मतदाताको विवेकको परीक्षा

विचार

आमनिर्वाचनले ढोका ढकढक्याइसकेको छ । यतिवेलासम्म पुराना एवं नयाँ पार्टीहरूले प्रचारप्रसारमा आफ्नो प्रायः सबै सामथ्र्य खन्याइसकेका छन् । आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न यतिखेर उनीहरू अन्तिम कोसिसमा छन् । अब भने ‘बल’ मतदाताको ‘कोर्ट’मा छ ।

राम्रोसँग विचार गरेर निर्णय गरिएन भने आउँदो पाँच वर्षका लागि पुनः पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । मलाई थाहा छ, मतदाताले राष्ट्रव्यापी रूपमा विकल्प दिन सक्दैनन् । उनीहरू राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये कुनै एकलाई वा तिनले अघि सारेका उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई रोज्न बाध्य हुन्छन् ।

मतदाताको यो सीमालाई लिएर कुनै वेला भारतमा एउटा भनाइ खुब प्रचलित थियो । त्यो के भने यदि पार्टीहरूमध्ये कसैले ज्यानमारा, कसैले डाँका र कसैले पाकेटमार उठाए भने मतदाताले कसलाई मत दिन्छन् ? निश्चय पनि पाकेटमारलाई दिन्छन्, किनकि यी विकल्पमध्ये सबैभन्दा कम हानिकारक उही छ !

हुन त त्यहाँ यतिवेला मतदातालाई नोटा (नन अफ द एवभ) नामको अधिकार छ, जसअन्तर्गत उनीहरूले कुनै उम्मेदवार पनि ठिक छैनन् भनी ‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रयोग गर्न सक्छन् ।

हुन त हाम्रो मुलुकमा पनि सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी ऐन बनाउन ‘रुलिङ’ जारी गरेको छ, तर कुनै पनि सरकारले कानुनमा यो व्यवस्था लागू गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन् । त्यसैले, यतिवेला त हद भए मतदाताले मतदान नगर्न सक्छन् । त्यसो गर्दा पनि मतदान प्रतिशतसम्म घट्ला तर परिणाम त आई नै हाल्छ । र आफ्नो सहभागिताबेगरको परिणाम अनपेक्षित पनि हुन सक्छ ।

अतः सक्रियतापूर्वक मतदान गरेर परिणामलाई प्रभावित गर्नु नै निरापद बाटो हो । यस अर्थमा यो मतदाताको विवेकको परीक्षाको घडी हो । अतः यस आलेखमा म मतदाताले निर्णय गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयबारे केही समकालीन तथ्य र ‘टिप्स’ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै छु । जँचेछ भने प्रयोग गरे भो नजँचे नगरे पनि भो । कोइ बात छैन ।

तर, प्रारम्भमै एउटा कुरा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । त्यो के भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टी चाहे ती पुराना र जाँचिएका हुन् वा नयाँ र नजाँचिएका हुन्, ती सबैजसो शक्ति–आकांक्षी  हुन्, नीति–आकांक्षी होइनन् ।

भन्नुको अर्थ तिनको आचरण शक्ति–प्रधान छ, नीति–प्रधान छैन । हुन त तिनले अनेक नामका चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, विगत अनुभवले बताउँछ, ती सबै देखाउने दाँत मात्र हुन् ।

तिनको चपाउने दाँत अर्कै छ । यो कुरा जाँच्न अन्त कतै जानै पर्दैन । पाँच वर्षअघिको तत्कालीन वाममोर्चाको वाचा सम्झे पुग्छ । तिनले राजनीतिक स्थायित्वको वाचा ग¥या होइनन् ? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कसम खाएका होइनन् ? मतदाताले विश्वास गरेर तिनलाई दुईतिहाइनजिकको बहुमत दिएका होइनन् ? पूरा भयो त त्यो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संवैधानिक अराजकता र वितण्डा मच्चाएनन् ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मार्गमा मुलुक एक पाइला पनि अघि सर्‍यो ? हो, त्यसैले घोषणापत्र होइन, विगत अनुभव, वर्तमान आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर मतदान गर्नु नै निरापद बाटो हुन सक्छ ।

मतदाताले मतदान नगर्दा मतदान प्रतिशतसम्म घटे पनि परिणाम त आई नै हाल्छ । आफ्नो सहभागिताबेगरको परिणाम अनपेक्षित पनि हुन सक्छ । अतः सक्रियतापूर्वक मतदान गरेर परिणामलाई प्रभावित गर्नु नै मतदाताका लागि निरापद बाटो हो । 

यतिवेला चुनावी मैदानमा तीन पक्षधर खडा भएका छन् । ती हुन्– गठबन्धन पक्षधर, तालमेल पक्षधर र स्वतन्त्र पक्षधर । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी छन् ।

तालमेलमा एमाले, जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र परिवार दल छन् ।  स्वतन्त्रहरूमा पार्टी बनाएका स्वतन्त्रहरू र साँच्चै स्वतन्त्रहरू छन्, जसका बीचमा न गठबन्धन छ, न त तालमेल नै । ती नाम र काम दुवैबाट स्वतन्त्र छन् । अब एक एक गरी यिनको अन्तर्यमा चियाऊँ ।

पहिला गठबन्धनको कुरा गरौँ । आज निर्वाचनमा होमिएको यो गठबन्धनको निर्माण नै सरकारमा बसेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको संघर्षका दौरान भएको हो ।

यसले संविधानले आत्मसात् गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासनजस्ता संवैधानिक मूल्यहरूको रक्षा ग¥यो र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्‍यो । यतिवेला एजेन्डा मिल्दै नमिल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको अमिल्दो गठबन्धन भनेर यसको आलोचना गर्नेहरू पनि छन् ।

तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने जुन वेला यो मुलुक पञ्चायती कालरात्रिबाट निस्सासिएको थियो, त्यसवेला यिनै कांग्रेस र कम्युनिस्टले मिलेर २०४६ मा संयुक्त जनआन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दालन पनि यिनकै संयुक्त प्रयासबाट सफल भएको हो ।

मतदातालाई बुझाउन उत्साहसाथ अग्रसर हुन सक्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।

आज संविधानसभाले जारी गरेको संविधान र त्यसले स्थापित गरेका नवीन मान्यता पनि यिनकै सहमतिका उपज हुन् । अहिले पनि सरकारमै बसेर संविधान कुल्चने दुस्साहस गर्ने शक्ति फणा फिँजाएरै बसेको छ । अतः यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य उत्तिकै विद्यमान छ ।

यो गठबन्धनले पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको सिद्धान्त, गणेशमानको पहिलो जनआन्दोलनको विरासत र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो जनआन्दोलनको विरासत बोकेको छ । यो कुरा यस गठबन्धन दलका कार्यकर्ताले जति बढी आत्मसात् गर्छन् र मतदातालाई बुझाउन उत्साहसाथ अग्रसर हुन सक्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।

जहाँसम्म तालमेल पक्षधरको कुरा छ, यो आफ्नो गुमेको स्वर्ग पुनः प्राप्त गर्ने ध्याउन्नमा बनेको हो । जनआन्दोलनका सहयात्री कांग्रेस, जनआन्दोलन र अघिल्लो निर्वाचनका सहयात्री माओवादी र लामो समयका सहकर्मी माधव नेपाल–झलनाथ खनालहरूबाट परित्यक्त केपी ओली पराजयको आभास मात्रले रन्थनिएर यो तालमेल अस्तित्वमा आएको हो । राप्रपा घोषित रूपमै राजतन्त्र र हिन्दूराज्य फर्काउने एजेन्डा बोकेको दल हो, राप्रपा नेपाल राजतन्त्रबाहेक उही राप्रपाकै ‘फोटोकपी’ हो ।

एकनाथ ढकालको परिवार दल बहुचर्चित ‘होली वाइन’वाला दल हो । पहिचानको मुद्दा बोकेर अघि बढेको जसपा र मधेस आन्दोलनका वेला बनेको मानव सांग्लोलाई माखेखांग्लो देख्ने र आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई कुहेको फल देख्ने केपी ओली !

अब यिनीहरूसँग कुन–कुन एजेन्डा मिल्छ र तालमेल भएको हो ? गठबन्धनको नाम दिन डराएर गरिएको तालमेल पनि कति अनौठो ! कसैलाई निर्वाचन क्षेत्र भाडामा दिइएको छ, कसैलाई चुनाव चिह्न भाडामा दिइएको छ र कसैलाई समानुपातिक सिट भाडामा दिइएको छ ।

वाह ! सूर्यको कोखबाट कमलको जन्म ! म अचम्म मान्छु, पराजयको भयको मनोविज्ञानका अतिरिक्त कुन अदृश्य दबाबमा छन् केपी ओली र उनलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको भाग खोसेर राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, दीपक बोहोरा, धवलशमशेरजस्ता पुरानो सत्ताका पक्षधर र सन्दिग्ध चरित्रका एकनाथ ढकाललाई सांसद नबनाई भएको छैन ।

यतिवेला यिनको अभियानले देशका विभिन्न ठाउँमा मतदातालाई उत्साहित पनि बनाएको छ । यीमध्ये केहीले जित्ने र समानुपातिकमा राम्रो मत ल्याउने सम्भावना पनि छ ।

हो, यिनै प्रतिगामी र सन्दिग्धहरूसँगको तालमेलले एमालेको विचारप्रतिको आस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अझ थप कुरा त के भने केपी ओलीले आफ्नो विगतको दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असंवैधानिक कदमप्रति रत्तिभर पनि पश्चात्ताप गरेका छैनन् ।

उल्टो, आफ्नो त्यो कदमलाई छाती ठोकेर ठिक हो भन्छन्, जब कि संविधानको संरक्षक मानिने सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक उनको कदमलाई असंवैधानिक भनिसक्यो ।

यो तालमेलले बहुमत पायो भने आफ्नो निहित स्वार्थका लागि त्यही असंवैधानिक पाइला चालेर संविधान र त्यसले स्थापित गरेको राजनीतिक खेलको नियमलाई यसले पुनः ध्वस्त पार्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?

रह्यो स्वतन्त्रहरूको कुरो । यिनको उत्पत्ति नै मूलधारका राष्ट्रिय पार्टीहरूको ‘ननपर्फर्मेन्स’ र असफलताको परिणाम भएको हो । यिनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन र साम्पाङको सफलताले हौस्याएको हो । यतिवेला यिनको अभियानले देशका विभिन्न ठाउँमा मतदातालाई उत्साहित पनि बनाएको छ । यीमध्ये केहीले जित्ने र समानुपातिकमा राम्रो मत ल्याउने सम्भावना पनि छ ।

तर, आजको कटु यथार्थ के हो भने यति मात्रैले यिनले राष्ट्रियस्तरमा विकल्प दिन सक्दैनन् । तथापि यिनको यो अभियानको आगामी संसद्मा थोरै भए पनि उपस्थिति आवश्यक छ । वस्तुतः यिनले संसद्मा ‘ह्विसल ब्लोअर’को काम गर्नेछन् र सरकारलाई निरन्तर झकझक्याउनेछन् ।मलाई लाग्छ, यिनै तथ्यका आलोकमा मतदान गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । बाँकी त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताको विवेकको कुरा हो ।

नयाँ पत्रिकाबाट