साझाकथा संवाददाता
सुर्खेत, पुस १२
कर्णाली सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश संसदले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयन ल्याउन लागेकाे छ ।
छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याइएको कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएकाे छ ।
तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय भने अभाव देखिएको छ । कालिकोटबाट सुरु गरेको कार्यक्रम प्रदेशभर प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले भने मन्त्रालयले छुट्टै टोली बनाएर डाटा बेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताए ।
प्रदेश सरकारले छोरीको खातामा २० वर्षसम्म लगातार पैसा दिनेछ । तर, त्यो रकम २० वर्ष पुगेपछि मात्र झिक्न पाइनेछ । बालविवाह र महिलामाथि हुने विभेद हटाउनका लागि यो कार्यक्रम सुरू गरिएकाे हाे । २० वर्ष पुगेपछि मात्र पैसा झिक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने सारूले जानकारी दिए । कार्यक्रम सुरूवातमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सात करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश संसदले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।
छोरी जन्मेपछि अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन, कागजातको जाँचबुझका गरी आवश्यक प्रक्रिया पुगेको भए खाता खोल्न अभिभावकसहित कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहकाे बैंकमा खाता खोल्न सिफारिस गर्नेछ ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ खातामा प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा एकमुष्ट १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । नियमित ५ सयका दरले स्थानीय तहले खातामा बैंक खातामा रुपैयाँ जम्मा गरिदिनेछन् कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार १ साउन २०७६ यता जन्मिएका छोरीलाई प्रदेश सरकारले बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेछ । कार्यक्रम कालिकोटबाट सुरु भएर प्रदेशभर लागू गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको’ कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशका १४ हजारभन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ ।
विसं २०७६ साउनदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएकामा पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले आधिकारिक तथ्याङ्क नपठाउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रति परिवार २ जनासम्म छोरीलाई उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइनेछ। तर मन्त्रालयले रकम अग्रिम वा शोध भर्नाका रुपमा एकमुष्ट वा पटकपटक गरी उपलव्ध गराउनेछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउँदा गत वर्षदेखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिइएको छैन ।
मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर पालिकाहरूमा रकम नबुझाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताइन् । कार्यक्रमले “छाेरी प्रतिकाे बिभेद हटाउन प्रभावकारी भएकाेले अधिकारकर्मी दुर्गा थापाले कार्यक्रमलाइ अझ प्रभावकारी बनाउन सल्लाह दिए । यसलाइ अझै सुधार गरेर तहगत सरकारका बीचमा बुझाइ एक रूपता हुन सके धेरै राम्राे हुने छ उनले भने । ”
तर गत वर्षदेखि नै रकम स्थानीय तहमा नपठाउँदा यो कार्यक्रम र आगामी कार्यक्रम के गर्ने ? भन्ने अन्याैलता देखिएकाे उनले बताइन् । छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेमा, माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेमा र पढाइ वीचैमा छाडेमा तथा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने रकम पाउने छैनन्।
आव ०७७/७८ मा रु १२ करोड ६० लाख छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । कर्णालीमा छोरीमाथि विभेद छ। “छोरा जन्मे बाजागाजासहित स्वागत गर्ने तर छोरी जन्मे वास्तानै नगर्ने संस्कार कायमै छ। गर्भबाटै छोरीहरूमाथि विभेद बढेपछि कर्णालीमा छोरी बचाउने अभियान थालिएको हो ” स्थानीय नन्द नेपाली बताउछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा २० करोड रूपियाँ बजेट उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिए पनि खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताए ।
