भूमिहीन दलित कहाँ लाग्नु ओत !

विचार

मधु शाही

काठमाडौंस्थित सिनामंगलको सुकुम्बासी टहरामा बस्छन्, २५ वर्षीय शिव सार्की । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो सिन्धुलीमा रहेको सुनेका छन् तर जानेबुझेदेखि नै सुकुम्बासी छन् । बाबुआमाले मजदुरी गरेर उनलाई १२ कक्षासम्म पढाए । त्यहाँबाट शैक्षिक उकालो लाग्न उनलाई आर्थिक अवस्थाले दिएन ।

साँझबिहान छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामाझ पढाइको उचाइ उनीजस्ता भूमिहीन दलितका लागि दुःस्वप्न नै हो । झरी पर्दा चुहिने छानोमुनि रात बिताउँदा शिवलाई त्यति पीडा भएन, जति आर्थिक अभावकै कारण फार्मेसी पढ्ने उनको रहर अपुरो रह्यो । ‘जग्गा मात्रै भएको भए बैंकमा धितो राखेर भए पनि पढ्न पाउँथें,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा नहुँदा न पेटभरि खान पाइएको छ, न पढ्न ।’

भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदा लाखौं दलितका सपना अपुरै छन् । शिक्षा लिन होस् या अर्थोकमा, भूमि अपरिहार्य छ । बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको प्रेमनगरका दिनेश परियार तीन पुस्तादेखि जग्गाविहीन छन् । उनका बाजे दैलेखबाट जीविकोपार्जनका लागि भारत पुगे । भारतमै मजदुरी गर्दै उतै जीवन बिताए । दिनेशका आमाबुबा बाँकेमा सुकुम्बासी भई बस्न थाले ।

समाजलाई समतामूलक बनाउन पर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तैपनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् उनीहरू ।

ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएका उनीहरू पटक–पटक लखेटिँदै, फेरि बस्दै आएका छन् । बासकै ठेगान नहुनुको पीडामा दिनेशको पढाइ अलपत्र छ । ९ कक्षासम्म मात्रै पढ्न सकेका उनी परम्परागत सिलाई पेसा गर्दै आएका छन् । अब कतैबाट पैसा जुटाएर बिदेसिने सुर कस्दै छन् ।

विदेशको कमाइले जग्गा किन्ने उनको ठूलो इच्छा छ । भूमिहीन दलितहरूलाई सरकारले जग्गा दिने भन्दै धेरै पटक नेताले आश्वासन दिए, दिनेशहरूले भोट हालेर जिताए पनि । तर, अब थाकिसके । ‘जग्गाले आत्मनिर्भर बनाउँथ्यो होला’, उनी भन्छन्, ‘बास छैन, गाँस छैन । शिक्षा त झन् परैको कुरो हाम्रो लागि ।’

भूमि नभएकै कारण समाजमा दिनेशहरूले अनेक थरीका विभेद भोग्दै आएका छन् । भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदाको पीडा शिव र दिनेशजस्ता मुलुकका झन्डै ७० प्रतिशत दलितले भोग्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार दलितको कुल जनसंख्या १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख २४ हजार ३९ छ । संविधानले दलितमाथि गरिने सामाजिक विभेदको निर्मूल गरी समाजलाई समतामूलक बनाउन पर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तैपनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् उनीहरू ।

मानव अधिकारको मूल आधार भूमि हो । भूमिले बास र गाँस दुइटैमा पहुँच स्थापित गर्छ । सामाजिक र शैक्षिक प्रतिष्ठा जोड्ने तत्त्व पनि भूमिमै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन (२०७६–७७) अनुसार पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । यसमा पनि कृषि भूमिहीन दलित पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत दलितसँग एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

२०६२–६३ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिहीन दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । नेपालको संविधानले दलितको भूमि अधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ ।

अनुसन्धानकर्ता पूर्ण नेपालीका अनुसार, ८७ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने १३ प्रतिशत गैरदलित भूमिहीन छन् । भूमिमाथि पहुँच नभएकै कारण दलितहरू जमिनदारकहाँ कामदार बनेका छन् । अधिकांश दलित कि त भूमिहीन सुकुम्बासी कि अत्यन्त कम जग्गा भएका किसान छन् । आफ्नो जग्गाजमिनको उत्पादनले जीविकोपार्जन हुँदैन । त्यसैले अरूका जग्गामा काम गरी हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकारकर्मी आहुति दलित वर्णव्यवस्था सुरु भएदेखि नै दलित भूमिहीन भएको बताउँछन् । झन्डै तीन हजार वर्षदेखि दलितलाई राज्यले नै सुव्यवस्थित तवरमा भूमिहीन बनाउँदै आएको हो । २०६२–६३ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिहीन दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । नेपालको संविधानले दलितको भूमि अधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ ।

सुकुम्बासी आयोग नै गठन गरिएको छ । दलितको भूमिमाथिको अधिकार मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेर राज्यले सकारात्मक विभेदको सन्देश दिन खोजे पनि कानुन बनाएर भूमि दिने भन्ने शब्दावलीले फेरि दलितको हकमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको आहुतिको बुझाइ छ ।

कानुन बनाएरै कसलाई जमिन दिने या नदिने भन्ने नियमबाट दलित समुदायको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘कानुन बनाएर ढिलाइ गर्न पाइने, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो’, उनी भन्छन्, ‘यी शब्द भूमिहीन दलितका लागि घातक छन् ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रतिवेदनले पनि भूमिहीनता, गरिबी र आर्थिक अभावका कारण दलितका अन्य सामाजिक पाटासँगै शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको प्रस्ट पारेको छ ।

सरकारले गरेको गरिबी सम्बन्धी विश्लेषणमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालको करिब १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय सबैभन्दा पीँधमा छ । गरिबी निवारणका सरकारी नीतिहरूमा विपन्न र गरिब वर्गप्रति विभिन्न स्वरूपमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिने गरेको छ । तर त्यस्ता उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि भूमिहीन दलितका समस्या समाधान हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितले हातमुख जोर्नै समस्या झेल्नुपरेका बेला शिक्षाको खुट्किला चढ्नु असम्भवजस्तै हो । यद्यपि संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रतिवेदनले पनि भूमिहीनता, गरिबी र आर्थिक अभावका कारण दलितका अन्य सामाजिक पाटासँगै शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको प्रस्ट पारेको छ ।

दलितहरूको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत ६५.९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि तराईका दलितको साक्षरता दर जम्मा ३४.५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पढ्ने दलितहरू अलि बढी नै देखिए पनि १० कक्षासम्म पुग्नेहरूको संख्या १.६ प्रतिशत छ । त्यो दर स्नातकसम्म पुग्दा ०.८ प्रतिशत पुग्छ । दलित महिलाको साक्षरता दर ४५.५ प्रतिशत मात्र छ ।

पूर्ण नेपालीको शोध पुस्तक ‘एक्सेस अफ दलित कम्युनिटी टु ल्यान्ड एन्ड दलित इन्क्लुजन एन एनालाइसिस फ्रम इन्टरसेक्सनालिटी पर्स्पेक्टिभ’ अनुसार, भूमिहीन दलितको संख्या मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत छ । सातै प्रदेशको अध्ययन गर्दा पहाडे दलितमध्ये २९.७४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । दार्चुला जिल्लामा ४२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, भूमि भएकासँग पनि कृषियोग्य जग्गा २ रोपनीभन्दा कम छ ।

भूमिहीन बनाइएका सीमान्तीकृत दलित समुदायलाई न्याय भनेकै जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो । बस्ने थलो नभएका समुदायले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउलान् ? र राज्यले उनीहरूको समृद्धिको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न मिल्छ ?

त्यस्तै, कैलालीमा ७१ प्रतिशत दलित समुदायसँग जग्गाधनीपुर्जा छैन, तीमध्ये जम्मा १.१ प्रतिशतले भूमिका लागि सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएका छन् । भूमि नभएकै कारण उनीहरू शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र समावेशीकरणजस्ता विषयमा पछि परेका छन् ।

नेपाल मधेश फाउन्डेसनको ‘सिचुएसन अफ मधेशी दलित्स अफ मधेश प्रोभिन्स’ शीर्षक अनुसन्धान अनुसार, मधेशमा ६४.१ प्रतिशत दलित साक्षर छैनन् । स्नातक गरेका १.२ प्रतिशत मात्रै छन् । अनुसार मधेशी दलितको सामाजिक स्तर कमजोर देखिनुको मूल कारण आर्थिक अभाव भएको अनुसन्धानकर्ता एवं अधिकारकर्मी हीरालाल विश्वकर्मा बताउँछन् । आर्थिक अभाव हुनुको मूल कारण भूमिहीन हुनु नै हो । मधेशका ५५.२ प्रतिशत दलितले मोही, गुडी, जमिनदार, ऐलानीका रूपमा बिनालालपुर्जा जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् ।

संविधानले दलितलाई एक पटक भूमि दिने नीति ल्याए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले सबल नहुँदासम्म कुनै पनि समुदायको अस्तित्वरक्षा जटिल हुन्छ । त्यसैले भूमिहीन बनाइएका सीमान्तीकृत दलित समुदायलाई न्याय भनेकै जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो । बस्ने थलो नभएका समुदायले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउलान् ? र राज्यले उनीहरूको समृद्धिको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न मिल्छ ?

कान्तिपुरबाट

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?