विचार
संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले देश उच्च राजनीतिक सरगर्मीमा छ। स्थापित भनिएका दलको क्षय र नवोदित दलहरूमा बढ्दै गरेको आकर्षणका कारण आगामी राजनीतिक कोर्स अझ रहस्यमयी बन्दैछ। आउने सरकार कस्तो र कस्को बन्छ भन्नेमा विभिन्न अनुमान तथा आकलन गरिँदैछन्।
अहिले दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम सूचीले बहसको नयाँ धार बनाउँदैछ। सूचीमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरूका नाता÷गोता, श्रीमती तथा ससुराली, प्रेमिका, माइती÷मावली अनि आसेपासेहरू उल्लेख्य छन्।
परिवारवाद तथा पैसावाद मौलाउँदैछ। केहीले त समानुपातिकको पद खरिदबिक्री हुने पनि भनिरहेका छन्। छिटफुट उद्यमी अनि अन्य खालका पेसागत मानिस समानुपातिकमा परेका त छन्। तर अधिकांश सदस्यको नामावली हेर्दा सूची साँच्चै शरमलाग्दो छ।
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री पत्नी, गृहमन्त्रीको दोस्री पत्नी, चेक बाउन्स प्रकरणमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिसमेत सिफारिस भएका छन्। एमालेबाट धर्म परिवर्तनका अगुवा एकनाथ ढकाल सिफारिसमा छन्।
एक उपाध्यक्षकी श्रीमती तथा महासचिवकी बहिनी समानुपातिकबाट संसद् छिर्दैछन्। नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ताकी निजी कर्मचारी सिफारिस भइन्।
दलहरूले सम्बन्धित समूहको प्राथमिकता क्रमलाई समेत उल्लंघन गरे। केही दलले त कोटाभन्दा बढी सिफारिस गरेको समाचार आए। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि समान दृष्टान्तहरू देखिए।
गणतन्त्रात्मक संसद्का सदस्यलाई पञ्चायतकालीन नेता र दरबारभक्त पशुपतिशमशेरले शपथ खुवाउँदै छन्। उनी राप्रपाका समानुपातिक हुन्। नातागोता केही पनि नपरेरै समानुपातिकमा आएका पनि सबै विशुद्ध दलका कार्यकर्ता र नेतृत्वका भजन टोली छन्।
यसरी मनमौजी ढंगले परिवारका सदस्यलाई ल्याउनु गलत हो। यद्यपि राजनीतिमै धेरै समय सक्रिय अरू कसैलाई बनाउनु पथ्र्यो भन्नुले पनि समानुपातिकको मर्मलाई बोक्न चाहिँ सक्दैन। राजनीतिक पृष्ठभूमि र सक्रियतामात्र भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकमा पठाएर खराब प्रयोग गरिरहेका थियौं। अब त अझै तल झरेर श्रीमती वा सालासाली क्लब बनाउनाले समानुपातिक अवधारणाकै चीरहरण भएको छ।
देशको समृद्धि अनि सभ्य राजनीतिक परिवर्तन र अभ्यासका लागि सबै दलले समानुपातिकका सबै सदस्य गैरराजनीतिक छान्नुपर्छ। पत्रकारिता, कला, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, विद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्यमशीलता, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, प्रविधि, न्यायलगायत अन्य विभिन्न विधाका विज्ञ, दक्ष, काबिल व्यक्तिहरू त्यहाँ ल्याउनुपर्छ।
म्याक्स क्रिचकृत पुस्तक ‘इन्कुल्जन एन्ड एक्सक्लुजन इन् द ग्लोबल एरिया’मा समावेशी बनाउने अभ्यासका लागि घुमाउरो पारामा राष्ट्रियसभा र समानुपातिकताको दुरुपयोग भइरहेको भनिएको छ। हामीले पनि त्यही गर्यौं।
समानुपातिकको सूचीलाई समावेशीको आधार बनाएर हामीले समावेशी अनि समानुपातिक दुवैको चीरहरण गर्दैछौं। राजनीतिमा समावेशिता र समानुपातिकता एकअर्काका परिपूरक मात्रै हुन्, पर्याय होइनन्। एक अर्कोसँग जबर्जस्त जोडेर नभई स्वतन्त्र प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। समावेशी राजनीतिक स्वरूपमा नागरिक संख्याको अनुपात हो। समानुपातिकको अभ्यास पूर्ण प्राविधिक विशेषज्ञता र सम्भावित योगदानको अनुपातिक सहभागिताको सरोकार हो।
समावेशी, विशुद्ध राजनीति
समावेशिताले विभिन्न धरातल र आधारमा पिछडिएका मानिसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा नै राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु पर्छ। उनीहरूलाई कसैको निगाहा वा सूचीमा नभै आम नागरिकद्वारा निर्वाचित भएको महसुस गराउनुपर्छ। राष्ट्रमा आफ्नो र आफूहरूको समुदायको पनि अधिकार रहेको अनि त्यसको सम्मान भएको आभास दिनुपर्छ। ती प्रतिनिधिबाट तत्तत् समुदायका पीडा एवं समस्या सुन्दै समाधान र उत्थानका उपायमा बहस तथा अभ्यास गर्नुपर्छ। साझा विषयमा सबै एकाकार रहनु पर्छ।
वास्तवमै सशक्तिकरण गर्नुपर्ने समावेशिताको पक्षलाई पार्टी हठको सञ्चारणमा संकुचन गर्र्यौं। समावेशीको अभ्यास यसरी गर्दैछौं कि कुनै निर्णय गर्दा उनीहरूको विरोध नहोस्।
उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरणभन्दा उनीहरूको अनुमति लिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने अभ्यास हुँदैछ। लेखक महेन्द्र लावतीका अनुसार समावेशिताका मुख्य दुई आधारमध्ये हामीले दोस्रो र खराब परीक्षण गर्यौं। समावेशी बनाइएका अधिकांश सदस्य ताली बजाउन र गाली गर्नलाई प्रयोग भए। जसले समावेशितालाई सजीव बनाउन सकेन।
समावेशी राजनीतिक चरित्र हो यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै आफ्नो रूपधारण गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले भाषा, क्षेत्र, लिंग, प्रजाति, समुदायसमेत हरेक हिसाबले पूर्ण समावेशी चरित्रको उम्मेदवारहरूको समीकरण बनाउन सक्नु पर्छ।
बिना समानुपातिकता नै समावेशी चरित्रको राजनीति बनाउनु पार्टीहरूको व्यवस्थापकीय कौशलता हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै पार्टीहरूले ती प्रकारका मानिसलाई सम्मानसाथ प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्नुपर्छ। अनि समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभाजस्ता अन्य सदनलाई चाहिँ पूर्ण कौशलको प्राविधिक तथा विज्ञतापूर्ण अंग बनाउनुपर्छ।
समानुपातिक, पूर्ण विज्ञता र कौशल
१९औं शताब्दीको मध्यतिर डेनमार्कका कार्ल एन्डर्याएसँग मिली बेलायतका टोमस ह्यारे र जोन स्टुवार्ट मिलले समानुपातिकको अवधारणालाई बहसमा ल्याए। यस्तो प्रतिनिधित्वलाई पूर्णतया गैरराजनीतिक छनोट मानिन्छ। एक अनुसन्धान ‘द पोलिटिक्स अफ डेमोक्रेटिक इन्कुल्जन’मा समेत समानुपातिकता राजनीतिक नभई प्राविधिक रूपमा देखिनुपर्ने उल्लेख छ।
धेरै देशमा यस्तो अभ्यास सार्थक बनाउन एक सदनात्मक संसद् भए त्यसैमा समानुपातिकबाट विज्ञ मानिसहरू ल्याइन्छ। दुई सदनात्मक भए राष्ट्रियसभामार्फत आवश्यक विज्ञता भिœयाउने गरिन्छ।
यसको राम्ररी अभ्यास भएका ब्राजिल, इटाली, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, युक्रेन, रसियामा राष्ट्रियसभा वा समानुपातिकमा आएका अधिकांश सदस्य गैरराजनीतिक बनावटका विज्ञ र विशेषज्ञ देखिन्छन्। हामीले समानुपातिक र राष्ट्रियसभा दुवै पद्धति प्रयोग गरे पनि सार्थक अभ्यास चाहिँ गर्न सकेनौं।
राष्ट्रियसभा वा समानुपातिक भनेको कार्यक्रम र योजनाहरूका आधारमा राष्ट्रिय विकासका विभिन्न आयामलाई सघाउन सक्ने दक्ष, विज्ञ, क्षमतावान् र सामथ्र्यवान् मानिस छान्ने प्रबन्ध हो।
देशको विकास र घोषणापत्रका वाचाअनुसारको प्राप्ति राजनीतिकर्मीबाट मात्रै सम्भव छैन। राजनीति इतरका मानिसको संख्या ठूलो छ। उनीहरूको विशिष्ट सहयोग अनि निस्वार्थ योगदान देशको समृद्धिका लागि अति आवश्यक सर्त हो।
पार्टीहरूसँग राजनीतिक अभिव्यक्ति भएका घोषणापत्र चाहिँ हुन्छन्। ती योजनालाई सार्थक बनाउन अब्बल मानिसको आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रियसभा वा समानुपातिक तर्फबाट विभिन्न समूहका शीर्ष अनुभवी, विज्ञ र विद्वान् अभ्यासकर्ताहरूलाई राज्य सञ्चालनमा योगदान दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ।
समानुपातिक अथवा अन्य सदनजस्ता प्रावधानमा राजनीतिक मानिस नै ल्याउँदा त्यसले कुनै नयाँ अतिरिक्त अनुभव र ज्ञानलाई संसद्मा ल्याउँदैैन। राजनीतिकै नाच नाच्ने र सिद्धान्तकै गीत गाउने अनि नातागोता र पारिवारिक सदस्यलाई ल्याउँदा देशले विविध आयामका विशेषज्ञताबाट वञ्चित हुन्छ। तसर्थ, समानुपातिकमा संख्या होइन, सोचको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। मान्छे होइन मुद्दा प्रमुख बन्नुपर्छ। दल र व्यक्ति होइन बहुआयमिक विज्ञताको प्रतिनिधित्व रहुनुपर्छ।
राष्ट्रियसभा र समानुपातिकता जनसंख्याको अनुपात नभई देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिने विविध प्रकारका योगदानको अनुपातको प्रतिनिधित्व हो। देशको सामूहिक र सर्वांगिण विकासको प्रस्ट योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष, अनुभवी, विज्ञ, पेसाकर्मी, वैज्ञानिक र विशेषतः गैरराजनीतिक चरित्रको सामथ्र्यसम्पन्न जनशक्ति जमघट गराउने सुनौलो परीक्षण हो। तर हाम्रो राजनीतिमा यस्तो अभ्यास हुन सकेन।
निरन्तर अप्राविधिक, अनभिज्ञ मानिसको प्रधानता रहँदा राजनीतिले देशलाई विकासको गतिमा दौडाउन सक्दैन। उनीहरूसँग भाषण गर्दै नारा घोकाएर, झन्डा बोकाएर जनतालाई वुद्धिविलासमा अल्मल्याउने कौशलता हुन्छ।
तर कसरी विकासोन्मुख गतिविधिको सघनता सम्भव बनाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान कम हुन्छ। तसर्थ राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसहरूको पदार्पण आवश्यक पर्छ। अमेरिकाको राजनीतिक अभ्यासमा पछिल्लोपटक वकिलको संख्या अधिक छ। आर्थिक विकासमा दु्रतगति लिएका बाघ अर्थतन्त्र मानिने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाममा प्राध्यापक विद्वान् तथा वैज्ञानिकहरूको राजनीतिक मनोनयन उच्च देखिन्छ।
यसरी कुनै अन्य पेसागत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञ मानिस राजनीतिमा आउँदा कम्तीमा दुईवटा फाइदा हुन्छ। उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु पर्दैन। उनीहरूसँग आफ्नो क्षेत्रको द्रुततर अभिवृद्धि गर्न प्रशस्त अनुभव र कौशलता हुन्छ। अवसर केलाउने क्षमता रहन्छ, चुनौतीको बोध गर्ने ज्ञान हुन्छ। तसर्थ
विभिन्न क्षेत्रबाट चामत्कारिक पात्र राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हुन्छ। देशको विकासमा विशेष सल्लाह र सहायता लिन अन्य क्षेत्रका प्राविधिक, विज्ञ र विश्वासिला मानिसलाई समेट्न समानुपातिकताको प्रयोग हुनुपर्छ।
नेपालमा भने राष्ट्रियसभा तथा समानुपातिकता विज्ञताबाट राजनीतिक भीडमा अनि भीडबाट पनि संकीर्ण परिवारवादमा जाँदैछ। राष्ट्रियसभा र समानुपातिक राजनीति प्रदूषित गर्ने विषादी बन्दैछ। समानुपातिक लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हुँदैछ। यथाशक्य यथोचित सुधार नभए निकट भविष्यमा यो अभ्यास देश र राजनीतिका लागि अवैज्ञानिकमात्र हैन, आत्मघाती पनि हुन सक्छ।
समानुपातिकमा छानिएका सदस्यलाई आत्मसुखानुभूति त होला तर आम नागरिकबाट सम्मान चाहिँ सायदै हुन्छ। अधिकांश ती सदस्यले देशप्रति आफ्नो अहिलेसम्मको योगदान र भविष्यमा दिन सक्ने विज्ञताको स्वमूल्यांकन गर्दा आफैंलाई लाज लाग्न सक्छ। यो दलले चाहिँ योग्य र दक्ष मानिसलाई प्रतिनिधित्व गरायो है भन्ने वातावरण कसैले निर्माण गर्न सकेनन्। यस्तै हर्कतको कारण दलहरूले विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
दलहरूलाई निर्वाचनको परिणामले दुःख महसुस भएको त होला। सोचेको परिणाम नआएकोमा अलिक अफसोच त लागेकै होला। तर उनीहरू नागरिक भावना बुझ्न र लोकप्रिय काम गर्न तयार छैनन्। उनीहरू सुधार्न प्रयास गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश चाहिँ विचरण गरेको छ। यस पटकको निर्वाचनबाट केही सन्देश आत्मसात् गरेर दलहरू सुध्रन्छन् कि भन्ने झिनो विश्वासलाई समानुपातिकको सूचीले अझै दूर बनाएको छ। समानुपातिकको सूची गनाएको छ।
अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट