विचार
गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो संविधानसभामा ५७५ सदस्यीय सदनमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चारजना मात्रै सदस्य थिए । यी चारजना पनि समानुपातिक मतबाट आएका थिए । त्यतिवेला राष्ट्रिय पार्टी बन्नका निम्ति तीन प्रतिशतको सर्त थिएन, त्यसैले उनीहरू संविधानसभामा आउन पाएका थिए, होइन भने तिनको उपस्थिति शून्य हुने थियो ।
पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नेपाललाई संघीय गणतन्त्र घोषित गरिँदा गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी शक्तिहरूको विशाल ध्वनि मतभित्र उनको विमति अत्यन्त झिनो थियो ।
यसपटकको निर्वाचनबाट दक्षिणपन्थीहरूको उत्साहजनक अवतरणले वर्तमान संसद् र संविधान दुवैको सक्षमताप्रति प्रश्न खडा गरेको छ
कैयौँलाई त त्यसको स्मरण पनि छैन होला । त्यतिवेला राजनीति र समाज सबैतिर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामन्तवादी संस्कृतिबाट मुक्त हुने र अधिकारका निम्ति संघर्षशील चेतना, धर्म, सम्प्रदाय, जाति आदि सामाजिक विभेदबाट मुक्त मानवीय र जनवादी संस्कृतिप्रतिको आकर्षण, बहुसंख्यक श्रमजीवीवर्ग तथा उत्पीडित समुदायको वर्चस्वको राज्यसत्ता निर्माणप्रतिको आकर्षण आदि नयाँ समाजवादी नेपालको अग्रचेतना सबैतिर प्रवाहित थियो ।
त्यतिवेला समाज र राजनीतिमा पुरातन सामन्तवादी सोच र दक्षिणपन्थी तत्व पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको थियो भन्ने होइन, तर यी प्रतिगामी तत्व अवशेषमा परिणत हुने स्थितिमा पुगेका थिए ।
विगत १५ वर्षमा नेपाली राजनीतिको दिशा मोडिएको छ र गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी शक्तिहरू सचेत भएनन् भने अहिले जुन दिशातर्फ हाम्रो राजनीति अग्रसर हुँदै छ, त्यो आत्मघाती हुन सक्छ ।
तत्कालीन राजनीतिमा जनपक्षधरता तथा सामाजिकताको बलियो प्रभावकै कारण संविधानसभाको कुल सदस्यको ६० प्रतिशत समुदायगत तथा राष्ट्रिय जनजीवनबाट ( समुदायगत समानुपातिक ३३५ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २६ जना) र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत (२४० जना) निर्धारण गरिएको थियो ।
हुन त यी समानुपातिक अधिकारमा मजदुर र किसानलगायत वर्गीय समुदाय टाढै थिए, तैपनि विगतको राजनीतिक अभ्यासको तुलनामा यो अग्रगामी नै थियो । राजनीतिक र नागरिक समाजभित्रका पुरातन र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले यसविरुद्ध उल्टो प्रचार गरेर (विशेषतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध) बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिरहे पनि प्रभावहीन देखिएका थिए ।
तात्पर्य के हो भने गणतन्त्र घोषणाका प्रारम्भिक वर्र्षमा नेपाली राजनीतिमा अग्रगामी चेतना र दिशा हाबी थियो । निश्चित रूपमा यसको पृष्ठभूमिमा माओवादीको वर्गसंघर्षमा आधारित जनयुद्ध तथा संघीय अधिकारका निम्ति मधेस आन्दोलन मुख्य वैचारिक आधार थियो ।
विगत १५ वर्षमा नेपाली राजनीतिको दिशा मोडिएको छ र गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी शक्तिहरू सचेत भएनन् भने अहिले जुन दिशातर्फ हाम्रो राजनीति अग्रसर हुँदै छ, त्यो आत्मघाती हुन सक्छ । पहिलो संविधानसभाबाट जनसमुदायको सर्वोच्चता स्विकारिएको समानुपातिक सदस्यको ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचित ४० प्रतिशतको समीकरण उल्टिसकेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट पारित संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यमध्ये समानुपातिक समावेशीतर्फ ४० र प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यसत्तामा जनसमुदायको पूर्ण स्वामित्व कायम गर्न वर्गीय र समुदायगत आधारमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा, भएको जनसमुदायको (अपूरो नै भए पनि) समावेशी व्यवस्थालाई समेत घटाइएको छ र धनिक वर्ग (पुँजीपतिवर्ग)को पूर्ण वर्चस्व भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बढाइएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्र सही दिशामा रहेको भरोसा पनि जनतालाई दिलाइरहेका हुन्छन् । तर, धरातलमा राजनीति उल्टो दिशामा गइरहेको हुन्छ ।
हुन त वर्तमान राजनीतिमा निहित पश्चगामिताका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पश्चगामिताका थुप्रै उदाहरण छन्, तर यो वर्तमान गणतन्त्रको दिशा परिवर्तनको देखिने गरी तथ्यगत उदाहरण हो ।
बितेका १५ वर्षमा नेपाली राजनीतिको दिशा मोडिएको छ र गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी शक्तिहरू सचेत भएनन् भने अहिले जुन दिशातर्फ हाम्रो राजनीति अग्रसर हुँदै छ, त्यो आत्मघाती हुन सक्छ
संसदीय व्यवस्था आफैँमा भ्रमपूर्ण र अस्थिर राजनीतिक प्रणाली हो, जसमा हमेसा अवसरवादीबीच सत्ताका निम्ति गैरवैचारिक खिचातान र गलाकाट प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । संसदीय राजनीतिक दलहरू विविध प्रकारका राजनीतिक लफ्फाजी गरेर आफू राजनीतिक विचारधाराप्रति इमानदार नै रहेको भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले संसदीय लोकतन्त्र सही दिशामा रहेको भरोसा पनि जनतालाई दिलाइरहेका हुन्छन् । तर, धरातलमा राजनीति उल्टो दिशामा गइरहेको हुन्छ ।
यसपटकको संसदीय निर्वाचनको परिणामले पनि वर्तमान राजनीतिक हावा उल्टो दिशामा वगेको संकेत दिएको छ । पहिलो संविधानसभामा चारजना मात्र भएको दक्षिणपन्थी (नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रवादी, संकीर्ण धार्मिकतावादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी र संकीर्ण जातीयता–क्षेत्रीयतावादीहरू) विगत १५ वर्षमा पहिलोपटक उल्लेखनीय संख्यामा संसद्मा उपस्थित हुनेछन् ।
यसपटकको प्रतिनिधिसभामा आफूलाई घोषित रूपमै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको संकीर्ण धार्मिक एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रत्यक्ष (सात) र समानुपातिक (सात) गरी १४ सिट जितेको छ । राजतन्त्रवादी राप्रपाका निम्ति यो अत्यन्त उल्लेखनीय अवसर हो, किनभने विगत १५ वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको तथा समानुपातिक समावेशीतर्फ पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको यो नै पहिलो हो ।
शाहवंशीय राजतन्त्रकालमा निर्मित पुरातन चरित्रका धार्मिकता र शासक जातीय गर्व र परम्परामा आधारित राष्ट्रिय प्रतीकप्रति मोह र गणतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष र सहादतप्रति उनीहरूको उदासीनता देखाउँछन्, त्यसले उनीहरूलाई दक्षिणपन्थी कित्तामै उभ्याउँछ ।
आफूलाई ‘मिडल राइट’ भन्ने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जितेको २० सिट जोड्ने हो भने दक्षिणपन्थीहरूको उपस्थिति ३४ हुन पुग्छ, र २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा यो उल्लेखनीय संख्या हो । झिनो बहुमतको गठबन्धनको सरकार बनेको अस्थिर राजनीतिको वेला त यो संख्या झन् महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यो उल्टो चित्र हो, ६०१ मा ४ र २७५ मा ३४ !
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई मिडल राइट अर्थात् मध्यभन्दा दक्षिण भने । तर, मध्यभन्दा दक्षिण भन्नु पनि दक्षिणपन्थी हुनु नै हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रवि लामिछानेले प्रदेश सभाका निम्ति मतदान नगरेर जसरी आफूलाई संघीयताविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरे र शाहवंशीय राजतन्त्रकालमा निर्मित पुरातन चरित्रका धार्मिकता र शासक जातीय गर्व र परम्परामा आधारित राष्ट्रिय प्रतीकप्रति मोह र गणतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष र सहादतप्रति उनीहरूको उदासीनता देखाउँछन्, त्यसले उनीहरूलाई दक्षिणपन्थी कित्तामै उभ्याउँछ ।
वर्तमान संसद्मा दक्षिणपन्थको यो सांख्यिक तथ्य मात्र हो । होइन भने प्रवृत्तिगत रूपमा धेरथोर सबै संसदीय राजनीतिक दलहरूभित्र दक्षिणपन्थ पलाउँदै छ । चुनावी राजनीतिमा वर्चस्वका निम्ति धर्मनिरपेक्षताको उपेक्षा तथा आफूलाई धार्मिक देखाउन राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक विचारधारा र विकासको एजेन्डा तथा राजनीतिक इमानदारीको साटो क्षेत्रीयता, धर्म, जातपात तथा संकीर्ण राष्ट्रवादी उत्तेजनाको प्रयोग प्रायः सबै दलहरूले गरिरहेका छन् ।
यसले आफूलाई लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समाजवादी र साम्यवादी भन्न रुचाउने दलभित्र वर्चस्व बनाउँदै गएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । यो राजनीतिक दलहरूभित्रको दक्षिणपन्थ नै हो जसले घोषित दक्षिणपन्थीसँग हात मिलाउन सहजता प्रदान गर्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले, जसको विगत निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्रविरुद्धको गौरवशाली संघर्ष र सहादतबाट भरिएको छ, त्यसले गणतन्त्रमा चुनावी लाभका निम्ति (पार्टीभित्र कुनै विरोधविना) सहजै तिनै पञ्चायती राजतन्त्रको पक्षधर हालका राप्रपासँग चुनावी मोर्चा बनाउनु एमालेभित्र राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा वर्चस्व बनाउँदै गएको दक्षिणपन्थको सटिक उदाहरण हो ।
स्वयं एमालेभित्रै दक्षिण कोरियाली क्रिस्चियन धर्मका प्रचारक राजनीतिक संगठन नेपाल परिवार दलका नेता एकनाथ ढकाल समानुपातिक समावेशी कोटामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सिफारिस भएका हुन् । यसै एमाले गठबन्धनमा सामेल भएर मधेस आन्दोलनभित्र वामचरित्रका भनिने उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले पनि चुनाव लडेको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदो दक्षिणपन्थको चपेटामा एमाले गठबन्धन मात्रै छ, भन्ने होइन । राजतन्त्रात्मक नभए पनि अन्य प्रवृत्तिगत दृष्टिले देउवा–प्रचण्डको सरकारी गठबन्धन पनि यसबाट मुक्त छैन ।
कांग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्र समर्थक र संकीर्ण हिन्दूवादी गुट वेलावेलामा देखिनेगरेकै छ । यसरी नै एमालेबाट अलग्गिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालको पार्टीभित्र पनि संकीर्ण हिन्दू धार्मिकतावादीको कमी छैन । स्वयं माधव नेपाल र एकनाथ ढकाल आयोजक रहेको क्रिस्चियन कार्यक्रमको ‘होली वाइन’ पिउने प्रकरणमा चर्चित भएकै हुन् ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषामा सनातनदेखि चलिआएको धर्म र परम्पराका रूपमा व्याख्या पछि थप गरे । यो संविधानभित्रको छल हो ।)
यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत कैयौँ प्रमुख नेताहरू राजनीतिक पदमा रहँदा पनि धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी देखिएकै छन् । (एउटा व्यक्तिको रूपमा धार्मिक अनुष्ठान कसैको आस्थाको विषय हुन सक्छ, तर एउटा धर्मनिरपेक्ष संविधानभित्रको प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा समेत बसेकाहरूलाई नैतिक रूपमा निश्चय नै यो छुट हुँदैन ।
उनीहरूले जुनसुकै निहुँमा यस्तो गर्छन् भने यो उनीहरूभित्रको गैरराजनीतिक तथा संविधानको मर्मविपरीतको व्यवहार नै हुन्छ । यसैले होला, उनीहरूले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषामा सनातनदेखि चलिआएको धर्म र परम्पराका रूपमा व्याख्या पछि थप गरे । यो संविधानभित्रको छल हो ।)
हुन त कमल थापाले अहिले आफूलाई राजतन्त्रवादी भन्न छाडेका छन्, तर हिन्दू गणतन्त्रको वकालत गरिरहेकै छन् । यो गणतन्त्रभित्रको दक्षिणपन्थी आकांक्षा हो । तर, जतिवेला कमल थापाको राप्रपा नेपालको एजेन्डामा संकीर्ण धार्मिकता र राजतन्त्र दुवै थियो, त्यतिवेला उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनेमा ओली, देउवा र प्रचण्ड तिनै थिए ।
०७२ सालमा ओली, ०७३ मा प्रचण्ड र ०७४ मा देउवाले आ–आफ्ना मन्त्रिपरिषद्मा थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको पदमा उपयोग गरेका थिए । वर्तमान गणतन्त्रमा संसदीय अस्थिरता र अवसरवादिताले गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूलाई विचार र राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट स्खलित गर्दै गएको तथा दक्षिणपन्थीहरूका निम्ति राजनीतिक जमिन उर्वर बनाउँदै लगेको यी सटिक तथ्य र उदाहरण हुन् ।
यसपटक दक्षिणपन्थीको उत्साहजनक अवतरण यसैको परिणाम हो । यसले वर्तमान संसद् र संविधान दुवैको सक्षमताप्रति प्रश्न खडा गर्छ । वर्तमान गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्र बनाउने हो गणतन्त्रवादी अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूले यी प्रश्नमाथि सचेत विचार गर्नैपर्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट