साझाकथा संवाददाता
काठमाडाैं, पुस २६
वर्तमान सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । न्युनतम कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ ।
२१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । कुनैपनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिवद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ ।
सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हीतलाई सर्वोपरी बनाउनेलगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ ।
त्यसैगरी मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रुपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले न्यूनतम कार्यक्रममार्फत मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमवार सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी चुनौतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरे ।
सरकारले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्युन पुँजीगत खर्च, घट्दो राजश्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीवजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने कुरामा जोड दिए ।
सरकारको साझा कार्यक्रम तय गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूवीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता नीति वा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताउँदै उनले राजश्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने घोषणा गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर छली, आयातमा न्युनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरे ।
सरकारले साझा न्युनतम कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने बताएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्दै विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने घोषणा गरे । प्रदेश÷सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज हुने भएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तिब्रता दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै उनले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने बताए ।
सम्पती शुद्धीकरणजोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने
सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्युनिकरण गर्न सो सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानूनको संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा सम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए ।
मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन
यस्तै सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भएको छ ।
यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड समेत दिने भएको छ ।
सरकारले यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महशुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पौडेले जनाए ।