रीना चाैधरी
ज्ञान प्रविधिको विकासले विश्व एउटा सानो गाउँजस्तै बन्न पुगेको छ । नवप्रवर्तन प्रविधिले विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनको स्तरोन्नतिमा झनै ठूलो प्रभाव पारेको छ । गुगल मिट, जुम जस्ता सफ्टवेयरले ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको दैनिकीलाई निकै सघाएका छन् ।
एन्ड्रोयड फोनमा गुगल एसिस्टेन्ट र आईफोनमा ‘सिरी’ ले टाइप गर्न नसक्ने वा हात सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै हदसम्म सहज बनाएका छन् ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भ्वाइस मेल र दृष्टिविहीनमैत्री सफ्टवेयरको सहयोगले सेयर बजारमै कारोबार गरेको देख्दा अपत्यारिलो लाग्छ । खुट्टा नभएका व्यक्तिले अटोमेटिक गाडी चलाएको देख्दा निकट भविष्यमा विज्ञान प्रविधिले अपांगतामैत्री वातावरण सृजना गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।
पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान’ नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी पहुँच र समावेशी विकास सम्बन्धी साताव्यापी कार्यक्रम हुन लागेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरमा विश्वभरि मनाइँदै छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मर्यादित जीवन, अधिकार र कल्याणका लागि सहयोग जुटाउने र अपांगता सम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय अपांग महासंघको सहकार्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान : पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान’ नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी पहुँच र समावेशी विकास सम्बन्धी साताव्यापी कार्यक्रम हुन लागेको छ ।
दिगो विकास हासिल गर्न र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न अपांगता समावेशी मानव अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धिका लागि नवीन समाधानहरूको खोजीमा जोड दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता न्यायको विषय मात्र नभई साझा भविष्यको पनि सवाल हो ।
यो सत्य स्विकार्दै हामीले कोही पनि नछुटून् भन्ने यकिन गर्न विपद्मा अपांगता समावेशीकरणका लागि कस्ता रूपान्तरित नवप्रवर्तन समाधान र साझेदारी मौजुद छन् अनि भावी पुस्ताका लागि केकस्तो सम्भावना छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले ‘शारीरिक अवस्था, अपांगता अथवा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन’ भनेको छ । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००६ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा भौतिक वातावरण, सुविधा र सूचना तथा सञ्चारलाई पहुँचयुक्त बनाउने उल्लेख छ ।
यस सन्धिको अनुमोदनपछि सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ । यसले उपयुक्त वातावरण र सामाजिक सहभागिताजस्ता पक्षलाई व्याख्या गरेको छ ।
विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क–२०१५–२०३० अनुसार, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्ले निकै प्रभाव पार्छ । पेरिस जलवायु सम्झौताले पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् मानवजातिको साझा चासो हो भनी स्विकारेको छ ।
पक्षराष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्दा, मानव अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी आ–आफ्नो दायित्वलाई सम्मान, प्रवर्द्धन र विचार गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष उजागर गरेको छ ।
विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अन्तर्गत परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न स्तरमा समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । जस्तो, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीका उपायहरू अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
विशेष गरी दृष्टिविहीन र श्रवणशक्तिविहीन व्यक्तिहरू विपद् पूर्वसूचनाको जानकारीबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उनीहरूलाई विपद्को सूचना कसरी दिने अझ चुनौतीपूर्ण छ । विपद्पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासमा सक्रिय सहभागी गराउन अपांगता सहायक प्रणालीको पनि अभाव छ ।
आपत्कालीन अवस्था अथवा विपद्पछिको उद्धारको समयका र विपद्पछिका आश्रयस्थल लगायतका अधिकांश संरचना अपांगतामैत्री छैनन् ।
सूचनामा पहुँचको अभाव, सीमित गतिशीलता, पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सहायक उपकरणहरू नहुनु एवं विपद् सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सीमित सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अभिमुखीकरण अभावले उनीहरू जोखिममा परिरहेका हुन्छन् ।
यसबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा बाह्य वातावरणीय परिस्थितिमा हुने परिवर्तनहरूलाई सामना गर्ने र आफूलाई अनुकूलित बनाउने क्षमताको कमी हुन्छ । सूचनामा पहुँचको अभाव, सीमित गतिशीलता, पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सहायक उपकरणहरू नहुनु एवं विपद् सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सीमित सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अभिमुखीकरण अभावले उनीहरू जोखिममा परिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो परिस्थितिमाझ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका घरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
‘सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण : अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यक सम्बोधन’ को तालिम पुस्तिका बनाएको छ । डकर्मीहरूलाई अपांगतामैत्री घर बनाउन यो पुस्तिका सहयोगी हुन सक्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पहिचान गरी विपद्को पूर्वतयारीका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार, सहायक उपकरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
सरकारले अपांगतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका भिन्नभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । अपांगताका आयाम पनि फराकिलो हुने गर्छन् र सबै विषयलाई समेट्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
तसर्थ, एउटै प्रविधिले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा समाहित गर्न सकिँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पहिचान गरी विपद्को पूर्वतयारीका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार, सहायक उपकरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
(चौधरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी सम्पर्कव्यक्ति हुन् ।)
कान्तिपुरबाट