जलवायु क्षतिपूर्ति कोष कार्यान्वयन गर

इजिप्टको सर्म अलशेखमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप२७) मा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष घोषणा गरियो। नेपालले अपेक्षा गरेको कोषको घोषणालाई हर्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ तर सँगसँगै शंका पनि जीवित छ।

शंका किनभने त्यसको कार्यान्वयन होला कि नहोला यसै भन्न सकिन्न। पहिलो चुनौती नै त्यसको कार्यान्वयनमा छ। चिन्ता नेपाललाई हुनु स्वाभाविक किन हो भने यो नै जलवायु परिवर्तनबाट धेरै हानिनोक्सानी बेहोरिरहेको मुलुक हो।

जोखिमको उच्च श्रेणीमा छ नेपाल। तर जलवायु परिवर्तन गराइरहेको कार्बन उत्सर्जन भने केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र हो। नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रको पीडा अरूलाई के मतलब ! त्यसैले पनि चिन्ता र चासो ज्यादा हुने भइहाल्यो।

कोषको कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालजस्ता जलवायुबाट प्रभावित देशहरूले वित्तीय सहयोग पाउन सक्छन्, उनीहरूको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ। शंका किन पनि धेरै छ भने यसअघि ठूला र धनी राष्ट्रले संकलन गर्ने भनेको एक खर्ब डलर पनि कार्यान्वयनमा आएन।

फेरि अहिले कोषकै कुरा चाहिँ घोषणा भयो। अर्काेतिर कोषको प्रारूप पनि बनेन। कमजोर मुलुकहरूले पनि सजिलै क्षतिपूर्ति लिन सक्ने गरी प्रारूप नबनाइएको हुँदा हर्ष न विस्मात पो हुने हो कि भन्ने भय छ।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट