“फेरि नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोट हुँदै”
काठमाडौं, पुस ८
विकिनी किलरको पहिचान बनाएका फ्रान्सका नागरिक चाल्र्स शोभराजको रिहाइ ढिला भएकोमा नेपालका कानून व्यवसायीहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । ‘सिरियल किलर’ शोभराजको रिहाई ढिला हुनुमा राजनैतिक गुटबन्दी कारण भएको उनीहरुको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै केन्द्रिय कारगारबाट थुनामुक्त भई शुक्रबार अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएका शोभराजलाई फ्रान्स पठाउने तयारी गरिएको छ ।
यसैबीच, शोभराजको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी कानुन व्यवसायी निहिता विश्वासले राजनीतिक गुटबन्दीका कारण उनको रिहाईमा ५ वर्ष ढिलाई हुन गएको बताइन् । उनले अध्यादेश ल्याउने र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै कारगारबाट छुटाउन खोज्ने राजनीतिक खिचातानीको मारमा पनि शोभराज पर्न गएको जिकीर गरिन् ।
कानुन व्यवसायी विश्वासले मुटुको रोग लागेका शोभराज कारगार भित्रै निधन हुने देखेपछि पनि अदालतले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय लिएको तर्क समेत गरिन् ।
यसैबीच, वरिष्ठ अधिवक्ता रामबन्धु शर्माले शोभराजलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सराहनीय रहेको बताएका छन् । शोभराजको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उनले शोभराजको रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मानव अधिकारको सम्मान गरेको र उनी स्वयम्ले पनि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए ।
अधिवक्ता शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश भयो । यो सराहनीय छ । र, यो आदेशबाट मानव अधिकारको सम्मान भएको छ । ढिलै भएपनि न्याय पाएको छन् चाल्र्स शोभराजले ।’
चार्ल्स नेपाली जेलमा १९ वर्ष दुई महिना बिताएर थुनामुक्त भएका छन् । अध्यागमन विभागले आजै शोभराजलाई फेरि नेपाल फर्कन नपाउने गरी फ्रान्स पठाउने तयारी गरेको छ । तर, शोभराजले केही समय नेपालमै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२ क) ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरुलाई असल चालचलनको आधारमा वा ओछ्यानमा परी निको हुन नसक्ने अवस्थामा ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उमेर र स्वास्थ्य स्थितिलाई कारण देखाउँदै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । चार वर्षअघि नै शोभराज उमेरले ७४ वर्ष पुगिसकेका थिए ।
कारागार नियमावलीअनुसार शोभराजले आफू छुट्नुपर्ने दाबी गर्दै यसअघि पनि पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिने गरेका थिए । तर कारागार नियमावलीमा भनिएको यो सुविधा नेपाली नागरिकले मात्रै पाउने व्याख्यासहित उनको विपक्षमा आदेश हुने गरेको थियो ।