अब कस्तो सरकार ?

कमलादेवी गौतम । साझाकथा

चुनावको परिणामपछि धेरैले राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । निर्वाचनपछि जनताको म्यान्डेडपनि त्यस्तै देखिएको छ । कुनै एक दलले मात्र सरकार बनाउने गरी जनताले कसैलाई बहुमत दिएनन् ।

पर्साका बल्लभदेव देवकोटा सत्ता गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याएकाले सत्ता बाडफाँटमा सहमति जुटे यही सरकारले निरन्तरता पाउने प्रबल सम्भावना रहेको तर्क गर्छन् । उनको दाबी छ, ‘यही सरकारको नेतृत्व रहिरहे केही आशा गर्न सकिँदैन । जनमतअनुसार नेतृत्वमा फेरबदल हुनुपर्छ । जसले जनताको म्यान्डेडअनुसार काम गरोस् ।’

संबिधानतः सरकार गठन भएपछि दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न । बहुमतको संघीय सरकार गठन गर्न यसपटक मतदाताले म्यान्डेड दिएनन् । जसरी पनि दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ ।

सोनिया ढकाल भन्छिन्,‘गठबन्धन टुटेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार बन्नसक्छ । थुप्रै संख्यामा नयाँ पार्टी र उम्मेदवारहरू आएको अवस्थामा मन्त्री बन्ने लालसा धेरैमा देखियो ।’ उनका अनुसार, क्षमता देखाउन सक्नेहरूमात्र सरकारमा जानुपर्छ तर कुर्सी ओगट्न र सत्ताको भत्ता पचाउनमात्र होइन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधिसभाका संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ ।’तर कुनै दलको बहुमत छैन वाएकै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

खोटाङका व्यवसायी मौलिधन राई अब बन्ने सरकार एकदम कठोर किसिमको बन्नुपर्ने जसले जनविरोधी नभएर जनचाहना र जनआवश्यकतालाई सम्बोधन गरोस् भन्छन् । ‘जनादेशअनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बहुमत प्राप्त सरकार बन्नुपर्छ । जुन सरकारलाई ५ वर्ष कसैले ढाल्न नसकोस्’ उनी थप्छन्, ‘सरकारमा पुगेर भ्रष्टाचार होइन, विकास गरुन् । जनताले यस्तै खाले सरकार खोजेका छन् ।’

संविधानको धारा ३ मा निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसो हुन नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उपधारा ४ ले गरेको छ ।

सत्तागठबन्धनको बहुमत देखिएकाले अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख पदबाँडफाँटमा छलफल हुन थालेको छ ।

ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नछाड्ने सुनसरीका सुरेश यादवको बुझाइ छ। उनी भन्छन्,‘नयाँ पुस्ताले संसद् ढाक्ने झल्को देखाएकाले पुरानो घमण्ड र अहंम् त्यागेर देशको नेतृत्व गर्नसक्नु पर्छ ।’

राजनीतिक दलहरू पुरानो शैलीले होइन अबनयाँ ढंगले देश विकासमा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसो हुन सकेमात्र जनमतप्रतिको सम्मान हुन्छ । नेपाली राजनीतिका गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मुलुकको विकास अबको आवश्यकता हो ।

नेपालमा बन्न लागेको सरकारप्रति नेपालभित्र मात्र होइन, अन्य देशहरूले पनि चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेपालमा विदेशी चासोबारे ट्विटरमा विनोद गौतम लेख्छन्, ‘संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम नआउँदै, निर्वाचनको परिणाम र सरकार गठन सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको धारणा जनसमक्ष सार्वजनिकपनि नगर्दै सरकार गठन गर्नेबारे विदेशी राजदूतसँग खुसामद गर्ने नेताले भन्न जे जे भनेपनि उनी नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी नभै आफ्नो प्रभुप्रति अनुग्रही छन् ।’

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?