नारदमणि बास्तोला । साझाकथा
काठमाडौं, पुस ११
अचानक बदलिएको सत्ता समीकरणपछि मुलुकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । पहिलो र दोस्रो ठुला राजनीतिक दललाई उछिनेर निर्वाचनपछि तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हो ।
राजनीतिक पासा पल्टाउँदै केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अब सबैको ध्यान सातवटा प्रदेशतर्फ तानिएको छ । सबैलाई चासो छ, कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ला ?
सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिने प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४० सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५) छ । राप्रपाको प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ सिट छ । एमाले, राप्रपासँग माओवादी र जसपा मिले भने ६० पुग्छ । यसो भयो भने सहजै सरकार बन्ने देखिन्छ ।
सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्ने मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा एमालेका २३ सांसद छन् । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा दोस्रो स्थानमा कांग्रेस छ । कांग्रेसका २२ सांसद, जसपा १६, जनमत पार्टी १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । यस सभामा ६ स्वतन्त्र सांसद छन् । राप्रपाका २, संघीय समाजवादी पार्टीको १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ सांसद छन् । कांग्रेसबाहेक पनि यो प्रदेशमा सरकार सम्भव देखिएको छ ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशको सभामा सबैभन्दा बढी सांसद कांग्रेसका छन् । सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ सांसद छन् । यसैगरी, राप्रपा १३ र एकीकृत समाजवादीसँग ७, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी २ सिट छ । यसमा पनि कांग्रेसबिनै सरकार बन्ने देखिन्छ ।
३१ सांसद भए सरकार गठन हुने गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि २७ सांसदसहित कांग्रेस नै ठुलो दलका रूपमा छ । २२ सांसदसहित एमाले दोस्रो छ । माओवादी केन्द्रसँग ८, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । एमाले र माओवादी मात्र मिल्दा पनि सहजै सरकार बन्ने देखिएको छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशको सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । यो प्रदेशमा पनि एमाले नै ठुलो दल छ जोसँग २९ सांसद छन् । अन्यमा कांग्रेस २७, माओवादी ९, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, नागरिक ४, जनमत ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १, जनमोर्चा १ सांसद छन् । यस प्रदेशमा पनि कांग्रेसबिनै नयाँ सरकारका लागि सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन आफैंमा पर्याप्त संख्यामा देखिएको छ । ४० सदस्यीय रहेको यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, समाजवादी र राप्रपाका १–१ सांसद छन् । कांग्रेससँग १४ सिट छ । यहाँ पनि कांग्रेसबिना नै सरकार बन्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ सिटका साथ कांग्रेस अघि छ । तर, ५३ सदस्यीय यसमा पनि नयाँ समीकरणले सरकार हाँक्ने देखिन्छ । २७ सांसदले सरकार बन्ने हुँदा माओवादी ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसदको गणित काफी देखिन्छ ।