परिवर्तन संस्थागतमा चुकेका नेता

विचार

डा सञ्जीव हुमागाइ

नेपालीहरू बधाईका पात्र हौं। ९ महिनामा तिनवटै तहको सफल निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं। लोकतन्त्र व्यवस्थापनको क्षमता सबल रहेको पुष्टि गर्‍यौं। निर्वाचित व्यवस्थापिकाको पूर्णकार्यकाल सम्पन्न भई निर्वाचनको विधिमार्फत अर्को व्यवस्थापिका र क्रमिक रूपमा कार्यपालिकामा शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण हुनुलाई लोकतन्त्र संस्थागतको प्रमुख प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ।

हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरूले सोचेको सुधारको गन्तव्यमा लैजान सकेका छैनन्। किन ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नयाँ सदस्यहरूको आगमनले थप आशाका मुनाहरू पनि पलाएका छन्। तर, दुःखका साथ एउटा तितो यथार्थलाई यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ। धेरै पटक हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरूले सोचेको सुधारको गन्तव्यमा लैजान सकेका छैनन्। किन?

जरुर काल–समय र व्यवस्थाअनुसार केही निश्चत फरक कारणहरू होलान। तर, समग्रमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको अस्पष्टता र अपूर्णतामा प्रमुख पात्रहरू नयाँ व्यवस्थाले माग गरेको विधि, प्रक्रिया, नैतिकतालाई आत्मसात गर्न सकेनन । पुरानै शैलीमा प्रस्तुत हुँदा समग्र व्यवस्था नै अनिर्णायक, अप्रभावकारी र गन्तव्यहीन हुने र जनतामा नैराश्यता सिर्जना गर्दै प्रत्येक व्यवस्थाहरू विसर्जन उन्मुख हुदै गए।

आजको हाम्रो बहस आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई सँगसँगै टेवा पुर्‍याउने विधि, पद्धति, नीति, संरचना, संस्कारको निर्माणमा हुनुपर्छ।

त्यसैले अर्को ठूलो मूल्य चुकाउनभन्दा पहिला तत्काल हाम्रा अगाडी प्राथमिकतामा रहेका प्रश्नहरूको पहिचान र तिनिको परिधिका बारेमा खुला र सभ्य बहसको खाँचो छ । ताकी फेरि हामी अस्पष्टताको अधेरिमा धकेलिनु नपरोस्। यो आलेखले अविलम्ब सरुवात गरिनुपर्ने केही महत्पूर्ण मुद्दालाई परिमार्जनसहित पेस गरेको छ।

सबैभन्दा प्रमुख र पेचिलो प्रश्न भनेको के लोकतन्त्रको संस्थानीकरण र आर्थिक विकास एकै पटक हासिल गर्न सकिन्छ? सकिन्छ भने त्यसको मोडेल के हो? हामी त्यसतर्फ उन्मुख छौं कि अन्तै? संसारका प्राय देशहरूले एक तहको आर्थिक विकास हासिल गरिसकेपश्चात् मात्र लोकतन्त्रलाई आत्मसात वा संस्थानीकरण गर्न सकेका छन्। यो तथ्यलाई राजनीति शास्त्रका सिद्धान्तहरूले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन्।

सन् १९५० देखि राजनीतिशास्त्रको केन्द्रबिन्दुमा रहेको आधुनिकीकरणको सिद्धान्तको परिकल्पना नै त्यहीँ हो। संसारका बिरलै देशहरू हामीले तय गरेका मार्गमा छन्। जनसंख्या कम भए पनि मंगोलियालाई एउटा नमुना उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तसर्थ, आजको हाम्रो बहस आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई सँगसँगै टेवा पुर्‍याउने विधि, पद्धति, नीति, संरचना, संस्कारको निर्माणमा हुनुपर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको चौथो गणराज्य फ्रान्सका प्रथम प्रधानमन्त्री चाल्र्स दुगोल बलियो राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा थिए र अन्य प्रमुख दलहरू तेस्रो गणराज्य फ्रान्सको जस्तै संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए। उनले आफ्ना सहकर्मीलाई सम्झाउने प्रयेत्न गरे तर सकेनन् ।

अझ प्रष्ट पार्ने हो भने हाम्रो बहस छोटो समयमा आर्थिक विकासपश्चात् लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि प्रगति हासिल गरेका मुलकहरूको पहिचान र तिनीहरूको अनुभवको सदुपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

थप केही पुराना विषयहरू पनि छन्। यो व्यवस्था हाम्रो अन्तिम लक्ष्य होइन त्यसैले यसले प्रदान गर्न नसकेको सेवा र यसका समस्या प्रति हामी जिम्मेवार छैनौं भनिरहने तर शक्ति र सत्ताको तापमा लिप्त हुन पनि नछोड्ने गतिविधि पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको चौथो गणराज्य फ्रान्सका प्रथम प्रधानमन्त्री चाल्र्स दुगोल बलियो राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा थिए र अन्य प्रमुख दलहरू तेस्रो गणराज्य फ्रान्सको जस्तै संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए। उनले आफ्ना सहकर्मीलाई सम्झाउने प्रयेत्न गरे तर सकेनन् ।

निर्वाचित भएको २ महिना मै सन् १९४६ को जनवरीमा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा मात्रै गरेनन् ६ वर्षसम्म फ्रान्सको राजनीतिमा एकाधिकार जमाएका उनले राजनीतिबाट सन्यास नैं लिए र युद्धका सम्झनाहरूमा आधारित पुस्तक लेख्न थाले।

विविध आन्तरिक तथा बाह्य संघर्षपश्चात् जब सन् १९५८मा फ्रान्सले अर्ध–राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्‍यो र त्यो व्यवस्था अर्थात् पाँचौं गणराज्य फ्रान्सका प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा उनको राजनीतिक पुनरागमन भयो। यदि वर्तमान नेतृत्वमध्ये कसैलाई साविकका व्यवस्था प्रतिअसन्तुष्टि छ भने त्यो स्तरको हिम्मत गर्नुपर्छ। व्यवस्थाभित्रका फाइदा सबै लिएर त्यसका नकरात्मक पक्षको जिम्मेवारीको नलिने राजनीतिक विचलनको अन्त्य हुनुपर्छ।

हाम्रो आजको सबैभन्दा जटिल समस्या के हो भने आज सञ्चालनमा रहेका तिनै व्यवस्था लोकतन्त्र, संघीयता र पुँजीवाद अभिभावकविहीन हुन पुगेका छन्। नेपालको लोकतन्त्र भनेको न्यूनतम प्रजातन्त्र जहाँ निर्वाचनको विधिबाट सरकार त निर्माण हुन्छ तर त्यसको निष्पक्षता र निर्वाचितहरूले स्वतन्त्र ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरणको प्रत्याभूतिले पूर्णता पाएको हुँदैन र बहुलसंस्कृतिवादका सिद्धान्तहरूको समिश्रित स्वरूप हो। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा बहुलसंस्कृतिवादका सिद्धान्तहरू एउटा पूर्णलोकतन्त्रमा मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्दछन्।

सबै समस्याहरूको समाधान छन् भन्ने साध्य स्थापित गर्न नयाँ र पुराना सबै खाले राजनीतिक दल र समूहहरूको साँठगाँठ हुनु र तिनीहरूका दल वा समूहभित्रको अन्तरिक लोकतन्त्रको कन्तबिजोग त्यसको ठोस प्रमाण हो।

लोकतन्त्र, संघीयता र पुँजीवाद अभिभावकविहीन हुन पुगेका छन्। जहाँ निर्वाचनको विधिबाट सरकार त निर्माण हुन्छ तर त्यसको निष्पक्षता र निर्वाचितहरूले स्वतन्त्र ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरणको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनौ।

लोकतान्त्रिक विधिको सवलीकरणमार्फत नेपालको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनको मर्म र उद्देश्य हासिल गर्ने अभियानको असल नेतृत्वकर्ता म हु भन्ने दल वा नेता खोज्न दिउँसै टुकी बाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जुन दुखद् मात्रै छैन फेरि एक पटक दुर्घटनोन्मुख पनि छ। संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिका, गाउँ तथा नगरपरिषद्को भूमिकालाई खुम्च्याउँदै कार्यकारी पदमा बसेका १–२ महापुरुषहरूसँग सबै समस्याहरूको समाधान छन् भन्ने साध्य स्थापित गर्न नयाँ र पुराना सबै खाले राजनीतिक दल र समूहहरूको साँठगाँठ हुनु र तिनीहरूका दल वा समूहभित्रको अन्तरिक लोकतन्त्रको कन्तबिजोग त्यसको ठोस प्रमाण हो।

यहाँ प्रश्न गर्नै पर्छः के अलोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतन्त्रलाई हाक्न सक्दछन्? अग्रगमनको आधारशीला नै कमजोर छ भने त्यहाँ व्यक्तिको परिवर्तनले के भिन्नता निर्माण गर्न सक्छ? जबसम्म अहिले शक्तिमा रहेकाहरू आफै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् र लोकतन्त्रको विधिबाट हाम्रा आँखा अगाडि रहेका तमाम समस्याहरूको समाधान खोज्न सक्दछौं भन्ने आम विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैनन् हाम्रो हविगतमा तात्विक परिवर्तन आउने छैन।

संघीयताको विषय झन् जटिल छ। संघीयताका समर्थक र विरोधीलाई अहिलेको संघीयता कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन। पहिलो पक्षको बुझाईमा वर्तमान संघीयतले पहिचानको मुद्दालाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनीहरूसँग संघको सरकार र सदनले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखाएको नैराश्यता प्रतितमा गुनासा छन्। संघीयताको औचित्यतामाथि प्रश्न गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो प्रदेशको सञ्चालनमा बढ्दो प्रशानिक खर्चमा छ।

तर, दुवैको बहस अपूर्ण छन्। नेपालमा लोकतन्त्रसहितको संघियताको आवश्यकताका प्रष्ट आधारहरू थिए र छन् पनि। राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको युगमा राज्यका सबै अंगहरू चलायमान थिएनन्। देश झन्डै प्यारालाइसिसको बिरामी जस्तै थियो। काठमाडौंमा बसेर बनाएको नीतिले कर्णाली विकसित हुँदैन भन्ने भाष्य बहुप्रचलित थियो त्यस समय। विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले पनि त्यसमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेको थिएन।

तसर्थ, केन्द्रका नीति तथा कार्यक्रममा निगरानी मात्रै होइन थप नीति, नियम र कार्यक्रम सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तल्लो तहको सरकारको क्षमता विकासमा केन्द्रित हुने बीचको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका खाँचो थियो। जसमार्फत राज्यका सेवा प्रदान गर्ने सबै निकायहरूलाई फुर्तिला, चलायमान र प्रभावकारी बनाउन सकियोस्। प्रभावकारीताका दुई आयामहरू महत्वपूर्ण छन्। पहिलो पहिचानमा आधारित समावेशी नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको निराकारण।

शक्तिको रापताप वरिपरि रहेका नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, अभियान्ता सबै काठमाडौं खाल्डो वरिपरि बसेर समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ भन्ने आधारहरू के हुन्? जब हामीसँग यी प्रश्नहरू उत्तरहरू हुन्छन् तब हामी वर्तमान संघीयताको निरन्तरता वा परिमार्जनको बहस सुरु गर्न सक्दछौं।

दोस्रो, संघियता अगाडिको नेपालमा अधिकतम राजस्व बागमती अञ्चल वरिपरी उठ्थ्यो र त्यहीँ वरिपरि खर्च हुन्थ्यो। देश जटिल आर्थिक विभेद उन्मुख थियो। आफ्नो क्षेत्रको लागि उपयुक्त आर्थिक नीति र संरचना मार्फत पर्याप्त राजस्वको स्रोत सामूहिक रूपमा (प्रदेश सभा, प्रदेश समन्वय परिषद् आदि) सिर्जना र व्यवस्थापन गर्दै समावेशी राष्ट्रिय विकासको लागि प्रदेशको परिकल्पना भएको थियो।

के संघियतालाई अपूर्ण देख्ने र संघीयतालाई बेकार देख्नेहरूसँग यो प्रभावकारिताका विकल्पहरू छन्? साथै हिजोको केन्द्रीय सरकारको नीतिगत विभेद र अकर्मण्यताको के–कस्ता विकल्पहरू छन्? यदि एउटा सानो आकारको प्रदेश सरकार चलाउँदा त आफ्नो संचालनको लागि आवश्यक राजस्व वृद्धि गर्ने क्षमता हामीले राख्दैनौं भने कल्याणकारी केन्द्रीय राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता हामीसँग छ भन्ने आधारहरू के हुन्?

असल नीतिका वाबजुद पनि प्रभावकारितामा अनेक अल्झन झेलिरहेका स्थानीय सरकारको क्षेमता अभिवृद्धिका उपाय कौशलहरू के–के छन्? यिनै प्रश्नहरूसँग जोडिएर आउने अर्को एउटा मार्मिक प्रश्न छ। राज्य शक्तिको रापताप वरिपरि रहेका नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, अभियान्ता सबै काठमाडौं खाल्डो वरिपरि बसेर समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ भन्ने आधारहरू के हुन्? जब हामीसँग यी प्रश्नहरू उत्तरहरू हुन्छन् तब हामी वर्तमान संघीयताको निरन्तरता वा परिमार्जनको बहस सुरु गर्न सक्दछौं।

पुँजीवादको प्रश्न थप पेचिलो छ। नेपालको इतिहासमा सत्तामा रहेको कुनै पनि शक्ति राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्ट कसैले पनि आफूलाई पुँजीवादको पक्षधर भनेर वकालत गरेका छैनन्। यसै दौरानमा हामी पुँजीवादी अर्थतन्त्र मात्रै होइन पुँजीवादी समाजमा नै रूपान्तरित भइसकेका छौं। तर, पुँजीवाद व्यवस्थापनको बहसले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन।

अथक प्रयासका बाबजुद हाम्रो सदनले हिजो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। शुभकामना छ संघीय सदनलाई देशको सर्वांगीण विकासको बारेमा बहस गर्ने साझा चौतारी बनोस्। निर्वाचित सासंदहरूलाई त्यो पुण्य कर्मको कर्तव्यबोध होस्।

किनभने हामी पुँजीवादी होइनौंभन्दा राजनीति गर्न सहज भयो। पुँजीवादी व्यवस्थाले राज्यको पूर्ण अनुगमन र नियन्त्रणमा मात्र यसले सोचेको नतिजा दिन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् पूर्वी एसियाका देशहरू। जबसम्म निष्पक्ष कारोवारको वातावरण प्रत्याभूत हुँदैन कसरी बढ्छ लगानी, कसरी बढ्छ रोजगारी, कसरी बढ्छ राजस्व, कसरी बन्छ विश्वासको वातावरण?

एउटा बिरामी निको हुन् धेरै विषयहरूको तादम्यता आवश्यक हुन्छ। डाक्टरले रोगको सही पहिचान र रोग अनुसारको औषधि दिन सक्नुपर्‍यो। बिरामीले डाक्टर सल्लाह अनुरूप औषधि खानुपर्‍यो, खानपानमा ख्याल गर्नुपर्‍यो। झन् छिटो निको हुन त डाक्टर बस्ने अस्पताल र बिरामी बस्ने घरको वातावरण बिरामी मैत्री हुनुपर्‍यो। देश बनाउने विषय पनि त्यस्तै हुन्छ।

जसरी डाक्टर, औषधि वा बिरामीको बानि एउटामा केन्द्रित भई गरिने बहस अपूर्ण हुन्छ त्यसरी नै राज्य निर्माण गर्ने बहस र देशको सामाजिक, आर्थिक र राजीनिक विकासको बहस पनि कतै एउटा मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन। अथक प्रयासका बाबजुद हाम्रो सदनले हिजो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। शुभकामना छ संघीय सदनलाई देशको सर्वांगीण विकासको बारेमा बहस गर्ने साझा चौतारी बनोस्। निर्वाचित सासंदहरूलाई त्यो पुण्य कर्मको कर्तव्यबोध होस्।

अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?