसर उद्योगबाट स्वार्थपूर्ण हिसाबले लाभ लिएको केही सञ्चालकहरु खुलेआम स्वीकार गर्छन् ।
शुक्लागण्डकीमा पृथ्वीराजमार्ग तथा सेती नदी किनारमा एक दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग छ । यस्ता क्रसरहरुको अनुगमन गरेको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका सभापति शान्तिरवण वाग्लेका अनुसार ती सबै अवैध हुन् । अधिकांशले सरकारी जग्गामा रजाईं गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट जिसस सभापति बनेका वाग्ले सबै पार्टीका नेताको स्वार्थ क्रसर उद्योगमा जोडिएको बताउँछन् । ‘म दोस्रो पटक समन्वय समितिमा आइसकेपछि पनि यस्ता उद्योगहरुलाई पत्र काटेको थिएँ तर स्थानीय तहले नियमन गर्नै सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र राज्यशक्तिकै आडमा चलेकै कारण नियमित गर्न नसकिएको कसैसामु छिपेको विषय होइन ।’
क्रसर उद्योगहरु नदी, बस्ती र राजमार्गभन्दा ५ सय मिटर पर हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर केही क्रसर त बस्तीको बीचमै छन्, केही सडकसँगै जोडिएका छन् भने केहीले सेती नदी नै दोहन गरिरहेका छन् ।
यी क्रसर उद्योगले कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएका छैनन् । स्थानीय निकायदेखि राजनीतिक दलका उम्मेदवारसम्मले क्रसर उद्योगबाट स्वार्थपूर्ण हिसाबले लाभ लिएको केही सञ्चालकहरु खुलेआम स्वीकार गर्छन् ।
क्रसर उद्योगीहरुले चुनावमा उम्मेदवारलाईपैसा उठाएरै दिने गरेका छन् । त्यसैको आडमा उनीहरु खुलेआम अवैध धन्दा चलाउँछन्, वातावरण दोहनको असर भने स्थानीय वासिन्दाले खेपिरहेका छन् ।
पूर्वसचिवदेखि नेतासम्मको रजगज
२०७७ साउनमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनले अवैध क्रसरहरुमाथि कारबाही गर्न एक्सन लिएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ मा अवैध रुपमा सञ्चालित प्रोफर क्रसरले नगरपालिकालाई १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने थियो ।
रातको समयमा अवैध रुपमा ढुंगागिटी ओसारपसार गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले उक्त क्रसरको मेसिनरी सामान जफत गर्यो । त्यसको २४ घन्टाभित्रै तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भयो । अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध एक्सन लिएकै कारण उनको सरुवा भएको तनहुँमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
कोत्रेबाट तनहुँ सदरमुकाम दमौलीतर्फ केही अगाडि बढ्दा पृथ्वी राजमार्गदेखि सेती नदीसम्मै फैलिएको क्रसर उद्योग छ, हारती एग्रिगेट । यो क्रसरसँग जोडिएका छन्, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित । मापदण्डबिपरीत चलेको यो क्रसरविरुद्ध शुक्लागण्डकी नगरपालिका, प्रशासन र नेताहरुसमेत चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पण्डितसँग बयानसमेत लिएको थियो । तनहुँ, नवलपरासी, मकवानपुर, ललितपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाइरहेका यी पूर्व सचिव कांग्रेस निकट हुन् ।
उनकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्री पुत्रले तनहुँमा अवैध क्रसर चलाएको चर्चा चलेको थियो ।
शुक्लागण्डकीकै हलेदी भन्ने ठाउँमा बस्तीबीचमै छ, क्वालिटी एग्रिगेट प्रालि । यसको सञ्चालक हुन् पोखरा आसपासमा क्रसर दुनियाँका नामुद व्यक्ति देवबहादुर ज्वारचन । माओवादी केन्द्र निकटका उनको सबै दल र नेतासँग उठवश छ ।
चुनावमा उम्मेदवारहरुलाई चन्दा दिनेमध्ये उनी प्राथमिकतामै पर्ने एक नेताले बताए । उनकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्री पुत्रले तनहुँमा अवैध क्रसर चलाएको चर्चा चलेको थियो ।
क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलकै संलग्नता र संरक्षण रहेको धेरैलाई थाहा छ । तनहुँको बन्दीपुरमा मन्त्रीपुत्रकै संलग्नमा चलेको क्रसर उद्योग चौतर्फी विरोध र दबाबपछि अहिले बन्द छ । तर, जम्मा गरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवा त्यत्तिकै छन् ।
राजनीतिक पहुँच भएका र कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएका मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव लगायत पदमा पुगेकाहरुले नै संलग्न र संरक्षण गरेको आशंका छ’, स्थानीयवासी तथा अधिवक्ता शिव रेग्मी भन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट भीमाद नगरपालिका–६ का वडाध्यक्षमा निर्वाचित श्यामसुन्दर जोशीले सेती र म्याग्देको दोभानमा क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट भीमाद नगरपालिकाका पूर्वकार्यपालिका सदस्य बाबुराम सुनारले पनि म्याग्देमा क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन् ।
‘राजनीतिक पहुँच भएका र कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएका मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव लगायत पदमा पुगेकाहरुले नै संलग्न र संरक्षण गरेको आशंका छ’, स्थानीयवासी तथा अधिवक्ता शिव रेग्मी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुले समाज, जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताइरहँदा क्रसरले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो भनेर चुनावी एजेण्डा बनाउनुपथ्र्यो ।’
स्थानीय मोहन भण्डारीले क्रसरहरुबाट राज्यलाई कर नतिर्ने र जनतालाई पनि दुख दिने काम भइरहेको दुखेसो पोखे । ‘टिपरहरुका कारण बाटोमा निस्किन पनि डरमर्दो छ’, उनी भन्छन्, ‘मापदण्डविपरीत हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई दोहन गरिरहेका छन् । क्रसर व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेता एउटै खालका हुन् ।’
अवैध क्रसर र नदी दोहनकै कारण वस्ती र त्यहाँका मानिस जोखिममा परिरहँदा तिनै बस्तीमा पुग्ने जनप्रतिनिधि भने यस समस्याबारे नबोल्दा उनीहरुको चित्त दुखेको छ । राज्यले नियमन गर्न नसक्दा करोडौंको राजश्व गुमिरहेको छ । चुनावमा सपना, आश्वासन र प्रतिवद्धता जनाइरहेका उम्मेदवारहरुलाई अवैध क्रसरको विषयले गिज्याइरहेको छ ।