शंकर तिवारी
एकै व्यक्तिले दुई–दुई पटक विघटन गर्ने विश्वकीर्तिमानको साक्षी हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्रथम गणतान्त्रिक संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । यो संसद्को सिंगो कार्यकालको सम्यक् मूल्यांकन समयक्रममा हुँदै जानेछ, यो आलेख भने आगामी निर्वाचनपछिका चुनौतीबारे केन्द्रित हुनेछ ।
अबका केही दिनमा निर्वाचन भई परिणाम आइसक्नेछ । निर्वाचनमा पराजित भएर वा संसदीय दुर्घटनाबाट विस्थापित हुने नेतृत्वले आजका मितिसम्म राजपाठ छाड्न आनाकानी गरेको रेकर्ड छैन । सहज सत्ता हस्तान्तरण आकस्मिकता नभएर नियमितता बनिसकेको छ । अहिले त झन् संविधानको जगेर्ना गर्न बनेको गठबन्धनको सरकार छ ।
यो चुनावलाई केही समीक्षकले इतिहासकै नीरस र उत्साहहीन भनेका छन्, जुन जनताको मताधिकारको सरासर अपमान र बेवास्ता हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । २०७४ सालको घोषणापत्र अनुसार दलहरूले कति काम गरे–गरेनन्, सञ्चारमाध्यमले जनतासामु पेस गरेकै छन् । यो चुनावमा अझ २०४८ सालदेखि बारम्बार निर्वाचित भएर थकित र गलित चेहरालाई राजनीतिमा नयाँपनका लागि पनि मौका दिनु हुन्न भन्ने प्रस्ट संकेतसहितका अपिलहरू देखा परेका छन् ।
काँधमा काँध थाप्ने काम विश्वप्रकाश शर्माले निर्धक्क गरिरहेका छन् ।
२०६२/६३ सालयता नेपाली राजनीति तीव्र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, जसको झंकार सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो सान्दर्भिकता बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ भने नयाँ नेतृत्वले आफ्नो उपादेयता झन् जोडदार रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । कांग्रेसमा त यो संक्रमणले झन् दिगो र जटिल रूप धारण गर्दै छ । गगन थापा यस्तो हाँकलाई स्विकारेर पार्टीभित्र र बाहिर संक्रमणको अग्रमोर्चाको आह्वानकर्ता मात्र नभएर प्रयोक्ता पनि बनेका छन् । काँधमा काँध थाप्ने काम विश्वप्रकाश शर्माले निर्धक्क गरिरहेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा एक पटक गृहमन्त्री बनिसकेका थिए अनि दोस्रो पटक सांसद । उनले बीपी कोइरालापछि कांग्रेसबाट ५० वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान राखेका थिए । अहिले गगन थापा तीन पटक सांसद, एक पटक स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय समितिको सभापति बनिसकेका छन् ।
नेपालमा सांसदको कार्यालय स्थापना गर्ने उनी पहिलो माननीय हुन्, जसमा अनुसन्धान सहायकहरू राखेर कार्य गर्ने परम्परा उनले बसाए । संसद्मा उनले असंख्य संकल्प प्रस्ताव पेस मात्र गरेका छैनन्, हरेकजसो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर बहसमा भाग लिएका छन्, र प्रत्येक पटक शून्य समयमा जनताको आवाज मुखरित गरेका छन् ।
पुस्तान्तरणको मुद्दाबाहेक, अबका दिनमा संसद्ले कार्यसम्पादन गर्दैगर्दा सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान्, त्यो एउटा चुनौती हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले सरकारको बिजनेसलाई संसद्मा पेस गर्नेभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रुचि र इच्छालाई महत्त्व दिएको कुरा छिपेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि एमसीसीको मुद्दा निकै गिजोलिन पुगेको थियो । सभामुखलाई गुट वा पार्टीको नेता बन्ने छुट हुनु हुन्न । नयाँ सभामुखले पद सम्हाल्दै गर्दा यति हेक्का राख्नैपर्छ ।
२०६४ सालयताका सांसदले खेपेको अर्को आरोप संसद् उनीहरूले ‘ढ्यापढ्याप’ गर्ने थलो मात्रै बन्न पुग्यो भन्ने हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसद्को च्याम्बरभन्दा बाहिर बसेर निर्णय गर्ने, अन्तिम समयमा आवश्यक बहसबिनै विधेयकहरू पारित गर्ने विवादित पद्धति अब तोड्नुपर्छ ।
संसद्मा नयाँ दलहरूका अनुहारहरूको पनि प्रभावशाली उपस्थिति हुने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहज नहुन सक्छ । अतः अवसर सदुपयोग गरेमा उनीहरू गेमचेन्जर बन्न पनि सक्छन् ।
संसद्लाई अत्यन्त क्रियाशील र जीवन्त थलोमा परिणत गर्नुपर्छ, संसद्को कार्यविधि नै संशोधन गरेर भए पनि । यसै गरी, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने चुनौती आगामी संसद्को प्रतिपक्षी दललाई हुनेछ । संसद् अवरोधमा नेकपा एमालेका अनेकन् कीर्तिमान छन्, संसदीय कालमा होस् या गणतन्त्र आएपछि । अब त्यस्तो तुजुक बदलिनुपर्छ । आगामी संसद्मा नयाँ दलहरूका अनुहारहरूको पनि प्रभावशाली उपस्थिति हुने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहज नहुन सक्छ । अतः अवसर सदुपयोग गरेमा उनीहरू गेमचेन्जर बन्न पनि सक्छन् ।
सरकारले सेवाप्रवाह कति चुस्त बनाउन सक्छ भन्ने अर्को ठूलो सवाल हो । सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको सरकारले देखिने तहमै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रका कमजोर सूचकांक सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउनेसम्म सरकारका चुनौती हुनेछन् । राजनीतिमा नसोचेका घटना पनि उत्तिकै आइपर्छन् ।
परिकल्पनाबाहिरका घटनालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, जनमतलाई कसरी पाँच वर्ष सँगसँगै हिँडाउन सक्छ, र नागरिक आवाजलाई कसरी कानुन निर्माण र सेवाप्रवाहमार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर सरकारको परीक्षण पाइलापाइलामा हुनेछ । राजकीय अवसरको वितरण र नियुक्ति गर्दा पार्टीका गुट र गठबन्धनको भागबन्डाको कलह सुन्ने धैर्य जनतालाई छैन ।
२०६२/६३ सालयता सबभन्दा धेरै पटक सरकारमा बसेको रेकर्ड प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको छ । जनताले त्यसको हिसाब जुनियर पार्टनरका रूपमा भए पनि खोज्नेछन् ।
सरकारी निर्णयको छरितोपन र पारदर्शिता मन्त्रिपरिषद्को गठन भएदेखि नै मापन हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति केल्भिन कुलिजले सन् १९२५ मा ‘आफ्टर अल द चिफ बिजनेस अफ अमेरिकन पिपल इज बिजनेस’ भनेजस्तो अब बन्ने सरकारले प्रथम दिनदेखि नै आफूले बिजनेस सम्हालेको संकेत दिन सक्नुपर्छ ।
सरकार जनतादेखि डराउने हुनुपर्छ । नागरिकको मुड प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, जसलाई हृदयंगम गर्दै सरकारले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानमा प्रहार गरेको छैन भनेर मात्रै बस्ने छुट शासकलाई हुनेछैन । समुन्नतिको दिशामा देश अघि बढेको वास्तविकता नागरिकले महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेकै सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ–टिक्दैन भन्ने पनि आफैंमा चुनौती हो । टिकेन भने लगालग दुई असफल परीक्षणका कारण चुनावभन्दा पहिले गरिने गठबन्धनले औचित्य गुमाउनेछ । र चुनावपछि मात्र गठबन्धन बन्ने माहोल हुन सक्छ ।
प्रचण्डले गठबन्धन छाडेमा त्यसै मितिमा उनले पुनः आर्जन गर्दै गरेको साख नराम्रोसँग गुमाउन पुग्नेछन् । ‘किङ मेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने लोभ पर्दा उनको पार्टी र उनी स्वयंलाई रसातलमा पुग्नबाट सायद कसैले जोगाउन सक्नेछैन । २०६२/६३ सालयता सबभन्दा धेरै पटक सरकारमा बसेको रेकर्ड प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको छ । जनताले त्यसको हिसाब जुनियर पार्टनरका रूपमा भए पनि खोज्नेछन् ।
कांग्रेसले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिकेन भने उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको सभ्य वैकल्पिक राजनीति — रवीन्द्र मिश्रले बरालेका कारण जसले विवादास्पद रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गति लिइरहेको छ — कुन अराजकतातर्फ अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिन्न । त्यसमाथि राजेन्द्र लिङ्देनको दक्षिणपन्थी रुझान पनि मिसिन पुग्दा संसद्देखि सडकसम्मका दृश्य रोचक हुनेछन् ।
गणतन्त्रको लीला लोकतन्त्रको मृत्युलीला ‘डान्स माक्याब्रे’ नबनोस् । अतः चुनावपछिका चुनौती सामना गर्न नवीन नेतृत्वको जरुरी छ । मतदाताले त्यसको छनक मतदानबाट प्रस्ट दिनेछन्, दिनुपर्नेछ ।
कान्तिपुरबाट