नारदमणि बास्तोला । साझाकथा
काठमाडौं, पुस १८
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत २०७९ जेठ पहिलो साता नयाँ भू–उपयोग नियमावली जारी ग¥यो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायहरूमा परिपत्र पनि ग¥यो ।
तर पनि सरकारले जग्गाका वर्गीकरण गरी समयमा कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेन । उक्त नियमावलीका प्रावधानका कारण देशैभरि जग्गा किनबेच तथा अंशबण्डा प्रभावित भएको गुनासो आयो ।
यद्यपि कतिपय स्थानमा वर्गीकरणमा समस्या देखापरेको गुनासो आइरहेका बेला कैयौं स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गरेर त्यसको विवरण आफूहरूलाई पठाउन थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
भूमि विज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘भूउपयोग हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । बसोबास क्षेत्र, खेतीयोग्य, वन क्षेत्रलगायत बिभिन्न क्षेत्र बर्गिकरण गर्न ढिला भयो ।’
स्थानीय तहले तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । नीति बन्छ, लागू हुँदैन । २०७६ भदौमा नीति आयो, ०७९ जेठमा नियमावती आयो । सरकारले २३ मंसिरभित्र सबै पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले कार्यपालिका सदस्य रहनेगरी परिषद् बनाउनुपर्छ । त्यसपछि भूमिको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
परिषद्ले पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति बनाउने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसमा परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
मालपोत कार्यालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा डिजिटल नक्सा तयार गरेपछि मात्रै रजिष्टेशन र कित्ताकाट सहज हुनेछ । देउजा थप्छन्, ‘वर्गीकरणको कामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी छ ।’
उनका अनुसार, बाटो बिजुली, सडक, भवन जहिले पनि बनाउन सकिन्छ तर जग्गाको वर्गीकरण धेरै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।
सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल, जुगल, बाह्बिसे र भोटेकोशीमा स्थानीय तहले चासोका साथ काम अघि बढेको छ । उनी भन्छन् ‘ग्रामीण क्षेत्र भन्दा सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट लगायत समस्याले वर्गीकरणमा चासो बढेको छ ।
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरोको जोखिमक्षेत्र भएकोले जोखिम क्षेत्र, बसोबास योग्य र खेती कुन ठाउँ हो ? योजना गर्नुपर्छ ।’ हालसम्म बनेका भूउपयोग ऐन ०७६ र नियमावली ०७९ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै सीमात्रि रहेको जमिन वर्गीकरण गर्न अलमल गरेको देखिन्छ ।
नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ ।
नेपालमा बढ्दै जनसंख्या बसाइसराइ, अव्यवस्थित सहरीकरण जस्ता कारण प्राकृतिक स्रोतमाथि अतिक्रमण बढेर खाद्य सुरक्षामा चुनौती पनि थपिएको देखिन्छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा भने बाँझै रहेको छ । जसमध्ये करिब ८ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल नेपालले बर्सेनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु आयात गर्ने गरेको छ । आँकडा अनुसार करिब ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर रहेको देशमा झन्डै ३३ प्रतिशत बाँझो जमिन रहेको सरकारी आँकडा छ ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाइने र राखे कारबाही हुने नियम छ । तर कारबाही खासै भएको पाइँदैन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र र परिवेशअनुसार भूउपयोग योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भूमि अभियानकर्मी विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् ।’
जसअन्तर्गत कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नदी, ताल, तथा सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र पर्दछन् ।’
हरेक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नगर्दा अहिले स्थानीय तहहरूमा जग्गा किनवेच, कित्ताकाटलगायत काम रोकिएको छ ।
‘बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो गैरकृषिकरणको कारण भविष्यमा थप समस्या सिर्जना नहोस् । त्यसैले अहिलेदेखि नै आवास क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको जग्गाको उचित संरक्षण र उपयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । सोही अनुसार वर्गीकरणको कार्यलाई व्यवस्थित र अनिवार्य गर्न खोजिएको हो’, नेपाली बताउँछन् ।
नेपालीका अनुसार, जग्गालाई कृषि क्षेत्र वा आवास क्षेत्रमध्ये के मा राख्ने भनेर छनौट गर्न पाउँछन् । एक पटक वर्गीकरण भइसकेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लैजान नपाइने व्यवस्था छ । आफूखुसी लगेमा कार्बाही हुने प्रावधान छ ।
कारणवश क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपरेमा स्थानीय तहको सिफारिसबाट संघीय भूउपयोग परिषद्ले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणपछि सबैको लालपुर्जा नयाँ हुने छ ।
त्यसैले पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि करको दायरा पनि फरक हुन्छ । यसलाई सरकारले अनिवार्य भनेको र ऐनमा पनि सो विषय उल्लेख भइसकेको छ ।
यसो हुँदा सबैले यो क्षेत्र वर्गीकरणको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरेका कारण सहर क्षेत्रमा कारोवार रोकिएका छन् ।
त्यसमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
भू–उपयोग नीति, ऐन र नियमावलीले प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । तर विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरिका सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा स्थानीयवासीले खेती भइरहेका जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न नमानेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको गुनासो छ ।
ललिलपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘हामीले वर्गीकरण गर्न खोजेको निकै जटिल रहेछ । केही जटिलताहरू देखापरेका छन् ।’
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रबक्ता कृष्ण भण्डारी भन्छन्, ‘नियमावली कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याबारे छलफल भइरहेको तर देशको भूमिलाई बिभिन्न उपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’
भण्डारीका अनुसार, त्यसो गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने नियमावलीमा उललेख छ । सोही आवश्यकताका आधारमा उपयोग वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको उद्देश्य जग्गाको खण्डीकरण हुन नदिने पनि हो ।
भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषण सहितको नक्सांकन गरिए पर्छ ।
यसरी प्रयोगमा नआएका जग्गा सबैभन्दा धेरै पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा रहेको बताइएको छ । केही सिमसार क्षेत्र वरिपरिका जमिन पनि रहेका छन् ।