विचार
दोलखबहादुर गुरुङ
मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंका, दुविधा र अन्योल थिए। नागरिकको पनि ठूलो साथ सहयोग पाइएको छ।
उनीहरूले गरेको मूल्यांकन परिणाममा जुन देखिएको छ त्यसले राम्रो संकेत गरेको छ। यद्यपि दुईतिहाइ बहुमत नआउने अवस्था देखिन्छ। युवा पंक्ति र केही गरौं भन्नेलाई छनोट गर्नुले संकेत सही देखाएको छ भन्न सकियो।
६१ प्रतिशत मतदाता मतदानमा सहभागी भएका छन्। ६५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भन्ने आकलन मेरो थियो। केन्द्रीय स्तरको निर्वाचन भएकाले विविध पक्ष हेर्दा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा लगभग ७० प्रतिशत जति मत खसेको थियो। तर २०७० मा जनताले हामीलाई संविधान नै चाहिन्छ भनेर २०६४ भन्दा पनि अझ बढी उत्साह देखाइदिए।
मतदाताले सन्तुलित ढंगमा मतदान गरे । दल र नेतासँग वितृष्णा रहे पनि युवादेखि शीर्षनेतासम्मलाई छानीछानी जिताएका छन् ।
२०६४ मा एउटा दल आयो माओवादी जो पहिलो बन्यो। यसले पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेको स्थिति नभएकाले २०७० मा गएर फेरि दोस्रो नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसले संविधान पनि ल्यायो। तर सुशासन कायम गर्ने कुरामा र जनचासोको विषयमा त्यति नगरेको हुनाले २०७४ मा एमालेलाई ल्याइदिए।
२०७४ मा एमालेलाई दुईतिहाइ बहुमतले जिताए। तिनै जनता हुन् जसले अहिले झन्डै दोस्रो पार्टीमा एमालेलाई झार्ने स्थिति बनाएको सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ।
निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्ष सुरक्षा पनि छुटफुट घटनाबाहेक राम्रै भएको मान्न सकिन्छ। यो निर्वाचन एक प्रकारले मतदाताले सन्तुलित ढंगमा मतदान गरेको पाएको छु। जनतामा दल र नेताहरूदेखि वितृष्णा थियो। त्यो परिणाममा देखिएको छ। तथापि दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि जिताएका छन्।
युवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसले दललाई चुनौतीको झड्का पनि दिएको छ भने युवालाई देशको जिम्मेवारीमा आउन संकेत पनि गरेको छ। यिनै ठूला दलबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए। अपेक्षाअनुसार गर्नै नसकेका कारण लौ है तिमीहरूको विकल्पमा नयाँ पार्टी र उम्मेदवारहरू पनि ल्यायौं भनेर जनताले स्पष्ट भनिदिएको अवस्था हो आजको।
ठूला दलका ठूला नेताहरू जसले आफूलाई ठानेका छन्, उनीहरूले जनताप्रति गरेको वाचाकबोल हो त्यो पूरा गर्न नसकेकै कारण जनता असन्तोष र आक्रोशित थिए भन्ने बुझ्न निर्वाचन नै कुर्नु पर्यो। बेलैमा तिनले यो यथार्थ बुझेका भए अहिलेको परिणाम यस्तो आउने थिएन। सचेत होऊ भन्ने सन्देश दिएकोसम्म नबुझ्दा दलहरू र नेताहरू पछारिनु परेको छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु नै हो। अब यसले स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर धड्कन पाउनेछ। नेपाली जनताले नेतालाई देश बनाउन एक पटकलाई अवसर दिने हो। यदि त्यो अवसरको सदुपयोग गरेनन् भने अर्को निर्वाचनमा विकल्प खोज्नेछन्।
अस्वस्थ्य, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति आदिलाई यो सकस नै हुन्छ। अझ पहाडी भेगमा यातायातको सुविधा खासै हुँदैन। कसरी पुगेर भोट हाल्ने सवाल अहम् बन्छ।
कतिपय बुद्धिजीवी आफ्नो गाउँ गोरखाको बारपाकमा आएर स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गरे। उनीहरू अहिले आएनन्। किन नआएको भनेर सोध्दा ‘के गर्ने जति मत दिए पनि सबै उस्तै’ भन्दै निराश जवाफ दिन्थे।
एक भोट हाल्न पनि गाउँ आइपुग्दा ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्छ। आउँदा जाँदा सास्ती व्यहोर्नु पर्छ। त्यति गर्दा पनि जनभावनाको कदर गर्दैनन् दलका नेताहरू। मत पाउनुलाई अधिकार ठान्छन्, कर्तव्य के हो अब भन्नेमा ध्यानै दिँदैनन्।
यिनै कारणले मतदाता निराश भएका छन्। यसकारण मतदान कम हुन गएको ठानेको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिले घरैबाट मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने र लैजाने सुविधा हुन्थ्यो, अहिले छैन। अस्वस्थ्य, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति आदिलाई यो सकस नै हुन्छ। अझ पहाडी भेगमा यातायातको सुविधा खासै हुँदैन। कसरी पुगेर भोट हाल्ने सवाल अहम् बन्छ।
कसैले यसतर्फ ध्यान दिँदैन। मतदान गर्नेको संख्या घट्ने कारण यी बनेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा बढी हुने र गाउँठाउँकै हुने भएकाले उनीहरूलाई घरघरबाटै बोकेर लगेर मतदान गराउने काम हुन्छ। भोट माग्ने प्रतिस्पर्धा नभएपछि पनि मतदानमा उत्साह कम हुँदो रहेछ, सुनसान हँुदो रहेछ। काठमाडौंमा त अलि अलि घुमेको देखेको थिएँ। यहाँ त घरघरमा कोही पनि नआउने, त्यसै जितिहाल्छौं भन्ने भावले यस्तो भएको हुन सक्छ।
६१ प्रतिशतमा झर्नुको अर्को कारण हो, युवा बिदेसिनु। कमाइ खाने जागिरभन्दा ठूलो मतदान हुन सकेको छैन। आउनेहरू जानै पर्यो। भिसा पाएको बेलामा उड्नुपर्छ भनेपछि उड्ने नै भए। सहरी क्षेत्रमा भएकाले पनि मत हाल्न पाएनन्।
विदेशमा भएकाले पनि हाल्न पाएनन्। विदेशमा रहने दाजुभाइको संख्या औपचारिक रूपमैै ४३ लाख छ। उनीहरू निर्वाचनबाट विमुख हुने नै भए।
निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार आखिर सबैको होइन र ? नेपाली जनता र मिडिया सबैले घच्घच्याउनुपर्ने थियो तर भएन।
बदर मत अत्यन्तै बढी छ। हामीले अघिदेखि नै भन्दै आएका छौं कि भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्यो। विदेशमा हुनेको नाम दर्ता गर्नु पर्यो। अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले समेत २०७० मै भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। यसतर्फ कसैको चासो देखिएन।
सर्वोच्चको आदेशको पालना भएन। पालना गर्ने जिम्मेवारी कसको ? निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार आखिर सबैको होइन र ? नेपाली जनता र मिडिया सबैले घच्घच्याउनुपर्ने थियो तर भएन।
अर्कोतर्फ, मतदाता शिक्षा औपचारिकता निर्वाह गर्ने मात्रै भयो। घरघरमा नमुना मतपत्र बाँडेको देखिएन। बरु मतदान स्थलभित्रै पुगेपछि कर्मचारीले सिकाएको पाइयो। यसरी दिनुहोस् भनेर पनि मत बदर हुनबाट जोगिएको पाएँ।
कर्मचारीले व्यवस्थित ढंगमा भूमिका निर्वाह गरेको पाएँ। तर घरघरमा पुगेर कसलाई दिने ? के गर्ने ? समानुपातिक प्रणाली के हो ? के कति प्रतिशत ल्याउनु पर्छ ? आदि जस्तो शिक्षा दिइएन।
जनतामा वितृष्णा आउँछ। व्यक्तिहरूले अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने मौका पाउँछन्। यसैले यस्ता विकृति समयमै सुधार गरेर जानुपर्छ।
यथासमयमा जनताको मतको सम्मान गरेर काम गर्न सक्तैनौं भने परिणाम त्यहीअनुसार आउँछ। अनि जनतामा वितृष्णा आउँछ। व्यक्तिहरूले अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने मौका पाउँछन्। यसैले यस्ता विकृति समयमै सुधार गरेर जानुपर्छ।
हामी आयोगमा रहँदा २०६४ को चुनावपछिको समयमा जनसंख्या साढे दुई करोड जति थिए। तर, मतदाता १ करोड ७६ लाखमात्र। अप्रत्याशित त्यो अवस्थामै निर्वाचन गराउनु थियो। एउटै मतदाताको नाम पाँच–छ ठाउँमा थियो।
सामान्यत तीन ठाउँमा त हुन्थ्यो नै, जन्मेको, जागिर खाएको र जहाँ बसोबास गर्यो त्यहाँ। पहिलोपटक हामीले २०६७ सालदेखि मतदाता नामावली संकलन परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्यौं।
प्रत्येक घरदैलोमा निर्वाचन आयोग पुग्यो। यसले मतदाता संख्या झरेर लगभग १ करोड ५६ लाख जतिमा आयो। निर्वाचन आयोगको सुधारको एउटा उपलब्धि थियो त्यो।
२०६४ सालमा भोटिङ मेसिन पनि सुरु गर्यौं। अहिले हेर्दा मतगणना नै निर्वाचन आयोगको मुख्य समस्या देख्छु। मतगणना अत्यन्तै झन्झटिलो छ। गम्भीर विषय हो यो। सबैको सरोकारको विषय। उम्मेदवारको भविष्य जोडिएको छ यसमा। मतदाता जतिसक्दो चाँडो परिणाम सुन्न चाहन्छ।
निर्वाचनमा हुने खर्च अत्यन्तै बढी देखिन्छ। यसलाई सुधार्न आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार्ने सोच हुनुपर्छ।
अभिभावकको भूमिकामा बसिदिए भने एकचोटि युवाले केही गर्न सक्छन्। आमजनताको चाहना पनि यही छ। देशको आवश्यकता पनि हो यो।
अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरूको सट्टा योग्य, कर्मठ र इमान्दार व्यक्तिहरू आउने प्रकारको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कम्तीमा निर्वाचन भइसकेपछि बहुमतको सरकार हुने किसिमको निर्वाचन प्रणाली बन्नुपर्छ।
यो अहिलेको व्यवस्थाबाट बहुमतीय सरकार हुन सम्भव छँदै छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा युवा अलि बढी आउन खोजेको देखिन्छ। मुख्य नेताहरूलाई पनि जनताले साथ दिए, जिताए। सांकेतिक दबाब दिए, तिमीहरू सच्चिऊ भनेर।
युवामा नयाँ उमंग र जोस लिएर केही गर्छु भन्ने भावना देखिएको छ। अब शीर्षनेताहरू अभिभावकको भूमिकामा बसिदिए भने एकचोटि युवाले केही गर्न सक्छन्। आमजनताको चाहना पनि यही छ। देशको आवश्यकता पनि हो यो।
नेपाली जनताले शीर्षनेताहरूबाट अभिभावकत्व खोजेको छ। उहाँहरूको अनुभवको आधारमा युवा परिचालन गर्न सकियो भने सुनमा सुगन्ध पनि हुन्छ। यसपटक युवा मिलेर सहमतिको सरकार नै बनाउन् भन्ने निर्वाचनको सन्देश देखिएको छ।
स्वतन्त्रहरूले जितेका छन्। स्वतन्त्र नै देश बनाउन, जनताको सेवा गर्न आएका हुन् भने त्यो मौका पनि दिनुपर्छ। सरकार जसको भए पनि स्वतन्त्रकै हैसियतमा रहेर काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ।
अब मिलिजुलीको अर्थात् सहमतिको सरकार हुने पक्का भयो। सबै जनजाति, समूह र वर्गहरूलाई ल्याउन फेरि समानुपातिक मिश्रित समानान्तर प्रणाली अपनायौं। त्यसले गर्दा संसद्मा ६०१ जना भए। त्यसलाई घटाएर २७५ मा ल्यायौं।
त्यो ल्याउनासाथ त्यही प्रतिनिधिहरू जो प्रतिनिधि ल्याउनुपर्ने थियो, ती किसिमको आउने भएन। जो हालिमुहाली गरिराख्नेहरूको समूह मात्रैको ल्याउने अवस्था समानुपातिक प्रणालीबाट हुन गएको छ। यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ।
कि प्रत्यक्ष तर्फको मात्रै राखौं कि समानुपातिक तर्फको मात्रै राखौं। एउटै व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ हारेकाहरूको सधैं एउटै अनुहार संरक्षित हुने स्थान बनाउनु भएन। यही अवस्था दोहोर्याइरहने हो भने व्यवस्था सुध्रँदैन।
देशले विकास पाउँदैन, निकास पाउँदैन। यथास्थितिमा जकडिइरहन्छ। त्यसैले अब सबै सचेत हुनु आवश्यक छ।
गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हुन् ।
अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट