जनकपुरधाम, पुष २ । मधेश प्रदेशको स्थानीय राजधानी जनकपुरधाममा स्थानीय सरकार, नगरपालिका र सरोकारवालाहरु संग एक दिने अन्तरक्रिया बैठक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
ब्लू डायमण्ड सोसाइटी नेपाल र सुनौलो बिहानी समाज (धनुषा) र सहकार्यमा सेब द चिल्ड्रेन द्वारा आयोजित कार्यक्रमकममा सहभागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आफूहरुलाई सामजले पटक पटक विभेद गरेको विषय कार्यक्रम गरेका छन्।
नेपालको संविधानले लैंगिकताको आधारमा मात्रै होइन, कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने भनिए पनि आफूहरुलाई राजनीति, सामजिक र विभिन्न निकाय बाट टाढा किन राखिएको प्रश्न गरे संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको अवसर त पाएका छैनन् नै भने अरू अधिकारसमेत सहज नभएको उनीहरुले समस्या राखे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरु सँग “तपाईहरुको बुझाईमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय भन्नाले के बुझ्नुभएको छ”? “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समावेशको लागि तपाईंहरूको भूमिका के हुन सक्छ”? बारे छलफल गरियो।
नेपालमा यौनिक तथा लैंडिक अल्पसंख्यक अभियान बारे निल हिरा समाज यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको स्वास्थ्य र मानव अधिकारको लागि खोलिएको अग्रणि संस्था हो । सन् २००१ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेर दर्ता गर्न नसकीएता पति पुरुष प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि काम गर्न जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा दता गरियो । जना स्वयम सेवक बाट काठमन्डौमा एच आई भि रोकथामको कार्यक्रम बाट अभियान सुरु गरिएको थियो ।
हाल आएर निल हिरा समाज ७ वटा प्रदेशमा विस्तारित भएको छ, केन्द्रिय कार्यलय काठमान्डौमा छ भने ३५ शहरहरुमा शाखा कार्यालयहरु विस्तारित गर्न सफल भएको छ । त्यस्तो समाज जहाँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु आत्मा सम्मान र स्वतन्त्र इसे व्यक्ति सरह समान अधिकार उपभोग गर्न सक्षम हुने उद्देश्य राखि निल हिरा समाज यस क्षेत्रमा कार्य गर्न कटिबद्ध रहेको छ ।
एच.आई.भी रोकथाम र स्यहार तथा उपचार,मानव अधिकार र वकालत,मानव अधिकार उल्लंघनको अभिलेख,उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र, मिडिया वकालत,विद्यालय स्तर कार्यक्रम, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक परिवार संग वकालत तथा जनचेतना कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम , धार्मिक गुरुहरुसंग वकालतका कार्यक्रम,अध्ययन तथा अनुसन्धान,आपतकालिन समयमा समुदायलाई सहयोग कार्यक्रममा गरिरहेको ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताएकी छन्।
यही सँगै आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिकमा पनि पक्षपात गरिएको बताइन् । नागरिकता नै नभएपछि मताधिकार र राजनीतिक त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रो लागि मताधिकार सहज नभएको उनले बताए ।
त्यसो त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको हकमा पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्नेमा नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ । तर, संविधानमै सम्बोधन भए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार भने अझैसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । अहिलेसम्म नागरिकता र मताधिकारसमेत नभएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो ।
सो कार्यक्रममा ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्मा भने यौनिक अल्पसंख्यकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र समाजले सहजै नस्वीकारेको अवस्त रहेको छ ।‘हामीले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिकमा पनि पछपात गरिएको छ तर अहिले हालको अवस्थामा यौनिक तथा लैङ्िगक अल्पसंख्यक समुदायको सदस्यहरु जो घर बाट निकालिएको हुनुहुन्छ ।
एच.आई.भि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ! काठमाडौलगायत विभिन्न ठाउँमा यस समुदायको बस्नुको लागि उनीहरु सम्मान-गृहमा बनाएका छन जस्मा निशुल्क बस्न खानको सुबिधा उपलब्ध गराएको छ ।
सर्वोच्चका फैसलाहरु तथा अन्य प्रावधानहरु सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, निर्णय सम्मेर २०५८,साराशमा यसलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकारमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय मानिन्छ ।
यसरी संक्षेपमा प्रमुख बुँदा छन् सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरयो ,सबै नागरिकलाई पहिचानसहितको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नदिने सबै कानुन भेदभावपूर्ण मानिने छ ,सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुषलाई मात्र सम्बोधन गरेका विभेदकारी कानून संशोधन गर्न आदेश दियो ,समलिङ्गि विवाह सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सो कार्यक्रममा ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक शर्मा भने नेपालको संविधान २०७२ धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ ।
अनलाइन खबरबाट