जमानत मात्रै मापक होइन

लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा। जनताले जसलाई मन पराउँछन्, उसले चुनाव जित्छ र जनप्रतिनिधि बन्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा धेरै दल हुन्छन्, धेरै दलका धेरै उम्मेदवार पनि हुन्छन्। त्यसमाथि जो कोही व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ।

त्यसैले त जनप्रतिनिधि आकांक्षामा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचनमा उठ्छन्। यी सबै कुरा बहुलवादी र बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा स्वाभाविक हुन्छन्। तिनै उम्मेदवारको भीडमा कतिपय यस्ता हुन्छन्, जसले जमानत जोगाउन सक्दैनन्। अर्थात्, खसेको मतको १० प्रतिशत पाउँदैनन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ भन्छ— पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ। उम्मेदवारको धरौटी १० हजार छ। त्यही पैसा जफत हुने हो।

उम्मेदवारहरू धेरैको जमानत जफत हुनुको अर्थ ती व्यक्तिको इज्जत–प्रतिष्ठा नै सकिएकोचाहिँ होइन। सम्बन्धित चुनावमा मतदाताले नपत्याएको वा तिनका पक्षमा कुनै हावा–हुन्डरी नआएको मात्र हो।

कतिपय यस्ता व्यक्तिहरूको जमानत जफत भएको छ, तिनको सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचान उल्लेख्य छ। राजनीतिक आचरण बिगारिहेका, अपराधका मुद्दा खेपिरहेकाजस्ता व्यक्तिले अत्यधिक मतले जितिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम मत लज्जाको विषय होइन। तिनलाई हियाउने सामाजिक प्रचलन न्यायसंगत मानिन्न। कम्तिमा पनि राजनीतिमा पाइला चाल्न तिनले गरेको पहल सकारात्मक छ।

जमानत जफत हुनेमा स्थापित पार्टीका ठूला नेतादेखि कतिपय कहलिएका पेशाकर्मी एवं स्रष्टासम्म छन्। जस्तोः जसपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर, पूर्वसांसद गंगा चौधरी, साझा विवेकशीलका नेता मिलन पाण्डे, लेखक युग पाठक, चलचित्रकर्मी मनोज पण्डितलगायत। निश्चिय पनि जनप्रतिनिधि बन्न चाहिँ निर्वाचन जित्नैपर्छ।

चुनाव हार्नु नै हुँदैन वा चुनाव हार्नु सबैथोक हार्नु भन्ने पनि होइन। कति चुनाव हारेर पनि जितिन्छ र जितेर पनि हारिन्छ। जस्तो कि २०७४ सालमा साझा विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधिसभामा कतै पनि चुनाव जितेन, तर उनीहरूको नैतिक विजय भएको थियो।

यसपालि उदायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यसले प्रत्यक्षमै ७ सिट जितिसक्यो र समानुपातिकमा माओवादी केन्द्रलाई टक्कर दियो। सत्तामा पुग्ने बहुमत यससँग छैन। तर, पाँच दशक पुराना पार्टीलाई झट्का लगाएर यसले एक किसिमले भन्दा चुनावमा हलचल ल्याएको छ। पुराना पार्टीहरूलाई सही बाटामा हिँड्न ठूलो सन्देश दिएको छ।

जमानत जोगाउन नसक्नु ठीक विपरीत यस्तो परिस्थिति हो, जससँग यस क्षण जनताको मत पाउने कला पुगेन। बुझ्नुपर्ने यति हो। चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको लहडबाजी होइन। यो त जनताको मत जित्ने काम हो।

मतकै आधारमा प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर विजेता बन्नु सर्वाेत्तम नै भयो। व्यक्ति विशेषका हकमा जनताले पत्याएका सबै उत्तम र नपत्याएका खत्तम भन्न पनि मिल्दैन। तर, आफ्नो धरातल नहेरी, कसैको ईखले, कसैलाई देखाइदिने रिसरागले वा म लोकप्रिय छु या मेरो एजेन्डा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रमले उम्मेदवार हुन चाहँदा जमानत खोसिएको हो भनेचाहिँ सोच्नै पर्छ। अन्यथा जमानत जोगिएन भन्दैन निराश हुनुपर्ने र राजनीतिक मैदानबाट पलायन हुने स्थिति आउनु हुँदैन।

बरु आफ्ना नीति, कार्यक्रम, एजेन्डा जनतासम्म बेलैमा राखेर अर्कोपालि जित्ने जग बसाउँदै जाँदा कसो जमानत गएको ब्याजसहित अर्को चुनाव उपलब्धिपूर्ण नहोला ! आखिर चुनाव नै यस्तो अवसर हो, जहाँ जनताको मर्जी चल्छ। उनीहरूले जुन कित्तामा राखिदिन्छन्, सहर्ष स्वीकार्नै पर्छ।