राजु बास्कोटा
सरकारले झण्डै ८ महिनासम्म महंगा मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा ती मोबाइलको अभाव भने भएन । अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइयो । न त राज्यले राजस्व पायो, न डलर बाहिर नदिने नीति नै अपेक्षित रूपमा सफल हुनसक्यो । सोही कारण सरकारले बाध्य भएर पुस १ देखि प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले ३ सय डलर अर्थात् करीब ३८ हजार रुपैयाँभन्दा महंगा मोबाइल आयातमा गत वैशाखदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको प्रतिबन्ध र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) बाबजुद पनि बजारमा अवैध मोबाइलको बाढी रोकिएन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० भदौदेखि नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न भन्दै एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अवैध बाटोबाट भित्रिने मोबाइलहरू नेपालमा नचल्ने दाबी प्राधिकरणको थियो ।
यस्तो व्यवस्थाले चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न सहज हुने र अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिने क्रम रोकिने दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो ।
आजको दिनसम्म सरकारी प्रतिबन्ध र एमडीएमएस दुवै लागू भए पनि बजारमा ४०/५० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्मका मोबाइल सजिलै पाइन्छन् ।
न्युरोडका एक व्यापारीका अनुसार ग्राहकले खोजेको मोबाइल सेट डिस्प्लेमा मात्रै राखिएको हुँदैन, तर प्रायः पसलमा उपलब्ध छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायी झन् मालामाल भएका छन् ।
व्यापारीले २ लाख ३० हजारमा पाइने आइफोन १४ म्याक्स प्रोलाई बजार मूल्यभन्दा थप १५ देखि २० हजार रुपैयाँ थपेर बिक्री गरिरहेका छन् । आयात प्रतिबन्ध हुँदा मोबाइल अवैध बाटोबाट आउने गरेको छ । यसले एकातर्फ सरकारले राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातर्फ व्यापारीले बढी लाभका लागि कालोबजारी गरेका छन् ।
बजारमा अहिले पनि सामसङको एस सिरिज तथा नयाँ भर्सनमा आएका र ए प्लसका मोबाइलहरू ग्राहकले सहजै पाइरहेको न्यूरोडका अर्का एक व्यापारीले लोकान्तरसँग स्वीकारे ।
उनले भने, ‘एप्पलका मोबाइल सेट सहजै पाइन्छ भने सामसङ र ए प्लसका सेट पनि व्यवसायीहरूले आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइरहेका छन् । खासै अभाव छैन ।’
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँका ७ लाख २९ हजारवटा मोबाइल सेट आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ४ महिनामा २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको थियो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आयात प्रतिबन्धले बजारमा यो वर्ष वैध बाटोबाट हुने मोबाइल आयात ५० प्रतिशतले घटेको छ । ५० प्रतिशत मोबाइल आयात घट्दा बजारमा हाहाकार हुनुपर्ने भए पनि नियमित आएका मोबाइल नबिक्ने र अवैध बाटोबाट आएका भने भटाभट बिक्ने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीकै भनाइ छ ।
अवैध बाटोबाट आएका मोबाइलमा भन्सार छलेका कारण तुलनात्मक रूपमा व्यवसायीले बढी लाभ पाउने गरेका छन् । जुन मोबाइल सस्तोमा पनि बिक्री गर्न सक्छन् । कतिले अभाव देखाएर महंगोमा पनि बिक्री गरिरहेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ३० भदौपछि अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस लागू भएको र यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको तर्क गरे ।
अहिलेसम्म प्राधिकरणले बजारमा अवैध मोबाइल आए/नआएको कुनै अनुगमन भने नगरेको उनको भनाइ छ । यो सिस्टम लागू भएपछि अवैध बाटोबाट मोबाइल नभित्रिएको र भित्रिए पनि नचल्ने भन्दै प्राधिकरण ढुक्कले बसेको छ ।
तर, बजारभरी अवैध मोबाइल छ्यापछ्याप्ती रहेको विषयमा भने प्राधिकरणका अधिकारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
प्राधिकरणले ३० भदौपछि विदेशबाट आउने नेपालीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रतिव्यक्ति एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने र आफन्तले ल्याएको मोबाइल दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने भनेको छ ।
तर, प्राधिकरणमा व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएको मोबाइल कति छन् भन्ने तथ्यांक समेत प्राधिकरणसँग छैन । आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको र तथ्यांक रहेछ भने खोजेर उपलब्ध गराउने भन्दै पौडेल पन्छिए ।
लोकान्तरबाट