साझाकथा संवाददाता
लालबन्दी । मंसिर २
‘रक्षक नै भक्षक’ भए के होला ? यस्तै घटना भएको छ, लालबन्दी नगरपालिकामा । सार्वजनिक सम्पत्ति, बाटोघाटोलगायत स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । तर, लालबन्दी नगरपालिकाले भने आफूँले संरक्षण गर्नुपर्ने बाटोलाई व्यक्तिको नाममा सारेको पाइएको छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाको मिलेमतोमा सोही नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित विष्णुप्रसाद भट्टराईले साविकको पत्थरकोट ९ ख कित्ता नं. ९९७ को सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाउका लागि सहमति दिएको बुझिएको छ ।
यस विषयमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव अधिकारीले सो विषयमा विष्णुप्रसाद भट्टराईको दाजुभाई बीचमा विवाद भएपनि सार्वजनिक बाटो भए÷नभएको विषयमा आफूँलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एक स्थानीयबासीले भने कित्ता नंं. ९९७ सार्वजनिक बाटो भएको जानकारी भएपनि मेयरले झुठ बोलेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो जग्गा सार्वजनिक हो, हामी सबैलाई थाहा छ, मेयरलाई थाहा नहुने कुरै छैन ।’ उनले नगरपालिकाको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको बताए ।
त्यसोत, सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाउने अनुमति भने पूर्वमेयर मानबहादुर खड्काले दिएका थिए । खड्काले नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाटै सो सार्वजनिक जग्गामाथि घर बनाउन सहमति दिएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाएका विष्णु प्रसाद भट्टराईले अहिले आएर आफ्नो निजी जग्गालाई बाटो बनाउन दबाब दिएको सुसन भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक बाटोमा घर बनाउने र घर बनाउन अनुमति दिने नगरपालिकाको कार्य निन्दनीय छ, ममाथि अन्याय भएको छ ।’
सुसन भट्टराईको नाममा रहेको निजी जग्गा कित्ता नं. २१२२ मा बाटो बनाउनका लागि नगरपालिकाले पटक पटक बजेट समेत विनियोजन गर्दै आएको भट्टराईको आरोप छ ।
भट्टराईले नगरपालिकाका ओभरसियर रोसन पण्डित, विबेक भट्टराई तथा ईन्जिनियर अभिषेक साहले आर्थिक लेनदेनमा आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने जान्दाजाँदै पनि ओभरसियर र इन्जिनियरहरुले घर बनाउन सहमति दिनु आर्थिक प्रलोभन नै हो यस विषयमा अख्तियारले गम्भीर ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’
नगरपालिकाका ओभरसियर विवेक भट्टराईले नगरकार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले कित्ता नं. ९९७ सार्वजनिक जग्गा नभएको जिकिर गरे । नापी कार्यालय लालबन्दीले भने विष्णुप्रसाद भट्टराईले अतिक्रमण गरेको किता नंं. ९९७ सार्वजनिक जग्गा नै भएको जनाएको छ ।
झेल गर्ने खेल
विष्णुप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएपछि मिति २०७९/६/२७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी मापदण्ड विपरित बनाइएको नयाँ भवनलाई किर्ते कागज बनाएर पुरानो भन्दै अभिलेखीकरणमार्फत बैधानिकता दिएको विषयमा छानविन् होस् भन्दै एक उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा नगरपालिकाककै मिलेमतोमा नयाँ भवनलाई किर्ते कागज बनाई पुरानो भवनको रुपमा अभिलेखीकरण गरिएको बुझिएको छ । त्यसोत, विष्णुप्रसाद भट्टराईले बनाएको उक्त भवनको नक्सा समेत पास भईसकेको बुझिएको छ ।
यससँगै लालबन्दी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेका भट्टराईलाई जोगाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–७ को ब्यबस्था तथा भवन निर्माण मापदण्ड बिपरित उद्दत रहेको देखिएको छ । नगरपालिकाले नै अख्तियारको कारबाहीलाई फितलो बनाउने प्रयास गर्नुले के नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुकै मिलेमतो त हैन ? भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु खडा भएका छन् ।