पालो अब परिवर्तनको

विकास र समृद्धिको नमुना गोरखाबाट सुरु गर्छु । यही मूल एजेन्डा बोकेर २०७९ मंसिरको संसदीय निर्वाचनमा मत मागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री बने । अब उनको एजेन्डा र दायित्व देशको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ ।

संसद्मा तेस्रो ठूलो दल भए पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक पासा पल्टाउन सफल भएका छन् । तीन करोड नेपालीको चाहना अब राजनीतिक पासा जसरी ‘नेपालको भाग्य र भविष्य’ पल्टाउन् भन्नेमा छ ।

अघिल्लो सरकारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ढाल्ने प्रचण्डलाई अहिले जसरी ओलीले नै ‘सिंहदरबारको सर्वोच्च कुर्सी’ दिए, ठीक त्यसरी गठबन्धन र अन्य राजनीतिक स्वार्थले तहसनहस भएको विकास र समृद्धिको ‘अवस्था’लाई अब प्रचण्डले ‘सर्वोच्च’ टाकुरामा पु¥याऊन् । ‘प्रचण्ड’ जस्तो नाम त्यस्तै काम होस्, प्रधानमन्त्री? प्रचण्डलाई तीन करोड नेपालीको शुभकामना ।’

तीन करोड नेपालीको चाहना सरकार बनाउन राजनीतिक पासा पल्टाएजसरी नेताहरूले ‘नेपालको भाग्य र भविष्य’ पनि पल्टाउन् भन्नेमा छ ।

भयो पनि त्यस्तै, संसद्मा पहिलो दल बनेको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाको ‘मदहोस’ले अबको पाँच वर्ष पाएको भए नेपालको समृद्धि त के विकास थप अधोगतिमा जाने संकेत देखिइसकेको थियो । यद्यपि यो पंक्तिकारको सोच होइन तथापि किन यो आवाजसहितको जनमत गुञ्जियो त ? पुस ९ गतेसम्मको देउवा नेतृत्वको सरकारले यसबीच नभाँचेको ‘सिन्को’ यसको बलियो प्रमाण हो ।

जनचाहना नेपालमा भव्य विकास होस् र समृद्धि छाओस् भन्नेमा केन्द्रित छ । ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर पनि देउवाभन्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारले पक्कै दुईचारवटा सिन्का भाँच्नेछ ।

देश नयाँ राजनीतिक गोरेटोमा अघि बढेको आभास आम नेपालीलाई महसुस गर्नेछ । कांग्रेसभित्रै ठूलो संख्या थियो देउवा सरकारमा नजाऊन् भन्ने । यसको मूलकारण उनीबाट परिवर्तनको घण्टी बज्ने देखिएन ।

परिवर्तनको घण्टी अब प्रचण्डले बजाऊन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु चुनौतीका चाङ चुलिएको स्पष्ट देखिएको छ । यो सामान्य हो । नेतृत्व सम्हाल्ने कसलाई पो चुनौती हुँदैन र ? ‘डरके आगे जित’ भनेझैं चुनौतीभित्रै उनको जित पनि छ ।

यदि चुनौतीमै रुमलिइरहे भने त उनले केवल सिंहदरबारको सर्वोच्च कुर्सीको अपमान मात्र गर्नेछन् । भलै सिंहदरबारभित्र ४४औं प्रधानमन्त्रीको नाममा आफ्नो तस्बिर टाँग्लान् । जनयुद्धदेखि आजसम्मका आरोह–अवरोहले प्रचण्डलाई पक्कै ‘सही पाठ’ सिकाएको हुनुपर्छ ।

‘माओवादीले नै ग¥यो व्यवस्था परिवर्तन, माओवादीले नै गर्छ अवस्था परिवर्तन’ बोलेको कुराले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा रहँदा माओवादीलाई नै नपोलोस् मात्र ।

यद्यपि सत्तास्वार्थमा लिप्त हुँदा माओवादीले कुनै ‘लछारपाटो’ लगाएन । जनताले त्यसको सही मूल्यांकन गरेर झन्डै ‘पत्तासाफ’ पारिदिए । एक किसिमको ‘आत्मविश्वास’ र ‘मनोबल’ प्रचण्डमा जनताले देखेकैले सायद उनलाई ‘तेस्रो’ र सम्भवतः ‘अन्तिम’ विकल्प दिएका हुन् । यो अढाई वर्षको ‘पर्फर्मेन्स’ले प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’ बनेर निस्किऊन्, ता कि उनको यो ‘अन्तिम’ नहोस् ।

‘देशमा राजनीतिक प्रणाली बदलिए । शासन फेरिए । सत्ता बदलिए । सत्ता–खेलमा समीकरण यता–उता भए । राष्ट्रको मुहार भने फेरिएन । सुशासन आएन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुभकामना दिँदै अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सम्पादकीय छ ।

अब पनि उनले ठप्पजस्तै भएको विकासको गतिलाई ‘स्पिडअप’ गर्न सकेनन्, देश सञ्चालनका लागि ‘सिस्टम’ बसालेर ‘सुशासन’ दिन सकेनन् र ‘असरल्ल’ सेवाप्रवाहलाई नागरिकले सहज महसुस गर्ने गरी ‘चुस्त, दुरुस्त सेवासुविधा’ दिन सकेनन् भने सम्भवतः सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर प्रचण्डका लागि अवश्य ‘अन्तिम’ हुनेछ ।

बेलैमा बुझून्, मनन् गरून् र जनचाहना÷जनआवश्यकता अनि मुलुकको आवश्यकताअनुसार ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ बनाऊन् । टाढा नजाऔं, त्यो चीन यो चीन बनेर ‘विश्वकै नम्बर १’ भइरहँदा उसले अपनाएका विकासका मोडल र त्यसको आधार ‘सूचना–प्रविधि’ नियालून् र प्रचण्डले नेपालको जग खनून् ।

कथंकदाचित प्रचण्डले सकेनन् भने अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई यसरी गति दिऊन् । नेताका नजरमा अझै ‘जनता’ बनिरहेका नागरिक (मतदाता) कति चेतनशील बनिसके भन्ने प्रमाण त २०७९ को स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन परिणाम हेरे काफी हुन्छ ।

कुनै पनि दल जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन्, तिनले जनतालाई जनार्दन बनाऊन् । जनताका आवश्यकता र जनचाहनालाई आफ्नो स्वार्थ देखून् । बस्, यति भए पुग्छ ।

सूचना–प्रविधिमार्फत छलाङ मार्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल परोस् भन्ने चाहेका छन् नेपालीजनले । प्रकृति र संस्कृति अनि सम्पदामा धनी नेपालले यी तीन कुरामा विश्वमा नेतृत्व गर्नुपर्छ अब । पश्चिमा देश भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले ‘अब्बल’ छन् तर उनीहरू ‘अध्यात्ममा अभावको जीवन’ बाँचिरहेछन् ।

परिवार तहसनहस बनेर रातोदिन ‘स्ट्रेस’को सामना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ‘समाज’मा ‘सद्भाव’को अभावमा ‘रित्तो’ र ‘खोक्रो’ जीवन बिताइरहेका छन् ।

नेपाली समाजमा नेपाली यस अर्थमा ‘सर्वाधिक धनी’ छ तर कस्तुरीले आफ्नो वीणाको महŒव नबुझेसरह । नेपालीको आत्मीयता, संस्कृति र सम्पदा अन्य देशले पाउने हो भने सुविधासम्पन्न ती देशहरू ‘सुनमा सुगन्ध’ले सजिने थिए होलान् ।

यत्ति हो, जलस्रोतले विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिएको नेपालमा अबका दिनमा ‘लोडसेडिङ’ नहोस्, चौबिसैघण्टा धारामा खानेपानी आओस् । कृषिप्रधान देशमा किसानले मल, बीउबिजनसहितका कृषि उपकरण पर्याप्तता महसुस गरुन् । चामल, तरकारीलगायतका सबै उत्पादन ‘छेलोखेलो’ होस् अनि ‘निर्यात’ गर्न पुगोस् । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उहिलेको नाराले सार्थकता पाओस् ।

सबैको दृष्टिमा सामान्य बन्दै गएको एउटा महŒवपूर्ण विषयले अब ‘ए प्लस’ पाउनुपर्छ, त्यो हो धुमिलिएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि । अब पनि नेपाल विश्वको बुझाइमा ‘डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी’मा कमजोर छ भन्ने भइरह्यो भने खासगरी विकसित देशहरूको ‘साथ’ र ‘साख’ दुवै गुमाइरहनेछ ।

यसको लागि ‘स्वार्थ’ कतै देखिनु हुन्न, देखिनुपर्छ त केवल ‘विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू’ । नेपालीले खोजेको झनै महŒवपूर्ण विषय खोतल्नै बाँकी छ, जुन देश विकासको मूल आधार पनि हो, शिक्षा र स्वास्थ्य ।

विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ भयो भने नेपाली ‘बिदेसिन’ छोड्ने छन् अनि ‘आत्मनिर्भर’मा ‘अग्रगामी छलाङ’ मार्न सफल हुनेछन् । यी सबैका लागि अधोगतिमा रहेको देशको अर्थतन्त्र क्रमशः उकालोतिर उचाल्नु छ जुन वर्तमान सरकारको अर्को चुनौती हो । नेपाल र सार्वभौम नेपालीमा स्वाभिमान र स्वाधीनता नभएर होइन, नगरेर ‘खोक्रो’ भएको/देखिएको हो ।

जोस, जाँगर हुनेहरू पनि ‘वातावरण’ नभएर ‘होस’ गुमाएका छन् । नेताहरूले आफू र आफ्नालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति आजैबाट अन्त्य गर्दिए भने र योग्य एवं क्षमतावान्लाई स्थान दिन थाले भने विकासका सहयात्री सबै क्षेत्रले गुणस्तरयुक्त परिणाम ल्याउने छन् ।

राजनीतिमा देखिएको रणनीतिक कौशलता अब विकासमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । विगत बिर्सिदिऊँ, सम्झिएर पनि काम खासै होलाजस्तो लाग्दैन ।

हालै सम्पन्न निर्वाचन २०७९ का लागि माओवादी केन्द्र र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरे हुन्छ ।

अढाई–अढाई वर्षको आआफ्नो पालामा यी दुई पार्टीले र यी दुईबाहेक जो जो सरकारमा मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्छन्, तिनले पनि घोषणापत्रका वाचा पूरा गरे जनता/नागरिकले थोरै भए पनि सन्तोषको सास फेर्थे कि ? माओवादीले लेखेको थियो, ‘सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, माओवादी नेतृत्व नै सबै समस्याको राष्ट्रिय निकास !’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो नारा सार्थक तुल्याउँलान् ?

यस्तै ‘माओवादीले नै बनाउँछ समृद्ध नेपाल’, ‘समृद्धिका लागि माओवादीलाई मतदान’, ‘गाउँगाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास’, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति’, ‘धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति’, ‘राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकता’, ‘पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने’, ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण’, ‘तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि’ आदि ।

सबै ठीक छन् तर अब अक्षरशः कार्यान्वयन भए पुग्छ । ‘माओवादीले नै ग¥यो व्यवस्था परिवर्तन, माओवादीले नै गर्छ अवस्था परिवर्तन’ बोलेको कुराले माओवादीलाई नै नपोलोस् मात्र ।

४१ महिनाका ८२ माइलस्टोन भनेर गर्व गर्ने अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका कुरा मननीय र देश विकास हुने खालका छन् ।