मकवानपुर, मंसिर २४
मानव अधिकार उलंघन गरेको आरोप लागेको व्यक्ति तथा संस्था उपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको लागि राज्यलाई गरेको सिफारिस अनुसार काम नभएको पाईएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राज्यको संवैधानिक अंग हो । मानव अधिकार विरुद्ध भएको गतिविधिमा आयोगले कारबाही आवश्यक भनी राज्यलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगलाई राज्यले नटेरेको स्पष्ट भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले गत आर्थिक बर्षमा राज्यलाई कारबाहीको लागी सिफारिस गरेको १५७ वटा मुद्दा अझै बिचाराधिन रहेको छ ।
“हामीकहाँ आएका उजुरी उपर हामीले गहिरो अनुसान्धान गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौ,तर राज्यले त्यसको किनारा लगाएको छैन” आयोगका बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले भने “राज्यको समन्वय र सहकार्य उत्साहजनक भएन ।” सयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए । देशभरबाट परेको मानव अधिकार उल्लंघनको उजुरी मध्ये यस प्रदेशको मात्रै ३३ प्रतिशत रहेको अधिकारीले बताए ।
जीवन मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दीगो शान्ति र समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ आयोजित ७४ औं अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रम अधिकारीले यस्तो बताएकाव हुन् ।
“मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको मुद्दा कार्यान्वयनमा संतोषजनक छैन, हामीले सिफारिस गर्छौ, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन” अधिकारीले भने ।
कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय बागमती प्रदेश राज्य मन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले सरकारलाई मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेकोमा गुनासो धेरै तर सहकार्य कम हुनेगरेको बताए । केही सवालमा भने सरकारले पनि ध्यान दिन बाकीं रहेको उनले बताए ।
चेपाङलगायको सिमान्तकृत समुदायको समस्या मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूत हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको उनले बताए ।
कानुन बनाए पनि केही बिषयमा ऐन नबन्दा पुर्ण नभएको कारण समस्या भएको बताउंदै साझा अधिकार सूची अन्तरगतका कानुन बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले अब ध्यान दिने उनले बताए ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलानले संबिधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताए । राज्यको दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले पनि समन्वय गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रम बागमती प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव बिनोद कुमार भट्टराईले मानव अधिकारको सवाल राज्यको प्राथमिकताको बिषय रहेकोे र गैसस तथा सरकारबिच समन्वय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेब पाण्डे, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष कृष्णप्रसाद धिताललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राज्यले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कमजोर बनाइदा पनि मानव अधिकार हनन भएको आयोगका प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बताए । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सवाल, मौसम परिवर्तन र विकासको क्रममा पनि मानव अधिकार उल्लंघन भैरहेको उनले बताए । अपाङ्ग भएकाहरू, सिमान्तकृत समुदायमा हुने विभेद, नागरिकताको विवाद जस्ता सवाल पनि मानव अधिकार उल्लंघनको सवाल भएको उनले बताए ।
सहीखबरबाट