कमलादेवी गौतम । साझाकथा
‘आजको डिजिटल युगमा पनि कहाँ सूचना टाँसेको छ ? भनेर खोज्दै जानेुपर्ने अवस्था छ । गाउँको सिंहदरबारले के, कसरी र कुन ढंगले काम गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न यत्ति नै काफी छ’, चौरजहारीका सृजन विष्ट स्थानीय सरकारलाई गाउँका सिंहदरबार उपमा दिएकोबारे यसरी टिप्पणी गर्छन् ।
गाउँको सिंहदरबार भनिएको स्थानीय सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा सूचनाहरू अपलोड नगर्दा सूचना लुकाउन खोजेको देखिएको विष्टको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘अबको दुनियाँमा लुकाउने र अनियमितता गर्ने विषय सजिलो छैन किनभने सरकारको नजिकै सचेत नागरिक पनि छन् । ढिलो चाँडो मात्र हो, सबै खुलिहाल्छ ।’
२०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो । नेपालमा तीन तहको सरकार गठन तथा सञ्चालन भयो । संघीयता कार्यान्वयन गरी गाउँमा सिंहदरबारको कुरा आयो भनेर तरंग नै आयो तर खासमा के भिन्नता भयो र ? सेवाग्राहीको बुझाइ र भनाइ हो यो । संबिधान अनुसार तीन तहको सरकारले काम गर्ने क्षेत्राधिकार पनि पाए ।
जनताको घरआँगनमा रहने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । बैतडीका नवराज चन्द भन्छन्, ‘पहिले प्रधानपञ्च घोडा चढ्थे, अहिले जनप्रतिनिधि सेतो प्लेटका गाडी चढ्छन् । समय र परिस्थिति अनुसार सेवासुविधा लिनुपर्ला । तर पहिलो नागरिकका आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । किनकि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले पाउने हरसुविधा जनताको करसँग जोडिएको छ ।’
दाङका सुरज शर्मा भने गाउँका सिंहदरबार भनिए पनि स्थानीय सरकारहरूले सिंहजसरी शक्ति देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँका सिंहदरबारले पनि लक्षित वर्गको पहिचान गर्न सकेन ।
कसरी काम गर्ने निम्न वर्ग सहयोग गरेर आर्थिक उपार्जन तथा स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम घरघरमा सुरु गर्ने खालको कार्यक्रम बन्न सकेन ।’ शर्माका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जेष्ठनागरिक, बालबालिका पोषण र सुत्केरी पोषण स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार प्रभावकारी सेवा पुगेकौ छैन ।
जाजरकोटका होम परियार भन्छन्, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चर्चा त चलेको छ तर यसले कति प्रभावकारी काम गरेको छ भनेर कसैले अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्यांकन गरेनन् । त्यस्तो प्रभाव मूल्यांकन तेस्रो पक्षले गर्नुपर्छ अनि सुझाव सल्लाह लिएर पुनः नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
तर यी सबै कुरै मात्र ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले धेरै ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र रकम सक्ने काम भएको छ । गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले जनताको अवस्था बुझेर जनमन छुने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।’
राजविराजका हेमन्त झा भन्छन्, ‘भवन र सडक भनेको मात्र विकास हो भन्ने सर्वत्र छ । बुझाइ क्षमता तथा सीप विकास पनि प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । स्थानीय सरकार पनि यसबाट टाढा पुग्न सकेन ।’ सरकारले पाँच वर्ष एक कार्य अवधि पूरा गरेको छ । ‘जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, विपद्लगायतका सूचकमा स्थानीय सरकार कहाँनेर छ भनेर हेर्न सकेका छैनन्’ झा थप्छन् ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटी जनप्रतिनिधिका हैसियतले यसबारे फरक बुझाइ राख्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘बढीभन्दा बढीजनासँग जोडिएर प्रभावकारी सेवा प्रबाह गर्न स्थानीय सरकार लागि परेको छ ।
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट अधिकार तल आएको हो ।’ उनका अनुसार, प्रशासनिक अधिकार गाउँमा आएपछि जनताले पनि केन्द्रमा धाउनु परेको छैन । आफ्नै बजेट र आफ्नै योजना छिटो छरितो सेवा प्रदान भइराखेको छ ।
संघीय व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने होइन । हिजोको सिंहदरबारले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नसक्छ भन्न खोजिएको हो । कानुनको तर्जुमा समेत गर्ने अधिकार छ । पाँच वर्ष गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले टोलटोलमा नागरिकले साँच्चै दरबार आएको महसुस गर्न पाए त ?
जनचाहना अनुरूप काम भयो या भएन यसको समीक्षा गर्ने समय भएको छ । व्यववस्था र विधि फेरियो अवस्था उस्तै रहेमा कसरी सिंहदरबारको अनुभूति गर्न सकिन्छ र ?