चेपुवामा मधेसआश्रित दल

नेपालको सन्दर्भमा यतिखेर चुनाव हुँदैछ। यो चुनावले संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणलाई छिचोल्ने र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अभीष्ट राखेको छ। संविधानप्रति असहमति राखेका मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनमा गए। सत्ता पनि भोगे। यतिखेर दोस्रो चरणको क्रममा आइपुग्दा ती राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था के छन् ? सबैको ध्यान त्यतातिर छ।

मूल पक्ष के हो भने नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि संकुचनमा परेका छन्। नेपाली कांग्रेस होस् चाहे एमाले वा माओवादी। यी ठूला भनिने दलहरू पनि आफै सेल्फसेन्सर गरेर संकुचनमा परेका हुन्।

कांग्रेस १ सय ६५ सिटमा लडेको छैन। एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ। यी दल आफैं खुम्च्याइएका छन्। रह्यो मधेस आन्दोलनको जगबाट उदाएको मधेसवादी शक्ति। यसलाई मधेसआश्रित दल भन्न रुचाउँछु।

किनभने पछिल्ला पाँच वर्ष यसले आफूलाई नेपालको प्रत्येक भूगोलमा फिजाउन खोजे तर सकेनन्। नाम फेरे। तर मूलतः उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको शक्तिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यी नेता दुई धारमा छन्। एउटा कांग्रेस र अर्को एमाले नेतृत्वमा।

मधेसआश्रित दल किन कमजोर ?

पाँच वर्षअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जुन १६ बुँदे सम्झौतामार्फत नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वरूप दिने काम गरे। त्यसका शिल्पकारहरू हुन्, उनीहरू। ती शक्तिहरू अहिले मधेस प्रदेशमा छन्। अर्थात् सरकारी मधेसमा सबैभन्दा पछि चुनाव भयो। त्यो चुनाव हुँदा पनि उनीहरू जोखिममा थिए।

एक प्रकारको भय थियो। किनभने मधेस आन्दोलनको रातताप थियो। मधेसका शक्तिहरूले दिएका स्थानमा मात्र ठूला दल निर्वाचन लड्थे।

हामी नामांकन गर्ने कि नगर्ने, चुनाव प्रचार प्रसारमा जाने कि नजाने ? एक प्रकारको भय थियो। किनभने मधेस आन्दोलनको रातताप थियो। मधेसका शक्तिहरूले दिएका स्थानमा मात्र ठूला दल निर्वाचन लड्थे। अहिले ठिक उल्टो भएको छ। अर्थात् कांग्रेस, एमालेले दिएका सिटका आधारमा मधेसआश्रित शक्तिहरू चुनाव लड्ने स्थितमा छन्।

परिस्थिति बदलिएको छ। किन फेरियो त ? सबैभन्दा पहिला कांग्रेस, एमाले अहिले पनि नेपालको संस्थापन राजनीतिक शक्ति हो। यिनीहरूले मधेसको शक्तिलाई डिस्क्रेडिट गर्ने, डिभाइड गर्ने र डिफेन्ड गर्ने काम गरे। उनीहरूले डिफेन्सी बनाइदिए।

राज्य संयन्त्र ठूला शक्तिको थियो। आन्दोलनको एउटा मनोविज्ञान हुन्छन्। जब कुनै दल सत्तामा पुग्छ। त्यहाँ त्यही दलले संरक्षण खोज्छ। तर, मधेसवादी दलहरूले भने सत्तामा रहँदा पनि स्वयं संरक्षण प्राप्त गर्न सकेनन्।

अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्

मधेस प्रदेशमा मधेसआश्रित दलहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए। जे जति अधिकार पाए त्यो पनि जनतासम्म प्रवाह गर्न सकेनन्। स्थानीय तहमा समेत यिनीहरूले मधेसको बहुसंख्यक पालिकाहरूमा अवसर पाएका थिए।

अर्कोथरी एलाइन्समा गए। यसले पनि मधेसवादी दलहरू जनतामा डिस्क्रेडिट भएका छन्।

अरूभन्दा राम्रो उदाहरण पेस गर्न सकेनन्। र संघीय संसद्मा यिनीहरू संविधान संशोधनको राजनीति गर्नुपर्ने मतादेश पाएका थिए। त्यसपछि उपेन्द्रजी पछाडिको ढोकाबाट केपी शर्मा ओलीको सरकारमा गए। महन्थ ठाकुर चाहिँ अगाडिको ढोकाबाट जानुभयो।

यसरी कोही अगाडि त कोही पछाडिको ढोकाबाट गए। अझै जाँदैछन्। अर्कोथरी एलाइन्समा गए। यसले पनि मधेसवादी दलहरू जनतामा डिस्क्रेडिट भएका छन्। त्यसैले उनीहरू जनतालाई आआफ्ना एलाइन्सका बारेमा बताउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैनन्।

जुन एजेन्डा मधेसको थियो। त्यसका लागि मधेसका जनताले विभिन्न पार्टीका जनता आन्दोलनमा लागेका थिए। मधेसी जनता र मधेसको एजेन्डा जहिले पनि सँगै हुन्छन्। जुनसुकै राजनीतिक शक्तिले मधेसको मुद्दालाई उठाउँछन्। मधेसी जनता तिनलाई समर्थन गर्छन्। तर, यिनीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षमा मधेसका मुद्दामा एकीकृत रूपमा दबाब दिएनन्।

मधेसमा सबैको सरोकार

मधेसआश्रित पार्टीहरू स्वाभाविकमा थोरै थोरै सिटमा लडेका छन्। डब्बल डिजिटभन्दा माथि जाने अवस्था छैन। मधेस नेपालको अभिन्न हिस्सा हो। यहाँ भिन्न राजनीतिक शक्ति राजनीति गरिरहेका छन्। जो यहाँबाट सक्रिय राजनीतिक शक्ति प्रतिनिधित्व गर्छन् वा जो यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, तिनको सरोकार पनि मधेससँग छ।

उनीहरूले मधेसका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरेनन् भने मधेसमा नयाँ शक्ति तयार हुन्छन्। नयाँ तरिकाको आन्दोलन हुन सक्छ। जसरी अहिले नै संविधानको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनको क्रम सुरु भएको छ। तर, अहिले पनि लाखौंको संख्यामा अनागरिक छन्। यो कस्तो दुर्भाग्य ? कस्तो विडम्बना ?

खास गरेर मधेसआश्रित दलहरू जसको मधेस आन्दोलनसँग साइनो जोडिएको छ। उनीहरू त नागरिकताको सवालमा जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म अनागरिकहरूलाई नागरिक बनाइँदैन तबसम्म हामी चुनावमा जाँदैनौ भनेर अडान लिन सक्नु पथ्र्यो। रह्यो कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका कुरा। उनीहरू एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्।

किनभने ओलीजीको पनि सरकार हुँदा पनि त्यत्रो वाम गठबन्धनको बहुमत थियो। उहाँले नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्नु भएन। जबकि मधेसका दलहरूले राष्ट्रियताका सवालमा समर्थन गरेका थिए।

कतिसम्म भने राष्ट्रको सीमांकनका बारेमा दोस्रो शेरबहादुरजीको सरकारले संसद् हुँदासम्म नागरिकता विधेयक ल्याएनन्। संसद् नभएको बेलामा नागरिकताको विधेयक ल्याए। त्यसैले फरक देखिए।

तर पनि १६ बुँदे सम्झौतामार्फत संविधान निर्माण भयो। त्यसमा संलग्न शक्तिहरूमा आज पनि मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उही छ। भलै चुनावी प्रक्रियामा उनीहरू मजबुत देखिएलान्। तर, मधेसका मधेसी दल कमजोर हुँदैमा मधेसको एजेन्डा कमजोर हुँदैनन्।

काठमाडौंले निर्माण गरेको भाष्य

अहिले चुनावको सन्दर्भमा काठमाडौंले खडा गरेका दुईवटा भाष्य छन्। प्रायः सोधिने गरिन्छ, मधेसी दलहरूले मधेस आन्दोलनमा आहुति दिएकाहरू हुन् वा शारीरिक अपांगता भएर बसेका हुन्, उनीहरूका लागि मधेसवादी दलले के गरे ? म त भन्छु, यसको वैधानिक जिम्मेवारी राज्यको हो। राज्यले प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्ने थियो। भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ। राज्यको प्रत्येक तहमा सामान प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ र पहुँच हुनुपर्छ। उसको पहिचान र मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ।

जसलाई राज्यले नै आतंकित पारेर घाइते वा मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्‍यो, उसको त जिम्मेवारी झनै लिनुपर्छ। २०४६ पछिको अन्दोलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कमिटी बन्यो। २०६२/०६३ पछि माओवादी सशस्त्र संघर्षमा रहेका सबैलाई क्षतिपूर्ति दिइयो।

तर मधेस आन्दोलनका पीडितलाई दिइएन। के मधेस आन्दोलन अर्को भू–भागमा भएको थियो ? राज्यकै कारण जसको छाती र टाउकोमा गोली हानियो। जसको क्षति पुर्‍याइयो। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ।

प्रादेशिक अभ्यासलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर संघमा वर्चस्व प्राप्त गरेका राजनीतिक शक्तिहरू यसमा अनुदार देखिए। 

मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने अर्को भाष्य हो। तर, ती शक्तिहरू कमजोर हुँदै जानुमा काठमाडौंका फोर्सहरूका कारणले नै हो। आन्दोलनमा जोडिएका मधेसवादी दलहरू थिए, उनीहरूको मुद्दा राष्ट्रिय परिपे्रक्षमा थियो।

मुलुकको समावेशीकरण गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्ने थियो। भाषाले मान्यता पाउनु पर्छ। राज्यको प्रत्येक तहमा सामान प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ र पहुँच हुनुपर्छ। उसको पहिचान र मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ।

मधेसआश्रित दलले आधार भूमि छोडे र अन्य भू–भागमा प्रभुत्व फिजाउन खोजे। तर नागरिकले स्वीकारेनन्। फर्केर उनीहरू फेरि मधेसमै आए। यसकारण उनीहरू मधेसआश्रित दल भए।

रिजनल फोर्सहरूले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ। आफ्ना सम्भावना बुझ्नुपर्छ। आफ्नो सामाथ्र्य बुझ्नुपर्छ। आफ्नो रिक्तता बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्न सकेनन्। र, यस्तो परिणति व्यहोरिरहेछन्।

संघले प्रदेशलाई प्रवर्द्धन गरेन

संविधानमा जुन ढंगको बहुतहको परिकल्पना गरियो। तर, संस्थापन राजनीतिक शक्तिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलार्ई प्रवर्द्धन गर्न जति ऊर्जा खर्च गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। अहिले जसरी संघको चुनावसँगै प्रदेशको चुनाव भइराखेको छ। यसले प्रदेशको अस्मिता र अस्तित्वलाई मुखरित गर्न सकेको छैन। अर्को कुरो केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार थियो।

तिनकै मुख्यमन्त्रीहरू थिए। तर अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि बसेनन्। प्रदेश र संघबीचको अनुसूचीमा केही सम्बन्धको वर्णन छ। यसका लागि संघले कानुनहरू बनाइदिनु पर्ने थियो। त्यो भएन। यस्तै अलमलले स्रोतमा असमानता भयो। खासमा प्रादेशिक अभ्यास प्रभावशाली भएन। प्रदेशहरू परिणाममुखी हुन सकेनन्।

त्यो हामी नेपालीभित्र नेपालको विभिन्न भागमा रहेका नेपाली अटाउनु पर्छ। कस्तो त्रासदी ?

प्रदेशहरूलाई अधिकार दिए देश टुक्रिन्छ भन्ने भ्रम फैलाइयो। तर यसले मुलुक बलियो बनाउँछ। यसले पृथकतावादी शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो। जुन प्रादेशिक अभ्यासको राजनीतिक सफलता हो। तर, प्रादेशिक अभ्यासलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर संघमा वर्चस्व प्राप्त गरेका राजनीतिक शक्तिहरू यसमा अनुदार देखिए।

यसरी नै अधिकार खोसिरहने हो भने प्रदेशको लडाइँ र संघर्ष कायम रहन सक्छ। संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका अधिकार सबै प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनिएको हो, मधेसका लागि मात्रै होइन।

अर्को नयाँ शक्ति जन्मिन सक्छ। जसरी २०४८ सालपछि एमाले र कांग्रेस संस्थापन भयो।

मुलुकमा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि संविधानकै प्रस्तावनामा लेखिएको छ, हामी नेपाली। त्यो हामी नेपालीभित्र नेपालको विभिन्न भागमा रहेका नेपाली अटाउनु पर्छ। कस्तो त्रासदी ? संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा रहिरहँदा पनि केही लाख नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन्। मतदान गर्न होइन, टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा छन्।

भनेपछि हामी संविधान कार्यान्वयनको कुन चरणमा छौं ? संविधानले पहिचान गरेका नागरिकलाई पनि सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन।

मधेसको जे अठोट छ, त्यो संविधानमा आउन सकेको छैन। जब संवैधानिक अधिकारको खोजी गरिन्छ, तब सर्वोच्च अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्छ। संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले प्रभावशाली संघीय कानुन निर्माण नगरिदिँदा त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा मौन बस्छ।

मधेसमा जनहितमा काम भएन

मधेसमा जनहितका काम भएनन्। बरु सैनिकीकरणको काम भएको छ। यहाँका कृषि फर्महरूमा सेना वा सशस्त्रका क्यामहरू राखिए। यो पनि विचारणीय प्रश्न हो। जुन विषय चुनावमा मधेसको मद्दा बन्नु पथ्र्यो। तर कसैले गर्न सकेन। डराएरै हो।

चुनावपछि ठूला दल जहाँ हुन्छन्, त्यही जान्छन् सत्ताको गणितमा मधेसआश्रित दल। कोही यता जान्छन्, कोही उता जान्छन्।

मधेसी जनताको भोट लिएर मधेसको माग पूरा गर्न ठूला दलहरूले प्रयत्न गरेनन् भने मधेसमा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ। अर्को नयाँ शक्ति जन्मिन सक्छ। जसरी २०४८ सालपछि एमाले र कांग्रेस संस्थापन भयो।

सत्ताको प्रत्येक अंगमा यिनका मान्छेहरू भए। उनीहरूलाई लाग्यो, अब हामीलाई कसैले प्रश्न गर्नेवाला छैन। चिमोट्नेवाला छैन। माओवादी जन्मियो। अहिले तिनलाईं संविधान निर्माणपश्चात् तीनवटै शक्ति एक ठाउँमा छन्। यिनलाई लाग्दो हो, राज्य हाम्रै हो। हामी जस्तो चाहन्छौं त्यस्तै हुन्छ। यदि त्यसो हो भने मधेसले फेरि आन्दोलन गर्न सक्छ।