काठमाडाैं, मंसिर ९
लैंगिक समानताबाट पुरुषले पनि धेरै लाभ लिन सक्ने भएकाले लैंगिक हिंसा उन्मूलनको लडाइँमा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ ।
मंसिर ९, २०७९कान्तिपुर संवाददाता
लैंगिक हिंसा विश्वव्यापी रूपमा हुने मानव अधिकारको हनन हो । नेपालमा लैंगिक हिंसाबाट प्रत्येक चार महिलामा एक जनाभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । यो लैंगिक असमानताको सबैभन्दा चरम रूप हो र यसले सबैका लागि दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने नेपालको प्रयास र क्षमतालाई कमजोर तुल्याएको छ ।
लैंगिक हिंसा शारीरिक, यौनजन्य, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक किसिमले हुने गर्छ । अनलाइन प्लाटफर्मसहित निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा लैंगिक हिंसा हुने गरेको छ । महिला, किशोरी र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू आजीवन लैंगिक हिंसामा पर्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, धेरै व्यक्तिले आफ्नो पीडा बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूमध्ये एकतिहाइभन्दा कमले मात्र उजुरी गर्ने वा त्यसका लागि सहयोग लिने गरेकाले लैंगिक हिंसाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अपांगता, जात वा जातीयताका आधारमा भेदभाव भोगिरहेका व्यक्तिहरूमा हिंसाको अनुभव तुलनात्मक रूपमा बढी छ तर न्यायमा तिनको पहुँच बढाउन सकिएको छैन ।
नेपालमा लैंगिक हिंसाको अवस्था
नेपाल प्रहरीको आकलन अनुसार, महिला तथा किशोरीविरुद्धको अपराध चिन्ताजनक दरमा बढेको छ, २०२१ जुलाईदेखि २०२२ को जुलाईसम्म मात्र २१ हजार ५ सय ६८ उजुरी परेका छन् । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड महामारीसँगै विभिन्न विपद्का कारण लैंगिक हिंसाका घटना बढिरहेका छन् ।
र, ग्रामीण क्षेत्रका तथा न्यून आय भएका र औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित महिला तथा किशोरीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा छन् । यसमा उमेर र वैवाहिक स्थितिले पनि फरक पार्ने गरेको छ ।
सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १९ वर्ष पुग्नुअघि विवाह गर्ने महिलाले बढी उमेरमा विवाह गर्ने महिलाले भन्दा श्रीमान्बाट हिंसा भोग्ने सम्भावना बढी हुने गरेको देखाएको छ ।
लैंगिक हिंसाको यस्तो अवस्थाका बावजुद नेपालमा पीडित तथा प्रभावितहरूमध्ये थोरैले मात्र आवश्यक सरसहयोग पाउने गरेका छन् । सहायताका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले ज्यादै सीमित स्रोतका साथ काम गरिरहेका छन् ।
देशका महत्त्वपूर्ण सेवाहरूमध्ये एक एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रहरूले पीडित तथा प्रभावितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सुरक्षा र पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
तर नेपालभरि यस्ता केन्द्रहरूको संख्या ८८ मात्र छ, तीमध्ये धेरैले कमजोर पूर्वाधार र कर्मचारीहरूका लागि तालिम अभावजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
पुरुष र किशोरहरूको संलग्नता
पुरुषत्वसँग सम्बन्धित कठोर सामाजिक मान्यताहरू लैंगिक हिंसा निम्त्याउने मुख्य कारकमध्ये एक हुन् । ‘पुरुष हुनु’ को अर्थ के हो भन्नेबारेको आम धारणाले पुरुषहरूको जीवनका प्रारम्भिक वर्षहरूमै जरा गाड्छ, विशेष गरी परिवारभित्र र साथीभाइबाटै व्यक्तिविशेषमा यस्तो धारणा बन्दै जान्छ ।
हुर्कंदै जाँदा उनीहरूलाई रुन पनि दिइन्न अनि हिंसा गर्न प्रायः प्रोत्साहन गरिन्छ । र ‘केटा भनेको केटा नै हुन्छ’ जस्ता कुरा सिकाएर अनुपयुक्त–अनपेक्षित व्यवहारतर्फ प्रेरित गर्ने गरिन्छ ।
बाल्यकालमा हिंसाको साक्षी बनेका व्यक्तिले पछि हिंसा गर्ने सम्भावना हुन्छ र पीडकमा पुरुषहरू नै हुन्छन् भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । प्रायः लैंगिक हिंसामा पीडक पुरुषलाई भन्दा पनि पीडित महिलालाई नै
दोष दिने गरिन्छ । त्यस्तै, पुरुषलाई पनि पुरुषत्वको कठोर मान्यताले असर गर्छ । ‘पुरुषले घरपरिवार चलाउनुपर्छ’ भन्ने सामाजिक अपेक्षाले उनीहरूलाई चरम दबाबमा पार्ने गर्छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा वा न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्दा वा रोजगारदाताबाट दुर्व्यवहार खप्नुपर्दा पुरुषहरू निकै तनावमा पर्ने गर्छन् । आफूलाई पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भएमा पुरुषहरूले अझ खुसीका साथ जीवन बिताउन पाउनेछन् ।
लैंगिक समानताबाट पुरुषले पनि धेरै लाभ लिन सक्ने भएकाले लैंगिक हिंसा उन्मूलनको लडाइँमा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ ।
तपाईंले गर्न सक्ने सहयोग
लैंगिक समानता देश विकासका लागि अत्यावश्यक छ र लैंगिक हिंसा उन्मूलनबिना लैंगिक समानता हासिल गर्न सकिँदैन । वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा आजदेखि सुरु भएको
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान, महिलाविरुद्ध हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र डिसेम्बर १० मा मनाइने मानव अधिकार दिवसमा सहभागी हुँदै गर्दा हामीले सबै प्रकारका लैंगिक हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।
व्यक्तिगत, सामुदायिक र संस्थागत स्तरबाट परिवर्तनका लागि तत्काल दबाब दिनुपर्छ । सबै सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै नेपालमा लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्न हामी विकास साझेदार र निकायहरू प्रतिबद्ध छौं । त्यसका लागि केही उपाय निम्नानुसार हुन सक्छन्—
१. परिवर्तन तपाईंबाटै सुरु हुन्छ । लैंगिक हिंसाको संस्कारलाई निरन्तरता दिने तपाईंको व्यवहार र पूर्वाग्रहहरूको समीक्षा गर्ने ।
२. लैंगिक हिंसा रोक्न आवाज उठाउने । हिंसा भइरहेको देखेमा त्यसविरुद्ध बोल्ने । यौनजन्य टिप्पणी तथा ठट्टाहरू अझ बढी गम्भीर यौनजन्य विभेद र उत्पीडन निम्त्याउने संकेत हुन् ।
३. लैंगिक रूपमा उत्तरदायी अभिभावकत्व अवलम्बन गर्ने । घरमा रूढिवादी लैंगिक मान्यताहरूलाई चुनौती दिने र भिन्न हुनु पनि सही हो भन्ने कुरा परिवारलाई बुझाउने । घरायसी कामको समान वितरणलाई बढावा दिने । उत्साहजनक सहमति, शारीरिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबारे सिक्ने र सिकाउने ।
४. पुरुषहरूसँग सहकार्य गर्ने । समानता, सम्मान र मर्यादाजस्ता मान्यतामाथि जोड दिँदै सबैका लागि सकारात्मक हुने गरी पुरुषत्वको धारणालाई रूपान्तरण गर्ने ।
५. पीडित तथा प्रभावितहरूलाई विश्वास
गर्ने । दुर्व्यवहारका संकेतहरू र आफूलाई वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षा र सहयोग लिन मद्दत गर्ने तरिकाहरूबारे जान्ने–बुझ्ने ।
६. किशोरीहरूसहित पीडित र प्रभावितका लागि आवश्यक सेवाहरूका साथै अन्तरपुस्ता दुर्व्यवहार रोक्न मद्दत गर्ने । बालबालिका लक्षित लैंगिक हिंसा निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ।
६. महिला नेतृहरूको आवाजलाई बल प्रदान गर्ने । नारीवादी आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने, ऐतिहासिक रूपमा विपन्न जाति समूह तथा अपांगता भएका महिला तथा किशोरीहरूले गरेको कामलाई समर्थन गर्ने ।
७. महिला अधिकारकर्मीहरूले कुनै डरबिना आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउने । महिला अधिकारकर्मीलाई हिंसा, उत्पीडन, भेदभाव र प्रतिशोधबाट जोगाउने कानुन तथा सेवाहरूको वकालत गर्ने ।
८. विविधता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने । सबै निर्णय तहमा महिला र किशोरीहरू, विशेष गरी बहु प्रकारका उत्पीडनको सामना गर्ने महिलाहरूको नेतृत्वलाई बढावा दिने ।
९. महिला र युवाले नेतृत्व गरेका संघसंस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने । महिला अधिकारवादी संस्था र नारीवादी आन्दोलनहरूका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने ।
लैंगिक हिंसाबाट एक जना मात्र पीडित हुनु भनेको पनि धेरै हो । त्यसैले लैंगिक हिंसालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न हामी सबै एक हुनैपर्छ ।
युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्यका राजदूतहरू एवं एफएओ, आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी, युनेस्को, यूएनएफपीए, यूएनएचसीआर, युनिसेफ, यूएनओपीएस, डब्लूएफपी, डब्लूएचओ, यूएन विमेन र वर्ल्ड बैंकका प्रतिनिधिहरूबाट
कान्तिपुरबाट