खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, मेल्तडीका बमबहादुर दमाई भारत जानका लागि बाटो खर्च खोज्दै छन् । ९ जनाको परिवारसहित भारत पस्ने तयारी गरेका उनले सबैका लागि पुग्ने गाडीभाडा र खाने–बस्ने खर्च जुटाइसकेका छैनन् । स्थानीय र छिमेकी गाउँका आफन्तबाट बाटो खर्चका लागि ऋणको आश्वासन पाएका छन् । ‘सबै परिवारलाई भारतसम्म पुग्न ५० देखि ६० हजार खर्च लाग्छ, ऋण पाउनेबित्तिकै बाटो लाग्छौं,’ उनले भने ।
बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएको एक वर्षमा पनि पुन:स्थापना हुन नसकेपछि बझाङको खप्तडछान्नाका पीडित सपरिवार भारततर्फ जाँदै । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर
एक वर्षदेखि छिमेकीको गोठमा आश्रय लिइरहेको बमबहादुरको परिवार ओत लाग्ने घरसमेत नभएकाले बालबच्चासहित भारत जान लागेको हो । बमबहादुरको घर भने गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षासँगै आएको पहिरोले भत्काएको थियो ।
सिलाइ गरेबापत भाग्या (गैरदलित) ले दिएको खलोको भरमा गुजारा गर्दै आएको परिवारसँग घर बनाउने सानो टुक्रा जमिनबाहेक केही बचेको छैन । उनीहरू वर्ष दिनदेखि सरकारले घर बनाइदिने आसमा बसेका थिए तर सहयोग पाएनन् ।
‘अब यहाँ बसेर काम छैन, यत्रो परिवार, बालबच्चा कति दिनसम्म अर्काकामा बस्ने ? त्यसैले उतै लैजाने सुरसार गरेको हुँ,’ बमबहादुरले भने, ‘कमाउन सकिएछ भने तीन/चार वर्षपछि घर बनाउने पैसा ल्याएर फर्किनुपर्ला । सकिएनछ भने उतै हराउँला ।’
पहिरोले घर बगाएपछि बमबहादुरको परिवारसँगै भारत पस्ने तयारीमा खर्चको जोहो गरिरहेकी छिमेकी निशा दमाईले आसन्न निर्वाचनमा भोट हाल्ने रहर नभएको बताइन् । उनको परिवार पनि बाटो खर्च जुटे चुनावअघि नै हिँडिहाल्ने सोचमा छ । ‘हाम्रा दुःख देख्न्या को छन् र भोट दिनु ?’ उनले भनिन् ।
पहिरोले घरबारविहीन भएर वर्ष दिनसम्म दुःख पाउँदा पनि के कसरी बसिरहेका छौ भनेर सोध्न कोही नआएको र चुनावका बेला मिठामिठा सपना देखाउन थालेको उनले बताइन् । ‘हामी त वैशाखमै गइजाने सोचेका थियौं, नेताहरूले चुनाव (स्थानीय तहको) पछि तिमीहरूको घर सरकारले बनाइदिन्छ, राहत पनि दिन्छौं भने,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पत्यायौं तर भोट हालेपछि फर्केर पनि हेरेनन् ।’
अर्काको गोठमा सात जनाको परिवार सकसपूर्ण तरिकाले बसिरहेको उनले सुनाइन् । वैशाखको चुनावअघि भारत जान जुटाएको ऋण घरखर्चमै सकिएको उनले बताइन् ।
खप्तडछान्ना–५ कालुखेती गाउँमा रहेका घर र जग्गा बाढी र पहिरोले बगाएपछि यहाँका विष्ट थरका पाँच परिवारका २३ जना वर्ष दिनदेखि कालुखेती क्याम्पसको प्रांगणमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । उनीहरूसँग घर बनाउनका लागि जग्गासमेत बचेको छैन ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर घर बनाइदिने आसमा पालमै एक हिउँद र एक बर्खा बिताएका उनीहरू पनि अब देश छाडेर जाने मनस्थितिमा छन् । ‘हिउँद र बर्खामा केटाकेटी र बूढाबूढी बिरामी भएर जोगाउनै गाह्रो भयो,’ नन्दादेवी विष्टले भनिन्, ‘यस्तो सकस गरेर यहाँ बस्नुभन्दा कतै इन्डियातिर गएर मजदुरी गरेर बसौंला भन्ने सोचेका छौं । बाटो खर्च नपाएर मात्रै रोकिएका हौं ।’
उनले आफूहरूसँग सम्पत्तिका नाममा केही पनि नभएका कारण भारतसम्म पुग्ने गाडीभाडा ऋणका लागि कसैले नपत्याएको दुखेसो सुनाइन् ।
पहिरोले भत्किएको घरको भग्नावशेषमा पीडित । तस्बिर : कान्तिपुर
०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्मको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले खप्तडछान्नामा मात्रै २ सय २८ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये ७६ परिवारको घर पूर्ण क्षति भएको थियो भने १ सय ५२ घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको थियो । पूर्णरूपमा घर क्षति भएका ७६ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ र रेडक्रसबाट भाँडाकुँडा राहत पाएका थिए ।
अन्यलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै राहतबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो । बाढीपहिरोले यस पालिकामा मात्रै १ हजार ९ सय ६६ रोपनी खेतबारी बगाएपछि चार सय परिवार सुकुम्बासी भएका थिए ।
गत वर्षको बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोले जिल्लाभरमा भने ३ सय ५० घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । १ हजार २ सय ४८ घरमा बस्न नमिल्ने गरेर आंशिक क्षति पुगेको थियो । थप १ हजार ६ सय ८० घर जोखिममा परेको थियो ।
विपद्का कारण १ हजार ७ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए । जिल्लाभरि ५ हजार परिवारको १३ हजार २५ रोपनी जमिन बगर र पहिरोमा परिणत भएको थियो । जमिन गुमाउँदा कति परिवार सुकुम्बासी भए भन्ने लेखाजोखा अहिलेसम्म गरिएको छैन । ७ सय ३० किलोमिटर खानेपानीको सञ्जाल क्षतिग्रस्त हुँदा २० हजार परिवारले शुद्ध पिउने पानीको संकट भोगिरहेका छन् ।
बाढीले बगाएको बगर बनाएको खेत हेर्दै खप्तडछान्नाका बासिन्दा ।
सरकारले पुनःस्थापनामा चासो नदिएपछि यहाँका धेरैजसो परिवार भारततिर विस्थापित भइसकेका छन् । गाउँ छाड्न बाँकी पीडित भारतसम्म पुग्ने खर्च खोजिरहेका छन् । विस्थापित भइसकेकाहरू कहाँ गए भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेको छैन ।
‘थुप्रै परिवारको बिचल्ली भएको एक वर्षदेखि हेरिरहेका छौं तर हाम्रो स्रोतले नभ्याउने भएकाले केही गर्न सकेका छैनौं,’ खप्तडछान्ना–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर सिंह भन्छन्, ‘संघीय सरकारले घर बनाउने रकम दिए जग्गा नभएकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’ उनले बझाङका पीडितहरूको समस्याप्रति संघीय र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
बाढीपहिरोको करिब दुई महिनापछि ०७८ मंसिर २१ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यहाँका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, खप्तड छान्ना र बित्थडचिर गाउँपालिकालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
त्यस बेला विपद्ले क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितको पुनःस्थापनाको काम, घर, सडक, खानेपानी, सिँचाइ विद्यालय आदिको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएका छैनन् ।
‘हामीले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त संरचना उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नु भनेर निर्देशन दिएजस्तो हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता दिजन भट्टराई भन्छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो काम तदारुकतासाथ गर्नुपर्थ्यो ।’ उनले प्राधिकरण गठन भएको धेरै नभएकाले सबै संयन्त्र र जनशक्ति तयार भइनसकेको बताए ।
विपद्पीडितको अवस्थाबारे एक वर्षसम्म बेवास्ता गरेका जिल्लाका राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको मुखमा भने आफ्नो उम्मेदवारले जिते पुनःस्थापनाको काम तत्कालै गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । भोट माग्न आउने नेताहरूले विस्थापितको घर बनाइदिने आश्वासन दिइरहेको भए पनि कसैले नपत्याएको पीडितको भनाइ छ ।
उतिबेला पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत सकारका उच्चपदस्थले हेलिकोप्टरमार्फत जिल्ला भ्रमण गरेर यस्तै आश्वासन दिएको तर केही काम नभएकाले विश्वास लाग्न छाडेको थलारा गाउँपालिका–९ सेलाबगरकी विपद्पीडित मीरा भण्डारीले बताइन् । ०७७ जेठमा मात्रै श्रीमान् गुमाएकी ३० वर्षीया एकल महिला उनले आफूले साना तीन बालबच्चा हुर्काउनका लागि आँसु बगाइरहेको बताइन् ।
‘श्रीमानलाइ कालले लग्यो, घरजग्गा सबै सेतीको बाढी लग्यो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा दुःख हेर्न ठूलाठूला मान्छे हेलिकप्टर चढेर आए । सहयोग गरौंला भने तर केही गरेनन् ।’
घटनाका बेला फरकफरक हेलिकोप्टरमार्फत बझाङ आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृण्ण खाँण, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेशका सभामुख अर्जॅन थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको टोलीले यहाँका विपद्पीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको विशेष प्याकेज प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
राज्यका उच्चपदस्थले गरेको वाचासमेत पूरा नभएको अवस्थामा उम्मेदवारले दिने आश्वासन पत्याउने आधार नभएको पीडितको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले त बोलेको पूरा गरेनन्, भोट माग्न आएका उम्मेदवारले भनेको झन् के पत्याउनू ?’ खप्तडछान्ना–१ खातिगाउँका सुरेन्द्र खातीले भने, ‘दुःखी पीडितका समस्यामा सबै रमिता हेर्ने मात्रै हुन्, साथ दिने कोही छैनन् ।’
जिल्लामा भएको क्षतिको विवरणसहित १२ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिले काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्रसमेत बुझाएका थिए । त्यसपछि पनि पटकपटक प्रदेश र संघीय मन्त्रालय धाउँदा पनि सरकारले नसुनेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम रोकायाले सुनाए ।
‘एक पटक हैन, पटकपटक संघ र प्रदेशका मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । सबैले हुन्छ हुन्छ भन्छन्, काम भने कोही गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यकारी पदमा रहेकाहरूले दिएको आश्वासन त पूरा हुँदैनन् । उम्मेदवारले भनेर के हुन्छ ?’
मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक विस्थापितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सवालमा काम भएको जानकारी आफूसँग नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए ।
‘नेताहरू (मुख्यमन्त्री) कता गएर के–के आश्वासन दिन्छन्, यता आएपछि सबै बिर्सिन्छन्,’ उनले भने, ‘यत्रो विपद्को घटनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले पनि केही त गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि विपद्पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द छैन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले विपद्पीडितका घर पुनर्निर्माणका लागि समितिले निर्णय गरेर पटकपटक सिफारिस गरिसेको बताए ।
‘स्थानीय तहले पनि अनलाइनमा भर्नुपर्ने पीडितको विवरण पठाउन ढिलाइ भएकाले घर निर्माणमा विलम्ब भएको हो,’ उनले भने ।
कान्तिपुरबाट