राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मात्र व्यवस्था भएर लागू के गर्नु ? नागरिकले पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न कठिन छ । अपांगता भएकाको त कुरौ नगरौं ।
हेमनाथ खतिवडा । साझाकथा
भरतपुरका दुर्गा बोम्जनलाई नौवर्षको उमेरमै पोलियो भयो । ह्वील चेयरमा जीविका चल्छ । उनले स्नातक गरेका छन् । तीनवर्षअघिशिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको परीक्षामा उनी नाम निकाल्न सफल भए । भरतपुरको चितवन माध्यमिक विद्यालयमा उनको पोस्टिङ भयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक महाशाखाले चितवन माविमा अपाङ्गता भएका शिक्षकको दरवन्दी भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । तर विद्यालयले अनेक बहाना बनाएर हाजिर गर्न दिएन । त्यहाँसुस्तमनस्थिति र अपाङ्गताभएका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् ।उक्त कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भयो ।
क्षमता हेर्ने हो भने उनी सक्षम छन् । त्यसैले उनी योग्य भएर शिक्षक नियुक्त भए पनि । विद्यालयमा हाजिर नहुने एउटा कुरा । अपाङ्गतामैत्री भवन नहुँदा आफूलाई माथिल्लो तलामा जान कठिन हुनु उनको अर्को समस्या।
बर्दिया अस्पताल गुलरियामा एक अपाङ्गता भएकी महिला अपाङ्गतामैत्री शै्या र शैचालय नहुँदा उपचार सेवा लिन धेरै कठिनाइ भोग्नुप¥यो । ५० शै्याको अस्पतालमा अपाङ्गतामैत्री कमबोर्ड एउटापनि छैन । गुलरिया–९ की उनै मनिषा चनाराको कम्मर मुनिको भाग चल्दैन ।
२०७८ असार १५ मा कोभिड संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना हुन पुग्दा उनलाई अपाङ्गता भएकै कारण धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । अरूको सहाराबिना उठबस गर्न नसक्ने उनी भन्छिन्, ‘१४ दिन अस्पताल आउजाउ गर्दा परिवारका सबै सदस्य संक्रमित हुनपुगे ।’
अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र बर्दियाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘राज्यको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल नै अपाङ्गमैत्री नभएपछि कसरी हुन्छ ?’ बर्दिया अस्पतालले अपाङ्गमैत्री शै्या र शौचालय नभएको स्वीकारबाहेक केहीगर्न सकेन । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उपचारमा धेरै कठिनाइ भोग्नु पररेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?’,क्षेत्री थप्छन् ।
यस्ता प्रतिनिधि घटना धेरै छन् । यी घटनामा अपाङ्तामैत्री दृष्टिकोण र भवनमा पनि समस्या देखिन्छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दुःख गरेर पढे । आयोग पास गरेपछि सरकारले योग्य शिक्षक नियुक्त गरेर पढाउन पठायो । त्यो पनि अपाङ्गता भएका विद्यार्थी पढाउने विद्यालयमा तर हाजिर गराउन समस्या भयो । अर्का नागरिकस्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट वञ्चित भए ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मात्र व्यवस्था भएर लागू के गर्नु ?नागरिकले पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्र त के कुरा हाम्रा मुख्य सहरमा हेर्ने हो भने सडक नै दुर्घटनाको पासो बनेका देखिन्छ ।
यस्ता आवाज सञ्चारमाध्यममा धेरै आउँछन्, त्यसै सेलाउँछन् । राज्यको ध्यान खिच्ने गरी आवाज उठाउन नसकेको र उठाएका विषय पनि पटक्कै नसुनेको उनीहरू गुनासो गर्छन् ।
समय समयमा उनीहरूको आवाज पनि नउठेको भने होइन । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सहृदयी मञ्च तनहुँले अपाङ्गता भएकाहरूको भेला नै गरेर प्रतिनिधि, प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ लाई कसरी अपाङ्गतामैत्री बनाउने भनेर व्यापक छलफल ग¥यो ।
मञ्चका अध्यक्ष सावित्री सुवेदीले निर्वाचन प्रणली र अपाङ्गमैत्री मतदानबारे आवाज उठाइन् । सरकारले जति निर्देशन दिएपनि धेरै सेवा दिने कार्यालयहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा फरक क्षमता भएका नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । तथ्यांकले नेपालमा तीन लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएको देखाउँछ ।
रूपन्देहीकी अनिता बानियाँ बैंकबाट पीडित भइन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसै त बैकिङ कारोबार जोखिमपूर्ण छ । त्यसमा पनि खाता खोल्न जाँदा चेकबुक लिन अर्कोदिन आउन भनिन्छ । फेरि नागरिकता र परिचयपत्र पटकैपिच्छे माग्ने गर्छन्’, उनले थपिन्, ‘बैंक खाता खोल्न सहज सेवा देलान् भनेको झनै आफन्तको नागरिकता पनि माग्छन् ।’
विद्यालय, अस्पताल, सरकारी भवन निर्माण गर्दा कैयौंपटक आवाज उठेका छन् तर अहिलेसम्म नवनिर्मित भवनहरू अपाङ्गमैत्री छैनन् । रसुवा जिल्लामा विद्यालय, भवन निर्माण गर्दा ध्यान नपुगेको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेका संस्था इन्सेक र नियोकले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग लेखेर पठाए ।
‘अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र बनाउने त छलफल हुन्छ । भर्खरै बनेका भवन पनि अपाङ्गतामैत्री छैनन् । कसरी मतदान गर्ने ?’, निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रवेश परियार भन्छन्, ‘चिल्लो भवन भएरमात्र के गर्नु २ प्रतिशत पनि मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री देखिएनन् ।’
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न धेरै कानुन छन् । सरकारले कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको छ ।
निर्देशिकामा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने स्पष्टउल्लेख छ । तर त्यसअनुरूपकाम हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङ स्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन–२०७४ मा समेत भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनिएको सन्दर्भमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नेलाई कानून अनुसार कडा कारवाही गरिनुपर्छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।