विचार
आलोक सुवेदी
केही सुकिलामुकिला ठगहरूको अनुहार हेरेर बस्तीमा सीधै डोजर चलाउनु समाधान होइन। ऐन–कानुनले मात्रै निर्णय गर्ने होइन। मानवता र समानुभूतिसहितको निर्णय गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि नै २१औं शताब्दीसापेक्ष नेतृत्व हो र सोको नेपालमा हाल ठूलो खडेरी छ।
कुरा सुरु गरौं, हाल चर्चामा रहेको थापाथली सुकुमबासी बस्तीको घटना। धेरै वर्षदेखि बागमती किनारामा अनधिकृत हिसाबले टहरा बनाएर सयौं परिवार बसिरहेको कुरा सर्वविदित नै छ।
केही दिनअघि बागमती सभ्यताको आग्रहमा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाउन खोज्दा त्यहाँका बासिन्दाले हिंसात्मक प्रतिकार गरे। उक्त घटनाको प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जाल तात्न थाल्यो। यो विषयमा हाल चर्काचर्की चलिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा नै प्रतिकार गर्ने समूहतर्फबाट देखिएका केही व्यक्ति, उसको कपडा र राजनैतिक आस्थालाई प्रमाण मानेर ‘यी सब फटाहा हुन्’ भन्ने भाष्य विकास भएको छ। हुन पनि ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने सुकुमबासीको नाममा कैयौं राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो करियर नै बनाए। अरू केही व्यक्तिहरूले अनैतिक तवरले सम्पत्ति आर्जन गरे र अझै पनि च्याँखे थापेर बसेका छन्।
त्यसो भए काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदा किन यत्रो रोइलो ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाउन पाउने कुरा उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरो नै भयो। त्यसमाथि बागमती सभ्यताले नै ‘खाली गराइदेऊ’ भनेपछि उसले त झन् मज्जाले गर्ने भयो। तर स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकलाई प्रधान गरिएको संविधानसम्मत अधिकारहरू हनन् त भयो नि।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३(१६) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैगरी भाग ३(१८) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरेको छ। साथै भाग ३(२५) ले सम्पत्तिको हक प्रधान गरेको छ भने धारा ३५ ले स्वास्थ्य, धारा ३७ ले आवासको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ।
यी सबै अधिकारहरू छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एकअर्कामा अन्तर्निहित छन्। मानौं कसैको आर्थिक स्थितिले गर्दा उसको टाउको माथि छानो राख्ने क्षमता छैन भने उसको र उसको परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायमा पहुँच, आदि सबैमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ। त्यसैले संविधानमा यी समेत थुप्रै अरू मौलिक अधिकार सुरक्षित गरिएको छ।
अब यी अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई अधिकार दिलाउने काम राज्य र राज्य सञ्चालनमा रहेका विभिन्न तहका सरकारहरूको दायित्व हुन आउँछ। सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप सीमान्तीकृत वर्गको लागि विशेष पहल र कार्य योजना ल्याउने हो, अधिकार खोस्ने होइन।
अब बुझौं, राज्यले कस्ता व्यक्तिलाई सुकुमबासी भनेर व्याख्या गरेको छ। ‘भूमिहीन दलित सुकुमबासी पहिचान र प्रमाणीकरण मापदण्ड २०७८’ का अनुसार ‘भूमिहीन सुकुमबासी’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्त्वमा जग्गा–जमिन नभएको र आफ्नो र आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
अब सायद यो व्याख्याले मेरो पनि जग्गा छैन, म पनि सुकुमबासी भन्दै जग्गा माग्न जाऊँ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दियो होला।
अर्को कुरा, अहिले केही सुकुमबासीहरूले लगाएको कपडाको ब्राण्ड देखाएर यस्तो कपडा लगाउन सक्ने नि सुकुमबासी हुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बहस छ। सुकुमबासी भन्ने बित्तिकै फाटेको कपडा नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले फुटपाथमै पनि चाइनाकै सस्तो तर ब्राण्डजस्तै कपडा पाउने हुँदा त्यही आधारमा प्रश्न गरिनु जायज नहुन सक्छ।
दोस्रो, हामी हुनेले नहुनेलाई दिने संस्कारमा हुर्किएका हौं। उहाँहरूले कसैले दिएर कपडा पनि लगाएको हुन सक्छ। सुन नभएर सुनजस्तै सिक्री लगाएको पनि त हुन सक्छ। मेरो तर्क यत्ति हो, हामीले तर्क गर्दा मानवता र समानुभूतिलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौं भने हामीले ठड्याएका महलहरूले नै हामीलाई गिज्याउने छन्।
एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने कोही पनि रहरले खोला छेउमा छाप्रो बनाएर बस्दैन। विशेषगरी काठमाडौंमा जाडो महिनामा पक्की घरभित्र बस्दा त मान्छे ठहरै ढल्ला भन्ने डर छ, छाप्रोमा बस्नेको के हविगत होला?
त्यहाँ साना बालबालिका, गर्भवती महिला, अस्वस्थ र वृद्धहरू कसरी बाँचेका होलान् ? अस्थायी आवासको व्यवस्थापन नै नगरी यसै डोजर चलाउँदा सक्कली सुकुमबासीको आवासको हक, स्वास्थ्यको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ‘ग्यारेन्टी’ कसले गर्ने हो भन्ने भाष्यको चर्चा नेपालीमा नभएको देखिनु निकै नै दुःखद कुरा हो।
अनि त्यसो भए हाम्रो सम्पदालाई यत्तिकै मासिन दिनु ?
पटक्कै हुँदैन। हाम्रो मठ-मन्दिर, मूर्ति, ढुङ्गेधारा आदिजस्ता सम्पदाहरू राष्ट्रको गहना हुन्। हाम्रा सम्पदाहरूले एउटा निकै ठूलो कालखण्डको कथा र एउटा स्वर्ण युगको इतिहास बोकेको छ। त्यो इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीले समानुभूतिसहितको समाज निर्माण वर्षौँ अगाडिदेखि नै गरेका थियौं। चाहे त्यो कसैलाई बास दिने कुरामा होस् वा विदेशी पाहुनाहरूलाई गर्ने सत्कारमा होस्।
तर अहिले त्यही सभ्यताबाट जन्मिँदै आएका हामीले सीमान्तकृत वर्गतर्फ समानुभूति किन देखाउन सकिरहेका छैनौं ? २-४ जना ठगहरूको अनुहार देखेर कसरी हामीले त्यो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बसेको बालबालिका देख्न सकिरहेका छैनौं ?
२-४ जना ठगहरूले ठड्याएको अग्लो घरले गरिबका झुपडी र व्यथालाई छेकिरहेको महसुस गर्न नसक्नुले पनि हामीले आफ्नो सभ्यतालाई तिलाञ्जली दिएको भान हुन्छ। ढुङ्गामा बसेका देवीदेवतालाई बचाउन खोज्दा कतै हामी जिउँदा मान्छेहरूलाई नै त मृत्युको संघारमा पुर्याइरहेका त छैनौं ?
अनि काठमाडौंमै जग्गा दिनुपर्ने ?
पर्दैन। राज्यले भएसम्म र स्रोतले दिएसम्म जग्गा दिने हो, होइन भने आवास दिने हो। देशको राजधानीमा नै सबै कुरा केन्द्रीकृत भइरहेको छ। अवसरहरू पनि यति धेरै छन् र सबले यतै पाइयोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। धेरै सुकुमबासीहरू अवसरकै खोजीमा राजधानी पसेर दुःख भोगिरहेका छन् भने अझ धेरै राज्यको दोहनबाट सुकुमबासी बनेका छन्।
खासमा सरकार र भूमि आयोगले निर्माण गर्नुपर्ने भाष्य भनेको ‘आवास’ प्रत्याभूत गर्ने हुनुपर्ने हो। तर जग्गा–जमिन भन्नेबित्तिकै राजनैतिक हत्कण्डा अपनाउन सजिलो हुने भएर नेताहरूले त्यसो हुन दिंदैनन्। जनमानसमा पनि सित्तैंमा जग्गा दिने कुरोले विरोधाभास ल्याउनु पनि स्वाभाविक नै हो।
अझ बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुमबासीहरूको लागि भनी बनाइएको अपार्टमेन्ट त अहिले एउटा एनजीओ र केही कोठा त्यहींको स्थानीय तहको कार्यालयहरूको लागि प्रयोग भएको छ।
अब के गर्ने ?
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काका अनुसार देशभर अहिले १३ लाख निवेदन परेका छन् र अझै धेरै निवेदन आउने प्रक्रियामा छन्। त्यसैले यो सानो समस्या भने पटक्कै होइन र यो समस्या कुनै एउटा स्थानीय तहले मात्र निरूपण गर्छु भन्छ भने त्यो मूर्खता हो। यसमा राष्ट्रिय समाधान खोज्नुको कुनै विकल्प छैन र कुनै एउटा महानगरले गर्ने निर्णयले सजिलै एउटा गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ।
नेपालमा मात्र नभई यस्ता समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो ‘धनी’ राष्ट्र मा पनि छ। यस्ता राष्ट्रले ‘गलत व्यक्तिले फाइदा उठाउलान्’ भन्ने सोचेर भूमिहीनलाई शरण नदिइरहेको भए आजको न्यूयोर्क र सान फ्रान्सिस्को शहरको स्वरूप कुनै एउटा अविकसित राष्ट्रको शहरभन्दा कम हुँदैनथ्यो होला।
त्यसैले हालको लागि बागमती बगरका सुकुमबासीहरूलाई एउटा भरपर्दो अस्थायी बसोबासको योजना दिनुको विकल्प छैन। अस्थायी वासस्थानमा सारेपछि मात्रै अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने काम सुरु गर्नुपर्छ र थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती भत्काउँदा पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय गरेर मात्र सो कार्य अघि बढाउनुपर्छ।
यसो गरिरहँदा वडाहरूले नियुक्त गरेका लगत सङ्कलनकर्ताहरूमार्फत र परेमा प्रहरी प्रशासनको मद्दत सहित छानबिन जारी राख्नुपर्छ। जो व्यक्तिहरूले सुकुमबासी नभइकन पनि जग्गाको लोभमा च्याँखे थापेर निवेदन दिएका छन्, उनीहरूलाई कानुन अनुरूप कडाभन्दा खडा सजाय दिनुपर्छ।
अस्थायी वासस्थानमा रहेका असली सुकुमबासीहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकार र भूमि आयोगलाई स्थानीय तह र नागरिक स्तरबाट दबाव दिइरहनुपर्छ र थप सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि पहल गरिरहनुपर्छ।
केही सुकिलामुकिला ठगहरूको अनुहार हेरेर बस्तीमा सीधै डोजर चलाउनु समाधान होइन। ऐन–कानुनले मात्रै निर्णय गर्ने होइन। मानवता र समानुभूतिसहितको निर्णय गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि नै २१औं शताब्दीसापेक्ष नेतृत्व हो र सोको नेपालमा हाल ठूलो खडेरी छ।
यो स्थानीय मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय मुद्दा हो र मेरा एक साथीले लेखेको झैं ‘झन् भीडको शक्तिमा उन्मत्त भई होश गुमाएका भुसकोल जनप्रतिनिधिले त यसलाई झनै विकराल बनाउने निश्चित छ।’
अनलाइन खबरबाट