काठमाडाैं, मंसिर २२
पत्रकारिता तथा आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन/कानुन, नीति तथा निर्देशिका महिला पत्रकारमैत्री हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आज आयोजित ‘सञ्चार क्षेत्रमा लैङ्गिक संवेदनशीलता र पत्रकारहरूको सुरक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियामा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले महिला पत्रकारमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार गृहभित्र महिला पत्रकारमाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न महिला पत्रकारमैत्री मिडियाको आन्तरिक नीति, नियम र सम्पादकीय नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समग्रमा महिला हिंसा अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा महिला हिंसा गर्न नहुने पाठ समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चारिक समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्बहाम्फेले महिला पत्रकारले सञ्चार गृहभित्र हिंसा भोग्दै आए पनि खुलेर बोल्न नसक्ने गरेको बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले समग्र महिला हिंसा अन्त्य गर्न नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले योगदान पु¥याउँदै आएको बताउनुभयो ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले गरको एक अध्ययनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने महिला पत्रकारमाथि अनलाइन हिंसा हुने गरेको देखाएको छ । दुई सय ८१ महिला पत्रकारमाथि गरेको सर्वेक्षणमा ८८ दशमलव छ प्रतिशत महिलाले आफूले अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए ।
हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ५३ प्रतिशतले पत्रकारिता पेशासँग नै सम्बन्धित भएर हिंसा भोगेको बताएका छन् भने ३९ दशमलव दुई प्रतिशतले पेशासँग असम्बन्धित व्यक्तिबाट हिंसा भोग्नुपरेको बताएका छन् ।
सहभागीमध्ये २१ प्रतिशतले अनलाइनबाट सुरु भएको हिंसा अफलाइनमा भौतिक आक्रमण र धम्कीको तहसम्म पुगेको बताएका छन् । त्यसैगरी १७ प्रतिशतले सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका सदस्य, व्यापारी र सरकारी पदाधिकारीबाट पनि हिंसा भएको बताएका थिए । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक र फेसबुक म्यासेन्जरबाट हिंसा हुने गरेको उत्तरदाताले उत्तर दिएका छन् ।
राससबाट