दाइजो : समाजको ऐंजेरु

सम्पादकीय

गत महिना महोत्तरीको औरहीकी एक शिक्षित युवतीलाई दाइजो नपुगेको भन्दै ‘जनरल फिजिसियन’ रहेका उनका पतिले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

युवतीको परिवार अनुसार उनको विवाहका लागि घर–जग्गा बेचेर डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, मागेजति सरसामान दिइएको थियो । तैपनि विवाह भएको दुई वर्षपछि पतिले काठमाडौंमा घर किनिदिनुपर्‍यो भनेर युवतीलाई धम्क्याइरहे ।

निरन्तरको शारीरिक–मानसिक यातनाले असह्य भएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने हिम्मत जुटाइन् । एउटा शिक्षित परिवारभित्र विवाहको लेनदेनलाई लिएर भइरहेको यस्तो अपराध हाम्रो समाजको विरक्तलाग्दो पक्ष प्रतिविम्बित गर्ने एउटा ऐना हो । अझ, कैयौं यस्ता घटना परिवारको प्रतिष्ठाको पर्खालभित्र त्यसै गुपचुप पारिएका छन् ।

समयक्रमसँगै शिक्षा र चेतनाको विस्तार हुँदै गर्दा क्रमिक रूपमा दाइजोजस्तो कुप्रथा उन्मूलन हुनुपर्ने हो, तर अपेक्षा अनुरूप यो कुरीतिमा खासै कमी आउन सकेको छैन । दाइजोकै कारण प्रताडित परिवार, विशेष गरी मधेशमा धेरै छन् ।

नेपाल प्रहरीसित उपलब्ध तथ्यांक अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७९ असोजसम्म दाइजोबारे परेका १ सय ९१ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै १ सय ४१ छन् । प्रदेश १ मा ९, वाग्मतीमा १, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ४ र काठमाडौं उपत्यकामा ५ उजुरी परेका छन् । जबकि, दुई परिवारभित्रै सीमित हुने भएकाले विवाहका ‘कारोबार’ त्यत्तिकै सतहमा आउँदैनन् । जतिसुकै अन्यायपूर्वक लेनदेन गरिएको भए पनि सितिमिति यसबारे उजुरी पर्दैन ।

दाइजोले आपराधिक रूप लिए मात्र घरेलु तथा महिला हिंसासँग जोडिएर यस्ता घटना प्रहरीसम्म आइपुग्छन् । अझ पछिल्लो समय त विवाह लेनदेन देशैभरि सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिन पुगेको छ, जसरी पनि बढीभन्दा बढी वा मागेजति दाइजो दिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।

कतिपय समाजमा, यतिसम्म छ कि, केटा पक्षको पेसाका आधारमा अनौपचारिक तहमा ‘दाइजो–दर’ नै तय गरिन्छ । शिक्षित वर्ग भनिने इन्जिनियर, चिकित्सक, वकिल लगायतका पेसा अँगालेकाहरूले आफ्नो पढाइ खर्चसमेत दाइजोबाटै उठाएका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । महिला हिंसालाई शिक्षित वर्गले नै यसरी ‘नियमबद्ध’ रूपमा प्रोत्साहित गरिरहेकाले यो कुरीति हराउनुको साटो अझ

बढ्दो छ । आम्दानीको गतिलो स्रोत नभएका, ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका परिवारहरू यो कुप्रथाको चरम मारमा छन् । यही कारण, तिनका लागि छोरी हुनु भनेको जीवनभरि आर्थिक भारले थिचिनुजस्तो भैरहेको छ ।

कतिको त दाइजो दिँदैमा भएको जायजेथा सबै सकिन्छ, परिवारको समग्र उन्नति नै अवरुद्ध हुन्छ । विडम्बना, दाइजोका यस्ता अवयवलाई राजनीतिक दलहरूले उति गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनन् ।

वर्षाैदेखि महिला हिंसा र विभेदको एउटा मुख्य कारकका रूपमा रहेको दाइजो अझै पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छैन । दलहरूको मुख्य कार्यसूचीमा समाजमा रहेको यो कलंक कहीँ पनि अटाउँदैन । जबकि, विवाहको आडमा भइरहेको अपराध उन्मूलनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूकै हुनुपर्ने हो ।

यसका विरुद्ध समाज सुधारका उपयुक्त कार्यक्रम अघि सार्न सरकारलाई उनीहरूले सुझाउनुपर्ने हो । केही वर्षअघि कतिपय संघीय र प्रादेशिक मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरणमा दाइजोबाट कमाएको भनी विभिन्न जायजेथा उल्लेख गरेका थिए ।

यसबाटै थाहा हुन्छ— समाज सुधार नहुनुमा दाइजोलाई सामान्य ठान्ने राजनीतिकर्मीहरूको अविवेकीपन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले पहिले राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार बदलिनुपर्छ । दाइजो लगायतका सामाजिक कुरीतिको सामान्यीकरण कतैबाट हुनु हुन्न ।

यसरी सामान्यीकरण गर्दा, एक त दाइजो माग्नेहरूको हौसला बढिरहन्छ, अर्को यसको नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन पनि निष्प्रभावी हुन्छन् । नेपालमा कानुनी स्तरमा दाइजो रोक्न उल्लेखनीय प्रयास भएका छन् ।

४६ वर्षअघि नै दाइजोलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको थियो । त्यस्तै दाइजो माग गर्ने, ल्याउन दबाब दिने वा नल्याएका कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कारसमेतलाई घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ ले ‘आर्थिक यातना’ भनेको छ । तर, यस्तो व्याख्याबारे समाज अनभिज्ञ नै देखिन्छ, वा उसले जानीजानी लत्याएको छ ।

विवाहको तडकभडक, फजुल खर्च रोक्न तथा अन्य सुधारका पक्ष समेटेर ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन’ बनेको छ । यस्तो भेटिए दण्ड सजाय मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले तोकिदिएको छ ।

यस्ता प्रावधानलाई समाजमा सञ्चार गर्न, स्थापित गर्नतिर भने राजनीतिक दलहरू पटक्कै संवेदनशील छैनन् । त्यसैले उजुरी पर्नुभन्दा अघि नै कानुनको डर कसैलाई लाग्दैन न त कार्यान्वयन पक्षको चिन्ता नै सरकारलाई छ ।

दाइजोको विद्यमान दलनका आधारमा भन्न सकिन्छ— समाज रूपान्तरणको पाटोमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । दाइजोले विवाह भन्ने संस्थालाई भद्दा अभ्यास बनाएको मात्र छैन, महिला हिंसा र विभेद पनि उत्तिकै बढाएको छ ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरी सुधार्नैपर्छ । कसुर र सजायको जानकारी समाजमा पुर्‍याउने र सचेत बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ ।

दाइजो उन्मूलन अभियानको व्यावहारिक बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा सरकार, राजनीतिक दल र समाजका सचेत तप्काले चिन्तन–मनन गर्नुपर्छ । छोरीले पनि अंश पाउने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर यो कुरीति घटाउन सकिन्छ कि, यसबारे पनि गृहकार्य गनुपर्छ । सबैको सचेत पहलबाट कैयौं परिवारको दु:ख–दर्दका रूपमा रहेको यो कुसंस्कारलाई हटाउनैपर्छ ।

कान्तिपुरबाट