श्यामप्रसाद मैनाली
प्रारम्भ
हालै यस स्तम्भकारले ८१ वर्षका आफ्नै पुराना हाकिमसँग फोनमा संवाद गर्ने अवसर पाएको थियो । स्वभावतः मंसिर ४ गतेको एजेन्डाले स्थान पायो । दलका प्रतिनिधिलाई मत नदिने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो ।
स्वतन्त्रमध्येका राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने र त्यसैमा हामी सबै लागि पर्नुपर्छ भन्ने चट्टानी अडान उनमा देखियो । युवाहरू देशको भविष्यको चिन्ता ज्यादा हुने नै भयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका आर्थिक अभियन्ता अनागरिक बनेका छन् । उनीहरूको मत दिने अधिकार खोसिएको छ । देशका प्रायः सवै मेधावी र प्रतिभावान्हरूको गन्तब्य युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया आदि देश बनेका छन् ।
नेपालमा रहेका युवामा विभिन्न दलका कार्यकर्तारूपी स्वार्थलोलुप झुन्डको बाहुल्यता छ । सचेत नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको सार्वजनिक संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको छ । स्वतन्त्र सबै उम्मेदवार विजयी भएमा पनि सरकार बनाउने र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा स्थापित हुने अवस्था देखिँदैन ।
देशमा रहेका ठूलो संख्याको जनसंख्या बालबालिका र वृद्धवृद्धाको छ । उनीहरूबाट ठूलो योगदानको अपेक्षा शारीरिक र मानसिक कमजोरीका कारण हुन सक्दैन । पटकपटक शासन सञ्चालन गर्नेहरू स्वार्थ लोलुप झुन्डहरूको समर्थनमा द्रवीभूत भएका छन् । आत्मरतिमा मुग्ध छन् । पटकपटक गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरका अपराध उनीहरूले गरिराखेका छन् ।
यस गलत प्रवृत्ति शासकहरूको दैनिकी बनेको छ । सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन । राष्ट्र निर्माण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राष्ट्रियताको सन्दर्भ सिद्धान्तमा सीमित बनेको छ ।
यस परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर भएर लागि पर्ने नेताको खडेरी परेको छ । स्वतन्त्र र राष्ट्रप्रेमी मतदाताले देशप्रतिको जिम्मेवारीको मनन गर्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गर्ने र यसबाट देशलाई लाभान्वित गराउने सन्दर्भ अत्यन्त जटिल बनेको छ । यस अर्थमा आसन्न निर्वाचनको उपादेयतामै प्रश्न चिह्न खडा हुन थालेको छ ।
जोखिममा लोकतन्त्र
अहिले नेपालको लोकतन्त्र राजनीतिप्रति चासो राख्नेबीच चिन्ताको विषय बनेको छ । लोकतन्त्रको हदैसम्म बदनाम गराउन राजनीतिक दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । दलप्रति अनास्था फैलाउने कार्य दलकै शीर्षस्र्थदेखि नेताहरू अभ्यस्त बनेका छन् । समूहगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पटकपटक सत्तामा पुगेका संसदवादी कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दोहन आफ्नो व्यक्तिगत र समूहगत हितमा गर्दै गए ।
स्व बीपी भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट र लोकतन्त्र नदीका दुई किनारा हुन् जसको कहिले पनि मिलन सम्भव हँुदैन । दुवैको गन्तब्य विल्कुल पृथक छ । यिनै दलबीच २०४६ सालबाट सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्यको प्रारम्भ भयो ।
राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तबाट विचलित हुने प्रारम्भ बिन्दु यही वन्न पुग्यो । पटकपटक सत्तामा पुगेका संसदवादी कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दोहन आफ्नो व्यक्तिगत र समूहगत हितमा गर्दै गए ।
पञ्चायतको विकल्पमा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अल्प अवधिमा बदनाम हुन पुग्यो । नेताहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गयो । नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप अत्यन्त बढी हुँदै गयो ।
१० वर्षे द्वन्द्वको आमन्त्रण गरी आफ्ना हजाराैं कार्यकर्ताहरूको जीवन लीला समाप्त पारियो । सम्पत्ति लुट्ने, वस्तीबाट खेद्ने, आतंकित गरेर यसैको आधारमा जनताको अभिमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्न पालेको राजनीतिक शक्तिसँग गठवन्धन गरेर नेकाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको विसर्जन गरेको छ ।
कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै छन् । ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका पृष्ठपोषकसँग अर्को साम्यवादी आवरणमा राजनीति गरेको दलले गठबन्धन गरेको छ । एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई हलोको प्रचारमा लगाउँदा गौरव मान्ने नेतृत्व छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर दलप्रति अनास्था फैलाउने कार्य दलकै शीर्ष नेता अभ्यस्त छन्
लोकतन्त्रप्रति समर्पित कार्यकर्ताहरूलाई हताैडामा मत नदिँदा कारबाहीको भागीदार बनाउने लोकतान्त्रिक दल नेका बनेको छ । चुनावी तालमेलबाट प्रारम्भ भएको यो घृणित खेल गठबन्धनमा अवतरण गरिराखेको छ ।
कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रवादी मान्नुपर्ने र लोकतन्त्रवादीहरूको साम्यवादी आवरणमा पहिचान पाइने स्थिति छ । सबै प्रकारका हतकन्डाहरूको प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने तत्पश्चात आफ्नो दलगत र समूहगत स्वार्थमा लिप्त हुने संस्कार नेपालको राजनीतिले अंगीकार गरिआएको छ ।
जनताले आफ्नो सन्तति वलिवेदीमा चढाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको उपहास नेताहरूबाटै भएको छ । यत्ति ठूलो उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान समयका राजनीतिक पात्र असफल बनेका छन् ।
चीन सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने प्रायः निश्चित छ । हामीले कुनै कालखण्डमा खाद्यान्न सहयोग गरेको देश दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलरको हाराहारी छ ।
राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो धरातल र यथार्थताको विस्मरण गरेपश्चात् देशमा अधोगतिको प्रारम्भ हुन्छ । छिमेकी भारत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै सन् २०५० सम्म विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । स्वतन्त्र भएकै दिनबाट दीर्घकालीन सोचका साथ नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिलाई एक मात्र गन्तव्य बनायो ।
यसैको प्रतिफल प्राप्त गरिराखेको छ । चीन सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने प्रायः निश्चित छ । हामीले कुनै कालखण्डमा खाद्यान्न सहयोग गरेको देश दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलरको हाराहारी छ । नेपाल १२ सय डलरमा सीमित बनेको छ । यी सबै हाम्रा नेतृत्व वर्गका लागि कुनै अर्थ लाग्ने सन्दर्भ भएनन ।
संविधानले यसको दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी स्पष्ट आधार प्रदान गर्न सकेको भए यस प्रकारको विसंगतिको पराकाष्ठा हुने थिएन ।
अस्वस्थ राजनीतिमा अभ्यस्त छन् । यसबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति यसका पात्रका कारण वितृष्णा फैलिने अवस्था देखिँदै छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा सैद्धान्तिक निष्ठा, दीर्घकालीन सोच र गतिशीलताको खडेरी परेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसप्रतिको निष्ठा व्यवहारमा प्रस्फुटन हुँदा मात्र देशमा लोकतन्त्रको अपेक्षित विकास हुन सक्छ । राजनीतिक स्थिरता यसका लागि अनिवार्य सर्त हो । फ्रान्समा असल संविधान दिन देगाल सफल भएकै कारण त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता सम्भव भएको छ ।
नेपालमा वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक विशेषतालाई पर्याप्त रूपमा समेटेकोमा सन्देह रहँदैन । तर, ठूला कमीकमजोरी स्पष्ट देखिएका छन् । पहिलो हो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरी रहँदा त्यसमा असल मनसायले राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।
निर्वाचनको सामना गर्न नसक्ने आफन्त र स्रोतसाधन सम्पन्नहरूलाई अवसर दिने माध्यम मात्र बन्दै आएको छ । यसले गर्दा यो प्रावधानको उपादेयतामा सन्देह हुन थालेको छ । संविधानले यसको दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी स्पष्ट आधार प्रदान गर्न सकेको भए यस प्रकारको विसंगतिको पराकाष्ठा हुने थिएन ।
पहिलो हुने विजयी बन्ने आधारमा टिकट दिने परिपाटीले राजनीतिक आस्था, दल र लोकतन्त्रप्रति गरेको योगदानलाई विस्मरण गरेको छ ।
यसले प्रायः सबैतिर राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बन्ने सरकार भनेको मिलिजुली हो । यस्तो सरकार संस्कारयुक्त र राष्ट्रिय स्वार्थको सन्दर्भमा मतैक्यता जाहेर गर्न सक्ने र सवै दललाई एकै स्थानमा उभ्याउन सफल हुनुपर्छ ।
त्यो अवस्था पनि नेपालमा रहेन । चार्स देगालले त्यस समय चाहेको भए आफ्नो लोकप्रियताको आडमा सत्तामा लामो समयसम्म कब्जा गरेर शासन सञ्चालन गर्न सक्थे । उनले देशलाई राम्रो संविधान दिएर राजनीतिक स्थिरता कायम गरी दिए ।
देशको विकासमा आफ्नो स्वार्थको कुनै अर्थ राखेनन् । यो अवस्था हाम्रा राजनीति गर्नेहरूबाट कल्पना गर्न सक्ने अवस्था भएन ।
निर्वाचनको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा हुँदै आएको छ । पहिलो हुने विजयी बन्ने आधारमा टिकट दिने परिपाटीले राजनीतिक आस्था, दल र लोकतन्त्रप्रति गरेको योगदानलाई विस्मरण गरेको छ । सिद्धान्तनिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नवागन्तुकहरूले विस्थापित गर्ने क्रम बढिराखेको छ ।
खर्चिलो निर्वाचनका कारण पाएको टिकट फिर्ता गर्ने इमानदार कार्यकर्ता देखिँदै छन् । नवधनाढ्यबाट दल नियन्त्रित हुने अवस्था छ । कमजोर, सीमान्तकृत पछिपरेकालाई पुरस्कृत गर्ने अभिप्रायले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीले समग्र राजनीतिक प्रणाली र देशले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ ।
ठूला नेता र पुँजीपतिलाई राजनीतिमा अवसर दिने प्रयोजनमा यस प्रावधानको हदैसम्मको दुरुपयोग भएको छ ।
यस अवस्थामा सिद्धान्तलाई सबै राजनीतिक दलहरूले तिलाञ्जली दिएका छन् ।
वर्गीय दृष्टिले हेर्दा महिला, आदिवासी, विपन्न समूहका खस, अपांग, मधेसी दलित सबै वर्गहरूबाट त्यस समूहका तर्माराहरूले अवसर पाएका छन् । यसको आधार वर्गीय हुँदा पुँजीपति वर्गको बोलवाला राजनीतिमा कम हुँदै जाने संत्रास सबैमा देखियो । प्रारम्भमा शासक वर्गमा वर्गीकृत खस र आर्यलाई समावेश गरिएन तर तुरुन्त यसको व्यवस्थासमेत गरियो ।
यो समूहका लागि ३१.२ सबैभन्दा बढी आरक्षित गरियो । समानुपातिक प्रणाली भनेकै पुँजीपतिहरूका लागि अधिपत्य कायम गराउने अवसरका रूपमा परिणत हुन पुग्यो । गरिब र कमजोर वर्गको उत्थानका लागि व्यवस्थित हुनुपर्ने यस प्रणालीले साम्यवादी सिद्धान्तलाई प्रश्रय दिनेमा सन्देह रहँदैन ।
तर, नेपालका साम्यवादी नै यस प्रकारको विकृति आमन्त्रण गर्न अग्रसर भए । यस अवस्थामा सिद्धान्तलाई सबै राजनीतिक दलहरूले तिलाञ्जली दिएका छन् । सिद्धान्तविहीन राजनीतिले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन ।
देशमा कथित लोकतन्त्र हावी हुँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्थाका कट्टर आलोचकहरूले भनेसरह यसपटक बुर्जुवा लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा सफल भएको छ । लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाइएको छ । अवसरवादीहरूको नग्न व्यवसाय राजनीति बनेको छ ।
खस आर्यको कोटाबाट गरिब कमजोर र सीमान्तकृत एवं पछि परेकाहरूको सूची हेर्दा असली निःशुल्क मनोरञ्जन सबैले प्राप्त गरेका छन् । नाम सिफारिस हुनेहरू पनि मानसिक रूपमा लघुताभाष पालिराखेको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हालसम्म शासनमा हालीमुहाली गरिआएका यसलाई पुनरावलोकन गर्न तयार देखिँदैनन्
परम्परादेखि शासन सत्तामा एकछत्त रजाइँ गर्दै आएकाहरूलाई निरन्तरता दिने रणनीतिका रूपमा देशको लोकतन्त्रले आफ्नो हैसियत बनाएको छ । असमान, भेदभावपूर्ण र अनैतिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेको नाटक मञ्चन भइराखेको छ ।
यसैलाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने राजनीतिक प्रणाली भएको स्वीकार गर्न नागरिक बाध्य छन् । स्वार्थलोलुप झुन्ड आफ्नो नेतृत्वको अगाडि लमप्सार पर्दै यस्तै प्रवित्ति र पद्धतिको पुस्ट्याइँ र पैरवी गर्न लागिपरेका छन् । यसैको समर्थन नेपालका बौद्धिक समाज र नागरिक अभियन्ताका नामका समूहहरूले गरिराखेका छन् ।
उपसंहार
यस अवस्थामा देशको समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानमा भएका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन नगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई देशको सन्दर्भमा कसरी उपयुक्त बनाउने हो ? चिन्तन गरिनुपर्छ ।
निर्वाचनलाई पेसाका रूपमा ग्रहण गरी निर्वाचनमा अत्यधिक रकम खर्च गर्ने र त्यसलाई लगानीका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति छ ।
खस आर्य समूहमा निजामती सेवातर्फ गरिएको थप सर्तहरूको व्यवस्था राजनीतिमा पनि गर्न सक्दा केही सुधारको गुञ्जायस हुने थियो । निजामती सेवामा खस आर्यहरूलाई समेट्ने आधार सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ । हालको अवस्थाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा यसले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ ।
निर्वाचनलाई पेसाका रूपमा ग्रहण गरी निर्वाचनमा अत्यधिक रकम खर्च गर्ने र त्यसलाई लगानीका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति छ । यसलाई अन्त्य गरी सुधारका दिसामा अभिमुख हुन अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
तर हालसम्म शासनमा हालीमुहाली गरी आएका यसलाई पुनरावलोकन गर्न तयार देखिँदैनन् । नागरिक सचेतनाको अवस्थामा सुधार आउँदा मात्र यसमा परिमार्जन उपयुक्त ढंगले हुन सक्छ ।
मतदाता लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आवधिक निर्वाचन अत्यावश्यक देख्दछन् । तर, वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनपश्चात् केही परिवर्तन हुन नसक्नेमा प्रायः निश्चित छन् । यस अर्थमा आसन्न निर्वाचनको उपादेयतासमेतमा नागरिकका तर्फबाट प्रश्न चिह्न खडा छ ।
राजधानीबाट