सम्पादकीय
आमनिर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार महिलाको संख्या ९ प्रतिशतमात्रै थियो। झन् ठूला र पुराना भनिएका दलहरूबाट उम्मेदवारी साह्रै कम भयो।
सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धनबाट २५ जना महिलामात्रै मैदानमा उतारियो। जबकि निर्वाचन १ सय ६५ क्षेत्रका लागि भएको हो। पुरुषै पुरुषमात्रै भएका पुरुष क्लबजस्ता दलका पदाधिकारीहरूले उम्मेदवार बनाउन महिलामाथि ठूलो विभेद गरेर आफूहरूको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारको आफैं पटाक्षेप गरेका थिए।
तिनै नेताहरू हुन् जो आफ्ना भाषणैपिच्छे महिलालाई अधिकार दिने कुरा गर्छन्। हाम्रो संविधानले समावेशिताको सिद्धान्त अपनाएको बताउँछन्। त्यो संविधान आफूहरूले बनाएको भन्दै गर्व गर्छन्। तर तिनकै व्यवहार भने ठीक उल्टो छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनै कन्जुस्याइँ गरे। फलतः प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्ने महिला स्वाभाविक रूपमा कम हुने नै भएको थियो। त्यसमाथि अहिलेसम्मको नतिजाअनुसार प्रत्यक्षबाट निर्वाचित महिला ८ जना भएका छन्। स्याङ्जा— २ को मतगणना जारी छ, जहाँ एमाले सचिव पद्मा अर्याल प्रतिस्पर्धामा छिन्।
एमालेले सबैभन्दा धेरै महिलालाई उठाएको थियो, त्यसपछि माओवादी र मात्रै कांग्रेस। पुरानो दल हुनुका नाताले ऊ उति नै धेरै रुढी देखिएको थियो। नेकपा एसले १० सिट जितेको छ। जसमा महिला छैनन्। अब ऊ राष्ट्रिय पार्टी भएन भने त्यो दलबाट प्रतिनिधित्व हुने सबै सांसद पुरुषमात्रै हुनेछन्। अरू साना दलहरूको हविगत पनि उस्तै छ। त्यसो हुँदा अब संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताको सिद्धान्त खल्बलिने प्रष्ट छ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समानुपातिकबाट महिलालाई संसद् पठाएर ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्लान्।
तर, सबै दलहरूबाट त्यस्तो हुन सक्ने अवस्था नआएपछि प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुन कठिन पर्न सक्छ। त्यो भनेको संविधानको बर्खिलाप हुनु हो। त्यसको दोष तिनै दललाई दिनुपर्छ, जसले महिलालाई समावेश गरेनन्।
समावेशिताको सन्दर्भमा दलहरू महिलाका हकमा मात्रै चुकेका छैनन्।
आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशितामा पनि उनीहरूको पटक्कै ध्यान गएनमात्रै होइन, संविधानले कल्पेको सिद्धान्तविपरीतको
कार्य गरे। नेपाली समाज इन्द्रेणी छ। जहाँ धेरै भाषाभाषी, धर्मावलम्बी र जातजाति छन्। त्यसैले यो मुलुक विविधतापूर्ण फूलबारी वा इन्द्रेणी हो। इन्द्रेणी समाज मुलुकको वैभवता हो। विशिष्टता हो। तर दलहरूबाट निर्वाचित उम्मेदवारमा फेरि पनि खसआर्यको समुदायको बाहुल्य छ।
दलित, जनजाति र महिलालाई दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन चाहेको उनीहरूमा रहेको सामन्ती प्रवृत्तिको द्योतक हो। त्यही प्रवृत्तिमार्फत उनीहरूले संविधानको हुर्मत लिँदै समावेशिताको मर्म भाँचेका छन्।
सबैलाई अवसर र अनि सबैको विकास र उन्नति नचाहने यस्तो एकलकाटे प्रवृत्ति भएका दलहरूबाट के आशा गर्ने ? त्यसो त यिनका तिनै हर्कतको सजाय मतदाताले निर्वाचनमार्फत दिएका पनि छन्। पुराना र ठूला दललाई चुनौती दिन मतदाताले नयाँ दलहरूको उदय सम्भव बनाइदिए।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला प्रतिनिधि १२ प्रतिशत थियो। तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यस्तो हिस्सा बढ्नुपर्नेमा घट्नु फेरि पनि पुरुष सत्ता हाबी हुनु हो।
दलहरूलाई चेतना हुनुपर्छ, कुनै खास वर्ग र लिंगको मात्रै अवसर र विकासबाट देशको उन्नति प्रगति हुँदैन। संसद्मा सबै वर्ग, समुदाय र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अनिमात्रै नेपाली समाजको इन्द्रेणी प्रतिनिधिसभामा प्रतिविम्बित हुन्छ। तर, दलहरूका गल्ती र कमजोरीका कारण संसद् रंग नपुगेको इन्द्रेणी सावित हुने भएको छ।
अन्नपूर्ण पाेस्टबाट