“समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार”
“समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार” भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालको ऐतिहासिक तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरका ४ सय ६० मध्ये ४ सय २५ गाउँपालिकाबाट करिब ८ सय २५ भन्दा बढी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रह्यो ।
यस महाधिवेशनमा जनप्रतिनिधिहरुको उत्साहप्रद सहभागिताले गाउँपालिकामा निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुको आपसी सञ्जालिकरण र आत्म विश्वासमा बृद्धि भएको ठानेका छौं । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिक दलका प्रमुख÷प्रतिनिधिज्यूहरु र विषयगत छलफल सत्रमा उपस्थित माननीय अर्थ मन्त्रीज्यु, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सबै अतिथीहरुबाट महासंघ प्रति व्यक्त विचार र धारणाले योे महाधिवेशन थप उत्साहित भएको छ ।
नेपालको संविधान लागू भए पछिको पहिलो निर्वाचित कार्यकाल (२०७४—२०७९) मा स्थानीय तहबाट संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा निर्वाह भएको भूमिका उल्लेख्य रहेकोमा दुईमत छैन । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाहरुले ठोस आधार तयार पारेका छन् ।
संविधानको भावना बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आधारभूत संरचनाको निर्माण, कानुनको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, बिषयक्षेत्रगत कार्य सम्पादनका साथै समग्र सेवा प्रवाहमा गरेको कार्य उल्लेखनीय नै रहेको छ । यसै कार्यकालमा देशभरका स्थानीय तहबाट कोभिड १९ को महामारीसँग लडदै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अग्रपंक्तिमा रही नेतृत्व गरेको कुरा हामीबीच लुकेको छैन ।
उल्लिखित उपलब्धीहरुका बाबजुद संविधान तथा संघीयताको कार्यान्ययनमा अझै धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । यसको लागि सबै गाउँपालिकाहरुको संगठित प्रयास नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
देशभरका ४ सय ६० वटै गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल आफ्नो तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत देहाय बमोजिमको १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र, २०७९ जारी गर्दछ । यस अवसरमा काठमाडौमा सम्पन्न महासंघको तेश्रो महाधिवेशन घोषणापत्रमा उल्लिखित दायित्व तथा जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
1. संघीय संरचनामा स्थानीय शासन संचालन प्रकृया पारदर्र्शी, सुशासनयुक्त र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । सीमित स्रोत साधनको वावजुद जनताका असीमित चाहनाहरु पुरा गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी समग्रमा सुशासन दिनु अबको मुख्य चुनौती हो । सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकारबाट नै संघीयताको कार्यान्वयन र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्न सक्दछ भन्ने मान्यतालाई यो महाधिवेशन संकल्पको रुपमा ग्रहण गर्दछ ।
2. यो महाधिवेशन गाउँपालिकाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रुपमा सबै गाउँपालिकाहरु एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने प्रण गर्दछ ।
3. संविधान तथा कानुनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद तत्काल गठन गरी बैठक आव्हान गरियोस् । साथै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरुलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न महासंघ जोडदार रुपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायत सबै संस्थागत संरचनाहरुमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित संघ÷महासंघहरुको सिफारिश बमोजिममात्र गरियोस् ।
4. प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न नेपाल सरकार तथा नव निर्वाचित संघीय संसदको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्दा एवम् स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सम्वन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्दछ । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध र मापदण्ड बिना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँगको सहमतिविना तथा निश्चित अवधि पुरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरियोस् र नगरिने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । संबिधानको व्यवस्था र मर्म विपरितका कुनैपनि प्रयत्न सबै गाउँपालिकाहरु र यस महासंघलाई अस्वीकार्य हुने पनि जानकारी गराउँदछौं ।
5. स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने बिषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानुन बनाउँदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह तथा उनीहरुका संघ÷महासंघसँगको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको शुरुवात गरियोस् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुरुप ंसंघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड जस्ता आधारभूत बिषयमा तत्काल कानुन जारी गरियोस् र भएका कानुन संबिधानबमोजिम संशोधन गरियोस् ।
6. स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने समानिकरण अनुदानको अंशमा उल्लेख्य बृद्धि गरी सशर्त अनुदान घटाउँदै लगियोस् । हालको ससर्त अनुदानको परिभाषालाई बदलियोस् । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहसँगको अनिवार्य परामर्श तथा तहगत सबै सरकारहरुबीच साझा सहमति कायम गरी मात्र गरियोस् । साथसाथै देशभरका गाउँपालिकाहरुलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानी (करका दर र क्षेत्र विस्तार जस्तै, उपभोग नभएको जमिन कर, होटल कर, पानी कर, शिक्षा कर, आदि) उल्लेख्य रुपमा बढाई तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागू गर्दै चालू खर्चमा विद्यमान परनिर्भरतालाई घटाउन विशेष पहलकदमी लिन यो अधिवेशन आव्हान गर्दछ ।
7. वन क्षेत्र संरक्षण र विकासमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भुमिका रहेको छ । तसर्थ कार्वन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड स्थानीय सरकारलाई समेत हुनु पर्दछ । जलविद्युत रोयल्टीको बाँडफाँड गर्ने हालको प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्दछ र खानीजन्य पदार्थमा ढुँगा, गिटी, वालुवा र स्लेडलाई मात्र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा राखिएकोले अन्य खानीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँडको हिस्सेदार स्थानीय तहलाई बनाउन माग गर्दछौं ।
8. तहगत सरकारबीच योजना तथा बजेट विनियोजनमा रहेको दोहोरोपना हटाउन राष्ट्रिय सभाको विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तुत गरेको बजेट मापदण्डभित्र रहने गरी योजनाहरुको वर्गीकरण गरी तत्काल लागू गरियोस् । स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरी पठाइएका योजनाबाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा अन्य स–साना प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रबृतिको अन्त्य गरियोस् । प्रदेश तथा संघीय योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकार तथा संघ÷महासंघहरुसँगको परामर्शमा मात्र गरियोस् ।
9. स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त अधिकारप्राप्त सरकार भएकाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारप्रति निर्भर रहनुभन्दा स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा प्रदेशगत रुपमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन यो महाधिवेशनले आवश्यकता देखेकोले यसको तत्काल बहशको थालनी गरिनेछ । स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयस्तरका टोल तथा वस्तिस्तरका संरचनाहरुलाई प्रभावकारी र क्षमतावान बनाउन प्रदेश तथा संघीय सरकार समेतबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्व तथा समन्वयमा आवश्यक क्षमता विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गरियोस् । नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोगी विकास साझेदारहरुलाई समेत यस प्रक्रियमा सहयोग गर्न आव्हान गर्दछ ।
10. निर्वाचन ऐनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारहरुलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिवानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
11. नेपालको संबिधानमा भएको समावेशी व्यवस्थाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समावेशीताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शसक्तिकरणसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सेवा प्रवाहमा मुलप्रवाहीकरण गर्न यो महाधिवेशन प्रतिबद्ध छ ।
12. संबिधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा निक्षेपण हुनुपर्ने सबै कार्यालयहरु स्थानीय तहमा पठाईसक्नु पर्नेमा पठाइसकेका कार्यालयसमेत फिर्ता गरिरहेको प्रति यो महाधिवेशन आपत्ती प्रकट गर्दछ । भुमि प्रशासन (मालपोत र नापी) सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट नै शुरु गर्न यस अघि भैरहेको प्रकृयासमेत अहिले रोकिएको छ । यि सेवाहरु तत्काल स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछांैं ।
13. स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, कम खर्चिलो तथा सबै वर्ग एवं क्षेत्रको पहुँच बृद्धि हुने गरी, नागरिकहरुबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने गरी नवीनतम विद्युतीय सेवा प्रणालीको अवलम्बन गर्न सदस्य गाउँपालिकाहरुमा यो अधिवेशन आव्हान गर्दछ ।