निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया यसको तयारी करिब पूरा भएको बताउँछन्। यसपालि आयोगले आचारसंहिता र निर्वाचन खर्च सीमालाई केही व्यावहारिक मात्र बनाएको छैन, कार्यान्वयनमा कडाइसमेत गरेको छ। थपलिया भन्छन्, ‘निर्वाचनको निष्ठा कायम गराउन हदैसम्म प्रयासरत छौं।’ यस्तै धपेडीबीच निर्वाचन तयारी, सम्पन्नताका चुनौती, सरोकारवालका भूमिकालगायत सेरोफेरोमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र राजकरण महतोले प्रमुख आयुक्त थपलियासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश आजको मूल मुद्दामा :
निर्वाचनको धपेडीमा हुनुहुन्छ, तयारी कहाँ पुग्यो ?
मतपत्र र निर्वाचत सामग्रीसहित सबै कर्मचारी मतदानस्थलतर्फ लागिसकेका छन्। सुरक्षा टिम परिचालित भइसकेको छ। मतदाताका घरदैलोसम्म घुम्ती सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। मतदाता शिक्षाको काम सकिँदै छ। लगभग हामी निर्वाचन तयारीको अन्तिमतिर छौं।
हिमाली क्षेत्र र अति विकट भूगोलमा निर्वाचन सामग्री र जनशक्ति कसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ ?
दसैंलगत्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा बाढीपहिरो आयो। त्यसले कतिपय ठाउँमा सडक अवरुद्ध गराएको छ। ती सकड मर्मत सम्भार गरी मतदानस्थलहरूसम्म सहज आवागमनका लागि हामीले तत्तत् निकायसँग आग्रह गरेका छौं।
स्थलगत अध्ययन गर्दा हुम्ला, डोल्पामा हेलिकप्टरबाट पठाउनुपर्ने बाध्यता पाइयो। हिउँ परेको र चिसो बढेकाले चिन्ता यो पनि छ कि– हाम्रा कर्मचारी र मतदान सामग्रीचाहिँ पुग्ने, मतदाताचाहिँ त्यहाँबाट विस्थापन हुने हुन् कि ? र, कतिपय ठाउँमा निर्वाचनपछि मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याउनुपर्ने हो कि भन्ने ठानेका छौं।
- मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निर्वाचनको पवित्रतालाई खलल नपुर्याऔं।
- निर्वाचनको निष्ठा कायम नराख्नेले निर्वाचित भएर आएपछि सुशासन दिन सक्दैन।
- खर्चको नियन्त्रणले मात्र निर्वाचनको निष्ठा कायम गराउँछ।
अचेल टेलिफोन गर्दा रिङ ब्याक टोनमा ‘निर्वाचनको निष्ठा जोगाउँ’ भनिन्छ, कसरी जोगाउने निष्ठा ?
निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा, प्रलोभन, धाक–धम्की, पैसाजस्ता कुराले मतदाता प्रभावित गर्न हुँदैन। यो दल वा उम्मेदवारको नीति, सिद्धान्त, विचार र इमानमा निर्देशित हुनुपर्छ। यो संसारभरिको मान्यता हो। निष्ठा जोगाउने एउटा अवधारणा यो हो। दोस्रो, गाली, चरित्रहत्या, अपमानको सहरा लिने, होच्याउने, अर्काले गरेन भन्ने निर्वाचनमा देखिने संसारकै प्रचलन हो। हामीकहाँ यो अलि बढ्यो।
त्यसैले हामीले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि अभिव्यक्तिबाट आफू राम्रो छु भनौं। आफ्नो नीति, विचार र सिद्धान्तको प्रचार गरौं। अरूका हकमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निर्वाचनको पवित्रतालाई खलल नपुर्याऔं भन्ने हाम्रो आग्रह हो। निष्ठासँग यिनै विषय जोडिन्छन्।
‘निष्ठा’ मै जोड किन दिनुभयो ?
निर्वाचनको निष्ठा कायम नराख्नेले भोलि निर्वाचित भएर आएपछि पनि सुशासन अर्थात् सदाचारयुक्त शासन दिन सक्दैन। सदाचार र सुशासनको प्रारम्भ निर्वाचनबाटै हुनुपर्छ। हामीले धेरै निर्वाचन हेरेर यसका लागि केही उपाय अवलम्बन गरेका छौं। आचारसंहिता अलि व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाएका छौं। खर्चको सीमा व्यावहारिक र तुलनात्मक वैज्ञानिक गराएका छौं।
निर्वाचन खर्चको उपादेयता के हो, खासमा ?
निर्वाचन खर्च खासमा पेचिलो विषय छ। एकातिर राज्यले आवधिक निर्वाचनमा खर्च गरेन वा छुट्ट्याएन भने त्यसभन्दा ठूलो मूल्य लोकतन्त्र र मुलुकले व्यहोर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि गरिएको लगानी हो। अर्कातिर निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारबाट गरिने खर्च अनुत्पादक हो।
त्यो घट्नुपर्छ। हामीकहाँ व्याख्या कस्तो हुन थाल्यो भने निर्वाचनका निम्ति गरिने खर्चलाई फजुल भन्न थालियो। दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई लगानीका रूपमा बुझ्न थालियो। लगानी गर्नेले प्रतिफल उठाउनतिर लाग्छ। त्यसैले त्यसको नियन्त्रणले मात्र निष्ठा कायम गराउँछ।
- व्यक्तिप्रतिको वितृष्णा दलहरूतिर खनिन थाल्यो।
- के प्रचार गर्न जाँदा जनताले पैसै माग्छन् ? यस्तो त हामीले कहीँ पनि सुनेका छैनौं।
- प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा त्यसो भन्नेले आफूलाई पो सच्याउने हो कि !
दल वा उम्मेदवारले बोल्ने तर नपुर्याउने प्रचलन बढ्यो, के यो निष्ठाविहीनतासँग जोडिँदैन ?
अवश्य जोडिन्छ। निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् वा घोषणापत्र ल्याउँछन्। जनताले तिनको मूल्यांकन गरेर मतदान गर्छन्। हामीकहाँचाहिँ घोषणापत्र कस्तो जारी गर्ने भन्ने यकिन छैन। हुन सक्ने पनि भन्ने, नसक्ने पनि भन्ने। कतिपयका घोषणापत्रमा सय वर्षमा पूरा नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत पाइन्छन्। त्यस्तो राख्न मिल्छ ? वास्तवमा विधायकले मेरो नीति यस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्ने हो।
तर, यहाँ विकासे कार्यकर्ताको जस्तो घोषणापत्र आउँछ। हामी विधायक छान्दै छौं कि विकासे कार्यकर्ता ? विकासे कार्यकर्ता त स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अतः आफूले गर्नुपर्ने काम भनेर विजयी भएको व्यक्तिले त्यो गर्दैन। अनि, व्यक्तिप्रतिको वितृष्णा दलहरूतिर खनिन थाल्छ। यसले राजनीतिक दलहरूप्रतिको मर्यादा, आस्था खस्किँदै गएको पाइन्छ। त्यो अवस्था सुध्रियो भन्ने निष्ठा अवश्य बच्नेछ।
निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, चुनाव लड्न गाह्रो पर्यो भन्ने सुनिन्छ, के हो यो ?
हाम्रा नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्ने गर्नुहुन्छ। यो संविधान बनाएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो। पहिलो निर्वाचनमा कति खर्च भएको थियो ? कति खर्च भएको निर्वाचनचाहिँ धान्न सकिने हो ? अहिलेको निर्वाचनै भएको छैन। उसो भए के हेरेर खर्च बढी भयो भनिएको हो ? के प्रचार गर्न जाँदा जनताले पैसै माग्छन् ? यस्तो त हामीले कहीँ पनि सुनेका छैनौं। बढी खर्च कहाँ र केमा हुन्छ त ?
मतदातामा पुग्न/फकाउन, कार्यकर्तालाई खुवाउन लाग्दो होला नि…!
एउटा तथ्यांक आकलन गरौं। निर्वाचनमा होमिएका दलमा सदस्यता लिएका व्यक्तिको संख्या सरदर ६० लाख हुन सक्छ। यसपालि १ करोड ३२ लाखदेखि ३५ लाख मत खस्ने मेरो अनुमान छ। त्यसो भए एक जना पार्टी कार्यकर्ताले एक मतदातालाई ‘कन्भिन्स’ गरे पुग्ने रहेछ त ! उसले एक जना मानिसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न आफूसम्बद्ध पार्टीसँग पारिश्रमिक पक्कै माग्दैन। त्यसैले प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा त्यसो भन्नेले आफूलाई पो सच्याउने हो कि !
- निर्वाचनमा आउने मान्छे भोलि मुलुक हाँक्ने हो, ऊ खाली हात आउनुपर्छ।
- घोषणापत्रमा सय वर्षमा पूरा नगर्ने प्रतिबद्घता राख्न मिल्छ ?
- चलखेल गरेको कहीँ कतै भेट्यौं भने उहाँका निम्ति दुर्भाग्यको विषय बन्छ।
अघिल्लो पटक हामीसँगको अन्तर्वार्तामा उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ भन्नुभएको थियो, त्यो भयो ?
यसपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्दा निश्चित घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायौं। ‘ममाथि बेरुजु छैन, राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै राजस्व तिरिसकेको छु। कुनै कानुनले अयोग्य छैन’ भन्नेजस्ता १८ बुँदामा त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ।
यसले निष्ठावान् मान्छे निर्वाचनमा आउँछ भन्ने संकेत गरेको छ। उम्मेदवारका सम्पत्ति विवरण पनि लियौं। निर्वाचनमा आउने मान्छे भोलि मुलुक हाँक्ने व्यक्ति हो। ऊ खाली हात लिएर आउनुपर्छ। तर, यसपालि उहाँहरूको व्यक्तिगत विवरणमै बहस चलाउन भने सकिएन। अर्को निर्वाचनका लागि आधार भने तयार गरेको छ।
मौन अवधि (प्रचार रोकिएको घडी) मा मतदाता किन्ने र अन्य चलखेल हुने गर्छन्। त्यसलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न आयोगले कस्तो कदम चालेको छ ?
यस अवधिमा हामी मदिराजन्य नियन्त्रण, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्छौं। शान्ति भंग हुने कुनै काम गर्न दिँदैनौं। स्थानीय स्तरका सुरक्षा संयन्त्र, निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थानीय तहको संयन्त्रलाई समेतलाई विशेष ढंगले परिचालन गरी निगरानी गराउँदै छौं।
हामीलाई यसपल्ट उम्मेदवारभन्दा तिनले नियुक्ति गरेका र मतलाई तलमाथि गर्ने अदृश्य ठेकेदारहरूको बढी चलखेल हुन्छ कि भन्ने आशंका लागेको छ। अहिले उम्मेदवारसँग को–को प्रतिनिधि भएर हिँडिरहनुभएको छ ? उहाँहरू कहाँ बस्नुभएको छ ? कोसित सम्बन्ध छ ?
ती मान्छेलाई पनि ती अवधिमा विशेष निगरानीमा राखेका छौं। अझै केही गोप्य र सूक्ष्म योजनाहरू छन्। हामीले चलखेल गरेको कहीँ कतै भेट्यौं भने उहाँका निम्ति दुर्भाग्यको विषय बन्छ।
अख्यिारलाई पनि निर्वाचन खर्च अनुगमनका लागि आग्रह गर्नुभयो, किन ?
कानुनअनुसार हामीले कुनै पनि निकायलाई निर्वाचनको काममा अनुरोध गर्न सक्छौं खटाउन सक्छौं। सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन अख्यिारको दुरुपयोग हो। निर्वाचनको आँखाबाट त हामी हेर्छौं। हामीले कारबाही गर्ने भनेको त्यही जरिवाना हो। दुरुपयोग लाखौंको हुनेलाई सामान्य जरिवाना गरेर उम्किन दिन मिल्ला र ? त्यसकारण यसमा अख्यिार झन् प्रखर होस् भनी अनुरोध गरेका हौं। निर्वाचन आयोगले नसकेर पन्छाएको होइन।
- संसद्मा कतिपय दलबाट ३३ प्रतिशत महिला नआउने खतरा छ।
- निर्वाचन भएको तीन दिनभित्र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको नतिजा दिन्छौं।
सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर प्रयोग गरी चुनाव प्रचार–प्रसार भइरहको कुरो उठेको छ। यथार्थ के हो ?
यो विषय आयोगमा उजुरका रूपमा आएको छ। नेपाली सेनाको साधन प्रयोग गरियो भन्ने केही मौखिक जानकारी आएका छन्। प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूले निर्वाचन काममा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले उजुरीका आधारमा हामीले कहाँ, कहाँ यो प्रयोग गरियो ? कसले खर्च लेखेको छ ? अनुसन्धान गरिरहेका छौं। सरकारको कोषबाट खर्च लखेको छ
भने त्यो गम्भीर हो।
आचारसंहिता पालना गराउन र निर्वाचनको थिति बसाउन तपाईंले कहिलेकाहीँ कडाइ गरेको जस्तो देखिन्छ, फेरि हटेको पनि देखिन्छ। के दबाब हुन्छ ? या के हुन्छ ? अप्ठ्यारो पो छ कि ?
आचारसंहिता उल्लंघन विभिन्न सोचबाट हुन्छ। पहिलो त, हेक्का राख्दैनन्। गरिसकेपछि लु बित्यास परे भन्छन्। दोस्रो, मैले गर्दा के हुन्छ र ? भनिदिन्छन्। तेस्रो, अरूबाट गराउँछन्। चौथो, आफूहरूलाई शिखरतिर राखेर अरूलाई भुइँतिर हेर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
निर्वाचन दल वा उम्मेदवारका नीति, सिद्घान्त, विचार र इमानमा निर्देशित हुनुपर्छ।
कुनै घटना भइसकेपछि थाहै नपाए झै गरेर यो त गरेकै थिएन, कसरी स्पष्टीकरण आयो भन्ने खाले अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछन्। यसमा पछि हट्न कुनै दबाब आएको छैन। दबाब दिएर पनि साध्य छैन। आयोग धेरै अगाडि पनि गएको छैन। पछाडि सरेको पनि छैन। अहिले झन्डै १ सय १५ वटा स्पष्टीकरण केन्द्रबाट सोधेका छौं। यो अधिकार जिल्लालाई पनि दिएका छौं।
माधवकुमार नेपालको ‘बिना ढेउवाके’ अभिव्यक्तिमा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसलगत्तै तपाईंले अझ भूकम्प आउन बाँकी छ भन्नुभयो। खोइ त्यो भूकम्प आएन नि ?
एकदम हो। मैले विराटनगरको एउटा कार्यक्रममा त्यो भनेको थिएँ। त्यहाँ जानुअघि यसअघि आचारसंहिताका कारबाहीमा परी जरिवाना नतिरेका ३ सय ६९ जनाको निर्धारित अवधिमा नतिरे उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो। मैले त्यही कारबाहीले भूकम्प ल्याउने संकेत गरेको थिएँ। आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्यो तर भूकम्प आएन। किनभने, ती उम्मेदवारको वजन भूकम्प ल्याउने खाले थिएन।
लाभको पदको विषयमा निर्वाचन आयोग र अदालतको व्याख्या फरक देखियो। यसमा तपाईंको कुनै जिकिर छ ?
निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक प्रकृतिका अर्धन्यायिक निर्णय गर्छ। हामी कानुनको व्याख्या गर्न सक्दैनौं। भएका नजिर र यसअघि गरिएका व्याख्यामा भएका कुरालाई राखेर निर्णय गर्छौं। लाभको पदको विषयमा २०४८ सालको महेन्द्रबहादुर पाण्डेको मुद्दादेखि २०७९ सालको शिल्पा कार्की र सिन्धुपलाञ्चकोको हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुखबारे अदालतले गरेका निर्णयलाई राखेर विश्लेषण गरिएको हो।
खासमा लाभको पद पैसा लेनदेनमा मात्र केन्द्रित हुन्न भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसकारण हामीले उम्मेदवारी खारेज हुने ठहर गरेका हौं। त्यसलाई अदालतबाट व्याख्या गर्न बाँकी छ। तर, पहिलो नजरमै आयोगको निर्णय बेठीक हो भन्ने भयो। त्यसमा आयोगले स्वीकार गरेको छ। तर, लाभको पदलाई अमूर्त नछोडौं, व्याख्या गरौं। अदालतबाट व्याख्या भएन भने आयोगले बनाउने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आफैं व्याख्या गर्नेछ।
आचारसंहिताका विषयमा केही व्यक्ति पटके देखिन्छन् ? हरेक चुनावमा तिनैले उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति छ। पटकेलाई अलि कडा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न ?
कानुनमा त्यो व्यवस्था छैन। पटक–पटक एउटै मान्छे किन त्यो काम गर्छ ? भन्दा उसलाई त्यो विषयमा अनविज्ञता हुन सक्छ। विज्ञ भएर पनि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ हुन सक्छ। तेस्रो मैले गरेर के भयो ? जाबो निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन भन्ने चिन्तन हुन्छ। अर्को, मैले गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने हुन सक्छ। तर, हामी कानुनअनुसार चल्छौं। गल्तीको सजाय मिल्छ। पटकेसम्बन्धी कानुन छैन।
चुनावको दिन कफ्र्युजत्तिकै हुने गर्छ। यसपालि सवारी सधान चल्न दिने भन्नुभएको थियो। के हुन्छ ?
हो, निर्वाचनको दिन कफ्र्यु लगाएजस्तो हुनु हुँदैन। विगतका निर्वाचनहरूमा सञ्चारकर्मीहरू र अनिर्वाय रूपमा सवारी चलाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई तीन दिनदेखि आयोग र जिल्ला प्रशासनमा लाइन लगाइयो। यसपालि त्यस्तो हुन्न। अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा मतदान अधिकृतबाट वडाको सिफारिसमा आउने–जाने बन्दोबस्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलायौं।
विदेशी पर्यटकका गाडीहरूलाई सहजता दियौं। सार्वजनिक सवारीको हक प्रमुखजिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनितिहरूको सम्मिलित टोलीले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा कुनै पनि असर नपार्ने गरी अनुमति दिन अधिकार दिएका छौं। खासमा कफ्र्यु पनि लागेको होइन, सदाझैं पूर्णरूपले चलेको पनि होइन।
निर्वाचन आयोगका दुइटा विषय अलिकति विवादमा रहे। नो नट अगेन बन्द र सेतोपाटीलाई समाचार हटाउन दिइएको आदेश। खासमा यो के हो ?
सबै निर्णयहरू निर्वाचन आयोगबाट आएर हुँदैन। कामका भारका आधारमा कतिपय कर्मचारी तहबाटै प्रारम्भिक कारबाही हुन्छन्। उहाँहरूले प्रचलित कानुन र विगतको परम्परासमेतका आधारमा गरेको निर्णयलाई आयोगले हेरेर उपयुक्त निर्णय गरेर सच्चाउने काम गर्छ। व्याख्या पनि गर्छ। भएको त्यति मात्रै हो। यसलाई प्राविधिक कमजोरीका रूपमा आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मिडिया र अन्य सरोकारवलाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
निर्वाचनको मिति तोकाउन र समयमा गराउन आमसञ्चार माध्यमबाट सकारात्मक खबरदारी भयो। निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबै पक्षबाट प्रयत्न भइरहनु प्रशंसनीय छ। सबै राजनीतिक दलहरूबाट अर्थपूर्ण सहभागिता, मैले जित्छु भन्ने उद्देश्यका साथको सहभागिता पाइएको छ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचनसम्बन्धी नीति, कानुन, सुरक्षा बन्दोबस्त, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थानमा सरकारबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ। मात्र एउटा हेर्न बाँकी छ, मंसिर ४ गते आम नागरिकबाट कस्तो सहभागिता हुन्छ ? आम मतदाताको सहभागिता अर्थपूर्ण, साँच्चै नै मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने किसिमको र व्यापक होस् भन्ने अपेक्षा छ।
प्रत्येक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर हुन्छ। आयोगले त्यसलाई घटाउन के गरिरहेको छ ?
मतदाता शिक्षालाई व्यापक बनाएका छौं। स्थानीय तहमार्फत सकेसम्म सबै मतदाताको घरघरमा निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान गर्ने तरिकाहरू सिकाइरहेका छौं। दोस्रो, मतपत्रको डिजाइनमा ध्यान दिएका छौं। चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र, बाकस र मतदान गर्ने तरिकामा सहज बनाएका छौं। प्रत्यक्षमा उम्मेदवार भएजति र समानुपातिकतर्फ चुनावमा भाग लिएका दलहरूको मात्रै चिह्न राखेका छौं। तेस्रो सामाजिक सञ्जालसहित मिडियाहरूलाई मतदाता शिक्षामा परिचालन गरेका छौं।
के बदर घट्छ उसो भए ?
मतदाताले नजानेर, नबुझेर बदर भएको हो वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारप्रतिको आक्रोश मतपत्रमार्फत व्यक्त गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि छ। यसको फरक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले नो भोटको प्रवधान राखेका छैनौं।
तपाईं जब मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यहाँ मतपत्रमाथि आक्रोश पोखेर, मतपत्र बदर गराएर तपाईंको गन्तव्य र उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन। हरेकले शुद्ध ढंगले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं। यसपालि १ प्रतिशतभन्दा बढी बदर हुँदैन अर्थात् ९९ प्रतिशत सदर हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। वैशाख ३० मा स्थानीय हतको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्दा प्रदेशसभाको निर्वाचन ओझेलमा परेको भन्ने छ नि ?
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको बेला दलहरूबाट तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गरौं भन्ने आवाज आएको थियो। निर्वाचन खासमा खर्च वा सहजताका हिसाबले हेरिने विषय होइन। लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत एवं बलियो बनाउने दृष्टिकोणबाट हेरिने हो।
- आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्यो तर भूकम्प आएन। किनभने, ती उम्मेदवारको वजन भूकम्प ल्याउने खाले थिएन।
- यसपालि कफ्र्यु लागेजस्तो पनि हुन्न, पूर्णरूपले सवारी पनि चल्दैनन्।
- यसपालि १ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुँदैन।
तर, सधैं निर्वाचनमा अलमलिँदा अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानमा पनि ठूलो असर पर्छ। त्यसले व्यापार व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर भारतले हाम्रो सीको गर्न खोज्दैछ। त्यो हेर्दा हामीले ठीकै गरेका छौं कि जस्तो पनि लाग्छ। यस विषयमा अलिकति सैद्धान्तिक ढंगले बहस हुनुपर्छ।
आमनिर्वाचनको हिसाबले तपाईंको कार्यकालको यो सम्भवतः अन्तिम हो। तपाईंलाई मन लागेको तर, नपाएको, नभ्याएको, नसकेको केही विषय छ ?
स्थानीय तहबाटै प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जाउँ भन्ने चाहना थियो। सरकारबाट स्रोत प्राप्त भएन। राजनीतिक दल एकमत हुन सकेनन्। अधिकार सहितको निर्वाचन कानुनको पहल भयो तर पूरा हुन सकेन। कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्न आवश्यक छ, गर्न सकिएन।
विदेशमा भएका नेपालीहरूको मतदान अधिकारको सुनिश्चिता, नो भोटको अधिकार (गणना हुने गरी), प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) लगायत काम चाहेर पनि गर्न सकिएन। त्यस्तै संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनैपर्छ भन्ने संविधानमा छ। कतिपय दलको हकमा त्यो नपुग्ने हो कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु।
त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको निश्चित कोटा राखौं भन्नेमा थिएँ। महिला, निमुखा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको विषय गराउन सकिएन। संविधानले परिकल्पना गरेको श्रमिक र किसानहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। राजनीतिक दलका घोषणापत्रको जाँच गराउने प्रणाली चाहिएको छ। यस्ता नयाँ व्यवस्थासहित आउँदो निर्वाचनका लागि कानुन बनाएर सुम्पिन मन छ।
अन्त्यमा, मत परिणाम कहिलेसम्ममा आउला ?
निर्वाचन भएको तीन दिनभित्र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको नतिजा दिन्छौं। मंसिर १३ गते भित्रमा समानुपातिक तर्फको मत गणना गरिसक्छौं। २२ गतेभित्र सबै नतिजासहित सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो तयारी छ।
अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट